दलगतरूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुःख रहेन तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुःख भने सकिने भएनन्। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुइटा गुटमा सत्तामा छ। अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति वार्ता गर्ने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेर बसेको छ। र, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार मात्र अदालतमा न्याय पाएको महसुस गरेको छ। यो दुःखले सरकारी लगानीको राइजिङ नेपाल नामको अंग्रेजी अखवारका सम्पादकलाई पनि छाडेनछ। गएको शुक्रबार सत्तारुढमध्येको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेता छान्यो। शनिबारको राइजिङ नेपालले प्रचण्ड नेकपाको संसदीय दलको नेता छानिएको शीर्षक राख्यो। पहिलो अनुच्छेद पनि त्यसरी नै लेखियो। दोस्रो अनुच्छेदमा भने प्रचण्ड नेपाल समूह लेखियो। समाचार गलत थिएन। तर सम्पादकको दुःख आइतबारको अंकमा देखियो। पहिलो पृष्ठको तल बायाँ कुनामा हिजोको सो समाचारसम्बन्धी शीर्षक ‘असावधानीवश पर्न गएको’ र त्यो गल्तीका लागि क्षमा याचना गरेको देखियो। 

ओलीसँग असहमत एमालेका ३०–३५ सांसदसँग उनैलाई समर्थन गर्नुको विकल्प रहँदैन। उनीहरूले ओलीका विपक्षमा मत दिनु भनेको ह्विप उल्लंघन गर्नु हो र यसबापतको कार्बाही संसद् सदस्य पद गुमाउनुसम्म हुन सक्छ। 

त्यसो त त्यही अंकमा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच शान्ति सम्झौता भएको समाचार पनि छापियो। यो खबरमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व भनेर उल्लेख थियो। तर अर्को खबरमा नेकपाका बास्तोलासहित तीन नेता रिहा भएको शीर्षक पनि लेखियो। यो खबरका लागि सम्पादकले कुनै तनाव बेहोर्नु परेन। तर प्रचण्ड संसदीय दलको नेता भएको समाचारले भने राइजिङ नेपालका सम्पादकले भने जागिर नै धरापमा परेको महसुस गर्नुपरे जस्तो देखियो। वैधानिकताका आधारमा प्रचण्ड–माधव समूह खोज्ने हो भने त्यो निर्वाचन आयोगमा फेला पर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत रहेको दल आयोगमा दर्ता छ। तर आइतबारको खबरमा भने नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीले सांसदलाई निर्देशन दिएको खबर छापिएको छ। ओली समूह भन्ने कतै उल्लेख छैन।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको रमाइलो के भयो भने शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा ११५ सांसदले प्रचण्डलाई नेता छाने भनियो। तीमध्ये ४ जनाले सहमति दिएको तर बैठकमा उपस्थित नभएको जनाइयो। शनिबार पनि १११ जना बैठकमा उपस्थित रहेको र ४ जना कामविशेषले उपस्थित हुन नसकेको भनेर नामै उल्लेख गरियो। दुवै दिन बराबर सदस्य संयोग मात्र हो वा पछिल्लोले उही संख्या बनाएको हो ? पार्टी संसदीय दल भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यको संयुक्त रूपलाई जनाउँछ। प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित ११६ र समानुपातिक ५८ सहित १७४ जना नेकपाका सांसद छन्। राष्ट्रियसभाको पछिल्लो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा ४७ जना छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना पनि आस्थाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मानेर संसदीय दलमा हिसाब गरिएको छ। सामान्यतः उनीहरू कुनै दलका नमानिनु पर्ने हो। यसरी राष्ट्रियसभामा ५० सांसद मान्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलमा २२४ जना हुन्छन्। उपसभामुख नभए पनि सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि दलका सदस्य मानिँदैनन्। यस अर्थमा २२१ जना संसदीय दलका सदस्य हुन्। तर दुईतिरको दावी सुन्दै गर्दा कम्तीमा ९ सांसद दुवैतिर उभिएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खडा भएको यो अन्योल आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केही दिनमा नै प्रष्ट होला।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा सत्तारुढ दल भन्दा अगावै निर्वाचन आयोगमा दर्ता ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको पार्टी विवाद अदालत पुगेको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा चलिरहँदा अदालतले यो विषयको टुंगो लगाएको हो। अदालतको फैसला ऋषि कट्टेलका पक्षमा भएकाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले नयाँ राजनीतिको जन्म लिने अवस्था सिर्जना भएको छ। कट्टेलले मान्यता पाउनुको सिधा अर्थ तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने छन्। यो भनेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सदस्य रहने छन्। यो स्थितिमा एमालेले जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सदस्यको साथ लिएर सरकार बनाउने सम्भावना अधिक छ। यो सरकार फेरि केपी ओली नेतृत्वकै बन्नेछ। किनभने अहिले पनि ९१ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी ओली पक्षको छ। यी ९१ मध्ये माओवादीबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका केही सांसद ओली सरकारमा मन्त्री बनेका छन्। ओलीसँग असहमत रहेका एमालेका ३०/३५ सांसदसँग उनलाई समर्थन गर्नुको विकल्प रहँदैन। उनीहरूले ओलीका विपक्षमा मत दिनु भनेको संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्नु हो र यसबापतको कार्बाही संसद् सदस्य पद गुमाउनुसम्म हुन सक्छ। यो खतरा मोलेर ओलीसँग जुध्ने साहस माधव–झलनाथमा रहला तर उनका समर्थक सांसदमा पनि रहने विश्वास गर्न कठीन छ। बरु उनीहरू मन्त्री बन्ने सम्भावना बोकेर ओलीसँग मिल्न सक्छन्। ओलीलाई संविधानका भक्षकका रूपमा नामाकरण गरेर काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिले भने पनि अर्को सरकार बन्न सक्छ। यी ३ पार्टी मिल्दा १५० सांसद हुन्छन्। सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत भनेको १३८ हो।

यस्तो अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्वाचन गरेर बलियो सरकार बनाउन पहल लिनु राजनीतिक दलहरूको इमानदारी हुनेछ। त्यो निर्वाचन आउने फागुनदेखि अर्को वैशाखसम्म अनुकूल हुन सक्छ।  

अदालतको फैसला ऋषि कट्टेलको विपक्षमा भएको भए सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले सुल्झाउनु पथ्र्यो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङका आधारमा फैसला गर्ला कि भन्ने शंका सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएका कारण निर्वाचन आयोगमा पनि सेटिङले काम गर्दैन कि भन्ने अनुमान गर्नेहरू प्रचण्ड–माधवका पक्षमा निर्णय हुने आशामा थिए। आयोग र अदालतको प्रकृति फरक भएकाले यसै होला भनेर आँकलन गर्ने अवस्था छैन। पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताले उनमा पार्टी आफैंसँग रहन्छ भन्ने विश्वास जगाएको देखिन्छ। कथम्कदाचित ओलीले नसोचेको परिणाम आयोगबाट आएको थियो भने प्रचण्ड–माधवसँग रहने सांसदको अंकगणितले नेपाली काँग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था ल्याउँथ्यो। जनता समाजवादी पार्टी एक्लैको समर्थनमा उनीहरूको सरकार बन्दैन। खासगरी अदालतको निर्णयले एमाले र माओवादी पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने त छँदैछ, नेपाली राजनीतिलाई पनि उल्टोपाल्टो पारिदिने खतरा बढेको छ।

२०७४ सालमा निर्वाचन हुँदै गर्दा जे/जस्ता नामका भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उदीयमान बनेर देखिएका थिए। तर समयक्रमसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको समस्याका रूपमा प्रकट भए। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिको बाटो रोजेर केही राहत दिए पनि सत्तारुढ निवर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक निकासमा सहायक बन्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। अदालतको फैसलापछि अब उनीहरूको अलग अस्तित्व कायम हुने लगभग निश्चित छ। यो अवस्थामा मुलुकमा फेरि सत्ता परिवर्तनका खेल हुनेछन्। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरतालाई बल दिने छैन। तर यसको अर्थ नयाँ सरकार नबनाउनुको विकल्प पनि रहँदैन। यस्तो अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्वाचन गरेर बलियो सरकार बनाउन पहल लिनु राजनीतिक दलहरूको इमानदारी हुनेछ। त्यो निर्वाचन आउने फागुनदेखि अर्को वैशाखसम्म अनुकूल हुन सक्छ। त्यसबेला सम्भव भए तीनवटै तहको नभए पहिले संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्नु उचित हुनेछ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०५:२१ मंगलबार