पहिलो घटना
घुइयाघाट, धनगढी उपमहानगरपालिका–१०, कैलालीमा पर्छ । यहीँका बासिन्दा हुन् देवराज चौधरी । आफ्नो ९ कठ्ठा जग्गामा खेती गर्थे तर परिवार पाल्न सधैँ धौ धौ । विकल्प खोज्दै जाँदा मोहना नदीको बगरमा करिब १२ कठ्ठामा काँक्रो, फर्सी, लौका, करेला, तरबुजा, खरबुजा जस्ता तरकारी लगाउन थाले । त्यसपछिको प्रगतिबारे भन्छन्– मैले यसरी मेहनत नगरेको भए छोराले कसरी एमएस्सीएजी गथ्र्यो, जो दीपायलस्थित सेती प्राविधिक शिक्षालयमा पढाउँछ । छोरीलाई काठमाडौँमा राखेर एमबिए कसरी पढाउँथेँ । बुहारीसमेत स्नातकोत्तर पढ्दै गरेकी कसरी पाउँथे ?  

दोस्रो घटना
रौतहटको जुडिबेलास्थित महादेवस्थान सामुदायिक वन नजिक भेटिएका वृद्ध हर्कबहादुर गुरुङ श्रीमतीले छाडेर अर्कैसँग घरजम गरेपछि विचल्ली परेका रहेछन् । बुढेसकाल, त्यसमाथि विभिन्न रोगका कारण खासै काम गर्न नसक्ने । त्यसपछि उनले गाउँकै सामुदायिक वनभित्र बाँझो रहेको ३ कठ्ठा जमिन मागेछन् गरिखान्छु भनेर । जसमा घाँस रोप्छन् । आफ्नो नभएकाले गाई वस्तु हुनेलाई बेच्छन् र त्यही पैसाले खाद्यान्न किनेर जीविका चलाउँछन् ।  

तेस्रो घटना
महोत्तरीस्थित लक्ष्मीनियाकी राजदेवी मुसहर खेतीको मौसममा ज्यालाबनी गर्थिन् । छोराछोरी अरुकोमा चरुवा बस्थे । श्रीमान् पञ्जावमा मजदूरी गर्न जान्थे । २०६६ देखि मडाहा खोला नजिकको बाँझो जग्गामा खेती गर्न थालिन् । त्यसपछि खान समस्या भएन । पञ्जाव गएका श्रीमान् फर्के । बच्चाहरू चरुवाइ छाडेर पढ्न जान थाले । त्यसपछि उनीसँग केही बचतसमेत हुन थाल्यो ।

बाँझो जमिन कति ?
नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसमध्ये ठ्याक्कै कति बाँझो छ भन्ने जानकारी कुनै निकायसँग छैन । हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग २०६५ ले कृषियोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो छ भनेको छ । उता सरकारले भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बाँझो रहेको बताउँदै आएको छ । केही अध्ययनले बाँझो जमिनमध्ये हिमाली भूभागमा आधाजसो, पहाडी भूभागमा २० प्रतिशत जति र तराई क्षेत्रमा ५ प्रतिशत जति देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।  

नीतिगत व्यवस्था
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भूउपयोगसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको थियो । जसमा कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी प्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गरिने उल्लेख थियो । ‘सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसमअनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिने, नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइने, शिक्षालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने’ यो नीतिले बताएको थियो ।

सङ्घीय संसद्ले फागुन (२०७५) को अन्तिम साता भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । यसमा स्थानीय कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समावेश छ । जसअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कृषियोग्य भूमि बाँझो रहे÷नरहेको अनुगमन गर्ने, सामुदायिक भूमि पहिचान गरी सामूहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उल्लेख छ ।

तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित कार्य गरेमा २ लाखसम्म, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा उत्पादन अनुमानका आधारमा १ लाख रुपियाँसम्म र निर्धारित क्षेत्र स्वीकृति नलिइ परिवर्तन गरेको पाइएमा ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । जसले जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सघाउँछ ।

केही सकारात्मक पहल
यतिखेर कृषि उत्पादन वृद्धि गराई खाद्य सङ्कटबाट सुरक्षित हुन सबै सजग देखिएका छन् । खासगरी कोरोना भाइरसले ज्यानमा मात्र हैन, जीविकामा समेत धावा बोलेपछि सम्भावित सङ्कटसँग जुध्न विभिन्न उपाय खोजी भइरहेको छ । त्यही खोजीको एउटा उपायका रूपमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग पनि सुझेको छ ।

यस क्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारले बाँझो जमिन उपयोगका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका देखिन्छ । जस्तो– गोरखाको सुलीकोट गाउँपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले यसका लागि ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यविधि, २०७७’ नै जारी गरेको छ । उता कर्णाली प्रदेश सरकारले ८९ वटै स्थानीय तहका बाँझो जमिन जोत्ने अभियान नै सुरु गरिसकेको छ । हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रूपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले अब यो दिनलाई कृषिमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।  

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका तथा रैनादेवी छहरा र माथागढी गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गरे अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । उता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नं. ८ ले बाँझो जमिनमा सामूहिकरूपमा खेती लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागु गरेको छ । अनि बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभाले बाँझो जमिनमा जग्गा धनीलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा उनीहरूले नमाने त्यस्तो जग्गा स्थानीय सरकारको नाममा गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले १४ नं. वडाबाट बाँझो जमिन नराख्ने अभियान थालेको छ । अझ रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले त वर्षौँदेखि प्लटिङ गरेर बाँझै छाडिएका जमिन उपयोगका लागिसमेत पहलकदमी लिएका छन् । चितवनका घर÷जग्गा व्यवसायीले आफूले प्लटिङ गरेर छाडेका जमिनमा विपन्नलाई खेती गर्न दिन थालेका छन् ।  

सहउत्पादन
बाँझो जमिनमा खेती गराउन प्रोत्साहन गर्न अनुदान वा अन्य सहयोग दिनुप¥यो । यसका लागि बाँझो जमिन कति छ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले बाँझो जमिन उपयोगसँगै अहिले पालिकाहरूले थालेका बाँझो जमिन पहिचान अभियानले भविष्यमा सुन्दर तथ्याङ्क उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ । उदाहरणका लागि गोरखाको सुलीकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाले सबै वडालाई बाँझो जमिनको पठाउन भनेको छ र आफ्नो बाँझो जग्गाबारे जानकारी नदिनेलाई प्रतिरोपनी २ सय रुपियाँका दरले जरिवाना तिराउने नियमसमेत बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार पनि यतिबेला बाँझो जमिन खोज्नतर्फ लागिपरेको छ । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले पनि बाँझो जमिनको लगत लिने काम सुरु गरिसकेको छ ।  

खाद्यान्न उपलब्धता
नेपालमा धान उत्पादन प्रतिहेक्टर सरदर ३.५ मेट्रिक टन छ । नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क छ । अहिले भने ५२–५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । हामीले छिमेकी तथा अन्य मुलुकबाट भित्र्याउने चामल यही अपुग पूर्ति गर्न हो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र यही अपुग चामलका लागि २४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विदेश पठायौँ ।  

यसैगरी नेपालमा मकै उत्पादन प्रतिहेक्टर २.६९ मेट्रिक टन हुन्छ । जुन उत्पादन दर सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा दयनीय मानिन्छ । यसो गर्दा पनि नेपालमा वार्षिक करिब २३ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ । जबकि हाम्रो आवश्यकता भनेको करिब साँढे २७ लाख मेट्रिक टन हो । नेपालमा कोदोको औसत उत्पादन भने प्रतिहेक्टर १.१ मेट्रिक टन छ ।

चमत्कारको सूत्र
यसरी हेर्दा नेपालमा नपुग धान करिब ७ लाख मेट्रिक टन । धानपछिको दोस्रो मुख्य बाली मकै साँढे ४ लाख टन । अनि गहुँचाहिँ २ लाख टन र आलु अढाइ लाख टन ।

अब मानौँ, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३० प्रतिशत बाँझो मान्दा करिब १० लाख हेक्टर बाँझो छ । यसमध्ये एक चौथाइ भागमा मात्र धान (वर्षे, चैते, घैया आदि मिलाएर) लगाइयो भने प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टनका दरले २.५ लाख हेक्टरमा ८ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन धान फल्छ । त्यसपछि अपुग धानको टन्टै खत्तम । त्यसैगरी बाँझोमध्ये एक चौथाइ अर्थात २.५ लाख हेक्टरमा मकै लगाइयो भने ६ लाख ७२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मकै उब्जन्छ । जुन अहिले अपुग भन्दा २ लाख २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन बढी हो । त्यसैगरी १ लाख हेक्टरमा मात्र कोदो लगाइयो भने १ लाख १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । अझै बाँकी ४ लाख बाँझो जमिनमा गहुँ, आलु, दाल, फलफूललगायत खाद्यान्न मिलाएर लगाउने हो भने हामी आफू त आत्मनिर्भर हुन्छौँ नै, अरूलाई पनि पाल्ने तहमा पुग्छौँ ।  

र, अन्त्यमा,
शुक्रबार मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जारी भयो । जसमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारासहित भूमि उपयोगविहीन रहने स्थिति अन्त्य गर्ने भनिएको छ । र, यसका लागि मल, बीउ, विद्युत् जस्ता कुरामा किसानलाई सहुलियत दिने सनातनी आश्वासन दोहो¥याइएको छ । जो कृषक हो तर ऊसँग जग्गै छैन, यस्तालाई सिँचाइ, मल र बीउको के अर्थ ? जबसम्म कृषियोग्य जमिनमा वास्तविक किसानको स्वामित्व हुन्न तबसम्म माथिको नारा सार्थक हुनै सक्दैन भन्ने बुझाइसहितको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न अझै कति कुर्नुपर्ला ?

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०२:४६ आइतबार