राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्र विरोधी चरित्रको र टुंगिन लागेको शान्ति प्रक्रियाको अवरोधक भएर आएको यो संझौता गर्दा विधिको शासनको पनि उपेक्षा भएकाले आपत्तिजनक छ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण २३ गते आइतबार हुने तय भयो। सो समारोहमा उपस्थित हुन अन्य सांसदसरह मलाई पनि निम्त्याइएको थियो। यसअघि जस्तै यो समारोहमा पनि म सशरीर उपस्थित हुन चाहन्थेँ – किनभने मुलुक ऐतिहासिक मोडवाट गुज्रँदैछ र त्यसको साक्षी भएर हेर्न पाउने थोरै भाग्यमानी नेपालीमध्ये परिर्ने हँुदा समारोह पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको पनि थियो। मैले झलनाथ खनाललाई मत दिएको थिइन। त्यसैले उहाँको जितमा मैले हर्ष प्रकट गर्ने कुरा पनि आएन। तर, संसद्को प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियाको आफू स्वयं हिस्सा थिएँ। त्यस प्रक्रियालाई सम्मान गर्न पनि शपथ ग्रहण हुने थलो राष्ट्रपति भवन पुग्ने मेरो इच्छा थियो।

आइतबार बिहान संवैधानिक समितिको बैठक थियो। बैठकमा एक दुई जना साथीलाई शितल निवास जाँदा मलाई पनि सँगै लैजानोस् भने। त्यसपछि आफ्नो संसदीय दलमा आउँदामात्र सात बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बनेको मेरो जानकारीमा आयो। लगभग दुई बजेतिर बिहान अनुरोध गरिएका साथीले फोन गर्नुभयो – राष्ट्रपति भवन जाने होइन? मैले जबाफ दिए – सात बुँदेको जगमा बनेको यस सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथमा भाग लिने मेरो उत्साह पटक्कै रहेन। त्यसपछि घर आएर मैले टेलिभिजनको पर्दाबाट प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको दृश्य हेर्दैरहेँ।

सात बुँदे संझौता मोटामोटीरूपमा तीन कारणले गर्दा आपत्तिजनक लाग्छ। पहिलो, राजनीतिकरूपमा यसको चरित्र लोकतन्त्र विरोधी छ। दोस्रो, यो टुंगिन लागेको शान्ति प्रक्रियाको अवरोधक भएर आएको छ। तेस्रो, यो संझौता, विधिको शासनको उपेक्षा गरेर हुन पुगेको छ।

पहिलो बुँदाबाटै प्रसंग सुरु गरौँ। सातमध्ये पहिलो बुँदामा 'जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुद्दढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्न हामी दुवै सहमत भएका छौँ' भन्ने उल्लेख छ। यसको सोझो अर्थ भयो – संघ “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहनेहरुको विरुद्दको यो संझौता हुन पुग्यो।अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, माओवादीहरू संविधान सभाको पहिलो बैठकवाट पारित नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने एजेण्डाबाट पछि हट्ने निरन्तर प्रयासमा थिए, त्यसको विपक्षमा खडा हँुदैआएको नेकपा एमालेको घोषित नीतिविपरीत अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बन्न स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ।

संविधान लेखिने र नलेखिने दोधारमा यति बेला हामी छौँ। माओवादी एक्लैले नचाहँदा पनि संविधान लेखिँदैन। किनभने माओवादीले 'नाइ' भन्नेबित्तिकै संविधान लेखिदैन। कारण एक तिहाइभन्दा बढी मत माओवादीसँगै छ। यतिन्जेल माओवादीइतर नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसवादीलगायत अधिकांश पार्टी 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' सुद्दढ बनाउने अभियानमा जुटेका थिए। त्यसैले माओवादीले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन सकेको थिएन। तर सात बुँदे संझौताले माओवादीलाई संविधान लेखनमा लोकतन्त्रविरुद्द उभिने ठूलो सहयात्री प्राप्त भयो झलनाथ खनालका रूपमा। यो माओवादीको दर्शनको जित हो। त्यसैले यो लोकतन्त्र विरोधी खेमाको हर्षको क्षण थियो।

यसमा एमाले सिंगो पार्टी यतिन्जेलसम्म त सहमत भएको छैन तर त्यस्ले पार्टी अध्यक्षले गरेको संझौतालाई अस्वीकार गरेको पनि छैन। जुन संझौताको जगै लोकतन्त्र विरोधी छ, त्यसलाई ठाडो रूपमा अस्वीकार गर्ननसक्ने तर त्यसलाई टालटुल पारेर स्वीकार्न सकिने आशयका अभिव्यक्ति छापामा आइरहेका छन्। एमालेलाई लागेको हुनुपर्छ, कम्तीमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार त बनेको छ। 'नेपाल' को सट्टा 'खनाल' र यसको सट्टा ऊ मन्त्री भएको उसको बुझाइ हो भने एमाले पार्टीबाट गंभीर गल्ती हुनेछ। राजनीतिकरूपमा, सात बुँदेको जगमा उभिएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु लोकतन्त्रविरुद्धको यात्रामा डंुगा चढ्नु नै हो भन्ने एमालेले नबुझेको भए बु‰नु जरुरी छ। बुझ पचाएको हो भने कम्तीमा जनताले यो बु‰नुपर्छ।

अव दोस्रो विषयतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौँ। खनाल — दाहाल सहमतिका सातमध्ये तेस्रो बुँदा शान्ति संझौतासंँग सम्बन्धित छ। 'सुरक्षा निकायमा माओवादी लडाकुको समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायको समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।' यो प्रसंग सुरुदेखि माओवादीले भन्दै र बाँकी राजनीतिक दलले अस्वीकार गर्दै आएको विषय हो। यस सम्बन्धमा विशेष समितिभित्र पटकपटक छलफल भई निष्कर्षविहीन स्थितिमा पुगेको थियो। विशेष समितिभित्र माओवादी र अन्य दलका प्रतिनिधि छन्। विशेष समितिमा लिइने निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था छ। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरू हिजो जेमा असहमत हँुदैआएका थिए, यो सात बँुदे संझौतापश्चात त्यसमा सहमत हुन झन् कठिन हुने पक्का छ।

यो बुँदालाई सरकार गठन र विघटनको विषय बनाउनै हुने थिएन। यसमा माओवादी नेतृत्व चुकेको छ। सत्ताका लागि माओवादी लडाकुलाई बन्धक बनाएकोवनाइएका छन् भनी लगाइएका आरोप सत्य होइनन् भनी आउँदा दिनमा माओवादी नेतृत्वले लडाकु सामु स्पटीकरण गर्नु पर्नेछ। माओवादी र एमाले अध्यक्षका कामकारबाही एवं व्यवहारले समग्र शान्ति प्रक्रियामा कायम रहेको अवरोधको गाँठो झन् कस्सिनुको विकल्प अब देखा पर्दैन। परिणामस्वरूप माओवादी लडाकुहरुको भविष्य थप अन्यौल र अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ।

सात बुँदे संझौताको चर्को आलोचना भएपछि यसका हस्ताक्षरकारीमध्येका एक एमाले अध्यक्षले बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा संझौतामा उल्लेखित विषय प्रस्तावकारूपमा आएकोसम्म हो भन्नुभएको छ। दुवै पक्ष बसेर गरेको संझौता प्रस्तावमै सीमित हुने हो? के अर्का हस्ताक्षरकारी पुष्पकमल दाहाल पनि संझौतामा उल्लेखित बुँदालाई प्रस्तावकारूपमा मात्र स्वीकार गर्नसक्नु हुन्छ? उहाँलाई पनि संझौताका यी बुँदा फगत प्रस्ताव भन्ने लाग्छ?

शान्ति प्रक्रिया दुई दलका नेताबीचको सहमति वा असहमतिले टंुगो लाग्ने विषय होइन। यो नेपाली जनता, समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय रहेको छ र बन्नु पनि पर्छ। समग्रमा शान्ति पक्रियाको जग नै खलबल्याउने गरी भएको यो (गोप्य?) संझौताका कारण शान्तिलाई धरापमा पर्न दिनु हँुदैन। तैपनि, यसले वातावरणलाई अमिलो बनाइदिएकोमा भने कुनै शंका छैन।

अव तेस्रो विषयतर्फ हेरौँ। यसको छैटाँै बुँदामा 'आपसी सहमतिको आधारमा भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीको बीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइने छ' भन्ने रहेको छ। सबै राजनीतिक दलको अर्को दलसँग संझौता गर्ने अधिकार ती सम्बन्धित दलहरूको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। राजनीतिक दलका नेताले कहिले पार्टीबाट पहिले अनुमोदन गरेर, कहिले गरेको सहमति पछिबाट अनुमोदन गराएर पार्टीको आधिकारिक लिखतमा परिणत गर्नसक्छन्। यस्ता प्रक्रिया सम्बन्धित पार्टीको निजी मामिला हो। तर विषय वस्तु दलसंँगमात्र सीमित नभएर नेपाली जनता, नेपालका प्रचलित कानुन र सार्वजनिक प्रकृतिका विषयसँग सम्बन्धित भए चाहिँ सार्वजनिक चासो, चर्चा, आलोचना र समर्थनबाट मुक्त रहन सक्तैनन्।

पालैपालो सरकार बनाउने संझौता दुई राजनीतिक दलबीच हुनसक्छ। किनभने कसैको बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकार निर्माण नै मिलीजुली गरेरमात्र संभव छ। अनि यस्तोमा किन बखेडा उठ्यो त भने, (क) संझौतापछि संसद्मा हस्ताक्षरकारी दुवै पार्टीका अध्यक्षले बोले तर यो सात बुँदाको उच्चारणसम्म गर्ने साहस दुवैले गरेनन्। यसबाट सांसद (जनप्रतिनिधि)हरू बेखवर रहे, संसदलाई यस विषयमा विश्वासमा लिने प्रयत्नै गरिएन। (ख) संविधानको निश्चित प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलनविपरीतको अभिव्यक्ति संंझौतामा लिपिबद्ध गरियो। विधिको शासनको मापदण्डबाट हेर्दा यो त्रुटिपूर्ण रह्यो। (ग) संझौतामा दस्तखत गर्ने नेताले आफ्नै पार्टीसमेतलाई अन्धकारमा राखेको खुलासा भएको छ। त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद गठन गर्नै महाभारत भएको छ।

यो सात बुँदे संझौताका छ वटा बुँदा कार्यान्वयन हुन्छ हुदैन भन्ने भविष्यको गर्भमै छ। तर सातौ बुँदा अर्थात् 'प्रधानमन्त्रीको चालु प्रक्रियामा एनेकपा (माओवादी)ले नेकपा (एमाले)का प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सहमति भएको छ' भन्ने बुँदा भने अक्षरशः पालना भइसक्यो। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसक्नुभयो। यो चाहिँ वास्तविकता हो।

लेखक संविधान सभासद हुन्।

प्रकाशित: २८ माघ २०६७ ०१:३१ शुक्रबार