संघीय राजधानी काठमाडौं, जुन नेपाल एकीकरणयताको राजधानीसमेत हो, मा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म बस्छन्। उनीहरूका कार्यालय र सरकारी आवास मात्र होइन, निजी निवास पनि यहीं छन्। संघीय संसदमा उभिएर देशका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे- ‘कोरोना नेपालीका लागि कुनै समस्या होइन। हरेक नपालीको भान्सामा औषधि छ। सरकारले एक जनालाई पनि मर्न दिने छैन।’  

देशमा संक्रमितको संख्या डेढ लाखमाथि उक्लिँदै गर्दा  र तीमध्ये २५ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित भइरहँदा सरकारले  अबदेखि  काेराेना उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय सुनायो। यो निर्णय अमानवीय र संवेदनाहीन मात्र होइन, संविधानको उपहास र अदालतको अवहेलनासमेत हो। 

तर आज यही काठमाडौंमा दैनिक १५ सय जना कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका छन् भने २ सय १९ जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ। अनि १६ हजार ८ सय ९० जना संक्रमित अवस्थामै रहँदा १० हजार ५ सय १ जना घरमै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। देशभर २ हजार ५०८ जना संक्रमित थपिँदा आधाभन्दा बढी अर्थात् १ हजार ३ सय ५७ जना काठमाडौं उपत्यकामा फेला पर्छन्। यो देशभर ९ हजार २ सय ७९ जनाको पिसिआर परीक्षण हुँदा फेला परेका संक्रमित हुन्। यस आधारमा हिसाब गर्दा संक्रमित दर २३ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ। यसलाई संक्रमणको तीव्र गति मानिन्छ। तर आजसम्म सरकारले समुदायमा संक्रमण फैलिएको स्वीकार गरेको छैन।

एकाध जनामा संक्रमण देखा पर्दै गर्दा सरकारमा फूर्ति थियो। कोरोना व्यवस्थापनका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका भाषण गरिए। आइसियु र भेन्टिलेटरका कथा सुनाइए। औषधि आयातको होड चल्यो। नक्कली औषधि राज्य आफैंले मगायो। यो ब्रह्मलुटको हिसाब कुनै दिन होला नै। क्वारेन्टिन क्वारेन्टिनजस्तो रहेनन्। आइसोलेसनको पर्याप्त व्यवस्था भएन। आइसियु र भेन्टिलेटरमा त अब सामान्य नागरिकको पहुँच पुग्ने अवस्थै छैन। कोरोना संक्रमणका कारण कोही गम्भीर अवस्थामा पुगे भने मर्नुको विकल्प हुँदैन। अन्यथा भगवानले उनीहरूलाई कतिन्जेल बचाउलान्?

देशमा संक्रमितको संख्या डेढ लाखमाथि उक्लिँदै गर्दा र तीमध्ये २५ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित भइरहँदा सरकारले काेराेना उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय सुनायो। यो निर्णय अमानवीय र संवेदनाहीन मात्र होइन, संविधानको उपहास र अदालतको अवहेलनासमेत हो। जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई कुनै पनि बहानामा संविधान मिच्ने वा अदालतको अवहेलना गर्ने अधिकार हुँदैन। रहँदैन। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाए। प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले प्रतिवाद गरे। सामाजिक सञ्जालमा बत्ती बालेर दिउँसै सरकार खोज्ने कुरा मात्र उठेन, कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठे। सरकार बदनामीको चरम अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सुनाए– ‘सक्दिनँ भन्ने व्यक्तिको उपचार सरकारले गर्छ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कसैलाई कम र कसैलाई बढी हुने हो? सरकारले वर्गीय चरित्रका आधारमा अधिकार कम वा बढी दिन मिल्ने हो? प्रधामन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकारको उपहास गरेको छ। सबैलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा भएको छ।  

तर नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाएर राजनीति गर्ने मन्त्री तथा सांसदले कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नुपरे आफूले खर्च बेहोर्नुपर्दैन। उनीहरूको उपचार सरकारले नै गरिदिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म  यस्ताे खर्च आफैं बेहोर्छु भन्ने  एक जना  पनि नेता वा सांसद वा मन्त्री भेटिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको भाषण कानुन होइन, केवल प्रतिबद्धता हो। उनको सम्बोधन सरकारले जे निर्णय ग¥यो, त्यसविरुद्ध उत्पन्न जनआक्रोश मत्थर पार्न गरिएको भाषण मात्र थियो। यसलाई सरकारी अस्पतालले पुष्टि गरिदिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी लिन थालेको छ। निश्चित वर्गबाहेक अरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग (कात्तिक १४ गतेदेखि) उपचार शुल्क लिने मात्र होइन, धरौटी रकम (कात्तिक १५ गतेदेखि) नभई बिरामी भर्नै नगर्ने निर्णय गरेको छ। आइसियुसहित भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको हो भने भर्नाका लागि ५० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने नियम अस्पतालले राखेको हो। यसबाहेक पनि बिरामीको अवस्थाअनुसार फरक–फरक उपचार शुल्क निर्धारण गरिएका छन्। निःशुल्क उपचार पाउन गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, ७० वर्ष कटेको, अति अपांगता भएको, अशक्तता तथा एकल महिला पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र देखाउनुपर्नेछ।  

तर नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाएर राजनीति गर्ने मन्त्री तथा सांसदले कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नुपरे आफूले खर्च बेहोर्नुपर्दैन। उनीहरूको उपचार सरकारले नै गरिदिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म यस्ताे खर्च आफैं बेहोर्छु भन्ने एक जना पनि नेता वा सांसद वा मन्त्री भेटिएका छैनन्। उनीहरू कोरोना परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेस गर्छन् र सरकारी अस्पतालमा परीक्षण÷उपचार गरेको भए पूरै तथा निजीमा गराएको भए आधा रकम प्राप्त गर्छन्।

मन्त्रीको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। सांसद नरहेका बाहेक सबै मन्त्रीले कोरोना परीक्षण र उपचारबापत यस्तो सुविधा पाउँछन्। मन्त्रीका लागि कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अर्काे विकल्प पनि छ। उनीहरूले मन्त्रीको हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपचार खर्च लिन सक्छन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म ३ मन्त्रीसहित २४ सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये कसैले पनि कोरोना परीक्षण वा उपचार खर्च लिन्नँ भनेका छैनन्। कोरोनाको निःशुल्क उपचार गराएका सांसदले आफू, सरकारले निःशुल्क उपचारका लागि तोकेका वर्ग– विपन्न, अशक्त, असहाय वा अति अपांगता, एकल महिला वा ज्येष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिकमा पर्छु भनेर घोषणा गरेका पनि छैनन्।

मौसम परिवर्तनसँगै मौसमी रुघाखोकी सामान्य प्राकृतिक रोग हो। नेपालमा इन्फ्लुएन्जा अर्थात् मौसमी रुघाखोकीका कारण ३ सय जनामा एक जनाको मृत्यु हुनेको गरेको देखिएको छ, तर कोरोना संक्रमणबाट १ सय ५० जनामा एक जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मौसमी रुघाखोकी देखिएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा जोखिम बढ्ने खतरा रहन्छ। कोरोना र इन्फ्लुएन्जाका लक्षण मिल्दाजुल्दा हुने भएकाले मानिसमा डर बढ्नु स्वाभाविकै हो। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, घाँटी खसखस गर्ने लक्षण दुवै संक्रमणमा देखिन्छन्। तर गन्ध, स्वाद थाहा नहुने र आँखा दुख्ने समस्या भएमा इन्फ्लुएन्जा अर्थात् मौसमी रुघाखोकी नभएर कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्छ। तर इन्फ्लुएन्जा वा कोरोना छुट्याउने धैर्यता अहिलेका अस्पतालमा छैन। उनीहरूले सीधै कोरोना आशंका गरेर पिसिआरको रिपोर्ट नभई उपचार गर्ने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा पिसिआर परीक्षणसमेत राज्यले नगरिदिँदा नागरिक दोहोरो मारमा परिरहेका छन् र अझ धेरै जना पर्ने खतरा छ।

विदेशमा लकडाउन सुुरु भएकाले हाम्रो सरकारले पनि फेरि एकपटक लकडाउन घोषणा गरिदिन सक्छ। त्यो भन्दा बाहेक सरकारले कुनै तयारी थालेको छैन र थाल्ने मनसाय पनि देखिँदैन। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले सरकार अधोगति–उन्मुख छ र यही कारण सरकार असफल हुने खतरा बढ्दो छ।

कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ? जवाफ कसैसँग छैन। युरोपका विकसित मुलुक दोस्रो चरणको लकडाउनमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले जाडो यामसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण अरू बढ्ने खतरा देखेका छन्। नेपालमा पनि जाडो बढ्दै जाँदा कोरोनाबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। जाडोमा अधिकतर घरमा झ्याल÷ढोका बन्द गरिने हुँदा हावा ओहोरदोहोर नहुने र कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना बढी हुने उनीहरूको भनाइ छ। विदेशमा लकडाउन सुुरु भएकाले हाम्रो सरकारले पनि फेरि एकपटक लकडाउन घोषणा गरिदिन सक्छ। त्यो भन्दा बाहेक सरकारले कुनै तयारी थालेको छैन र थाल्ने मनसाय पनि देखिँदैन। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले सरकार अधोगति-उन्मुख छ र यही कारण सरकार असफल हुने खतरा बढ्दो छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७७ ०८:३० आइतबार