समाजमा फेरि छुवाछूत र विभेद बढ्न थाल्यो। हिजो गरिएका जनवादी विवाह भंग भए। राजनीतिक पार्टीमा लागेका दलित नेता पद÷प्रतिष्ठा जोगाउन, टिकट पाउन नेतृत्व र गुटको भक्तिगान गाउनुपर्ने भयो। गलतलाई सही भन्नुपर्ने भो। नियम बनाउन गएका दलित विधायकहरू गलत भन्ने जान्दाजान्दै पार्टीको निर्देशनमा लत्रिने भए। दलित अधिकार अभियानमा लागेका अभियन्ता र नागरिक समाजका अगुवा पनि ‘जता–जता बाहुन बाजे उतै–उतै स्वाहा’ गर्न पुगे। यसरी उभारमय दलित आन्दोलन, दलित अधिकार र दलित मुक्तिको सवाल पश्चगमनतिर मोडिन पुग्यो।  

परिणाम– आज हामीले दैनिक अखबार र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा दलित चेलीहरूको बलात्कारको क्रन्दन, दलित नवजवानहरूको कत्लेआमको हृदयविदारकता र दलित भएकैलै खुलमखुला तेजोबध र नांगो दुव्र्यवहार बेहोर्नु परेको छ। राज्यको सबै संरचना दलितविरुद्ध भएका यी घटनाप्रति उदासिन छन्। अझ कतिपय घटनामा त पीडकको मतियार बनेका छन्। रुकुम होस वा सप्तरी, सिरहा होस् या दैलेख, उस्तै छ जताततै।  

के यसरी नै चल्छ नेपाली समाज ? के यसरी नै निभाउँछ राज्यले दलित नागरिकप्रतिको दायित्व ?के यसरी नै हुन्छ देशमा कानुनी शासन र अमनचयन ?प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ। समाज परिवर्नतनको इतिहास केलाउँदा राज्यको चरित्र मूलतःयथास्थिति कायम राख्नु नै हो। यसैलाई शासकहरू शान्ति र अमनचयनको नाम दिने गर्छन्। के त्यसो भए दलितले यही शान्तिर अमनचयनस्वीकार गर्नुपर्ने हो त ?अहँहुँदैन। चाहे पहाडमा होस् वा मधेसमा। दलित समुदायमाथि हाल भइरहेको नृशंस र अमानवीय घटनाले दलित मात्र नभई समाजको अग्रगमन चाहने हरकोहीलाई आरामको निद पर्न दिँदैन। किनकि अब अति भइसक्यो।

चाहे पहाडमा होस् वा मधेसमा। दलित समुदायमाथि हाल भइरहेको नृशंस र अमानवीय घटनाले दलित मात्र नभई समाजको अग्रगमन चाहने हरकोहीलाई आरामको निद पर्न दिँदैन।

त्यसो भए उपाय के त ? राजनीतिले नै देशको तमाम सवालनिरूपण गर्ने हो। अबको प्रमुख जिम्मेवारी हिजो क्रान्ति र आन्दोलनमा दलितहरूको अधिकार दिलाउने वाचा गर्ने सबै राजनीतिक दल, त्यसका भातृ संगठनलाई जवाफदेही बनाउन, दलित समुदायसँग गरेका प्रतिज्ञा पूरा गराउन दलित नेतृत्वलले पुच्छरे प्रवृत्ति त्याग्दै आआफ्नो पार्टी भित्र संघर्ष गर्ने। अन्तरपार्टी सम्वाद र साझा कार्ययोजना ल्याउने।आफ्नो समुदाय जस्तै अधिकारबाट वञ्चित महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गलगायत नेतृत्वसँग सहकार्य र साझेदारिता बढाउनु पर्नेछ। बनेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्ने, नभएका नीति सुधारका योजनाबद्ध तयारी गर्ने। संविधानले दिएका अधिकार, संरचना र हक कार्यान्वयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने। भूमिका खेल्न नसके जिम्मेवारपूर्वक र नागरिकसँग आत्मालोचना गरी जिम्मेवारीबाट बिदा लिने। अब पनि दलित नेतृत्वलाई ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ गर्ने छूट छैन।

यसैगरीदलित अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले पनि विशेष यो ध्यान दिन जरुरी छ कि हिजो हामीले के ग-यौँ यसको खास महत्व अहिलेको समयमा छैन बरु भोलिका लागि के गर्ने त्यसका बारेमा योजना बनाउने बेला हो यो। दलित समुदायले पूर्ण अधिकार पाएको दिन विगतको समीक्षा पनि अवश्य हुनेछ। इतिहासले सबैको कर्मकोमूल्य लेखेकै हुन्छ। त्यसैलेसबै अधिकारकर्मी र नागरिक संघ/संस्थाको साझा एजेन्डा र न्यूनतम कार्यक्रम तय गरीसंविधान र ऐन÷कानुनले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा सामूहिक दबाब दिने।

त्यतिमात्र हैन, छुवाछूत विभेद र हिंसाविरुद्धका घटनामा शान्तिपूर्ण र सशक्त अभियान गर्ने। महिला जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतका सवालगत संगठनका अभियानहरूमा सहकार्य गर्ने। हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा सहभागिता र न्यायको समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा दलित अधिकारका लागि सशक्त संगठन तयार गर्ने। उनीहरूलाई आफैँले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी सुसूचित गर्ने।

यति गरेमा दलित अधिकार आन्दोलनले गति लिने मात्र नभई दिगोपनाको बाटोसमेत पक्डनेछ। अनि मात्र दलित नागरिक समाजले पनि यो अधिकार आन्दोलनमा योगदान दिएको ठहर्नेछ। अन्यथा अधिकारर्कीसँग दुईवटा बाटो छ– पहिलो,जति अधिकार हनन भए पनि कानमा तेल हालेर बस्ने। दोस्रो, अग्रपंक्तिमा खटेर खाल्डोमै जाकिएका दलित समुदायको पक्षमा काम गर्ने। किनकि कुरा मात्र गर्ने काम गर्न नपर्ने सुविधा हाम्रो पुस्तालाई छैन।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७ ०२:५७ बिहीबार