विज्ञान प्रस्ट छ। जलवायु परिवर्तनले ल्याउने घातक प्रभाव रोक्न विश्वले यो शताव्दीको मध्यसम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्छ। मानिसका कारण हुने यी ग्यासको उत्सर्जनको स्तरलाई सबैभन्दा कममा पुर्‍याउन आवश्यक छ भने अर्काेतिर वायुमण्डलमा रहेका यस्ता ग्यास सदाका लागि हटाउन अन्य हिसाबले हुने उत्सर्जनलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ। यस्ता ग्यास उत्सर्जनको स्तर भन्दा हटाउने स्तर बढी बनाउन विश्व लाग्नुपर्छ।  

शून्य उत्सर्जनको अवस्था हासिल गर्दा विश्वको ऊर्जा, औद्योगिक प्रणाली, भौतिक सरचनालगायत कृषि, वन तथा भूउपयोगको क्षेत्रमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। यी कार्य गर्न आगामी १०–१५ वर्षले अत्यन्त महत्व राख्छन्। विश्वले जलवायु परिवर्तनमा दीर्घकालीन लक्ष्य त तय गरेको छ तर यी लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी तथा नीतिका लागि रणनीतिक तयारी गरेको छैन। यसैगरी प्रभावकारी तथा दिगो हिसाबले उत्सर्जन कम गर्न कामदारको सुरक्षा, स्थानीय समुदाय तथा मानव अधिकारको सुरक्षासहितको बृहत् आर्थिक विकासले योगदान गर्न सक्छ। जोखिममा रहेका समूहलाई झन जोखिममा धकेलेर विश्वले शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। बरु  उनीहरूलाई नयाँ अवस्थामा बाँच्न न्यायपूर्ण सहयोग आवश्यक छ।  

सुखद समाचार के हो भने विश्वका व्यापारिक नेतृत्व तथा लगानीकर्ता यो दिशामा अगाडि बढेका छन्। जुन २०२१ सम्म विश्वका ३१ देश र युरोपियन युनियनले औपचारिकरूपमा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यलाई अनुमोदन गरेका छन् र थप १०० देश यो दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा छन्। विश्वका १५ सय भन्दा बढी कर्पाेरेसनले विज्ञानमा आधारित उत्सर्जन लक्ष्यलाई आत्मसात गरेका छन्। यसैगरी कुल ७० खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी पोर्टफोलियो भएका १६० बैंक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापक तथा मालिकले सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।  

अबको चुनौती भनेको शून्य उत्सर्जनका लागि व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो। यसका लागि प्रस्ट कार्यदिशा र अन्तरिम लक्ष्यहरू आवश्यक देखिएको छ। विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको कार्बन प्राइसिङ लिडरसिप कोलिसन टास्क फोर्स अन नेट जिरो नामक संयन्त्रमा विभिन्न देशका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अमेरिकाको सहअध्यक्षता रहेको छ। यो प्रस्तावित रणनीति प्रभावकारी हुन सक्छ र यसले उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका लागि थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यो कार्यदलले कार्बनको मूल्य निर्धारणले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा जोड दिएको छ। कार्बन मूल्य तथा उत्सर्जन व्यपार प्रणाली (इटिएस), कार्बन कर, अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार जस्ता सुरुवात पर्याप्त छैनन् तर ग्रिन ट्रान्जिसनका लागि यी सुरुवातले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।  

हाम्रो टिमले गरेको एक अध्ययनले शून्य उत्सर्जनका लक्ष्य हासिल गर्न केही महत्वपूर्ण कारक रहने देखाएको छ। यसका लागि ५ देखि १६ वर्षसम्मका लागि प्रस्टरूपमा परिभाषित गरिएका अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन लक्ष्य तोकेर विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरणसहितको  प्राविधिक रूपान्तरण आवश्यक छ। यसले तत्काल लगानीलाई आकर्षित गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यसैगरी सरकार तथा निजी क्षेत्रले छुट्टाछुट्टैरूपमा उत्सर्जन घटाउने तथा हटाउने लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। यसो गर्दा दुवै पक्षको उत्तरदायित्व बढ्न जान्छ र प्रगतिको समीक्षा गर्न सहयोग पुग्छ। यसैगरी दोस्रो पक्ष भनेको बृहत् ग्रिन–डेभलपमेन्ट टुलकिटअन्तर्गत कार्बनको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु हो। कार्बनको ठ्याक्कै मूल्य निर्धारण गर्न कठिन भए तापनि सरकार तथा फर्महरूले लगानीका निर्णयको समीक्षा गर्दा आन्तरिकरूपमा कार्बनको मूल्य तय गर्न सक्छन्। समग्र तथा क्षेत्रगत शून्य उत्सर्जन रणनीतिका लागि सही लगानी प्रबद्र्धन गर्न तथा भौतिक सरचनाको छनोटलाई सजिलो पार्न ग्रिन–डेभलपमेन्ट टुलकिटको ठूलो महत्व छ।  

तर अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कार्बनको मूल्य निर्धारण गरेरमात्र हुँदैन। यसका लागि केही क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउन सहयोगी नीति आवश्यक रहन्छ। ठूला भवनमा ऊर्जाको प्रयोग, गाडीको इन्धन प्रयोग गर्दा दक्षता मापदण्ड लागु गर्दा उत्सर्जनमा कमी आउन सक्छ। अनुसन्धान तथा विकासका लािग सरकारले अल्पकालीनरूपमा दिने छूट प्राविधिक रूपान्तरणका लागि उपयोगी हुन्छ। यसैगरी सरकारले कार्बनको मूल्य निर्धारण गर्दा यसले खास वर्गमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। जलवायु क्षेत्रमा भएको लगानी र यसबाट हुने प्रतिफलको वितरण पनि अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस्तो आम्दानीलाई जोखिममा रहेका समुदायको सहयोग गर्न उपयोग गर्नुपर्छ। तेस्रो पक्ष के हो भने हाल कायम रहेको कार्बन मूल्यलाई माथि लग्न जरुरी छ। यसले शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र हटाउन उत्पे्रेरकको काम गर्न सक्छ। यसैगरी लगानीसम्बन्धी निर्णय लिँदा कार्बनको आन्तरिक मूल्य निर्धारणमा यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ।  

यो सन्दर्भमा चौथो महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट बजार हो।  विश्वका अधिकांश देश शून्य उत्सर्जनमा प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा यो बजारले क्रेता र बिक्रेता दुवैको महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र हटाउनका लागि लागनी आकर्षित गर्नुअघि सरकार र व्यवसायी दुवैले आफ्नो उत्सर्जनको स्तरलाई व्यापकरूपमा कटौती गर्न आवश्यक छ। कार्बन क्रेडिटमा गरिने कुनै पनि लगानीले उत्सर्जन घटाउने प्रयासलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन।  

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट बजारले उत्सर्जन घटाउन र हटाउन गरिने लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यस्ता ऋण लगानी गर्दा स्थानीय वातावरण र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारका लागि नयाँ नयाँ मोडलको विकास हुने क्रम जारी छ। वन क्षेत्रमा वित्तीय लगानीमार्फत उत्सर्जन घटाउने लिफ नामक अभियान एक प्रभावकारी मोडल देखिएको छ। यो मोडललाई धेरै राष्ट्र तथा कम्पनीले समर्थन गरेका छन्।  

यो विषयको अन्तिम तथा उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्सर्जनको नियमित मापन, रिपोर्टिङ र ट्राकिङ हो। यसले प्रतिबद्धताअनुसार काम भए/नभएको सुनिश्चत गर्छ। कोरोना महामारीबाट पुनर्उत्थान भैरहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा जलवायु नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। यो  विश्व अर्थतन्त्रलाई कार्बनरहित बनाइ समतामूलक र न्यायपूर्ण समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

(हेलन वल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष हुन भने कार्डेनस कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सिनियर फेलो हुन। यो लेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट लिइएको हो।)

प्रकाशित: १० श्रावण २०७८ ०३:१४ आइतबार