शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी र मेहनतकोे उपलब्धि देखिन लामो समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अन्य क्षेत्रको जस्तो शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धि ठ्याक्कै नाप्न, जोख्न तथा सजिलै देख्न सकिँदैन। संविधानले सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका स्थानीय तहमा सकारात्मक परिवर्तन आउन पनि थालिसकेको छ। धेरै स्थानीय तहले समाजलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने भन्दा तत्काल देखाउन सकिनेकार्यलाई जोड दिएका छन्। केही जनप्रतिनिधि तकमिसनमार्फत अर्को चुनावका लागि तयारी गरिरहेका छन्। 

इमान्दार भएर बालबालिकालाई उपयुक्त शिक्षा दिन, समाज परिवर्तन गर्न, चेतना फैलाउन, योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नकालागि कार्य गरिरहेका जनप्रतिनिधिको योगदान छायाँमा पर्ने त होइन ? समाजलाई सशक्तीकरण गर्न गरेको मेहनत र लगानीकोमूल्यांकन हुँदैन त? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन थालेका छन्। त्यसैले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेकाराम्रा कार्य छुट्टयाउन सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले यो लेख लेखिएको हो।  

स्थानीय तहको शिक्षा सुधारका लागि योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, शिशु शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता, बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, पछाडि परेको समुदायका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने, लैङ्गिक समानता स्थापित गर्ने, युवालाई प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षा दिने, विदेश जानै आँटेका युवालाई आवश्यकताअनुसार छोटो अवधिका सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न र समाजमा चेतनाको लहर फैलाउन प्रयास गर्ने कार्य गरिरहेका स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिसाच्चै सम्मानयोग्य छन्।  

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, क्षमता विकास जस्ता जुनसुकै कार्य गर्नकालागि पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका जम्मा जनसंख्या, महिला⁄पुरुष, उमेरगत, विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सही तथ्यांकविना राम्रो योजना बन्न सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्रको शिक्षाको अवस्थाअनुसारको जनसंख्या एकीन गरिनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेरका बालबालिकाको संख्या कति छ ? कति विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ? विद्यालय पढ्नुपर्ने उमेरका विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिका कति छन् ? के कारणले विद्यालय भर्ना भएनन् ? तह पूरानगरी बीचैमा विद्यालय छाड्नेले किन छाडे ? आफ्नो क्षेत्रमा साक्षर कति छन्, अझैसम्म पनि निरक्षर कतिछन् ?नामनामेसीसहितको एक/एक विवरण जुन स्थानीय तहले संकलन गरेको छ त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेको छ। आश्यकतामुखी योजना निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छ  भन्ने मान्नुपर्छ।  

आफ्नो स्थानीय तहभित्र शैक्षिक संस्थामा मात्र होइन, समुदायमाविभिन्न क्षेत्रको सिप र दक्षता भएका,जस्तै– नृत्य, गायन, चित्रकला, साहित्य,सिलाइ बुनाइ, परम्परागत सिप भएका जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक हुनुपर्छ। यस्ता विवरण भएका स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार आफ्नो जनशक्तिप्रयोग गर्न सक्छ।

संकलन गरिएका शैक्षिक तथ्यांकलाई सूचकका रूपमा बदल्ने र आफ्ना शैक्षिक सूचकलाई अन्य स्थानीय तह, प्रदेश र देशका सूचकसँग तुलना गर्न सकेमा आफ्नो अवस्था कस्तो छ ? जानकारी हुन्छ। सूचकलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पञ्ववर्षीय योजनाका लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्यसँग तुलना गर्न सकियो भने आफ्ना सबल पक्ष र प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्ष जानकारी हुन्छ।  

आफ्नो स्थानीय तहभित्रका बालविकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक कक्षा, विभिन्न तहकासामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू, संस्थागत भए कम्पनीतथा गुठीअन्तर्गतका, गुठीमा भए निजीवा सार्वजनिक गुठी, विद्यालयका भवनलगायत भौतिक अवस्था, शिक्षकको योग्यता, स्थायी अस्थायी शिक्षकलगायत विद्यालयमा भएको जनशक्तिको यथार्थ विवरण स्थानीय तहमा अद्यावधिक हुनुपर्छ। यदि यस्ता विवरण छैनन् भने स्थानीय तहले शिक्षामा कार्य थालनी गरेको छसमेत भन्न सकिँदैन।  

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र समुदायमा रहेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन, निरन्तरशिक्षा दिन, समाजमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै उपयोगीहुन सक्छन्। समुदायमा आवश्यक सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्न, रोजगारमूलक सिप प्रबद्र्धन गर्न, व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम केन्द्र अति आवश्यक हुन्छन्।यस्ता संस्था आफ्ना क्षेत्रमा कति छन् ? कसले कस्तो काम गरेका छन् ? एकीन विवरण हुनुपर्छ। पटक पटक सिकाइ केन्द्रको अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण गर्नेसमेत गरिएको हुनुपर्छ।स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको विवरण राख्ने, अनुगमन गर्ने, संरक्षण, स्तरोन्नति गर्ने तथा नभएका स्थानमा पुस्तकालय खोल्ने कार्य गरेको हुनुपर्छ। पुस्तकालय चेतनाको मुहान हो। सभ्य समाजमा पुस्तकालय स्थापना मात्र होइन, पठन संस्कृति पनि विकास भएको हुन्छ।समाजमा जागरण ल्याउने कार्यक्रम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा पुस्तकालयले पनि गर्न सक्छन्।  

संविधानले उच्च शिक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको भए पनि स्थानीय तहले अफ्नो क्षेत्रमा उच्च शिक्षा दिने संस्था तथा क्याम्पसहरूकोविवरण राखेको हुनुपर्छ। अति आवश्यक स्थानमा शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि समेत प्रयास गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालयबाहेकका ट्युसन सेन्टर, कोचिङ सेन्टर, परामर्श दिने संस्थाहरूखोल्ने अनुमति दिने, नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। विगतमा यस्ता संस्था जथाभावी खोलिएका छन्, स्थानीय तहले यस्ता संस्था व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।  

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका शैक्षिक संस्था तथा विद्यालयको भौतिक अवस्था (भवन, कक्षाकोठा, खेलमैदान,पर्खाल, शौचालय, पिउनेपानी, बगैँचा) को विवरण, काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राखेको हुनुपर्छविद्यालयहरूमा सरकारी बजेट स्थानीय तहमार्फत जाने हुनाले बजेट निकासा गर्दा खर्च गर्ने आधारसहित निकासापत्र दिने,निकासागरिएको बजेटको अभिलेख राख्ने, निकासा गरिएको रकम सार्वजनिक सूचना तथाबुलेटिन प्रकाशनगरी सबैलाई जानकारी गराउने कार्य गरिएको हुनुपर्छ।  

विगतको अनुगमन प्रणाली समाप्त भएको छ। विद्यालय अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई थपिएको हुनाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति निर्माण गर्ने, अनुगमन योजना तथा रणनीति निर्माण गर्ने, पटकपटक अनुगमन गर्ने, अनुगमनको प्रतिवेदनमा समीक्षा गर्ने कार्य गरिनु आवश्यक छ। सबै विद्यालयको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन संकलन गर्ने, त्यस्ता प्रतिवेदनमा समीक्षा गरी विद्यालयलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रणालीसमेत स्थापित गरिनुपर्छ।  

स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका सबै विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना,  वार्षिक योजना, कार्यतालिकासंकलन गर्ने र समीक्षा गर्ने तथा निर्माण गर्न नसक्ने विद्यालयलाई निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइनुपर्छ। विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर संकलन र विश्लेषण गरीस्थानीय तहको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरिनुपर्छ। विद्यालयका समग्र शैक्षिक तथ्यांक नियमित अद्यावधिक गर्ने पद्धति व्यवस्थित गरिनुपर्छ।

स्थानीय तहले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, अभिमुखीकरण, कार्यान्वयन, समीक्षा, परिमार्जन जस्ता कार्य गर्न सकेमा स्थानीय ज्ञान, सिप, मूल्य/मान्यताको संरक्षण हुनुका साथै पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी क्षमता र दक्षता पनि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। धेरै स्थानीय तहले तीन चार वर्षसम्म पनि आफ्नो शिक्षा नीति, शैक्षिक गुरुयोजना, पञ्चवर्षीय योजना, कार्ययोजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र समीक्षा गर्ने गरेको पाइँदैन। शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षासम्बन्धी मौलिकहक कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने रणनीति तय गरेको हुनुपर्छ। शिक्षा ऐन नियम, विनियम, कार्यविधि निर्माण नगरी गरिएका कार्य कानुनसम्मत हुँदैनन्।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०४:३४ आइतबार