नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको सामन्ती राजतन्त्र फालियो। लोकतान्त्रिकगणतन्त्र आयो। यसो हुनुमा हजारौँ नेपालीको योगदान छ। शासन गर्नेहरूले आफूभन्दा कमजोर र विशेषगरी गरिब, दलित, महिला, पछाडि पारिएका वर्गमाथि अत्याचार लादे। देशभित्रै जाति, भाषा, धर्म, भूगोललगायतको विविधताका आधारमा असमानता सिर्जना गरे।

शक्ति र सत्ताको बलमा स्रोतसाधनको बाँडफाँट र उपयोग अन्यायपूर्ण भयो। यस्ता थुप्रै समस्याबाट अत्याचार भएपछि यिनै नेपाली जनताले आन्दोलन गरे। फलस्वरूप यो उपलब्धि हात परेको हो। यो परिवर्तन ल्याउनका लागि हजाराैं शहीद बने। हजारौँ अपाङ्ग भए। जुन वास्तविकता इतिहासले अंकित गर्ने नै छ।

भनाइ नै छ– ‘एकहत्तो गरे ब्रम्महत्तो मिल्छ।’ त्यसैले सबैको त्याग, परिश्रम, अत्याचारबाट बाहिर निस्कनका लागि निकालिएका आवाजको जीत भयो। राजा फालिए। जनताका छोराछोरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद भए। पहिलो कार्यकालमा तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। दोस्रो पटकमा भने पनि नेपालमा ७ दशकपछि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान लेखियो। सबैको मन खुसी भयो। ठूलो युद्ध जिते बराबरी खुसी थपियो। फेरि राज्यसत्ता र स्रोतसाधनको बाँडफाँट सीमित स्थानमा मात्र खुम्चियो भनेर संघीयताको अभ्यास सुरु भयो।

नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन भयो। आआफ्ना स्थानका समस्या समाधान गर्नका लागि आआफ्नै गाउँका अगुवा निर्वाचित भए। ठूलाठूला सपना बाँडे। गरिब जनताका सपना पूरा गर्ने अठोटका साथ उनीहरूका सपनासँग मत साटे। निर्वाचित पनि भए। सरकारले पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काउन कुनै कसर छाडेन। 

साँच्चै गणतन्त्र अनि लोकतन्त्र, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको प्रत्याभूत गराउने हो भने, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने र सुखी नेपाली बनाउने हो भने सनातनी अन्यायपूर्ण प्रथाहरू जरैदेखि उखेल्नैपर्छ। र, यसका लागि उपयुक्त समय पनि अहिले नै हो किनकि यतिबेला धमाधम कानुन बन्दै÷संशोधन हुँदैछन्।

पहिले मुस्किलले १०–१५ लाख बजेट विनियोजन हुने तत्कालीन स्थानीय निर्वाचित (गाविस) बाट स्थानीय तह (गाउँ–नगरपालिका) करोडौँ रकम विनियोजन र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भयो। स्थानीय सरकार बन्यो। जनप्रतिनिधिमा पनि तुरुन्तै आकाश पल्टाउने अर्थात ठूलै फड्को मार्ने जोस, उत्साह र हौसला थियो। त्योभन्दा बढी आशा, विश्वास र भरोसामा जनतामा थिए। हाल स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू जसरी धेरै जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, दाताको बजेट सक्याउनमा भ्याइ नभ्याइ हुन्छन् त्यसैगरी बजेट सक्नमा, गाडी, भत्ता, तलब, विलासितामा अल्झिइरहेका देखिन्छन्। कार्यक्रम उद्घाटन, समापन, भाषण र विभिन्न वितरणका काममा केन्द्रित देखिन्छन्। 

यो बेला भनेको जनताका समस्या, पिर मर्का बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि लागिपर्ने, जहाँनेर गाँठा छन् फुकाउन पहल गर्ने, कानुन नभए बनाउने, भए कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, अनियमितता भए सचेत गराउने, कारबाही गर्ने हो। तर अहँ, पटक्कै छैनन् यी यस्ता गतिविधि। न त कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैली नै फेरिएको छ। फेरिएको छ त केबल शाखा कार्यालय खारेज भएर एकै ठाउँ बस्ने भएका छन्। भवन फेरिए तर कार्यशैली फेरिएनन्। जुन कार्यालयमा जाउँ जनताले पाउने हैरानी र झन्झट उस्तै देखिन्छ। जनताको प्रत्यक्ष चासोे, काम हुने र सबैभन्दा धेरै झन्झटिलो हुने कार्यालय जिल्लामा नै छन्। 

समस्या फुकाउन चाहने हो भने सुरुवात भूमिसम्बन्धी समस्या जरैदेखि उखेलेर गरिनुपर्छ। किनकि यो समस्या प्रत्येक नेपालीको घरसँग जोडिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यस्थापन कानुनमा मात्र होइन, व्यवहारमानै हुनुपर्छ। जमिन जोत्नेलाई, अन्न फलाउनेलाई दिनुपर्छ। अनि बिस्तारै अन्य समस्या समाधान गरिनुपर्छ। पुरानै चलामालाले पहँुचवालाहरूकै आडमा जनताको समस्या समाधान नगरेर जनतालाई घट्ट घुमाएझैँ घुमाइमात्र रहने हो भने ‘समृद्ध राज्य, सुखी नेपाली’ को नारा पूरा हुन सक्दैन। अनि यो गणतन्त्र पनि जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तो मात्र भइरहन्छ।र, अबको लामो समय पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमै खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। 

नागरिकको चाहना थियो– सबै नेपालीको सुरक्षित बास होस्। गरिखान केही पेशा वा काम होस्। सबैको कामको सम्मान होस। जात, धर्म, भाषा, लिंग, भूगोल विभिन्न नाममा हुने गरेको असमानता र भेदभाव हटोस्, राज्यले दिन सक्ने स्रोतसाधनको वितरण उचित र समान तरिकाको होस्। अनि वर्षौँदेखि जो÷जुन समस्याले पिल्सिएर बसेका छन् ती समस्या समाधान होउन्। तर विडम्बना, समस्या जहाँका त्यहीँ छन्। मैले जोड्न खोजेको रसुवाका भूमिसम्बन्धी समस्याका विषयमा हो। रसुवाको कुरा गनुपर्दा करिव १ हजार परिवार अत्यन्तै गरिब, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, सधैं माटोमा नै अर्थात खेतीपातीमै आश्रित साना किसानले बिर्ता भनिएको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन्। जुन जग्गा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितेपछि आफ्ना पुरोहित र नातेदारलाई बक्सिस दिएका भनिएको छ। तर ती जग्गामा आजैसम्म ती बिर्तावाल भनिएकाहरूको परिश्रम त के तिनका हत्केला र पैतालाले ती माटो छोएकासमेत छैनन्।

गरिबहरूले पाखो, खोरिया फाँडेर उब्जाउयुक्त जग्गा बनाएर उत्पादन गर्न थालेपछि ती नाममात्रका बिर्तावालले फलेका अन्नपात, फलफूल, तरकारी, दूध, घीउ, माछा, मासुसमेत किसानबाट नियमित लिएर खाए। उतिबेलाको जमानामा चार दाम ठेकी, घिउ लिएर जग्गा किसानलाई दिए। सोझा किसानलाई वर्षौँसम्म ठगिरहे। अनि जग्गा नापी हुने समयमा आफ्नो नाममा जग्गा नपाए कारागार लगेर थुन्ने, मार्ने, धम्की दिएर किसानलाई त्रास देखाएर पुनः जग्गा आफ्नै नाममा नपाए। किसानमध्ये अलि हिम्मत र शक्ति हुने केहीले भने आफ्नै नाममा बनाए पनि। 

अचम्मलाग्दो कुरा त, राजा महेन्द्रले विक्रम् संवत् २०२१ सालमा नै ‘जसको जोत, उसको पोत’ को निर्णय गराएका थिए। तर पनि बिर्ता जीवितै रह्यो। कारण, जनताले राष्ट्रिय सूचना थाहा पाउन सकेनन् र सामन्तीहरूको त्रासको जालोमा परे। मालपोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा विभिन्न समयमा किसानलाई थाहै नदिइ, स्थानीय निकायको सिफारिससमेत नलिइ जग्गाको लालपुर्जा बनाएर लगे भन्ने सुनियो। त्यो पनि २०६६ सालमा किसानले जग्गाको हक माग गरी मालपोतमा निवेदन पेश गरेपछि मात्र। 

अर्को दुःखको कुरा, रसुवाको तत्कालीन गाविसमध्ये अति दुर्गम मानिएको हाकु भन्ने गाविस (हालको आमा छोदिङ्मो गाउँपालिका) को वडा नं. २ देखि ७ सम्मको सम्पूर्ण जग्गा किसानको नाममा छैन। करिव ५०० परिवारसँग १ आना पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छैन। किसानहरू भूमिहीनसरह छन्। करिव ३० पुस्ता पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका हाकुबासीसँग आफ्नो जमिनको स्वामित्व नहुनु कति दर्दनाक भन्ने त भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ। किनकि जग्गा नभएकै कारणबाट उनीहरू राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित त छँदैछन्, फेरि जग्गा नहुँदा आफूहरू अपमानित भएको अनि यो राज्यको नागरिकै नभएको जस्तो महसुस भएको गुठीपीडित किसान कार्साङतेम्पा तामाङ बताउँछन्। हाकुको जग्गा काठमाडौँंस्थित स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा छ। जमिन छ, खेतीपाती पनि गरिन्छ तर जमिनको स्वामित्व भने छैन– यो समस्या निकै पुरानो हो। 

जीविका धान्ने त्यहीमात्र आधार भएका किसानसँग स्वामित्व (लालपुर्जा) आफ्नो नाममा नहुँदा समस्यामा छन्। जग्गाको स्वामित्व लिनका लागि १२ वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तर पनि अझै यो समस्या समाधान हुने सकेन। अहिले सोही गाउँको जग्गा अधिग्रहण गरेर बिजुली निकाल्ने उद्देश्यले त्रिशूली थ्रि १ हाइड्रोपावर बन्दैछ तर त्यसको मुअब्जाको ६७ प्रतिशत हिस्सा स्वयम्भूलाई जाँदैछ। अनि किसानलाई भने जम्मा ३३ प्रतिशतमात्र। उक्त जग्गामा न स्वयम्भुको केही लगानी, परिश्रम वा जोडिनुपर्ने कारण नै छ। जुन जग्गा किसानले बच्चा जसरी स्याहारे, उब्जाउयुक्त बनाए, जोगाए, त्यही जग्गाको स्वामित्व उनीहरूसँग छैन। योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला ?

बिर्ता, गुठी जस्ता अन्यायपूर्ण भूमि वितरणका प्रथा पहिले थिए। त्यतिबेलाका शासन व्यवस्था र सत्ताका पहुँचवालाहरू त्यही वर्गका थिए। तर अब पनि किन त्यस्ता अन्यायपूर्ण व्यवस्था फालिँदैनन्? अझै बिर्ता, गुठी जस्ता प्रथा बचाएर जनतालाई कति दुःख दिने ? जुन स्थानमा ती बिर्तावाल पुग्नै सक्दैनन्, जुन स्थानमा ती गुठियारहरू पुग्नै सक्दैनन्, जुन जग्गाको हेरचाह र संरक्षण गर्नै सक्दैनन, मात्र आफ्नो नाममा ओगटेर बस्छन्, त्यस्ता प्रथा तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ। 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०२:५८ बुधबार