नेपाल २००४ सालयता सरदर ९ वर्ष ७ महिना १० दिनका दरले करिब ६८ वर्षमा सातवटा संविधान फेर्ने मुलुक हो। २००४ सालको संविधान मूलतः श्री ३ पद्मशमशेर राणाको चाहना थियो। त्यसका निम्ति माघ २००३ मा ७ बुँदे प्रश्नावली बनाइ वितरण गरिएको थियो। प्रश्नावली भर्नेहरूले राजनीतिक र कानुनी  सुधार गर्नेतर्फ अनुदार रहेकार हतोत्साह प्रदर्शन गरेका देखिन्छ। सुधार चाहने श्री ३ कमजोर हुँदै र पारिँदै गएका र शक्तिको आड, चाकरी र संकेतका आधारमा मत व्यक्त गर्ने प्रवृति हावी भएका कारण प्रश्नावलीमा नकारात्मक जवाफ आएका देखिन्छ। यो नकारात्मकता विदेशीबाट प्रायोजितभन्दा आन्तरिक सत्ता र शक्तिमुखीबाट दुरुत्साहित थियो।

मोहनशमशेर खेमा सुधारको पक्षमा नरहेकाले पद्मशमशेर आफू भारतमा निर्वासन जाने भएपछि सो वैधानिक कानुनमा के के राख्ने भन्ने उल्लेख गरी आगामी सरकारलाई सो दायित्व सुम्पन चाहन्थे। पछि सो वैधानिक कानुन बनाउन भारतीय विशेषज्ञ श्रीप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र उग्रनारायण सिंहको तीन सदस्यीय टोली नेपाल आयो। सो टोली श्री ३ पद्मशमशेरले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखी झिकाइएको थियो। तत्कालीन राणा सरकारले आफूमा रहेको शक्ति जनतामा सुम्पन तालसुर नदेखाएकाले सो टोलीले नेपालमा गान्धीवादी पञ्चायती व्यवस्था अपनाउन ठीक हुने सुझाव दिई फक्र्यो। 

२००४ सालमा झिकाइएको सो टोली पद्मशमशेरले यसै झिकाएका थिएनन्। २००४ साल वैशाख १५ मा उनले बहादुरशमशेरको अध्यक्षतामा एउटा सुधार समिति गठन गरेकामा उनले राजीनामा दिएपछि सिंहशमशेर अध्यक्ष तोकिए। सुधारका विषयलाई लिएर शक्तिशाली राणाहरूले विरोध गरेका कारण त्यसलाई साम्य गर्न र भारतको पनि समर्थन जुटाउन सो टोली बोलाइएको थियो। यसरी नेपालमा पहिलो संविधान बनाउँदा नै विदेशी झिकाउनुपर्ने मुख्य कारण सत्तामा रहेका श्री ३ भन्दा वास्तविक शक्तिमा रहेका सोभन्दा मुनिका व्यक्ति शासनमा हावी हुनु देखिन्छ। अर्थात् जनता सजग र सचेत हुन नपाएको अवस्थामा शक्तिका लागि दरवारमा आएको फुट नै विदेशी बोलाउनुपर्ने कारण बनेको थियो। अन्यथा बहादुरशमशेर वा सिंहशमशेरको समितिले पहिलो संविधानको खाका कोर्दो हो।

भारतीयहरू गान्धीवादी पञ्चायतबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको र नेपालमा संवत् १९८७ सालमा पञ्चायत कानुन पारित भएकाले भारतीय टोलीले यसैलाई सुरक्षित अवतरण सम्झी झारा टारेर फक्र्यो। २००४ सालमा आएका विदेशी सरकारबाट झिकाइएका थिए भनेसंख्या पनि स्वीकृत थियो।

२००७ सालमा भारतीयहरू मस्यौदा गर्न आएकामा २०१५ सालमा भारतलाई औपचारिकरूपमा थाहा नदिई बेलायती झिकाइएको देखिन्छ।

शक्तिमा रहेकाले गलत उद्देश्यले नै किन नहोस् त्यो बेला विदेशीलाई संविधान बनाउने कुरामा हावी हुन दिएका देखिँदैन बरु आन्तरिक बेमेलका कारण नै किन नहोस् सो टोली नेपालको पुरानो कानुनसमेतलाई आधार बनाई मस्यौदाको झारा टारेर फर्कनुपरेको थियो। यस संविधानमा श्री ३ का अधिकार यथावत रहेकाले भारतीय विशेषज्ञले आफ्नो अजेन्डा लाद्ने भन्दा शासकको इच्छामा मस्यौदा गरेर गएको देखिन्छ। जनबल नभएको, श्री ३ स्वयं कमजोर रहेको तथा  अनुदार भारदारको इच्छा शक्तिशाली रहेको अवस्थामा सो  मस्यौदा भएको देखिन्छ।

२००७ सालको घोषणा नेपालको संवैधानिक विकासमा कोशेढुंगा हो। यो घोषणामा मूलतः ‘निर्वाचन’ बाट शासन चल्ने, ‘विधान’ (संविधान) वैधानिक सभाले बनाउने र सो विधान ‘गणतन्त्रात्मक’ हुने कुरा उल्लेख छ। यहाँ प्रयोग भएको गणतन्त्रात्मक शब्दको अर्थ रिपब्लिक नभई डेमोक्रेटिक हो भन्ने कुरा पछि प्रकाशमा आएको थियो। अनुवाद गर्दा गणतन्त्रात्मक शब्द दिमागमा आएकाले सो शब्द राखिएपनि त्यसको अर्थ प्रजातान्त्रिक हो भन्ने कुरा पछिकाव्यवहारबाट पनि पुष्टि भएको पाइन्छ किनकि त्यसपछिका चारवटा संविधानमा आआफ्नो किसिमले कहिले राजतन्त्र, कहिले संवैधानिक राजतन्त्र र कहिले संक्रामणकालीन राजा कायम राखेको देखिन्छ। हालको संविधानले मात्र राजतन्त्र संविधानबाट बिस्थापन गरी गणतन्त्र कायम गरेको पाइन्छ।

२००७ सालको अन्तरिम (सं)विधान निर्माण गर्दा कुनै बाहिरिया व्यक्ति औपचारिक रूपमा संलग्न भएको अभिलेख फेला पार्न सकिएको छैन। त्यसबेला नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासले कुनै भूमिका खेले÷खेलेनन् सो कुरा गोप्य रहने भएकाले बिनाआधार भन्न सकिएन। यो अन्तरिम प्रकृतिको संविधान हुँदा त्यति साह्रो हस्तक्षेप नभएको पनि हुन सक्छ। त्यो विधानमा नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने, स्थानीय र मौलिक धर्मसंस्कृति र सम्पदा समाप्त पार्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र अल्पसंख्यक धार्मिक समूहका नाममा विश्वासका आधारमा आरक्षण दिने जस्ता व्यवस्था समावेश नहुँदा सो विधान बनाउँदा विदेशीको दबाब, प्रभाव र लालच खासै नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा पहिलो संविधान बनाउँदा नै विदेशी झिकाउनुपर्ने मुख्य कारण सत्तामा रहेका श्री ३ भन्दा वास्तविक शक्तिमा रहेका सोभन्दा मुनिका व्यक्ति शासनमा हावी हुनु देखिन्छ।

२०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माणका क्रममा नेपालका राजा र सरकारको निमन्त्रणामा बेलायत सरकारको तर्फबाट आइभर जेनिङ्स संविधानको मस्यौदाका लागि नेपाल आएका थिए। उनले तीनवटा मस्यौदा तयार गरेकामा पछिल्लो मस्यौदालाई स्वीकारिएको थियो। उनको अनुभवमा राज्यका अरु संयन्त्रभन्दा राजा मस्यौदामा छलफल गर्न तयारीका साथ संविधानका विषयवस्तु केलाउने गरी आउने गरेकाले राजामा बढी शक्ति रहन पुगेको उनको धारणा थियो। त्यो बेला नेपालले बेलायती मस्यौदाकार नेपालमा बोलाएको कुरा भारतसँग औपचारिकरूपमा गोप्य राखेको थियो तथापि वैयक्तिकरूपमा भारतको संयन्त्रलाई त्यसको जानकारी दिइएको हुनसक्ने उनको मत थियो। बेलायती मस्यौदाकार सुटुक्क बोलाएकामा भारतको रोष रहेको पनि भनिएको छ।

यसरी २०१५ सालमा संविधान निर्माणमा नेपालले पुनः विदेशीलाई औपचारिकरूपमा संलग्न गराएको देखिन्छ। २००७ सालमा भारतीयहरू मस्यौदा गर्न आएकामा २०१५ सालमा भारतलाई औपचारिकरूपमा थाहा नदिई बेलायती झिकाइएको देखिन्छ। कमसेकम त्यसबेला एउटा देशको मात्र टोली वा व्यक्ति बोलाउने र धेरै देशका व्यक्तिलाई संविधान निर्माणको नाममा ‘परेड खेल्न’ नदिने गरेको देखिन्छ। ती मस्यौदाकारले त्यसबेला राज्य संयन्त्रसँग रहेर मस्यौदा गरेका देखिन्छ। त्यसबेला अहिले जस्तो विदेशी गैरसरकारी संस्थाले खालखेल गर्ने र विदेशी प्रायोजित स्थानीय संस्था र दाताप्रेरित व्यक्तिले मस्यौदाकार वा निर्मातालाई विदेशी अजेन्डा र न्यारेटिभका लागि ‘लबिङ’ गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन। संवैधानिक संवाद केन्द्र जस्ता विदेशी प्रायोजित संस्था त्यसबेला सक्रिय रहेका र नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने क्रियाकलाप भएको अभिलेख पनि पाइँदैन किनकि त्यसबेला विदेशी गैरसरकारी संस्था न हावी थिए न त तिनको ‘फ्रेन्चाइजी’ लिई मुख बाएर बसेका स्थानीय चरहरू नै सक्रिय थिए।

२०१९ सालको संविधान निर्माण गर्न कुनै पनि विदेशी मस्यौदाकार नेपाल बोलाइएको वा आएर बसेको भन्ने अभिलेख पाउन सकिएको छैन।यो संविधान निर्माण गर्न गठित समितिलाई प्रभावित गरी विदेशीले आफ्ना अजेन्डा घुसाउने प्रयास गरेको कुरा सार्वजनिक भएको देखिँदैन। साथै सो संविधान हेर्दा त्यस्ता कुनै कुरा आएका भए पनि स्वीकार गरेजस्तो देखिँदैन। यो बेलासम्म पनि नेपालको सभ्यतासंस्कृति समाप्त पार्न, राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्न र नेपाली–नेपालीबीच फुट पारी जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्न चाहने विदेशीलाई भय वा लालचका कारण डेरा जमाएर बस्न दिने खुकुलो वातावरण नेपालमा थिएन। दूतावासका कर्म कस्ता थिए ती कमै सार्वजनिक छन्।

२०४६ सालको संविधान बनाउने बेलामा केही विदेशीले चलखेल गर्ने गरेका कुरा सार्वजनिक भएका थिए। त्यसको विवरण खासै बाहिर आएजस्तो लाग्दैन। त्यसबेला सेना र धर्मसम्बन्धी विषयमा एकाथरी विदेशीको चासो रहेको कुराको गांइँगुइँ भने सुनिएको हो। केही विदेशीले चलखेल गरेको कुरा आएपछि सेनाले पनि आफ्नो सुझाव दिएको कुरा त्यसबेला सुनिएको हो। त्यसबेलाको आयोगबाट अपवादबाहेक विदेश भ्रमण नभएको बताइएको थियो। त्यो बेला कुन विदेशी वा विदेशीका लागि काम गर्ने कुन एजेन्टले कुन आवरणमा के के अजेन्डा स्थापित गराउन खोजेका थिए त्यसको विवरण सार्वजनिक भएको भए पछिल्ला दिनमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सहज हुँदो हो।

अन्तरिम संविधान २०६३ मस्यौदाका क्रममा नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशीलाई मस्यौदाकार वा परामर्शदाताका रूपमा आमन्त्रण गरेको थिएन तर यसबेला युएनडिपीले भारतीय मूलका केन्याका नागरिकका पति/पत्नीलाई परामर्शदाता बनाएर ल्याएको थियो। अन्य मुलुकमा संविधान निर्माणका क्रममा विग्रह पैदा गरेका कारण उनलाई समस्याका रूपमा लिइएको जान्दाजान्दै पनि नेपाल भित्र्याइएको थियो। 

उनले अन्तरिम संविधान निर्माण कालमा मस्यौदा समितिसँग छलफल गर्न समय मागेका थिए। उनको विगतको बारेमा केही जानकारी भएका कारण सिङ्गो समितिसँग छलफल गर्न उपयुक्त नहुने सचिवालयको सुझाव स्वीकारिएको थियो। त्यसपछि उनले केही सदस्यलाई अरुपनि आउने भन्दै डिनरमा आमन्त्रण गरेको तर धेरैजना जाँदै नगएको र त्यहाँ पुगेका दुईजनाले पनि संविधानको विषयमा उनीसँग छलफल गर्न रुचि नदेखाएको कुरा जानकारीमा आएको थियो। सचिवालयमा भेटको प्रस्ताव लिएर आउँदा नेपालीहरू आफ्नो संविधान आफँै बनाउन सक्षम रहेको कुरा पुग्नेगरी बताइएको थियो। त्यसपछि उनी मस्यौदा समिति वा सचिवालयमार्फत आफ्नो प्रभाव दिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् तर बाहिर राजनीतिक व्यक्ति र विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत उनले प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका कुरा जानकारीमा नआएको भने होइन। उनले भिन्न जातजाति र समुदायका मानिसलाई अरुसँग नमिसाइ भेट्ने गरेको, जातीय र स्याटेलाइट राज्य एवं जातीय उन्मादका लागि प्रेरित गर्ने वा उक्साउने गरेको, खास क्षेत्रमा खास संख्याका जातीय राज्य हुनुपर्ने अजेन्डाका लागि उक्साउने गरेको जस्ता सूचनाका आधारमा उनलाई महŒव नदिएको हो। जे होस्, यसरी अन्तरिम संविधान निर्माण कालमा पनि विदेशीहरू मस्यौदाको तहमा हावी हुन पाएका थिएनन्।

नेपालको संविधान निर्माण कालमा संवैधानिक संवाद केन्द्र नामक संस्थाले समानान्तररूपमा काम गर्ने प्रयास गरेको कुरा बाहिर आएको हो। सो संस्थाले कहाँका कुन विदेशी नागरिकलाई भित्र्यायो÷भित्र्याएन? त्यो संस्थाले के÷कस्ता अजेन्डा चलायो?  धन कहाँबाट कति संकलन गर्‍यो ? कसलाई कसरी प्रभावित गर्ने प्रयास गर्‍यो? त्यसमा कुन कुन विदेशी गैरसरकारी संस्थाले कस्तो प्रभाव पारे? क–कसलाई कहाँ कहाँ घुमाइयो? भन्नेबारे सरकारी स्तरबाट औपचारिक जानकारी बाहिर आएन। जे होस्, यो संविधान निर्माण गर्दा सरकार वा संविधान सभाले औपचारिकरूपमा कुनै विदेशी परामर्शदाता बोलाएको कुरा सार्वजनिक भएको भने थिएन। तथापि त्यो बेला धेरै विदेशी गैरसरकारी संस्था आआफ्ना अजेन्डा बोकेर घुमेको कुरा भने छर्लंग छ।

यसबेला बेलायती राजदूतले त पत्रिकामार्फत धर्म निरपेक्षताका लागि आह्वान नै गरेका थिए। संभवतः त्यही मेलोमा नेपाल आउन खोजेका एकजना रिलिजन सम्बद्ध व्यक्तिलाई नेपालमा आउन दिन त रुचाइएन तर उनी बंगलादेशमा उत्री नेपालको पूर्वी सिमानाबाहिर आई केही नेपालीलाई भेटेर गएको कुरा समाचारमा आएको थियो। तिनलाई भेट्ने को थिए र तिनले वा तिनको प्रभावमा रहेका अरुले संविधानमा के थपाए र के झिके भन्ने कुरा गर्भमा नै छ। कुनै दिन ती सीमाबाहिर गएर विदेशी भेट्नेले सार्वजनिक गरिदिए पारदर्शितालाई पनि न्याय हुँदो हो।

यो संविधान निर्माण कालमा भएका अरु विदेशी प्रभाव, दबाब र लालचका आफूले थाहा पाएका कुरा संबद्ध व्यक्तिहरूले देशबासीसामु राखिदिए मुलुक र मुलुकीप्रति न्याय हुँदो हो। मनमा उकुसमुकुस राख्नभन्दा सार्वजनिक गरे सूचना सार्वजनिक गर्नेको मन पनि हलुङ्गो हुँदो हो। जीवनकालमा नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने भए मरणोपरान्त सार्वजनिक गर्नेगरी बताइदिए पनि राष्ट्रका लागि ठूलो गुन लाग्दो हो।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०३:०७ सोमबार