डा. प्रद्युम्नराज पाण्डे  

'कृषि मूलश्च जीवनम्’अर्थात् कृषि नै जीवनको मूल स्रोत हो।यो उक्ति कृषिसँग सम्बन्धित प्रायः सरकारी कार्यालयमा टाँसिएको पाइन्छ, जुन आममानिसमा लागू हुनुपर्ने हो।

कृषि हामी सबैको जीवनको मूल आधार हो।बिहान उठेदेखि राति सुत्नेबेलासम्म हाम्रो भान्छामा प्रयोग हुने खाद्यान्न, उपभोग्य वस्तुको स्रोत कृषि नै हो। कृषि नबुझेको र नदेखेको सामान्यतः हामी कोही पनि छैनौँ।त्यसैले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि कलम चल्ने सबैले आफ्नो लेखनको विषय कृषिलाई बनाए। यहाँनेर एउटा प्रसंग जोड्नु सान्दर्भिक देखिन्छ, नेपालमा एकजना विदेशी आएर आफ्नो देश फर्केपछि त्यहाँ बस्ने आफ्ना नेपाली साथीलाई सुनाएछन्, ‘तिम्रो देशमा त सबै विषयमा सबै जानकार रहेछन्। सबैमा डाक्टर, कृषिविज्ञ, बजारविज्ञ लगायत विज्ञता देखियो। त्यस्तै, तिम्रो देशमा अति विशिष्ट व्यक्तिलाईपनि जतिबेला र जहाँसुकैसजिलै भेट्न पाइने रहेछ।’ हुन पनि हामीकहाँ जान्नेसुन्ने धेरै छौँ । हामीकहाँ कृषि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका विज्ञ, किसानका प्रतिनिधि सञ्जालहरू, निजी क्षेत्रहरू र अन्य सरोकारवालासँग निकै लामो छलफल, मेहनतपछि बनाएको बजेट कार्यक्रमलाई उपल्ला भनिएका मन्त्रालय एवं निकायबाट विनासुझबुझ सतही ज्ञानका आधारमा काँटछाँट गरिँदा या त त्यो कार्यक्रम अपांग रहन्छ, या त सपांग नै भएपनि घर न घाटको हुनपर्ने बाध्यता रहन्छ। जसले गर्दा ‘बजेट पाएर या दिएर पनि कृषिले केही गर्न सकेन’,‘यति खर्बको चामल आयात गरिरहेछौं’, ‘हुँदाहुँदा कोदो, फापरजस्ता हाम्रा प्राचीन रैथाने बालीको उत्पादन समेत विदेशी ब्रान्डमा सुपरमार्केटबाट किन्न बाध्य छौंँ’ भन्नेजस्ता आम मानिसदेखि नीति–निर्मातासम्मका कुरा सुन्न कृषिकर्मी बाध्य छन् ।

कृषि हबको अपेक्षा
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विगत वर्षमा भन्दा कृषिलाई केही बढी महत्व दिएको देखिन्छ।यसो हुनुमा कोरोना कहरबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनकृषि मन्त्रालयको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियतालाई पनि लिन सकिन्छ ।

यसपटकको बजेटले पहिले–पहिले उधारो रहेका नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्नसक्ने संकेत आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि, यसपटक आम जनमानसले कृषिबाटअपेक्षा गरेका संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत कार्यक्रम, किसानको वैज्ञानिक वर्गीकरण योजना, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ट रूपमा बजेटले समेट्न नसकेको देखिन्छ। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा व्यापक परिमार्जनगरी मूल्य शृंखलामा आबद्ध उत्पादनदेखि बजारसम्म र बजारदेखि उपभोक्तासम्म सहज पहुँच पु¥याउने कामले सोचे अनुरूप सार्थकता पाउने देखिएन।साथै, उत्पादनको विविधीकरण गर्ने कार्यक्रम र त्यसको मुख्य केन्द्रको रूपमा गाउँर नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाई कृषि हबको रूपमा विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजनाले पनि ठोस मूर्तता पाउने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रह्यो।  

संघीयतापछि गठन गरिएका प्रदेश स्तरीय कृषि र पशु ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि र पशु सेवा शाखाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, समन्वयको अभाव, प्राविधिक सामग्रीको अपर्याप्तताले गर्दा आफूहरूको भरोसाबाट सरकार हराएको अनुभव किसानले गरेको देखिन्छ ।

किसानको भरोसा सरकार
‘किसानको भरोसा सरकार !’ यो भावनालाई किसानमाझ पु¥याउन अति आवश्यक छ।किनभने देश संघीयतामा गइसकेपछि तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्र तथा कृषि उपसेवा केन्द्रहरू विघटन भए, जुन किसानको सुखदुःखका साथी बनिरहेका थिए। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ती संरचना विघटन हुनु, संघीयतापछि गठन गरिएका प्रदेश स्तरीय कृषिरपशु ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि र पशु सेवा शाखाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, समन्वयको अभाव, प्राविधिक सामग्रीको अपर्याप्तताले गर्दा आफूहरूको भरोसाबाट सरकार हराएको अनुभव किसानले गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी प्राविधिक स्रोत–साधनको कमीले गर्दा स्थानीय नेतृत्वले चाहेर पनि खोजेको जस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन नसकेको यथार्थता विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका छन् । स्थानीय तहबाटै कृषिको सुरुवात हुनेहुँदा स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाई कृषकको वर्गीकरणको आधारमा कृषक कार्डको व्यवस्था गरी सुलभ ऋण, मल–बिउ, कृषि बिमाको व्यवस्था र व्यवस्थापनका लागि दक्ष कृषि प्राविधिकको व्यवस्था हुनु अनिवार्य देखिन्छ।

एकीकृत कृषि  
हाम्रो कृषि एकीकृत कृषि हो।यसमा सिँचाई, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक व्यवस्था, बजार, सडक सुविधा आदि साथसाथै हुन जरुरी हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सहकारी संस्थालाई परिचालन गरी प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा कृषिका स्थानीय सम्भाव्यतालाई पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। एक गाउँ एक उत्पादन, पकेट प्याकेज कार्यक्रम, बाली विविधिकरण र उत्पादनको विविधिकरण गर्न साना घरेलु उद्योग एवं ठूला खाद्य प्रशोधनका उद्योगलाई समन्वय गरी सोही अनुरूप उत्पादनका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्थानीय तह, प्रदेश स्तर र संघीय मन्त्रालयमा समेत वास्तविक समन्वय हुन सकेमा मात्र ठोस कृषि क्रान्ति हुन गई २–४ वर्षमै कृषिले फड्को मार्न सक्छ।

संरचनागत सुधार
कृषिको समग्र विकासका लागि तपसिलका सुधारका प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
१)आधारभूत शिक्षामा कृषिका व्यावहारिक ज्ञान र प्रयोगात्मक कक्षा समावेश गरी सानै उमेरदेखि माटोसँग खेल्न र कृषि उपजको उत्पादन कार्यमा खेलपूर्ण रूपमा संलग्न गराउने।  

२) आफ्नो काम आफैँ गर्ने, स्व–निर्भर एवं परस्पर निर्भरताको प्रयोगात्मक शिक्षाको थालनी गर्ने र घरमा समेत यी कुरा लागू गर्न विद्यालयका शिक्षक एवं अभिवावकले प्रेरित गर्ने ।

मेक्सिकोदेखि माल्टासम्म पत्रकार र प्रकाशकमाथि पहिल्यैदेखि घातक आक्रमण लगातार भइरहेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को कारण देखाई स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवाजलाई निस्तेज पार्ने काम विश्वभर तीव्र भइरहेको छ ।

३) माध्यमिक शिक्षामा कृषिलाई व्यावसायिक विषयको रूपमा लागू गरी मध्यम खालको कृषि प्राविधिकको कार्य गर्न सक्ने र आफ्नो निजी जमिन, खेतबारीमा आफैँ योजना बनाई काम गर्न सक्ने ‘अर्धदक्ष कृषि प्राविधिक’ तयार गर्ने। यसोगर्दा न्यून आय भएका र उच्च शिक्षाका लागि थप रकमको जोहो गर्न नसक्ने परिवारले एक सक्षम उद्यमीसरह आफ्नो परिवारलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन सक्छ। यसो भएमा हाल विद्यमान बेरोजगारी समस्या र बिदेसिने परम्पराको अन्त्य हुनसक्छ।

४) कृषि अध्ययन संस्थानहरूमा किताबी ज्ञान र घोकेर कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यमानपरिपाटीमा आमूल सुधार ल्याई व्यापक रूपमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरी ‘एक विद्यार्थी एक बारी’को अवधारणा लागू गर्ने। अन्नबाली, फलफूल र पशु सेवासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त जागिरे मनस्थितिबाट मुक्त सक्षम कृषि उद्यमी एवं सबल कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने ।

५) विद्यार्थीलाई आफ्नो कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सर्टिफिकेट धितो राखी सुलभ ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६) कृषिसँग सम्बन्धित निकाय (विश्वविद्यालय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय) हरूमा कार्यरत प्राध्यापक, वैज्ञानिक र कृषि विज्ञलाई आफ्नो चाहना र विज्ञता अनुसार एक निकायबाट अर्को निकायमा सहज रूपमा काजमा गई आफ्नो विज्ञता अनुसारको कार्य गर्न पाउने परिपाटीको व्यवस्था गर्ने। यसले शैक्षिक, अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रममा समन्वय हुन गई किसानको समस्यामा आधारित अनुसन्धान र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम तय गरी अध्ययन, अध्यापन गराउन सकिन्छ। एक–आपसमा ज्ञान र सीपको आदानप्रदान हुने व्यवस्थित र स्थायी संयन्त्रको विकास गर्दा ठोस र व्यावहारिक समन्वय समेत हुन सक्छ।  

७) प्रदेश र संघीय तहमा कृषि मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय एवं निकायबीच समन्वय गर्न स्थायी संयन्त्रको विकास गर्ने। सम्भव भएसम्म सिँचाइ, सहकारी, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण, जडिबुटीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू कृषि मन्त्रालय मातहत नै राख्ने।

८) कृषि मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका योजनालाई पूर्वाग्रही ढंगबाट काँटछाँट र हटाउने कार्य नगरी जिम्मेवारी बोधकासाथ कार्य गर्ने वातावरण सबै तहमा मिलाउने।  

यसरी कृषिलाई जीवनको मूल स्रोत र जीवनको आधारको रूपमा सबै क्षेत्रले आत्मसात गरी कम्तीमा आगामी एक दशक कृषि दशकको रूपमा ठोस कार्य गर्न सके हाल भोग्नुपरिरहेका खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी, कृषिजन्य वस्तुको अत्याधिक आयातमा उल्लेखनीय मात्रामा कमी हुने देखिन्छ ।हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देशलाई सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन हामीले कृषिलाई जोड दिनैपर्छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०४:२३ शनिबार