नेकपा एमालेको यस पटकको पहाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएपछिका दृश्य सबैका अगाडि छन्। शनिबार महाधिवेशनको बन्द सत्रमा नेता विष्णु पौडेलले राखेको यो प्रस्तावमा अधिकांश सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गरे।

यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।

महाधिवेशन हलमा ध्वनि मतका आधारमा भएको अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वसहित केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गर्ने विषय अब अन्तिम हो। जसले यसमा असहमति जनाउलान्, उनीहरूले एमालेमा आफ्नो अस्तित्व र औचित्य समाप्त भएको ठाने हुन्छ।

यो निष्कर्षमा पुग्न कुनै तथ्य,तथ्यांक वा कुनै सिद्धान्तको आड लिनुपर्दैन। अबको एमाले भनेको ओलीका वचनलाई विधान मानेर हिँड्ने पार्टी हो। अन्यथा विधान अधिवेशनमार्फत बनाइएको विधान एक कार्यकाल सहज जान दिइन्थ्यो। विधानमा लेखिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई ठाडै दुत्कार्ने प्रयत्न हुने थिएन। विधानमा टेक्नैपर्ने कुनै वैधानिक बाध्यता रहे त्यसमा प्रक्रिया पुर्‍याइदिने हो।

ओलीले यो काम लुकिछिपी गरेका छैनन्। यो उनको खुलेआम गर्दै आएको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्रै हो। जब एमाले र माओवादी विभाजनको अवस्था आयो, उनले एमाले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत नरहेको तथ्यलाई ख्याल गरे,स्वीकार गरेनन्। उनले विधानमा के व्यवस्था छ भनेर हेरेनन्, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई अल्पमतमा पार्न रातारात सयौँ केन्द्रीय सदस्य थपिदिए।

ती थपिएका सदस्यबारे प्रश्न उठ्न नपाउँदै उनका साइवर स्यालहरूले बधाईको हुइयाँ मच्चाए। उनले गरेका निर्णयमा प्रश्न गर्न हिम्मत नगर्नेहरूको जमात खडा गरिदिए। त्यसबेला विधानको व्यवस्था नहेर्ने ओलीका लागि अहिले त महाधिवेशनमा उभिएर जस्तोसुकै निर्णय गर्न कुनै असजिलो छैन। महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो र यसले गरेका निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने कसैलाई अधिकार रहँदैन।

महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पनि उनी यसबारे प्रष्ट थिए। उनले भनेकै थिए– पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भनकै सहमति र समझदारी हो। देशभरबाट सर्वसम्मतिका साथ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनु ठूलो खुसीको कुरा हो र पार्टीको नेतृत्व चयनमा पनि सहमति आवश्यक छ।

उनले जनताको बहुदलीय जनवादभित्रको पार्टीको लोकतन्त्रलाई पुनव्र्याख्या गर्दै यसअघि आफूले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा स्मरण गराउँदै भनेकै थिए– पार्टीभित्रको मुख्य लोकतन्त्र समझदारी हो, सहमति हो, एकता हो। एकतापूर्ण ढंगले सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पार्टीभित्रको मुख्य लोकतन्त्र हो। विपक्षीसँगको हाम्रो संघर्ष प्रतिस्पर्धामा हुन्छ। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा मूल्याङ्कनमा हुन्छ।

अध्यक्ष ओलीका यी दिव्यवचन सुन्दै गर्दा रावल वा अरू प्रतिनिधिलाई लागेको हुँदो हो, ओलीले यी कुरा आफ्ना लागि मात्रै भनेका हुन्। तर त्यसको केही घण्टा बित्न नपाउँदै सम्पूर्ण कार्यसमितिमै पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनको ठेकेदारी महाधिवेशन हलले अध्यक्ष ओलीलाई बुझायो।

महाधिवेशन पार्टीको उच्च निकाय हो र उच्च नेतृत्व छान्ने निकाय पनि हो। रावलको अनुमानझैँ आफैँ सर्वसम्मत हुन संकटमा परिरहेका ओलीले कसैले चालै नपाउने गरी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरिदिए।

भीम रावल वा घनश्याम भुसालका आवाज अब महाधिवेशनको स्याल हुइयाँभित्र के अर्थ राख्छ? महाधिवेशन हलमा ओलीका प्रस्तावका शब्दहरू नखस्दै गुञ्जिने आवाजका बीच ध्वनि मतका आधारमा निर्णय भएको छ र महाधिवेशन सकिएको छ। अब रावल र भुसालले पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प छैन।

यो हुनु नै थियो र भएरै छाडेको छ। यो कुनै आश्चर्यको घटना नै होइन। रावलका दश भाइमध्ये जो ओलीका टाँगमुनि छिरे, तिनको कल्याण भयो,जो छिर्न चाहेनन् वा सकेनन्, तिनको अवस्था महाधिवेशनबाट प्रष्ट भयो। उनीहरू अब कुनै भ्रममा बाँच्नुको अर्थ छैन। ओली एमालेको नेतृत्व मात्रै होइन, एउटा प्रवृत्ति हो। सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रलाई उनले राम्रोसँग बुझेका छन्। गधा धोएर गाई हुँदैन भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा जे भनेका छन्,ठीकै भनेका हुन्।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सहमति, एकता नै हो। जसले अनेकता खडा गर्न खोज्छ, उसको पार्टीमा कुनै गुञ्जायश रहँदैन। कम्युनिस्टको मूल चरित्र लोकतन्त्र होइन, नेतृत्वको चाहना र आकांक्षाको परिपूर्ति कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको धर्म हो।

यसभन्दा बाहिर लोकतन्त्रका ठूला कुरा गरेर केही अर्थ छैन। यस अर्थमा ओलीले जे गर्दैछन्, कम्युनिस्ट निष्ठामा रहेर गर्दैछन्। कम्युनिस्ट नेताको व्यक्तिगत चरित्र कम्युनिस्ट हुँदैन र हुनु पनि पर्दैन। उसले अरूलाई कम्युनिस्ट भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो र सधैँ अरूलाई निर्देशित गरिरहने हो।

ओलीले यही गर्नका लागि नै वडा तहदेखि सर्वसम्मतिका खेल सुरु गरेकै थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन चाहनेहरूलाई थाहै नदिइ सहमतिका प्रतिनिधि तयार गराएर ल्याएकै थिए। ओलीका लागि महाधिवेशन त्यो पनि माधव र प्रचण्डलाई देखाउन आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागिमात्र आवश्यक थियो।

कत्रो जमात लिएर माधव बसेका छन् र माओवादीबाट कति छिनालेर एमाले बनाउन सकेँ भन्ने देखाउनु महाधिवेशनको अभीष्ट थियो। त्यसबाहेक एमले भनेको ओली र ओली भनेको एमाले हो भनेर झलनाथ र बामदेवलाई पनि देखाउनु थियो।

आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकलाई लत्याएर दश भाइका नाउँमा एमालेमा ठूलो भाग खान आएकाहरूलाई साइजमा ल्याउन पनि एमाले महाधिवेशन गराइहाल्नु जरुरी थियो। अन्यथा यिनले ओलीविरुद्ध भड्काउ अभियान चलाउने खतरा थियो।

अध्यक्षमा दाबेदारी गरेर भीम रावलले अरू आकांक्षीलाई आफू कुन पदको उम्मेदवार हो भन्ने अवसर दिलाइदिए। यस अर्थमा रावलले लोकतन्त्रको एक चरणको अभ्यास गर्न पाएका छन्। अन्यथा धेरैलाई थाहा हुने थिएन कि म के पदका लागि योग्य छु। नेतृत्वबाट कस्तो बक्सिस मिल्ने हो र आफू त्यसका लागि योग्य रहेको अनुभूत गर्नुपर्ने थियो। तर रावलले उम्मेदवारीको वातावरण बनाइदिए।

त्यसैले आकांक्षीमध्ये धेरैले अर्थात जसले आफ्ना अध्यक्ष ओलीलाई चिन्न बाँकी नै थियो, धमाधम विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गरे। जसलाई ओलीले यसै गर्छन् भन्ने थाहा थियो, उनीहरू बोलेनन्। उनीहरू यसकारण बोलनन् किनकि उनलाई आकांक्षा राखे भन्दा माथिल्लो पद मिल्ने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यस्तो पद पार्टीको विधानमा नहुन पनि सक्थ्यो। जस्तै सुवास नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्यका लागि ओलीको यो उपहार पहिले नै मिडियामा आइसकेको छ।

ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनेकै हुन्– ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिष्पर्धा मात्र हो भनेर बुझ्ने गल्ती नगरौँ र प्रतिष्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने काम नगरौँ। अब पनि हाम्रो व्यवहार सामूहिकतातर्फ केन्द्रित भएन भने सफलता प्राप्त गर्न सकौँला? यो महाधिवेशन दुनियाँका लागि नमुनायोग्य महाधिवेशन बनाउनुपर्छ।’ ओलीले २०४६ पछि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामा विश्वास गर्दै गएको एमालेलाई फेरि नमुना पार्टी बनाउने अभ्यास प्रारम्भ गरेका छन्।

अब यो पार्टीमा रावलले भनेझैँ सहमति र एकताका आधारमा मात्र नेतृत्व चयन हुनेछ, कुनै तहमा पनि प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन गराइने छैन भनेर लेखियो भने आश्चर्य हुने छैन। ओलीको यो सोच र नेतृत्व कति लोकतान्त्रिक हो भनेर अब पनि कसैले प्रश्न गरिरहन पर्ला र? 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७८ ०२:३६ बुधबार