मुलुकमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गएकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर दुःखको कुरा के हो भने त्यो खाडल पुर्नका लागि भने कसैले पनि प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्, न व्यक्तिले, न समुदायले र न राज्यले । असमानता घटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यमा सरकार पूर्णतः सक्षम र सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
अक्सफाम इन्टरनेसनलले हालै ‘असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांक २०२०’ प्रकाशित गरेको छ । सूचकांकमा विश्वका १५८ मुलुक समेटिएका छन् । सार्वजनिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा) मा खर्च, प्रगतिशील कर र श्रम अधिकारलाई मुख्य आधार मानिएको सो सूचकांकमा नेपाल ११२औँ स्थानमा परेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ । सूचकांकको शीर्षस्थानमा नर्वे रहेको छ भने पुछारमा चाहिँ दक्षिणी सुडान रहेको छ । यसअघि सन् २०१८ को सूचकांकमा विश्वका १५७ मुलुकमध्ये नेपाल १३९औँ स्थानमा थियो ।
अघिल्लो र पछिल्लो सूचकांकलाई तुलनात्मकरूपमा हेर्दा केही प्रगति भएको देखिए पनि वास्तविक आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा भने उल्लेखनीय सफलता हासिल हुन सकेको छैन । धनी र गरिबबीच बढ्दै गएको खाडलले पनि यही तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ । अक्सफामकै एक अर्को प्रतिवेदनले नेपालका कुल १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी रहेको देखाएको छ । अनि त्यही १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको भन्दा २६ गुणा बढी रहेको छ ।
पुँजीवादले सधैँ धनीहरूलाई प्रश्रय दिइरह्यो भने समाजवादले पनि गरिबहरूको जीवनमा रूपान्तरण गर्न सकेन ।
देशमा धेरैचोटि राजनीतिक परिवर्तन भए । शासन पद्धति फेरिए तर गरिबको जीवन फेरिएन । गरिबलाई धनी बनाउने शासन कहिल्यै आएन । राजनीतिक परिवर्तनले पनि धनीलाई नै अवसर दियो र गरिबलाई पाखा लगायो । पुँजीवादले सधैँ धनीहरूलाई प्रश्रय दिइरह्यो भने समाजवादले पनि गरिबहरूको जीवनमा रूपान्तरण गर्न सकेन । अर्थतन्त्रमा उदाएका उदारवाद र नवउदारवादले पनि धनीलाई नै पोस्ने काम गर्यो । गरिबको नाउँमा गरिएका सरकारी निर्णयहरूले अन्ततोगत्वा गरिबलाई मारेर धनीलाई झन् धनी बनाउने काममात्रै गर्यो ।
देशका सीमित वर्ग झन्झन् धनी बन्दै गए र गरिब झन्झन् गरिब बन्दै गए । हिजो मैलो टोपी र मैलो लगौँटी लगाउने गरिब नेपाली जनता आज झन् फाटेको टोपी र फाटेकै लगौँटी लगाउने अवस्थामा पुगे । जनताका लागि भनेर ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तनले नै यस्तो गर्यो । जनताका लागि जनताकै प्रतिनिधिले शासन गर्ने शासन पद्धतिले नै यस्तो गर्यो । कुनै राजनीतिक परिवर्तन पनि गरिब जनताको पक्षमा भएको देखिएन । कुनै शासन पद्धति पनि गरिब जनताको पक्षमा देखिएन । सरकारी तथ्यांकमा गरिबीको संख्या १८.७ प्रतिशत भनिए पनि कोरोना महामारीकै कारण थप ७ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म आउँछ र गरिब जनताले पनि आर्थिक उन्नति गर्ने अवसर पाउँछन् भनियो । तर गाउँ–गाउँमा धेरै सिंह राजाहरू मात्रै जन्मिए, गरिबले गरिखाने अवसर पाएनन् । त्यसैले गरिब जनता गरिब नै रहिरहे । देशको सम्पत्ति देशको राजनीति र शासन पद्धतिमा हालीमुहाली गर्ने सीमित वर्गको मुठ्ठीमा कैद हुन पुग्यो । राज्यको स्रोत र साधन केही भ्रष्ट नेता र नाफाखोर व्यापारिक घरानाको कब्जामा पर्न गयो । अनि नेपाली जनताबीच नै धनी र गरिबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिँदै गयो । यो असमानताको खाडल बढ्ने क्रम जारी नै छ । यो असमानताको ग्राफ दुई विपरीत दिशातिर निरन्तर बढिरहेको छ ।
राजनीतिक शक्ति जसको हातमा छ, राज्यको साधन र स्रोत पनि उसैको हातमा पर्न गयो । सेवाका रूपमा बुझिएको राजनीति धेरैका लागि पेसा बन्यो । विनालगानी र विनाजोखिम राजनीतिबाटै लाखौँ, करोडौँ र अर्बौँ आम्दानी गर्ने नेताहरू धेरै भए । जति कमाए पनि जसरी कमाए पनि सबै सम्पत्ति वैध बन्यो । हिजोका दिनमा चप्पल मात्रै लगाएर सहर पसेका नेताहरूको आज अर्बौँको धनसम्पत्ति हुँदा पनि के–कसरी र कहाँबाट आयो भनेर खोजीनीति गर्ने कुनै निकाय भएन । जनताले औंल्याउँदा पनि सरकार नदेखेझैँ गरी बस्छ र नसुनेझैँ गरी बस्छ, बसेको छ ।
देशमा गरिबी निवारण मन्त्रालय बन्यो । गरिबी निवारण आयोग बन्यो र गरिबी निवारण कोष पनि बन्यो । तर मन्त्रालय, आयोग र कोष कुनैले पनि गरिबी घटाउने सार्थक प्रयास गर्न सकेनन् । बरु गरिबी निवारण आयोग नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो र गरिबी निवारण कोष नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो । नीतिनिर्माण तहमा बस्ने पदाधिकारी होस् वा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेता, ती सबै नै शक्तिको आडमा द्रव्यसञ्चयमा तल्लीन भएपछि गरिबी निवारण वा धनी र गरिबबीचको असमानता घटाउने काममा कसैको ध्यान जान सकेन । यसले गर्दा यस्तो असमानताको खाडल दिन/प्रतिदिन बढ्दै गयो । अहिले त यस्तो असमानताको कल्पना मात्रै गर्दा पनि कहाली लागेर आउँछ । यही देशका केही नागरिक सामान्य रुघाखोकी मात्रै लागे पनि अमेरिका र युरोपमा गएर उपचार गर्न सक्ने भए । अनि यही देशका केही नागरिकले चाहिँ सिटामोल र जीवनजल नै नखाइ मर्नुपर्ने भयो ।
आम्दानीमा असमानता छ । सम्पत्तिमा असमानता छ । उदारवाद र नवउदारवादले पनि सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दै निजीकरणको नाउँमा सीमित धनी वर्गलाई पोस्ने काम मात्रै गर्यो । यसले गर्दा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता झन् बढ्यो । गरिबी र असमानता हटाउने क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा धनीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने र जनप्रतिनिधि र विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा वृद्धि गर्ने काममा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदै आयो । भूमिहीनलाई भूमिमा स्वामित्व प्रदान गर्ने र गरिबको आय वृद्धि हुने काममा राज्य गम्भीर भइदिएको भए गरिब झन् गरिब हुनुपर्ने थिएन होला । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि व्यापार बनाएका नवधनाढ्यहरूका कारण गरिबहरू उठ्नै नसक्नेगरी थला परे । सोचनीय पक्ष के हो भने गरिबलाई शोषण गरेर महल खडा गर्ने जनवादीहरू रहुन्जेल मुलुकमा धनी र गरिबबीचको दूरी घट्दैन, बरु बढिरहन्छ ।
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा श्रमको शोषण हुन्छ भनिन्छ । तर हामीकहाँ समाजवादी राजनीतिक दलहरू सरकारमा हुँदा पनि श्रमको सम्मान हुने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । श्रमकै शोषणले गर्दा तल्लो वर्गका जनता कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने भएका छन् । धनीका सन्तान धनी नै हुने र गरिबका सन्तान सधैँ गरिब नै रहने अहिलेको प्रवृत्तिले समाजमा विद्यमान वर्गभेदसमेत कहिल्यै अन्त्य नहुने देखिएको छ र सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ । यथास्थितिमा असमानताको खाडल घट्ने होइन बढ्ने नै देखिन्छ ।
मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने, गरिबी हटाउने र देशलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने बलियो आधार भनेको राजनीतिक अधिकारसहितको समावेशी विकास हो । विकासलाई एक बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ । रोजगारीले आमनागरिकलाई उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध गराउँछ । आमनागरिक कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध भएपछि उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतमा परिवर्तन आउँछ । यही परिवर्तन नै खासमा विकास र समृद्धिको सूचक हो । मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने हो भने यस्तो परिवर्तन अपरिहार्य छ । तर यस्तो परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा केही सीमित वर्गले मुलुकमा आर्थिक लुट मच्चाइरहेका छन् र बजारको नाउँमा गरिब जनतालाई शोषण गरी पुनः गरिबी बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक असमानता घट्दैन, बरु अझै बढ्दै जान्छ ।
देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार असक्षम भइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारीले गरिबी नियन्त्रणमा सघाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमार्फत उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आप्रवाह नहुने हो भने गरिबी थप बढ्छ र आर्थिक असमानताको खाडल अझै गहिरिन्छ । त्यसैले आर्थिक असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांकमा देखिएको प्रगतिले हामीलाई कुनै खुसी दिन सकेको छैन । सूचकांकको मुख्य आधार मानिएको सार्वजनिक सेवामा खर्च, प्रगतिशील कर प्रणाली र श्रम अधिकारलाई सुदृढ बनाउन नसकेसम्म आर्थिक असमानता घटाउन सम्भव हुँदैन । आर्थिक असमानता नै नघटाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना कसरी साकार हुन्छ ?
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७७ ०५:४५ बुधबार
