राज्यको मूल चरित्र सामूहिकतामा हुन्छ। व्यक्तिगत र सार्वजनिक वा सामूहिक सम्पतिको विभेद र परिभाषा राज्य संचालनको प्रमुख आवश्यकता हो। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले राज्यका लागि अधिकार र कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्छ र आफ्नो अधिकार सीमित गर्नुपर्छ्र। हामी संविधान बनाउन लागेका छौँ। यही दस्ताबेजमा नै त्यस्ता सबै अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसैले यस विषयलाई कॆलाउनु र बुझ्नु आवश्यक छ।

नेपाल विभिन्न जाती समुदाय र धर्म संस्कृति भाषा भएका मानिस बसोवास गर्ने थलो हो । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार देशमा १०२ जाति जनजाति देशको विभिन्न भागमा छरिएर बसेका छन् । उदाहरणका लागि झापा जिल्लामा ९६ विभिन्न जातजातिका मानिस बस्छन् । विभिन्न जात र समूहबीच पनि अनेकौँ भिन्नता छन्।

एउटै मानिस पनि वर्गीकरणका कारण विभिन्न समूहमा पर्छ । मोरङ्गको राजवंशीलाई मधेशी जनजाती मैथिली भाषी पिछडिएको र महिला भए थप अर्को वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । जातिगत आधारमा अधिकार घटीवढी गर्ने अवधारणागत आधार देखिँदैन । आर्थिक वा मानव विकासका आधारमो वर्गीकरण गरेर पछाडि परेका समूहको उत्थानका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । त्यस सम्बन्धमा कानुन नै बनाएर केही समयका लागि सकारात्मक विभेदका उपाय अपनाउन सकिन्छ । तर आर्थिक विकासको आधार जातीय अधिकार हुन सत्तैन।

देशको भौगोलिक अवस्थिति विविधतापूर्ण छ । यहाँ २०० किलो मिटर मात्रको फरकमा पनि उखरमाउलो गर्मी समशीतोष्ण र कठाङ्ग्रिदो जाडो हुन्छ। त्यसैगरी समुद्र सतहको ७० मिटरदेखि संसारकै उच्च शिखरसम्म उँचाइ नेपालमा पाइन्छ। यो सम्पूर्ण जलवायु र पर्यावरण प्रणाली एक आपसमा गाँसिएको र अन्तर्निर्भर छ। पहाडका नदीनालाले समथर तराई पुगेर खेती र खानेपानी अनि अरु प्रयोगका लागि पानी उपलब्ध गराउँछन्। वनजङ्गल र अन्न पात सबै एक अर्कामा गाँसिएका छन्। तराईको अन्न पहाडमा पुग्छ। पहाडका फलफूललगायतका बेमौसमी उत्पादन र जलविद्युत् तराई पुग्छ।

नेपालका सन्दर्भमा आईएलओ महासन्धि १६९ लाइ यसै पृष्ठभूमिमा केलाउनु आवश्यक छ । यो महासन्धि दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक हामी जस्तै वा हामीभन्दा पनि धेरै जनजाति र आदिवासी जातजाति भएका भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का मलेसिया वङ्गलादेशजस्ता देशले अनुमोदन गरेका छैनन् । यस महासन्धिले 'आदिवासी जनजाति'का आफ्ना रीति परम्परा संस्कृतिक धार्मिक क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्न पाउने अधिकारका साथै आफूले प्रयोग गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमा पनि अधिकार हुनॆ व्यवस्था गरेको छ । यस महासन्धिले स्वीकार गरेको आर्थिक सांस्कृतिक भाषिक सामाजिक अधिकार प्रत्येक देशको आआफ्नॊ संदर्भमा व्याख्या गर्न र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि अधिकारको निरपेक्षरुपमा व्याख्या गरिएको छैन । महासन्धिको धारा १५ ३४ र ३५ मा यस विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारको राष्ट्रिय कानुनविपरीतमा व्याख्या गर्न सकिँंदैन । राष्ट्रिय कानुन र न्याय प्रणाली सबैका लागि हुने सामूहिक आधारमा र समान अधिकारका मान्यतामा अडिनुपर्छ । नेपालले जातजातिका आधारमा विभेद गर्न नपाइने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि पनि अनुमोदन गरेको छ । यसबाट कुनै एउटा जात जातिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था र अधिकार सिर्जना गरेर अरुको अधिकार खोस्न पनि पाइँदैन।

यस महासन्धिलाई नेपालको संदर्भमा गलत ब्याख्या गरेर भ्रम फैलाउन र समस्या चर्काउन विदेशी संघ संस्थाका क्रियाकलापहरु पनि जिम्मेवार छन् । केही विदेशीले संचालन गरेका परियोजना र कार्यक्रमको अनुसन्धान गरेमा यो अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । हालै एउटा संयुक्त राष्ट्र संघिय निकायवाट अध्ययन अनुगमनको लागि आएका जेम्स अनयको प्रतिवेदन एएचआरसीर१२र३४ अतिरिक्त ३ २० जुलाई २००९ को अध्ययन गरेमा स्पष्ट हुन्छ । उनमको प्रतिवेदनमा किपट जस्तो शोषणयुक्त र गरिबमारा व्यवस्थालाई जनजातिको जमिनमाथिको अधिकारका रुपमा प्रंशंसामात्र हैन स्थापना गर्न पैरवी पनि गरीएको छ । विश्वमा नै प्रशंसा कमाएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको भने दोहोलो काढिएको छ ।

भूमि व्यवस्थामा रहेको चरम शोषणलाई हटाएर २०२१ सालमा मोहियानी प्रथा कायम गरी जोत्नेको हक स्थापित गरिएको बिर्ता उन्मूलन गरेर भूमिउपर ठालुहरुको आधिपत्य हटाइएको बनजङ्गल दुर्लभ जन्तु चराचुरुंगीआदि संसारमै महत्वपूर्ण मानिएको पर्यावरण संरक्षणका लागि विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुाजहरुको स्थापनाजस्तो कामको पनि खोइरो खनिएको छ । साथै आर्थिकरुपले विपन्न विकासमा पछाडि परेका जाति जनजातिलाई समयको गतिमा अंधकारबाट बाहिर ल्याउनमा भन्दा त्यही अवस्थामा रहने दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । उनको प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणमा हस्तक्षेपपूर्वक आत्मनिर्णयको खुला वकालत र सिफारिस पनि छन् । महासन्धिका विभिन्न दफामा वर्णित अधिकारलाई निरपेक्षरुपमा लागू गराउने वकालत र त्यस्तो नभएको मूल्यांकन नै उनको प्रतिवेदनको सार हो। एक पक्षीय दृष्टिकोणसहितको यो प्रतिवेदन पूर्वाग्रही हस्तक्षेपकारी र अव्यावहारिक छ।

नेपालको जातीय बनौट हेर्दा कुनै पनि जातजातिले यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा आपुनोमात्र वा कुनै वर्गको मात्र अधिकार छ भन्ने धारणा राख्ने हो भने राज्य विग्रहमा फस्छ । किनतु यही विषयलाई अलिक फरक दृष्टिले हेर्ने हो भनॆ अधिकारको व्याख्या सजिलो छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको विकासबाट पर्ने लाभ वा हानिमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय जनताको सरोकार हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको संलग्नता हित र अधिकारलाई नकार्न सकिँदैन । तर त्यस्तो संलग्नता हित र अधिकार त्यही ठाँउका कुनै खास वर्ग वा जातीका मानिसको सन्दर्भमा मात्र परिभाषित हुन भने सक्दैन । स्थानीय वासीको हैसियतले पर्ने प्रभाव र त्यस्तो स्रोतमा हाल कायम निर्भरताको दृष्टिले सबै स्थानीय जनताको समान अधिकार हुन्छ । यस्तोमा आदिवासी जनजातको मात्र अधिकार हुन्छ र उनीहरुबाहेकको हुँदैन भनेर जातीय विभेद गर्न पाइँदैन। प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग र विकास बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि मेलम्चीमा हेल्मु जाती वा हेलम्बु वासीले सिसडोलमा सिसडोल वासीले वा चिलिमेमा त्यहाँका मानिसले गरेका एकतर्फी अव्यावहारिक र कहिले पूरा गर्न नसकिने दाबीलाई स्वीकार्न सकिन्न। कुनै वर्ग वा जातजातिको अधिकारका नाममा बृहत्तर राष्ट्रिय हित कुण्ठित गर्न पाइँदैन। नेपालको कुनै पनि भाग आफैमा स्वतन्त्र रहनसक्ने अवस्था छैन भन्ने बिस्रनु हुन्न। यहाँ पारस्परिक निर्भरता अपरिहार्य छ। नेपाली राष्ट्रियता त्यही पारस्परिक निर्भरता र एकताको भावनामा अडिएको अनुभूति हो। त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हेक्का राखेर अनेकतामा सामूहिकताको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
surya@upd.wlink.com.np
(लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन्।)

प्रकाशित: २१ भाद्र २०६६ २२:०३ आइतबार