जात व्यवस्थामा आधारित संरचनामा नियमित दलित समुदायमाथि जातका आधारमा विभेदजन्य घटना भइरहेका छन्। जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाले गाउँदेखि सहरसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म दलितमाथि गर्दै आएको विभेद कायम छ।

 विभिन्न सञ्चार जगत्, सामाजिक सञ्जालमा जातीय दलनका घटना छरपष्ट छन्। तर पनि छुवाछूतको मुद्दा साझा नबन्नु उदेकलाग्दो छ। अशिक्षित छ जसले बहुआयामिक विविधतायुक्त सामाजिक परिवेशलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्नसमेत गरेको हुन्न उसले जातीय छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई पक्षपोषण गर्छ भन्ने समान्य बुझाइ कायमै छ। 

तर अहिले भइरहेका जातीय छुवाछूतका घटना हेर्ने हो भने शिक्षित र समाजमा गनिनेहरूबाट नै कारुणिकरूपमा विभेदका घटना भएका छन्। नबुझेर गरेको गल्ती सच्चिने उपायहरू धेरै हुन्छन् तर बुझेरै गरिने गल्ती सच्याउन निकै कडा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले भोगेको कोठा प्रकरणले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम भयो भन्नेसम्मका बहस छरिए। सुनार घटनाले राजधानी जस्तो शिक्षित सहरमा दलितमाथि हुने विभेद कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। रूपाको कोठा प्रकरण राजनीतिक दलका केही नेता, सामाजिक अभियन्ताका केही मान्छे, नागारिक समाजका केही व्यक्तिका लागि जातीय विभेदविरुद्धको मौसमी बहसका फिक्का रंग देखिए।

यस घटनाले जातीय विभेदको सामाजिक किलो उखेल्न तम्सिरहेका परिवर्तनकारी युवा पुस्तालाईआक्रोशित बनायो भने आमदलित वर्गले पीडाबोध गरे। जातीय विभेदविरुद्ध आवाज दिइरहने बौद्धिक वर्गलाई विभेदजन्य घटनाले चुनौती दिइ नै रहेका छन्।

समाजमा जातीय विभेदजन्य संस्कार जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मौन पक्षपोषकको अवतारका रूपमा देखिएका कृष्णगोपालहरूलाई अशिक्षित भन्ने कि चेतनाहीन ? राज्यको उच्च तहमा बसेर शक्तिको दुरूपयोग गर्दै जातीय विभेद जस्तो कुसंस्कार जोगाउने हर्कत गर्दा राज्य निरिह बनेपछि आमदलित समुदायले राज्यबाट न्यायोचित व्यहारको आश कसरी गर्ने ? समाजशास्त्रीय दृष्टीकोणमा जन्मका आधारमा कामको विभाजन, खानपान सामाजिक सम्बन्ध निर्धारण गरिने पद्धति नै जात व्यवस्थाका रूपमा रहेको हुन्छ। 

जहाँ केही समूहलाई जन्मैदेखि पेसा, काम, शक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त हुने अभ्यास हुँदै आएको छ। जात व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता सामाजिक विभेद र असमानता भएको हुनाले यसलाई चिर्न अब बौद्धिक उपचारको खोजी जरुरी छ। 

हिन्दू समाजमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण एकाइका रूपमा जात व्यवस्था कायम छ। माक्र्सवादी सिद्धान्तमा स्तरीकरण भनेको असमान सामाजिक सम्बन्धको उपज हो जहाँ शक्तिशाली व्यक्ति वा समूह त्यस प्रकारको सामाजिक विभाजनमा जहिले पनि उच्च स्थानमा रहन्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सामाजिक स्तरमा माथि हुनेहरूले लादेको विभेदजन्य कुसंस्कारलाई समाजले निरन्तर रूपमा अंगीकार गर्दै आएको तीतो यथार्थ हामीमाझ छँदैछ।

जातीय विभेदको सवाल आमनागरिक समाज, राजनीतिक दल, समाजका अगुवा, धार्मिक गुरु सबै वर्गका बौद्धिक व्यक्तिका लागि साझा मुद्दा कहिल्यै बनेन। जब दालित समुदायमाथि जातका आधारमा भेदभाव हुन्छ उनीहरूलाई मान्छेको व्यवहार गरिन्न। दलन सहेर बस्न दबाबमा पारिन्छ र घटनाहरू बाहिर आउँछन तब समाज खण्डीकरणतिर जान तम्सन्छ। कुसंस्कारविरुद्ध सबैको एउटै आवाज हुनुपर्ने ठीक विपरित धुव्रबाट बहसहरू चल्न थाल्छन् अनि विभेदमुक्त समाजको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?

जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि छिटफुट बहस पनि नभएका होइनन् तर छुवाछूत मूल मुद्दा बन्न नसक्दा दालित समुदाय विभेदको दलनमा परिराखेका छन्। जातीय विभेदलाई संविधानले पनि निषेध गरिसकेको छ। 

जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको ऐन २०६८ ले जातीयरूपमा हुने भेदभाव तथा छुवाछूतलाई मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर ऐन कानुन भए पनि जातीय विभेदका घटनामा न्यायिक निरूपणको बाधक सामाजिक मूल्य र संस्कार बनिराखेका छन्। कानुन भन्दा बलियो रूपमा सामाजिक मूल्य र संस्कार देखिएपछि विभेदविरुद्धका कानुन निरर्थक बन्दै गएका छन्।

दलित थर राखेर सञ्चालन गरिएका पसल/होटेललगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुको बिक्री केन्द्र खोलेको पाइँदैन। किनभने दलितका नाममा खोलेका होटेल/रेस्टुरेन्ट/पसलमा ग्राहक आउँदैनन् भन्ने नागारिकको बुझाइ यथार्थमा छँदैछ। समाजमा  दलितलाई विभेदमा पारियो। यसरी जातीय छुवाछूतको प्रथालाई समाजले नियमितरूपमा बोकेर अगाडि बढिरह्यो। त्यही निरन्तरताले आज पिरोलिरहेको छ।

समाज परिवर्तनको संवाहकका रूपमा बौद्धिक बहसहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।आजको विभेद कुनै अचेतन समाजले गरेको हैन। आजको विभेद कुनै अशिक्षित मान्छेले गरेको छैन। शिक्षित र चेतनशील वर्गबाट जातीय विभेद जस्तो घीनलाग्दो व्यवहार दोहोरिइरहेको छ। 

जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू मानव अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएको मुलुक नेपाल आज समाजको एक समुदायलाई मान्छेका रूपमा स्थापित गर्न पछि परिरहेको छ। गाउँमा घरबाट निस्कने बित्तिकै विभेद हुन्छ भने सहरमा कोठासम्म पुग्दा विभेद हुने गरेको छ। गाउँको तुलनामा सहरमा राज्यको उपस्थिति सशरीर हुने गर्छ जसका कारण दलितमाथि हुने विभेद रोकिन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुँदै गइरहेको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी अभियानका क्रममा भोट फकाउन जातीय विभेदमुक्त समाज बनाउने प्रतिबद्धताका दुई चार हरफ मीठा शब्द छरेर जातीय विभेद कसरी अन्त्य हुन्छ ? जातीय विभेद अन्त्यका लागि बौद्धिक उपचारको खोजी गरी नियमितरूपमा सचेतनाको अभ्यासमा नागारिकको ध्यान खिच्न आवश्यक छ। 

समाजभित्रको बेथिति र गलत अभ्यास हटाउन सामाजिक संरचनाको भूमिका मुख्य हुन्छ। व्यक्ति मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरेर खोट सोच र विचारमा छ भन्ने कुराको हेक्का नागारिकमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा विभेदमुक्त समाज स्थापना हुन बेर लाग्दैन। राजनीतिक दलका जातीय विभेद हटाउने कुरा हरियो घाँस देखाएर गाईवस्तुलाई  डोहोर्‍याएजस्तै बन्दै गइरहेको छ।

 जात व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक बोकेका नेताहरू आज जनप्रतिनिधि भएका छन् तर उनीहरूबाट आज जातीय विभेदलाई नै पक्षपोषण गर्ने व्यवहार प्रदर्शित हुनु दुःखद पक्ष हो। खानचाहिँ नदिने, देखाइमात्र रहने। 

बाहुनको चुलामा क्षत्रीलाई प्रवेश निषेध छ। के योचाहिँ विभेद होइन र ? बाहुनले क्षत्रीकी छोरी बिहे गर्‍यो भने उसलाई चुलामा लगिन्न। पूजापाठबाट टाढै राखिन्छ। के यो विभेद हैन ? त्यसैले जातीय विभेद दलितका लागि मात्र घातक छैन, यो आमसमुदायका लागि पनि घातक छ। विभेदको पीडाले गर्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई सयौँ गुणा बढी पोलिरहेको हुन्छ।

कोरोना महामारीले मान्छेलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न बाध्य बनाउँदा एक्लोपनाको महसुस कति नमीठो भयो ? त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। चौध दिन एक्लिनुपर्दा मान्छेलाई कति पीडा भयो ? दलित समुदाय त सदियौँदेखि एक्लिएको छ। यो पीडालाई विभेद गर्नेहरूले महसुस गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो।

अन्त्यमा, जात व्यवस्थाभित्रको सामाजिक संरचनाभन्दा भिन्न रूपमा हामी कोही पनि रहन सक्दैनौँ। मान्छेले गर्ने हरेक व्यवहार चेतनाले निर्देशित गरिराखेको हुन्छ। चेतना र मनको संघर्षबाट निस्कने नतिजा नै सामाजिक व्यवहार हो। त्यसकारण चेतनामा जमेर रहेको जातिवादी सोच र धारणा पखाल्नका निम्ति जातीय छुवाछूतको सवाल साझा मुद्दा बन्न र बनाउन ढिला भइसकेको छ। 

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०१:०९ मंगलबार