.gif)
.gif)
अरुको जग्गा कमाउने एक किसानले नेपालको भूमि सुधार र जोताहा किसानले जमिन पाउने पनि सिमलको फल खान पाउने जस्तै भएको तुलना गर्दै योे कथा सुनाएका थिए। दलहरुले जनता चाहिँदा भूमि सुधारको रातो फूल देखाए तर फल चखाउन सकेनन्। भूमि सुधारका मौखिक र कागजी घोषणा बने। तर व्यवहारमा सत्ता बाहिर रहँदा सत्ता चाहियो, सत्ता पाउँदा गरेनन्। मौखिक र कागजी घोषणामा भूमि सुधारका ६ दशक बिते। राज्य भूमि सुधारका मामलामा पूर्णतः असफल भयो। दलहरु आफ्नो वचनबाट पछि हटे। भूमि प्रशासन किसान सहयोगी बन्न सकेन। भूमि प्रशासन केवल नक्सा कित्ताकाँट र रजिष्ट्रेसनमा सीमित रह्यो। यसले जोताहा किसानको हित गर्न सकेन। कृषि उत्पादन घटायो। प्रशस्त कृषि भूमि भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्यो्। यसले देशलाई झन्-झन् गरिब बनाउँदै लग्यो।
भूमि सुधारको उल्लिखित तीतो यथार्थ एकातिर छ भने भूमि सुधारको फल चाख्ने धोको किसानले लिइराखेकै छन्। बरु हिजोको बाटो बदलिएको छ। नेताको भरमा नपर्ने, भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसान आफैं संगठित भएर भूमि सुधारको अगुवाई गर्ने बाटो। मूलतः कृषिमा आफैं श्रम गर्ने किसानहरु देशभर संगठित भई निरन्तर संघर्षमा होमिएका छन्। यस मामलामा महिला किसान अझै सक्रिय र संगठित भएर अगाडि आएका छन्।
महिला किसानले भूस्वामित्व मात्र नपाएका हैनन्। किसानी गरेर पनि किसानको परिचय पाएका छैनन्। सबभन्दा बढी भूमिमा काम गर्नेहरुलाई भूस्वामित्वबिहीन राखेर आफ्नै परिवारमा समेत खेतालासरह राखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। फागुनको तेस्रो साता चितवनको ठिमुरामा महिला किसानहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी ४८ जिल्लाका १६२ महिला किसान प्रतिनिधिले पनि यस्तै मुद्दा उठाएका थिए। उनीहरु काम गर्नसक्ने भएदेखि किसानी गरिरहेका थिए। तर धेरै जमिन थिएन। परिवारमा केही थोरै जमिन भएका पनि आएका थिए तर तिनको भूमिमा स्वामित्व थिएन्। १६२ मध्ये ३ जना संयुक्त पूर्जा बनाउने थिए। आफ्नै जमिन भएका ४ जना थिए। यस अर्थमा जमिन नभएका किसानको सम्मेलन थियो यो। सम्मेलनमा उनीहरुले उत्पादन कार्यमा सहभागिता भएजस्तै स्वामित्व र पूर्ण उपभोगको अधिकार खोजिरहेका थिए। सम्मेलनले नेपाली गरिब महिलाको मुक्तिको एजेन्डा बोकेको थियो।
खनजोत, बाली लगाउने, गोडमेल, हेरचाह, बीउ संरक्षण, बाली उठाउने, सुकाउने, केलाउने, भण्डारण गर्ने कहाँ छैन महिला सहभागिता। तर खै भूमिको स्वामित्व? खै पहिचान? खै महिलाले कृषिमा गरेको कामको गणित? यसले बढाएको शक्तिहीनता, कुपोषण, द्वन्द्व, हिंसा र शोषणको विश्लेषण गरेका थिए स्वयं महिला किसानले। सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा संविधान र कानुनले विभेद गरेको छैन तर व्यवहारमा विभेद छ। जबसम्म समानता व्यवहारमा लागु हुँदैन, तबसम्म कागजी व्यवस्थाले मात्र लैङ्गिक समानता प्राप्त हुँदैन। यही व्यवस्थालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न यिनै महिलाले विगतमा अनेकन संघर्ष गरेका थिए। गाउँगाउँमा संगठित भएर पैदल यात्रा गरी जागरण ल्याएका थिए। राजधानीमा आएर सिंहदरवार र दलको कार्यालयअघि धर्ना कसेका थिए। यसपछि सरकारले श्रीमान् र श्रीमतीबीच संयुक्त पूर्जा बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। यो संयुक्त पूर्जा अभियान फैलँदै गएकामा प्रतिनिधिहरु खुसी देखिन्थे।
जहाँ श्रमको सम्मान गरिएको छ, ती गाउँ र देश अगाडि बढेका छन्। ती देश बदलिएका छन्। जब गाउँको विकासका लागि मूल्य मान्यता बोकेर कोही पछि लाग्छ। त्यसपछि परिवर्तन सुरु हुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि गाउँका अगुवा महŒवपूर्ण हुन्छन्। जबसम्म स्थानीय नेतृत्व खडा हुँदैन र यो स्वच्छ हुँदैन तबसम्म परिवर्तन सम्भव हँुदैन। यो सम्मेलनले गाउँका अगुवा तयार पार्न पनि मद्दत गरेको थियो। जमिनमा किसानको स्वामित्व कायम गरेर जमिनमा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्दै आम्दानी बढाउन मद्दत गर्न सम्मेलनका सहभागीको आगामी भूमिका निकै महŒवपूर्ण हुनेछ।
भूमिमा गरिब महिला किसानको पहुँच र नियन्त्रण किन आवश्यक हुन्छ? समुन्नति, खाद्य सुरक्षा, शक्ति, न्याय, सम्मान, पहिचान आदि बढाउन र गरिबी, भोक, शोषण, अन्याय, हिंसा, विभेद कम गर्न। भूमिमा स्वामित्व नभएकी आमा कुपोषित हुने, कुपोषित आमाको बच्चा कुपोषित हुने र यसले समाजलाई नै कुपोषित बनाउने हुँदा भूमिमा महिला स्वामित्व बढाउनु जरुरी छ। हरिया खेत र बारीको स्वामित्व नहुने तर दाइजोमा जोड गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिले हिंसा र भोक घट्ने हैन, बढेर जानेछ। शक्ति र आत्मसम्मान हरिया खेत र बारीको स्वामित्वले मात्र दिन सक्छन्।
सधैँ माटोमा काम गर्ने, अन्न उत्पादन गर्ने, बीउ जोगाउने, बचत गर्ने तर नियन्त्रण पुरुषको मात्र? यो अन्यायपूर्ण भएको छ भन्ने महिलाहरूको आवाज रह्यो। कृषिको महिलाकरण भइरहेको छ तर उत्पादनको साधन भूमि र त्यसको उत्पादनमा पहुँच र नियन्त्रण नभएका कारण महिलाको आर्थिक सुरक्षा, सम्मान, पहिचान र स्वतन्त्रता छैन। महिलाको भूमिमाथिको स्वामित्व नै नभएका कारण अरुमा विशेषतः पुरुषमा निर्भर हुनुपरेको छ। त्यसैले ग्रामीण महिलाको जमिनमाथिको लडाइँ गाउँगाउँ र जिल्ला जिल्लाबाट सुरु भएको छ। दिगो, आत्मनिर्भर, सचेत र न्यायपूर्ण समाजको गन्तव्यतर्फको यो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। सदियौंदेखि रहिआएको समाजको शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याउन, महिला-पुरुषबीचको असमानता हटाउन महिलाको यो आन्दोलनले संवाद बढाउँदै सकारात्मक कामको थालनी गरेको छ। यसैले श्रमजीवी महिला किसानले उद्घोष गरेका छन्- भूमिलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा गरिब किसान परिवारको स्वमित्व र त्यसमा महिलाको पनि न्यायिक हक कायम गरेरमात्र विश्राम लिने। संयुक्त पूर्जाको अभियानलाई देशव्यापी फैलाउने। भूमिलगायत्का प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको अधिकार व्यवहारमा नै सुनिश्चित गरेरमात्र अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसले मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानेछ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०६९ २३:३७ आइतबार
.gif)
