पातली थामी
सरकारले पटकपटक जग्गामा भएको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि म्याद थप गर्दै आएको छ । र, यसपटक पनि एक वर्षभित्र मोही रहने छैनन् भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले भन्नुभएको छ । सरकारले म्याद थपको सूचना पटकपटक प्रकाशन गरे पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले चासो नदिएसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आए तापनि मोही किसानलाई आफैँले जोतेको जमिनको कित्ता नम्बरसमेत थाहा हुँदैन । अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायमा कित्ता नम्बर मागिन्छ । जग्गा धनीले उनीहरूलाई यस्तो प्रमाण मरे÷काटे दिँदैनन् । नदिएपछि पीडित किसान चूपचाप बस्नुबाहेक कुनै उपाय हुँदैन ।

दोस्रो कुरा– फिल्डबुकमा नाम छ, मोहियानी हक प्रमाणपत्र, ४ नं. अस्थायी जोताहा निस्सा पनि छ तर स्रेस्तामा मोहीको महलमा किसानको नाम भने जनिएको हुँदैन । नाम नजनाउनु सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो । मोहीको महलमा नाम नभएपछि मोही छैन भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मोही किसान निराश हुन्छन् र पाउने हकबाट वञ्चित हुन्छन् ।

तेस्रो कुरा– अनुसूचीका आधारमा मोही निवेदन पेश गर्ने हजारौँ किसान छन् । अनुसूची १ र २ को आधारमा मोहियानी बाँडफाँट हुन सक्दैन भनेर अप्ठेरो पारिएको छ । यस्तै कारणहरूले हजारौँ पीडित किसान अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता ओझेलमा परेका किसानका निम्ति तीनै तहको सरकारले चासो नदिए समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रत्येक मालपोत कार्यालयमा भएको तथ्याङ्कअनुसार मोही र जग्गाधनी दुवैको नामसहित सबै जिल्लाले सूचना जारी गरी सार्वजनिक गर्दैन । यसकारण पनि पीडित किसानले आवश्यक कागज जुटाउन सक्दैनन् । मोही निवेदन दर्ताभन्दा पनि मोहियानी बाँडफाँटको पाटो बढी महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने मालपोत कार्यालयभन्दा बाहिर बसेर काम गर्ने बिचौलियाहरूका कारण प्राप्त हुन लागेको उपलब्धि पनि गुम्ने सम्भावना हुन्छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको सहजीकरणमा मालपोत कार्यालयमा ३६५ वटा मोही बाँडफाँटका निवेदन पेश भएका थिए । सरकारी कार्यालयमा काम गर्नका लागि निवेदनको पछि पछि दौड्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ ।

भूमि सुधार नभएको र भूमि सुधारको काम पनि मालपोतले गर्नुपर्ने अनि मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको कमीले भूमि सुधारको काम ओझेलमा परेको हो भन्ने कुरा गलत हो । पहिले नगाभिँदा पनि काम भएको थिएन । नेपाल सरकारले २०७६ फागुन मसान्तसम्म मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन पेश गर्न र २०७७ को भदौ २९ भित्र मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि पेश भएका निवेदनको टुङ्गो लगाइसक्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । विगतका वर्षमा पनि प्रत्येक वर्ष म्याद थप्ने तर उद्देश्यअनुरूप काम हुन नसक्दा गलत मनसाय भएका भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारी, वकिल र लेखनदासहरूले कमजोर मोही किसानलाई धोका दिइ जग्गावालसँगको मिलेमतोमा अनुचित फाइदा लिइ जग्गावालाको अनुकूल निर्णय गर्ने सिलसिला नै चलिरह्यो ।

२०५३ पुस २४ देखि आजसम्म आउँदा मोहियानी जग्गा बाँडफाँट कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको परिवेशमा सरकारी र नागरिक समूहका तर्फबाट विशेष अभियान नहुने हो भने फेरि पनि म्याद समाप्त हुने र पुनः थपिने क्रम दोहोरिनेमात्र हुन्छ । यसमा शंकै छैन ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०४:३७ आइतबार