नेपालको २०७२ सालको संविधानले एउटा अनोठो राज्य परिकल्पना गरेको छ । यसमा कार्यकारिणी,  व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अधिकारमात्र दिइएको छ तर यी राज्यका अंगलाई कुनै किसिमको कर्तव्य भने सुम्पिएको छैन।

हुन त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको छ तर राज्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार भने मन्त्रीमण्डलमा निहित छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर बयान गरिएको छ । उनको मुख्य कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु हुनेछ भनी उल्लेख छ तर अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ पनि भनिएको छ । यस प्रकारले राष्ट्रपतिलाई देशको सर्वोच्च स्थान प्राप्त भए पनि अधिकारको नाउँमा शून्यसरह छ । अधिकारबिना कर्तव्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने सामान्य प्रश्न खडा हुन्छ तर त्यसको उत्तर कतै फेला पर्दैन।

राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आआफ्ना क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न छन् तर उनीहरूको कर्तव्यचाहिँ के हो भनेर खुलाइएको छैन।

संविधानले एउटा महान्यायाधिवक्ता पनि राखेको छ । महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने र उनको कर्तव्य संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु हुनेछ भनेर तोकिदिएको छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सफल भए कि भएनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा निर्भर राखेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मात्र महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ।

यस संविधानअन्तर्गत राज्यका अनेक अंगखडा गरिएका छन् । जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । यसको अधिकारको साथै कर्तव्यको चर्चा पनि गरिएको छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम गर्न वा गराउन सक्नेछ भनेर तोकिएको छ । तर सो आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनिए तापनि यसको मुख्य कर्तव्य के हो भनेर खुुलाइएको छैन।

त्यसैगरी संविधानले एउटा महालेखा परीक्षक पनि राखेको छ । महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संविधानले लेखेको छ–  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ । यसबाट सो अंगको कर्तव्यभन्दा अधिकार प्रष्टिन आएको छ।

साधारणतः देशमा सुशासन ल्याउने कर्तव्य कार्यकारिणीको हो, जनमुखी कानुन बनाउने कर्तव्य व्यवस्थापिकाको हो र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनतालाई न्यायको अनुभूति दिनु हो तर संविधानमा यसको कुनै उल्लेख छैन।

लोक सेवा आयोगबारे पनि त्यही प्रकारको व्यवस्था छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा लेखिएको छ– निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ । तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई भने यसबाट अलग राखिएको छ । लोक सेवा आयोगको जे कर्तव्य भनेर दर्शाइएको छ सो उसको अधिकारको क्षेत्र पनि हो । यस मानेमा यस धाराबाट सो आयोगको अधिकार क्षेत्र जति प्रष्टिन आउँछ उति कर्तव्य ओझेलमा परेको देखिन्छ।

संविधानले एउटा निर्वाचन आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि एक अर्कासित खप्टिएको देखिन्छ । यसले भनेको छ– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने छ । निर्वाचनको प्रयोजनकालागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । यसले राष्ट्रिय महŒवको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ । कुनै उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । यसबाट पनि जति आयोगको अधिकार प्रष्टिन आउँछ उति कर्तव्य उजागर हुँदैन।

यस संविधानले एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा लेखिएको छ– मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु यस आयोगको कर्तव्य हुनेछ । कर्तव्यको फेहरिस्तमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले आफैँले कुनै दोषीमाथि कारबाही गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई यससमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वाबयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा बिनासूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानव अधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिन पाउँछ । मानव अधिकार हनन भएको सम्बन्धमा तत्काल कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा बिनासूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्न पनि पाउँछ । यसबाट पनि यस आयोगको अधिकारमाथि धेरै जोड दिइएको छ।

यस संविधानले धेरै प्रकारका आयोग जन्माएको छ । तर ती सबै आयोगले कुनै काम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पाउँछ । आफैँले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । त्यस्ता आयोगमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग आदि पर्छन् । उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार जे भने पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेमा सीमित गरिएको छ।

यसबाट के देखिन आउँछ भने राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आआफ्ना क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न छन् तर उनीहरूको कर्तव्यचाहिँ के हो भनेर खुलाइएको छैन । यसबाट के प्रष्टिएको छ भने उनीहरू आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यमा कहाँ चुके भनेर जनताले बताउने ठाउँ पाउँदैनन् । साधारणतः देशमा सुशासन ल्याउने कर्तव्य कार्यकारिणीको हो, जनमुखी कानुन बनाउने कर्तव्य व्यवस्थापिकाको हो र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनतालाई न्यायको अनुभूति दिनु हो तर संविधानमा यसको कुनै उल्लेख छैन । त्यस मानेमा संविधानले उनीहरूलाई अधिकारमुखीमात्र बनाएको छ । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तर कर्तव्यबिहीन बनाएको भनेर भन्न सकिन्छ । यस्तो संविधानले जनताको हित गर्ला भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ तर यस प्रश्नमा संविधान मौन छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०३:२५ आइतबार