राजेन्द्र सेन्चुरी/चिरञ्जीवी भण्डारी
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष भयो। द्वन्द्वोत्तर शान्ति स्थापनार्थ नीतिनिर्माण तहमा धेरै काम भए तरसंक्रमणकालीन न्याय र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने गरी समुदायस्तरमा अझै पनि राज्य पुग्न सकेको छैन।कसरीसमुदायस्तरमा  शान्ति र न्यायको प्रत्याभूति गराउन सकिएला ?थोरै चर्चा गरौँ।

गत माघमा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रहेका आयुक्तहरूको म्याद २०७५ चैत मसान्तसम्म र आयोगहरूको म्याद १ वर्षका लागि थप गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा एक वर्ष लम्बाउन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय ग-यो। उक्त निर्णयमुताबिक झण्डै १० महिनादेखि यी दुई आयोग अभिभावकबिहीन भएका छन्। यी दुई आयोगमा दर्ता भएका करिब ६७ हजार उजुरीको छानबिन र सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने कार्य के÷कसरी अगाडि बढ्ने हो, चौतर्फी अन्योल छ।

शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर नहुनुले संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्यको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएकोहो। गठनलगत्तैगठित आयोगहरू र आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूबाट न्याय सम्भव छैन भन्ने पीडितहरूकोशंका आयोगहरूको पछिल्लो चार वर्षकागतिविधिले थप पुष्टि गरिदिए। पीडितहरूको शब्द सापटी लिने हो भने उनीहरूले दुवैवटा आयोगलाई सुनपानी आयोगको संज्ञा दिने अवस्था आयो।यी आयोगले सुनपानी छम्किएर चोख्याए जसरी चोख्याउने पो हो कि भन्ने द्वन्द्वपीडितहरूमा शंका र चिन्ता त अझै छँदैछ।

राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित हुनेबीच पानी बाराबार भइरहे दीर्घकालीन शान्ति हासिल हुन सक्दैन।

रोल्पा, बर्दिया, गोरखा र पर्वतका द्वन्द्वपीडितहरूसँगगरिएको पुनस्र्थापनामुखी न्यायसम्बन्धी कार्यशाला र अन्तरक्रियाका क्रममा पीडितहरूले यी आयोगको कार्यशैलीप्रति तीव्रअसन्तुष्टिराख्दै रूपान्तरित संरचना वा पीडितको आवाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगको पुनर्संरचना नगरिए आयोगको म्याद जतिपटक थपे पनि यसले ठोस प्रतिफल नदिने धारणा राखे।

अर्काेतर्फ आयोगहरूबाट प्राप्त हुने न्याय कसका लागि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दै आएको छ। कतिपय घटनाका वास्तविक पीडितहरूको मृत्यु भइसकेको र दोस्रोे पुस्ताका पीडितहरूमासमेत न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासको संकट देखिएको छ। पीडितहरूको बढ्दो असन्तुष्टि र त्यसको निराकरणमा राज्य संयन्त्रको अक्षमताका कारण समुदायस्तरमा द्वन्द्वको दौरानमा विभिन्न पक्षमा आबद्ध व्यक्ति, परिवार र समुदायबीच शत्रुताको भावना निरन्तर रहने र पीडितहरूमा प्रतिशोधको भावनाले थप प्रश्रय पाउन सक्ने सम्भावना छ।

साक्षात्कारका क्रममा आयोगको व्यवहारले धेरै मनमा चोटपुगेको पाइयो। मुद्दा दर्ता गर्न जिल्ला पुगेको टोलीले असाध्यै लापरबाही गरेको गुनासो सुनियो। भारी मन लिएर मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका पीडितले आफ्ना कारुणिक कथा–व्यथा राख्दै गर्दा कोही हाँसिदिने, कोही मोबाइलतिर ब्यस्त भइदिने, कोही कुरै पूरा हुन नदिने जस्ता व्यवहारले धेरैलाई आयोगप्रति पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेसरह भएछ। वास्तवमा पीडा र वेदनाले भरिएका द्वन्द्वपीडितसँग अत्यन्तै संवेदनशील हुन रसमानुभूतिपूर्ण सुनाइ (इम्प्याथेटिक लिसनिङ) गर्नु आवश्यक थियो तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन सकेको रहेनछ।

चिन्न नपाउँदैआमा गुमाएकाले हुन् अथवा गर्भमै बाउ गुमाएकाले, कतिपयलाई ‘खुनको बदला खुनले लिनुपर्छ‘’ भन्ने लागेको छ।त्यो पुस्ताको मस्तिष्कबाटबैरभाव नहटाएसम्म दीर्घकालीन शान्ति हासिल हुन सक्दैन। परिवर्तनका नाममा रक्तपात गर्नु आफैँमा गलत भएपनि माओवादी सशस्त्रयुद्धका कारण देशमासकारात्मक परिवर्तनहरूपनि भएको छ भनेर सम्झाउन÷बुझाउन जरुरी छ। प्राप्त उपलब्धिलाई गौरवको विषय बनाएर उनीहरूको मन–मस्तिष्कबाटबदलाभाव हटाउन आवश्यक छ।

३ महिनादेखिसेनाको जागिरबाटनिवृत्त भई गाउँमै औषधालय सञ्चालन गरिरहेकागोरखाहर्मी भञ्ज्याङकी सीता ढकालकाश्रीमान्लाई विद्रोहीले२०५९ सालमा हत्या गर्दाउनीसँग १३ वर्षमुनिका ५ सन्तान थिए। एक्लै ती लालाबालालाई हुर्काउन, पढाउन र बढाउन कति गाह्रो भयो होला ? त्यसको शायदै कुनै लेखाजोखा गर्न सकिएला। फेरि पनि सीता मिल्नुको विकल्प देख्दिनन्। यद्यपिसमाजमा हुने भिेदपूर्ण गतिविधिले उनलाई चिन्तित तुल्याउँछ।स्थानीय तहमा शहीदपरिवारलाई गरिएको सम्मान कार्यक्रममा तत्कालीन विद्रोही पक्षमा आबद्धभएर मारिएका व्यक्तिलाई मात्र सम्मान र अन्य व्यक्तिलाई गरिएको बेवास्ताले उनलाई निकै दुखित तुल्यायो।

अन्य पीडितका सामु विभेदको सिकार बनेकी उक्त महिलालाई दुवैतर्फबाट पीडित बनेका व्यत्तिलाई राज्यलेसमान दृष्टिकोणबाट हेरेको छ भन्ने विश्वस्त पार्न आवश्यक हुन्छ। चाहे त्यो विद्रोहीको बन्दूकको नालबाट निस्किएको गोलीहोस्वा सुरक्षाकर्मीको,त्यसले पु-याएको चोट दुवैतर्फका पीडितमा समान छ। समान किसिमका चोट खेप्नेलाई समान दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्छ। एकापसमा मिलेर बसेका उनीहरूलाई विभेद गर्ने किसिमका कुनै प्रावधान नबनून् भनेर ख्याल राख्नुपर्छ।

पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन जान्छ। यसका लागि पीडितलाई सर्वप्रथम सेवा÷सुविधासहितको परिचयपत्र दिनुपर्छ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध एउटा पृथक राजनीतिक परिवेश र घटनाक्रम थियो। अब देश फरक परिस्थितिमा पुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी पार्टी र नेकपा एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेको छ। तत्कालीन विद्रोहीहरू र विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्ने अधिकांश नेताहरू सरकारमा र त्यतिबेलासत्तामा हुनेहरू प्रतिपक्षमा छन्। द्वन्द्वोत्तर न्याय र शान्तिको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्दैगर्दाद्वन्द्वपीडितलाई आफूहरू एक्लिएको महसुस नभएको हैन। एउटा अफ्रिकी उखान छ– जब दुई हात्ती लडाइँ गर्छन् तब घाँस मडारिन्छ, जब तिनीहरूएकापसमा प्रेम गर्न थाल्छन् त्यतिबेला नि त्यही घाँस मडारिन्छ। राजनीतिक नेताहरू झगडा गर्दा पनि आफैंँ पिल्सिएको र मिल्दा पनि आफैँं पिल्सिएको अनुभूति गरेका द्वन्द्वपीडितलाई यो उखान चरितार्थ हुन गएको छ।

राष्ट्रिय तहमा रहेकाआयोगहरूले संस्थागन सुधारका साथै सत्य निरूपणपश्चात परिपूरण र अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भए पनिस्थानीय स्तरमा पीडितहरूका बीचमा मेलमिलाप र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहहरूको नै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ, राज्यले शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारलगायत अन्य द्वन्द्वपीडितहरूका बीचमा सहकार्य र एकता हुनेखालका कार्यक्रमहरूमार्फत सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ। राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित हुनेबीच पानी बाराबार भइरहने हो भने दीर्घकालीन शान्ति हासिल हुन सक्दैन।

वास्तवमा यो शान्ति त्यसै आएको हैन। यसमा द्वन्द्वपीडितको असाध्यै ठूलो योगदानछ।अतुलनीय जनधनको क्षति र असह्य पीडा खेप्दाखेप्दै पनि विगतमा जे भयोभयोअब सबै मिलेर अगाडिबढ्नुपर्छ भन्नु कुनै युद्धजित्नुभन्दा कम छैन। उनीहरू आफैँ गरेको यो व्यक्ति–आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई कुनै हिसावमा पनि लघुताभाष नगरियोस्। द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारले गरेको बलिदानीलाई कदर गर्दै सरकारले उचित सम्मान र योगदानबारे अभिलेखीकरण मात्र गर्न सक्यो भने पनिपीडितबीच शान्ति प्रबद्र्धनमा त्यसले ठूलो बलजोडपु-याउनेछ।

यसका साथै पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन जान्छ।यसका लागि पीडितलाई सर्वप्रथम सेवा/सुविधासहितको परिचयपत्र दिनुपर्छ। त्यसपछिबालबालिकाको शिक्षादीक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जनका लागि तालिम र व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिनाधितो सरल कर्जा। त्यसैगरी‘कापी कलम खोलामा, बमबारुद झोलामा’ भन्दैहिँडाइएकार प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्यताको बिल्ला भिराइएका बालसैन्य वा बहिर्गमित लडाकुहरूको सामाजिक पुनस्र्थापन, आयआर्जन र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नु पनित्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्ध पृथक तर अन्तरसम्बन्धित राजनीतिक घटनाहरूभएकाले जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नेलाई जसरी शहीद घोषणा गरियो, त्यसरी नै जनयुद्धमा मृत्युवरण गर्ने सबैलाई शहीद घोषणा गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने द्वन्द्वपीडितको माग छ।सशस्त्र युद्धमा एउटा राज्य बनाउँछु भनेर होमियो, अर्कोराज्य बचाउँछु भनेर। पक्ष जुन भए पनि देशकै खातिर ऊ म-यो/मारियो। विभेद नगरी मृत्युवरण गर्ने सबैलाई शहीदघोषणा गर्न सक्ने हो भने नयाँ पुस्तामा बदलाभाव हराएर जाने थियो। किनकि शहीदको सन्तति हुनु भनेको उसकालागिसम्मान र गौरबको कुरा हुने थियो।

यी सम्पूर्ण कार्य गर्न ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको भूमिकासमेत रहने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनसंशोधन गर्न जरुरी छ।राज्यले स्थानीय सरकारको संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत÷साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै पीडित बनाइएकाहरूकोसंवेगात्मक पक्षलाई समेत मनन गर्दै पीडासमन र पुनर्मिलन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ।अन्यथा संक्रमणकालीन न्यायको सवाल नेपालमा वर्षौँंसम्म पनि जारी रहिरहन सक्छ।हुनेछत केवल पीडितहरूको पुस्तान्तरणमात्र।

अतः कानुनी न्यायको अलावा सामाजिक मेलमिलाप र भाइचारा के/कसरी बढाउन सकिन्छत्यसतर्फ विशेष ध्यान पु-याउन आवश्यक देखिन्छ।मनभरि पीडा साँचेर सधैँ एक्लै बाँच्नु छ।फेरि पनिउनीहरू नै विगतलाई बिर्सिएर सबैजना आगो नभई पानी बन्नुपर्छभन्ने सन्देश दिइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको मागको सूची त्यति लामो पनिछैन। छोरा–छोरीलाई शिक्षादीक्षा, घाइते अपाङ्ग भएकालाई उपचार, परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आफूहरूलाई ज्ञान र सिपअनुसारको रोजगार र आफ्नो परिवारजनले गरेको बलिदानीको कदर, त्यतिमात्र हो संक्षेपमा। घोषणा गर सरकार कहिले सम्बोधन हुन्छन्द्वन्द्वपीडितका यी सवाल?
(सेन्चुरी द्वन्द्व विश्लेषक तथा भण्डारी उपप्राध्यापक, त्रिवि।)

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०४:५७ बिहीबार