विषय प्रवेश
नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडकखण्ड विस्तार गरी उद्घाटन गरेसँगै नेपाल सरकारले जेठ ५ मा पारित गरेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नयाँ नक्साअनुसार निसानछाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । योसँगै नेपालको नक्सामा तीन दशकदेखि छुटेको र भारतीय नियन्त्रणमा ६ दशकदेखि रहेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रले अब संवैधानिक वैधता पाएको छ ।
नेपालको यो ऐतिहासिक कदमलाई कतिपय भारतीय नेता, विश्लेषकले चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला नेपालको संसद्ले त्यसको एकमुष्ठ जवाफ दिएको छ ।
यो काम नेपालले धेरै पहिले पहल गर्नुपर्ने थियो । जेहोस् अब सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको भूमिलाई नेपालको हक भोगभित्र ल्याउन सक्छ ।
लगतका आधारमा लिम्पियाधुरा
सन् १८१६ मा जतिवेला सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिवेला सम्बन्धित कुनै पनि नक्सा संलग्न गरिएको थिएन । नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् ।
शाही जल सर्वेक्षक आरोन एरोस्मिथले लण्डनबाट २ जनवरी १८१६ मै प्रकाशित ‘इम्प्रुभ्ड म्याप अफ इन्डिया’ शीर्षकको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट प्रारम्भ हुने नदीलाई काली नदी अर्थात् ‘काली आर वेस्टर्न ब्रान्च अफ गोग्रा अर सोर्जु’ भनिएको छ भने सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको क्याप्टेन एसएस वेब सर्भेयरको ‘स्केच अफ कुमाउ’ नक्साले पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएकै नदीलाई काली नाम दिएको छ । त्यति मात्र होइन, ‘एक्ट अफ पार्लियामेन्ट’ अनुसार १ फेब्रुअरी १८२७ मा जेम्स हर्सट सर्गले तयार पारेको हाइड्रोग्राफर टु इस्ट इन्डियाले तयार गरेको ‘गरवाल कुमाउ’ नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई ‘काली आर’ भनेर चिनाएको छ । एक इन्च बराबर चार माइलको स्केलमा प्रकाशित यो नक्सा त्यसवेलाको सबभन्दा ठूलो आकारको नक्सा थियो । वेस्टर्न प्रोभिन्स अफ हिन्दुस्तान– १८३०, इन्डिया एक्सआईआई– १८३५, जेबी ट्यासन म्याप–१८३७, द एट्लास अफ इन्डिया– १८४६ ले नेपालको भारतसँगको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो र त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाले २४ अप्रिल १८५६ मा ‘प्रिलिमिनरी स्केच अफ नेपाल एन्ड द कन्ट्रिज एड्जोइनिङ इन द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षकमा प्रकाशित नक्साले पनि पहिलेका सरकारी प्रकाशनले झैँ काली नदीलाई प्रष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिस सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले १९५४ र १९६१ मा गुञ्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छांग्रु गाउँमा निर्बाध जनगणना गराएको थियो । त्यसका अभिलेख अहिलेसम्म सुरक्षित मात्र छैनन्, गणनामा संलग्न व्यक्ति समेत साक्षी छन् । अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा आफूले २०१८ सालमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् । यी थुप्रै वैज्ञानिक आधार र प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै काली नदी हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
सन् १८१६ मा जतिवेला सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिवेला सम्बन्धित कुनै पनि नक्सा संलग्न गरिएको थिएन । नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् ।
हाल भारतीय नक्सामा पारिएका दार्चुलाका छांग्रु, तिंकर र गुञ्जीका बासिन्दाले बैतडी माललाई तिरो–तिरान जग्गाको तिरो तिरेका प्रमाणहरू पनि नेपालसँग सुरक्षित छन् । विगतमा त्यहाँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसँग अहिले पनि सुरक्षित छ । यद्यपि उनीहरुसँग नेपाली नागरिकता भए नभएको बारेमा भने अहिलेसम्म कसैले खोजिनिधी गरेको देखिन्न, भेटिन्न ।
युद्ध र सन्धिको पृष्ठभूमि
वि.सं. १५८३ मा व्यापारको निहुँमा भारत प्रवेश गरेका अंग्रेजले मुगल शासक औरंगजेबको मुत्यु (वि.सं. १७६३) पछि क्रमिक रुपमा भारतीय राजनीतिमा अधिकार जमाउँदै सन् १९४७ सम्म भारतमा शासन गर्न सक्षम हुन्छ । मुगल सम्राटको शासनअघि भारत सिंगो राज्यको अस्तित्वमा नभई विभिन्न ससाना टुक्रे राज्यमा विभाजित थियो । अंग्रेजहरू भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै ती टुक्रे राज्यहरू विशाल बेलायतको साम्राज्यमा विलय भयो । त्यही बेला उत्तरी हिमाली क्षेत्रका टुक्रे राज्यहरू (अहिलेको नेपाल भित्रका भू–भाग) मध्ये पहाडी राज्य गोरखाले सीमा विस्तार गरी हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको मैदानी भू–भाग समेटेर आफ्नो सीमा पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिमतर्फ किल्ला काँगडासम्म पु¥याएको थियो । पृथ्वीनारायण शाह र उनी पछिका शासकहरूको बढ्दो राज्य विस्तार र नेपालीहरूको अंग्रेज विरोधी नीतिका कारण अंग्रेज शासकहरू नेपालसँग सशंकित थिए । तर १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजय भएपछि नेपाल आफ्नो एकतिहाइ भू–भागबाट वञ्चित हुन पुग्यो ।
युद्धपछि सुगौली सन्धि भएर जंगबहादुर राणाको पालामा थपिएका चार जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) बाहेक नेपालले आफ्नो राज्यको स्थिर सीमा कायम ग¥यो । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदा नेपालको भारतसँग भन्दा धेरै वर्ष (विशाल भारतले आफ्नो अस्तित्व कायम नराख्दै, १९४७ पछि मात्र स्वतन्त्र भारतको अस्तित्व भएको मान्नुपर्छ) अघिदेखि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मैत्रीपूर्ण सन्धि भएको हो । तत्कालीन पृष्ठभूमिमा नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत नभएर बेलायत थियो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ ।
सन् १९५० को सन्धिको पृष्ठभूमि
सन् १९४७ मा भारतीय क्षेत्रबाट बेलायतको बहिर्गमन भएपछि यस क्षेत्रका दक्षिण एसियाली राज्यहरूमा नयाँ तरंग र लहर देखापर्छ । भारतीय स्वतन्त्रतासँगै पाकिस्तानको उदय हुन्छ । यता नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको लहरसँगै प्रजातन्त्रको पक्षमा राणाविरोधी आन्दोलन चर्केको परिस्थिति थियो । प्रजातन्त्रको आगमन नहुँदै (राणाकालमा) वि.सं २००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएका कारण यस विषयमा नवीन राष्ट्र भारत सशंकित थियो । किनभने एकातिर नेपालमा चिनियाँ र कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्ला भन्ने डर थियो, अर्कोतिर लामो समय बेलायतको औपनिवेशिक पीडा भोगेको भारतले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूमा राजनीतिक उपनिवेश कायम राखेर त्यसको स्वाद चाख्ने मिठो कल्पना गरेको देखिन्छ । योगी नरहरीनाथको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र संग्रह नामक पुस्तक अनुसार, नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले नेपाल र भारत सरकारबीच हतार हतारमा भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धिपत्रमा २००७ श्रावण १६ (१९५० ईश्वी जुलाई ३१) का दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा उल्लिखित बुँदालाई अक्षरसः केलाएर हेर्ने हो भने नेपाल–भारतको सीमा सम्बन्धमा भारतीयहरू चुकेको देखिन्छ । जस्तोः यस सन्धिको पहिलो दफामा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्कोको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्ष्क्षुणता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन्’ भनिएको छ । यस धारामा उल्लिखित पूर्णराज्य सत्ता, स्वाधीनता र राज्य क्षेत्रको अक्ष्क्षुणता जस्ता गम्भीर पदावलीहरूले यसअघि नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिलाई पुनर्पुष्टि र पुनर्परिभाषित गरिएको पाइँदैन । यसर्थ यस सन्धिको धारा एकले सुगौली सन्धि अगाडिका दार्जिलिङ, कुमाउ र गढवाल नेपालको हक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् र तिनमा नेपालको पूर्ण राज्यसत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने भावार्थलाई कायम गरेको छ । त्यसैगरी धारा ८ मा जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार औ नेपाल सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारेज गर्छ भनिएको छ, जुन सोझै धारा एकसँग सम्बन्ध राख्दछ । यस बँुदामा उल्लिखित भावार्थलाई केलाउँदा सन् १९५० अगाडि नेपाल र बेलायत सरकारबीच भएको सबै सन्धिलाई रद्द गरेपछि सुगौली सन्धि पनि स्वतः रद्द भएको मानिने हुँदा पहिलो धारामा एकअर्काको राज्य क्षेत्रको अक्ष्क्षुणतालाई स्वीकार गरेर यसै सन्धिको आठौं धारामार्फत ब्रिटिससँग गरिएको राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सन्धि अमान्य गरेपछि नेपालको सीमा सुगौली सन्धि हुनुअघि जति थियो, त्यति नै कायम हुने देखिन्छ, (पृष्ठ ५६, स्वाभिमान मासिक पत्रिका, चैत्र २०७२) , यसरी सन्धिमा उल्लिखित बँुदाहरूको विश्लेषण गर्दा १९५० को सन्धिको आधार लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएर मुद्दा दर्ता गराएमा कानुन बमोजिम ती क्षेत्र नेपालको भू–भागमा गाभिने पर्याप्त कानुनी आधार नेपालसँग छन् ।
यस सन्धिको धारा ५ नेपालका लागि असमान हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हात हतियार, कल, पुर्जा, गोली, गठ्ठा, खरखजाना, माल सामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । ‘दुुुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्’ भनिएको छ । यस प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले भारत र भारतीय बाटोबाट मात्रै आफूलाई चाहिने हातहतियार किन्न र ल्याउन पाउने कानुनी अड्चन भने व्यक्त भएको छ । तर, नेपाल सरकारले माथि उल्लिखित र विवेचित सन्धिको धारा १ र ८ मा व्यक्त भएको प्रावधानको खोजी गर्ने हिम्मत राख्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालको राज्य सिमाना बढ्ने देखिन्छ । यसरी पर्याप्त ऐतिहासिक आधार हामीसँग छन् ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको प्रश्न
नेपालको सिमाना कुनै समय पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको भए पनि सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारित भइसकेको थिएन । सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीलाई नेपालको सीमाना त मान्यो, तथापि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको सिमानालाई लिएर धेरै पहिलेदेखि विवाद र अस्पष्टता भएको देखिन्छ । ब्रिटिस–भारतले सन् १८५६ र सन् १८७९ मा तयार गरेको नक्सा भिन्न–भिन्नै रहेको भए पनि नेपालले सन् १९२४ देखि १९२७ सम्म सर्भे गरी सन् १९२८ मा जारी गरेको नक्सासँग भारतको सन् १८७९ को नक्सामा धेरै समानता रहेको बुझिन्छ । नेपालले आफ्नो दाबी सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर गर्दै आएको छ भने भारतले विगतमा १८७९ को नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न चाहेको हो । तर, सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि भारत लिपुलेक क्षेत्रको सामरिक महŒवलाई लिएर ज्यादै गम्भीर भयो र उसले कालापानीमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राखिदियो ।
त्यसो त वि.सं. २००८ सालमै तत्कालिक नेपाल सरकारले उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा चौकी राख्न अनुमति दिएको थियो । राजा महेन्द्रको उदयपछि अनेकौँ कूटनीतिक प्रयास गरी २०२६ सालमा उत्तरी सीमाका डेढ दर्जन सुरक्षा चौकी हटाउँदा पनि लिपुलेक क्षेत्रमा स्थापित चौकी हटाउन भारत सहमत भएन । विभिन्न कारणवश राजा महेन्द्रले तत्काल उक्त सुरक्षा चौकी हटाउन जोडबल लगाउन सकेनन् । राजा महेन्द्रको निधनपछि तत्कालीन सरकारले लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनभन्दा नेपालको नक्साबाट उक्त क्षेत्र नै हटाइदिन सायद उपयुक्त ठान्यो । त्यसैले २०३२ सालपछि प्रचलनमा ल्याइएका नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि यताको ठूलो भूभाग समेटिएको छैन । २०७२ को नेपालको संविधान र राष्ट्रिय निसानीमा पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा देखिँदैन । त्यसैले हाल नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र समेत समेटेर तयार पारेको नक्सालाई औपचारिक प्रचलनमा ल्याउन वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र उक्त कार्य भएको छ । यतिबेला नेपालले दाबी गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको नक्साको विवादसम्बन्धी समस्या चाँडै समाधान गर्न र हामीसँग भएका ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा नेपालको भारतसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न नेपाल तयार अवस्थामा रहनुपर्छ ।
प्रमाणका आधार
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछिका ऐतिहासिक नक्सामा विशेषगरी इस्ट इन्डिया सरकारले सन् १८२७ मा र १८५६ मा छापेका आधिकारिक नक्सालगायत तथ्य प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट दक्षिण–पूर्व बग्ने नदीलाई स्पष्ट काली नदी किटान गरेको छ । सुगौलीपछि सन् १८५४ को सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता र सन् १८६० को नयाँमुलुक सन्धि एवं ब्रिटिस संग्रहालयमा सुरक्षित सुगौली सन्धि अगाडि तयार पारिएको स्केच म्यापले समेत लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्व बगेको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । इतिहासकार प्रा.डा. रमेश ढुंगेलका अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्व बग्ने नदी नै काली भएको तथ्य र प्रमाण प्रशस्त छन् । ब्रिटिस लाइब्रेरीमा विशेषगरी हड्सन संकलनमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजले समेत लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मका भूभाग नेपालको सरहदभित्र पर्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको तथ्य स्वयंसिद्ध छ । योगी नरहरिनाथको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र संग्रह नामक पुस्तक अनुसार, त्यसपछि सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता गर्न भएको पुरकसन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको स्पष्ट छ ।
रेशम परिपथले जोडेको लिम्पियाधुरा
नेपाल, भारत र चीन–तिब्बतबीचको त्रिदेशीय सम्बन्धमा प्राचीन रेशममार्गले धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामरिक महŒव वहन गरेको देखिन्छ । बौद्धधर्मको विश्वयात्रामा विशेषगरी कालीगण्डकी र महाकाली नदीका किनाराका बाटाहरूले विशेष योगदान दिएको देखिन्छ ।
कालीगण्डकी परिपथ भएर थाकसभ्यता, ल्होमानथाङ हँुदै उत्तरी तिब्बतको पठार पारगरी त्यहाँबाट चीन र ताईवानसम्म पुग्ने बाटो प्राचीन थियो । यता महाकालीको सिरानबाट कैलाश मानसरोवर पार गरी ताक्लाकोटदेखि ताक्लामकानसम्म जोड्ने रेशम परिपथको अर्को प्रशाखा थियो । यस प्रशाखा भएर पश्चिमतर्फ कुमाउँ, गढवाल, काश्मिर, वाल्हिक, लद्दाख, हिन्दूकुश, इराक– इरानको सिमानामा पर्ने खसिस्तान हुँदै बेबिलोनियाको कस्साइट साम्राज्यसम्म पुग्ने चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु कैलाश मानसरोवर र त्यस तलका भूभागमा विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्दछ । ग्वादरबाट कसघर पुगेर त्यहाँबाट उत्तर पश्चिमबाट भारत, पाकिस्तान र चीनको सीमा जोडिएको विवादित भूमि भएर चीनको उत्तर–पूर्वमा रेशममार्गको एउटा प्रशाखा जान्छ । रेशममार्गको अर्को प्रशाखा भने चीनको अफगानिस्तान र मध्यएसियाका ताज्किस्तान, किर्गिस्तान र काजकास्तान लगायत अन्य मध्यएसियाली राष्ट्र रुस तथा युरोपसम्म पुग्ने प्राचीन रेशम महामार्गको वर्तमानमा पनि उत्तिकै व्यापारिक तथा सामरिक महŒव रहेको छ । पूर्वीएसियादेखि मध्यएसियालाई जोड्ने उत्तरी भारतका हिमालय शृंखला हुँदै इरानसम्मको भारतीय व्यापारको सञ्जालमा जोड्न यी क्षेत्रले विशेष भूमिका खेलेका हुनाले उल्लिखित मार्ग भएर नै प्राचीन रेशम महापरिपथको सञ्जालको सामरिक भूमिका विशेष देखिन्छ ।
देवीचन्द्र श्रेष्ठको पुस्तक ‘हुम्ला बोल्छ मानसरोवरमा उल्लेख भए अनुसार, कस्साइटदेखि कोशीसम्म र काश्मीरदेखि कम्बोडियासम्म खस जातिको विस्तारमा तिब्बतको पश्चिमी पठार, कैलाश मानसरोवर क्षेत्रको तल पर्ने महाकाली परिपथको भूमिका विशेष छ । भारतको धार्चुलादेखि गरव्याङ, हुँदै पश्चिमी तिब्बतको ताक्लाकोट मानसरोवर जाने प्रचलित व्यापार मार्गको केन्द्रको रूपमा लिम्पियाधुराको सामरिक महŒव छ । कम्पनी सरकारका कर्मचारी म्याक्र्रोफ्टले तिब्बतसँगको व्यापार सम्बन्ध जोड्न र पश्चिम नेपालका बाटाघाटाका विषयमा खोजी गर्न महाकाली नदीको सिरान हुँदै ताक्लाकोट मानसरोवरसम्म पुगेका थिए (पूर्णिमा, अंक २६, २०२९) । खसमार्ग पनि भन्न सकिने यस प्राचीन रेशममार्गले मध्यएसिया र पूर्वीएसियालाई जोड्ने भएकाले यसको सामरिक महŒवले विशेष अर्थ राख्ने इतिहासकारले बताएका छन् ।
हिमालय, काराकोरम तथा हिन्दूकुश एकआपसमा मिलेको स्थान नै खशजातिको प्राचीन उद्गम्स्थल हो भन्ने इतिहासकार बाबुराम आचार्यको पुस्तकको प्रसंगलाईलाई स्वीकार गर्दै योगी नरहरिनाथले पनि कृष्णगण्डकीदेखि पश्चिम अर्थात कैलाश मानसरोवर वरपरका पहाडी राज्यहरूलाई खशदेश वा खशमण्डल भनेका छन्, (योगी, २०२२ः७२४–७२५) । जसमा महाकाली नदीको सिरानमा रहेका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि पर्दछ । विवादित यी क्षेत्रहरूको ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामरिक महत्व भएकाले भारत सरकारले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने चाहना गरेको हुनुपर्छ । चीनले पनि प्राचीन रेशममार्गलाई आधुनिक व्यापारमार्ग बनाउँने कार्य गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै भारतले कैलाश मानसरोवर सम्म सडकसञ्जालले जोड्न प्रयास गर्नुमा उसको निहित कुटनीति छर्लङ्ग छ । तर भारत सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई उसको भन्ने कमजोर तर्क र नेपालसंग यसको आफ्नो दावीलाई प्रमाण गर्ने प¥याप्त ऐतिहासिक प्रमाणको आधारका कारण यी दुबैदेशले कुटनीतिक पहल थाल्नुको विकल्प छैन ।
निष्कर्ष
नेपालको तीनतिर भारत पर्छ । केही भागमा सीमा विवाद छ । सीमा विवाद नसल्टनुमा भारतीय शासक वर्गको छिमेकी मुलुकप्रतिको असहिष्णुता नीति नै कारक तत्व हो । अर्कोतर्फ हामीले पनि तितो सत्य स्विकार गर्नेपर्ने हुन्छ कि भौगोलिक विकटताकै कारण यो क्षेत्र नेपालका लागि भने सधैँ उपेक्षित बनेकै हो । झन् त्यहाँ सुरक्षाको विषय त नेपालका लागि झनै कठिन विषय हुने नै भयो । नेपाली भूमि छांग्र्रुभन्दा माथि जाने बाटो पनि छैन । कालापानी, लिपुलेक त अझ धेरैमाथि छन् । त्यसैले विगतमा यो भूभाग भारतले निरन्तर प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारबाट विरोध भएन । यस विषयमा नेपाल बेखबर जस्तै बसेको पक्कै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने कालापानी लिपुलेकको सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा विगतमा नेपालका शासकबाट भूल तथा कमजोरी भएकै हो, जसको कारण भारतलाई नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सजिलो भयो ।
तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको वास्तविक नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले वार्ताका लागि तयार रहेको संकेत गरेकाले कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा–विवादसम्बन्धी समस्या दुवै देशको सहमतिमै समाधान हुनेमा आशावादी हुनैपर्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेझैँ नेपाल पनि दुई देशबीचको अर्थपूर्ण वार्ताको उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षामा छ भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालसँग रहे भएका ऐतिहासिक दस्तावेज, विद्यमान प्रमाण तथा सन्धि सम्झौतामार्फत आफ्नो भूमिको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकार, नेपालका बुद्धिजीवी, प्राविधिक तथा जानकारहरू तथा नेपाली मिडियाहरूको ध्यान सिमा मुद्दामा केन्द्रित हुन अतिआवश्यक छ । नेपाल–भारतबीच सतहमा आएको सीमा विवाद समाधानमा दुवैतिरका बुद्धिजीवी, इतिहास तथा सिमाका जानकारहरू तथा मिडियाहरू जिम्मेवार र मर्यादित हुनपर्छ ।
कूटनीतिक वार्ताले नै भारतद्वारा मिचिएको आफ्नो जमिनमा नेपालले निसर्त भोगचलन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अन्यथा हामीले आफ्ना प्रमाणसाथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न सक्छौँ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनैपर्छ ।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:३३ बुधबार
