देशमा हाल सबैको ध्यान चिकित्सा शिक्षा विधेयकले खिचिरहेको अवस्थामा उच्च शिक्षाका अन्य आयाममा प्रस्तुत लेख केन्द्रित छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई दशकअगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलो उच्चशिक्षा सुधार परियोजना सुरु भएको थियो। जसअनुसार त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसमा केही भवन निर्माण भएका थिए र विज्ञानका कार्यक्रमका लागि केही वैज्ञानिक उपकरण आएका थिए। त्रिविमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको करिब ३० वर्षपछि थालिएको उक्त परियोजनाले कक्षा कोठामा सुधार ल्याए पनि अध्ययन÷अध्यापनको शैली र अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही प्रगति गर्न सकेन।
विश्व बैंकले नेपालमा दोस्रो उच्चशिक्षा सुधार कार्यक्रम सन् २०१४ बाट सुरु गरेको छ। जसका लागि सन् २०१५ मा ६५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब७ अर्ब रुपियाँ) ऋण सहयोग (सुन्ना दशमलव तीन दुई प्रतिशत ब्याज दरमा) मूलतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च गर्ने गरी प्राप्त भएको छ। हाल यस परियोजना करिब अन्तिम दिशातर्फ उन्मुख छ अर्थात् सन् २०२० मा यो टुंगिँदैछ। यस परियोजनाले खासगरी उच्चशिक्षामा १) नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न, २) पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न, ३) परीक्षाफल छिटो प्रकाशन गर्न, ४) शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न, ५) शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्ततामा रूपान्तरण गर्न र ६) उच्च शिक्षाका अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक यसले आफ्नो कार्यक्रमलाई चार खण्डमा विभाजन गरेको पाइन्छ। जस्तै– (क) उच्च शिक्षा सुधार, (ख) विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने, (ग) उच्चशिक्षाको प्रणाली सबल बनाउने र (घ) अन्य नियमित कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने।
उच्चशिक्षामा हुने अनुसन्धानलाई आर्थिक अनुदान प्रदान गरी ६ वर्षे परियोजना अवधिमा ८५ वटा शोध लेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धानकर्ताले प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचकांक राखिएको छ। यो लक्ष्य यसै वर्षभित्रै पूरा भइसकेको छ। त्यसैगरी यस परियोजनाले सन् २०२० सम्ममा १२५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन तथा सुनिश्चितता (क्युएए) प्रमाणित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअनुसार हालसम्म ३० वटा शैक्षिक संस्थाले ‘क्युएए’ लिइसकेका छन्। ‘क्युएए’ प्रमाणित संस्थाले क्रमिकरूपमा ९ करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाउने बताइन्छ। यसैगरी केही वर्षअगाडिसम्म त्रिविमा परीक्षाफल प्रकाशित हुन एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्य पनि यस परियोजनाले लिएको छ। जसअनुसार सन् २०२० सम्ममा त्रिविको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने अवधि तीन महिनामा झार्ने घोषित लक्ष्य पनि लगभग यसै वर्ष नै पूरा भएको देखिन्छ। अचेल केही विषयको परीक्षाफल त त्रिविमा एक वा दुई महिनाभित्रै आउन थालेको छ।
उच्चशिक्षा सुधार परियोजनाले विश्व बैंकसँग सल्लाह गरेर वर्तमान कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्था ‘क्युएए’ प्रमाणित हुन उसले अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विश्व बैंकलगायतका दातृनिकायको घोषित नीति नै हो क्रमिकरूपमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी निर्भरता घटाउँदै निजी क्षेत्र वा समुदायलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने। त्यसैअनुसार दोस्रो उच्चशिक्षा सुधार परियोजनाले सन् २०२० सम्ममा त्रिविका १४ शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्ततामा लैजाने भएको छ। जसअनुसार हालसम्म ७ वटा संस्था त्रिविबाट अलग्गिएर स्वायत्त क्याम्पसमा रूपान्तर भइसकेका छन्। र, स्वायत्तमा जाने शैक्षिक संस्थाले २० करोड रुपियाँसम्म आर्थिक अनुदान पाउने सुनिन्छ। तर माथि उल्लिखित सुधारका कार्यक्रम पूर्ण छैन र यसले सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छुटाएको छ।
उच्चशिक्षाका समस्या के?
तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेका छिमेकी चीन र भारतले उच्चशिक्षालाई व्यापक अनुसन्धान र रोजगारीमुखी बनाउँदै लगेका छन्। ‘चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस’ र भारतको आइआइटी (इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) र सिएसआइआर (काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च) जस्ता संस्थाहरूले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई इन्डस्ट्रीसम्म पुराउने काम गरेका छन्। भारतमा उच्च शिक्षामा तीन तहका फरक अनुसन्धात्मक काम भइरहेको पाइन्छ। जस्तै– (क) विश्वविद्यालयका नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा हुने अनुसन्धान, (ख) आइआइटीअन्तर्गत टेक्निकल विषयमा स्नातकदेखि पिएचडीसम्म हुने मध्यमखालका अनुसन्धान र (ग) सिएसआइआर ल्याबमा पिएचडी र पोस्टडक कार्यक्रममा हुने उच्चखालका अनुसन्धान। जसरी चीन र भारतले उच्चशिक्षालाई इन्डस्ट्रीसम्म पुर्याउन नयाँ टेक्निकल विषय र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम तय गरेका छन्। त्यसरी नेपाली प्राज्ञिक जगतले सोच बनाएको पाइँदैन। त्यसैले आज मुख्य समस्या भावी पुस्तालाई समेत हेरेर नीति बनाउन असफल हुनु नै हो। फलस्वरूप उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमले विश्वविद्यालयहरूलाई टेक्निकल विषय र अनुसन्धानतर्फ डोर्याउन सकेन।
दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा त देखेको थिएँ, विश्वविद्यालयका प्रत्येक फ्याक्ल्टीको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रयोगशाला। त्यसैगरी गतसाता वनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बिएचयु)मा पनि प्रत्येक फ्याक्ल्टीको अलग अलग अनुसन्धानशाला देखियो। यस परिदृश्यले नेपालका वर्तमान उच्चशिक्षाको वास्तविक धरातल कति कमजोर रहेछ भन्ने महसुस गरियो। निसन्देह नेपालमा उच्चशिक्षाको प्रमुख कमजोरी नै फितलो अनुसन्धान र घोकन्ते कोरा किताबी ज्ञान हो। यस स्थितिमा सुधार ल्याउन ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा पनि विश्वविद्यालयहरूमा प्रत्येक फ्याक्ल्टीको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानशाला, कार्यकक्ष र वैज्ञानिक उपकरणको व्यवस्था गर्न उच्चशिक्षा सुधार कार्यक्रमले ध्यान दिएन।
नेपालमा उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुमा रोजगारीका अवसर सीमित हुनु हो भन्नेमा दुई मत छैन। त्यसो त रोजगारीको समस्या छिमेकी भारत र चीनमा पनि नभएको होइन। तर हाम्रो अर्को समस्या उच्चशिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु पनि हो। भारतको एउटै विश्वविद्यालय अर्थात् बिएचयुमा एमएस्सी रसायनशास्त्र पढ्न ९० जनाको कोटाका लागि २० हजारले प्रवेश परीक्षा दिने रहेछन् तर त्रिविमा सोही कार्यक्रममा ३४५ जनाको कोटाका लागि करिब ४ सयले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यसैगरी बिएचयुमा ५०० जनाको बिएस्सी कार्यक्रमका लागि करिब १ लाखले जाँच दिने रहेछन्। तर नेपालमा हाल बिएस्सी पढने विद्यार्थी केवल ६ हजारको हाराहारीमा छन्। प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धाको त कुरै छैन, तोकिएको कोटा पनि भरिँदैन क्याम्पसहरूमा। जबसम्म विद्यार्थीले रोजगारीको भविष्य सुनिश्चित भएको देख्दैनन् उनीहरूको आकर्षण शिक्षामा घट्ने क्रमले निरन्तरता पाउँछ।
भारतमा आगामी सन् २०२१ बाट पिएचडी नगरेका व्यक्ति विश्वविद्यालयको शिक्षक हुन नपाउने भएका छन् तर यत्रो ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा पनि विश्व बैंकको उच्चशिक्षा सुधार कार्यक्रमले पिएचडी कार्यक्रमलाई सुधारको विशिष्ट परिसूचकमा राखेन। त्यसका लागि साधनस्रोतको व्यवस्था पटक्कै गरेन।
बिएचयुमा स्नातकका पहिलो र दोस्रो वर्षमात्र विश्वविद्यालयले केन्द्रबाट नियन्त्रित परीक्षा लिने रहेछ। बाँकी अन्य तहका परीक्षा सबै सम्बन्धित विभाग वा फ्याक्ल्टीले नै लिने रहेछन्। युरोप, अमेरिका र एसियाका सबैजसो विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै परीक्षा प्रणाली छ तर नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयले यस्तो परीक्षा प्रणाली सुरु गरेका छैनन्। उच्चशिक्षा सुधार कार्यक्रमले पनि वर्तमान परीक्षा प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपान्तरण गर्नुभन्दा विद्यमान कार्यविधिमा प्रशासनिक सुधार गर्ने काममात्र गर्यो।
त्रिविमा हाल कार्यक्रम सञ्चालन तरिका मूलतः तीन किसिमको छ। पहिलो आंगिक क्याम्पसका नियमित कार्यक्रम, दोस्रो आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रम र तेस्रो स्वायत्त क्याम्पसका कार्यक्रम। आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रममा ‘सिएसआइटी’, ‘बिसिए’, ‘बिबिए’, एमएस्सीलगायतका कार्यक्रम चलेका छन्। तर विद्यार्थी, अभिभावक र प्राध्यापकका अनुसार हाल त्रिविका अधिकांश आंगिक क्याम्पसमा नियमित कार्यक्रममा पढाइ कम हुने र सबैको ध्यान आर्थिक लाभ हुने आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रममा फैलिएको पाइन्छ। त्यसैगरी विश्व बैंकसमेतको इच्छामा त्रिविका केही आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने क्रम बढेको छ। स्यायतत्तामा गएपछि शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गर्नेलगायत अन्य आर्थिक पक्षमा स्वतन्त्रता हुने र अनुदानस्वरूप २० करोड रुपियाँ पाउने भएपछि क्याम्पसहरू पनि स्यायतत्तामा जान तयार देखिन्छन्। तर टेक्निकल विषयका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम आगामी दिनमा तय गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता स्वायत्त संस्था भविष्यमा आर्थिकरूपले सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ। किनकि नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण देशव्यापी घट्दो छ।
भारतमा आगामी सन् २०२१ बाट पिएचडी नगरेका व्यक्ति विश्वविद्यालयको शिक्षक हुन नपाउने भएका छन् तर यत्रो ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा पनि विश्व बैंकको उच्चशिक्षा सुधार कार्यक्रमले पिएचडी कार्यक्रमलाई सुधारको विशिष्ट परिसूचकमा राखेन। त्यसका लागि साधनस्रोतको व्यवस्था पटक्कै गरेन।
कार्यक्रम परिमार्जन गर
हाल जसरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्व बैंकको उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर मापन तथा सुनिश्चितता (क्युएए) प्रदान गर्दैछ त्यसको गाइडलाइन र कार्यविधि तत्काल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। उच्चशिक्षाको मुटु भनेकै अनुसन्धान र त्यसबाट विद्यार्थीमा हासिल हुने प्रयोगात्मक सिप हो। जबसम्म स्नातकोत्तर कार्यक्रममा दरो अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु हुँदैन तबसम्म ‘क्युएए’ प्रमाणित गर्न मिल्दैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ‘क्युएए’का लागि १५ वर्षअगाडि तय गरेको १२० वटा प्रश्नावलीले सही अर्थमा उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन। विचारणीय के छ भने यस ‘क्युएए’ मापनमा अनुसन्धान शीर्षकलाई १२० (फुल मार्क) मा जम्मा १० नम्बरमात्र दिइएको छ। प्रश्न उठ्छ– यस्तो परिस्थितिमा कसरी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउने सपना पूरा हुन्छ? अन्य सूचकांकमा नम्बर दिएर ‘क्युएए’ प्रमाणित गर्नु दुर्भाग्य हो। त्यसैले उच्चशिक्षा सुधार परियोजनाले विश्व बैंकसँग सल्लाह गरेर वर्तमान कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्था ‘क्युएए’ प्रमाणित हुन उसले अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेअनुसार त्रिविले आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रम अब बन्द गर्दै लैजानुपर्छ। हामीले दातृसंस्थालाई देशको वास्तविक आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय गर्न अडान लिन सक्नुपर्छ। विश्वविद्यालय आफँै स्वायत्त संस्था भएकाले त्यसभित्रका निकायलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको माग जायज छैन। जब कुनै कलेज स्यायत्ततामा जान्छ तब शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिमा संस्थागतरूपमा लापरबाही हुन सक्छ। बढ्दो खर्च धान्न विद्यार्थीको शुल्क बढ्ने निश्चित छ। परियोजनाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि तय गरेको अर्को सूचकांकमा नयाँ पाठ्यक्रम विकासका लागि खर्च गर्ने उल्लेख छ तर हाम्रो उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउन थाइल्यान्डको ‘एआइटी’ वा अमेरिकाको ‘एमआइटी’ले सुरु गरेका जस्ता ‘टेक्निकल’ विषयमा नयाँ कोर्स तत्काल सुरु गर्न नसकिए पनि भारतीय ‘आइआइटी’ का राम्रा शैक्षिक कार्यक्रम अनुशरण गर्दा उपलब्धि नै हुन्छ।
(उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा नियुक्त केमेस्ट्रीका प्राध्यापक।)
प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:२१ सोमबार
