छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारामाथि कारबाही माग गर्दै गंगामाया आमरण अनशनमा बसेको एक महिना नाघिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोग लागेका छविलाल पौडेललाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिइसकेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कानुनी शासनका निम्ति आमरण अनशनमा बस्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ। प्रभाव र पहुँच हुनेमाथि अदालतको आदेशपछि पनि कारबाही नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति मुलुकमा देखिएको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्नेमा मुलुकमा अचेल राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई कानुन नलाग्ने अवस्था देखिएको छ। पहिले माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट रहेका पौडेललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने अवस्था देखिएन । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्नेलाई भने यो सरकारले सजिलै पक्राउ गरी थुनामा राख्ने हैसियत राख्छ । तर आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षणका निम्ति भने अदालतको आदेशसमेत सरकारले पालना गर्दैन । माइतीघर मण्डलामा पुगेका विवेकशील साझाका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न सक्छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लामा पक्राउ गरी बिजुलीको उज्यालो नभएको ठाउँमा अनशन गर्न बाध्य पारिएको छ । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा गंगामायाको आवाजको यहाँ कुनै मूल्य छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरिसकेका बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत तोकिएको अवधिसम्म कारागारमा बस्नु नपर्ने गरी ‘असल चालचलन’ का आधारमा मुक्त गर्ने अहिलेको सरकारले बाहिर रहेका व्यक्तिलाई थुनामा लैजाने काम गर्ला भन्ने विश्वास यतिबेला कसैलाई पनि भइरहेको छैन।

अनाहकमा आफ्ना सन्तानको हत्या गर्ने व्यक्ति खुलेआम हिँडेको देख्दा पनि कारबाही नहुनुजस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्छ ? गंगामायाको अवस्थालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेट गरिसकेका छन् । आयोगले गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत गंगामायाको माग पूरा गर्न भएका प्रयासबारे प्रश्नसमेत गरिसकेको छ । आयोगले तत्काल भोकहडताल अन्त्यका निम्ति पहल गर्न आदेशसमेत दिइसके पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पहल गरेको देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलेरी जुलियान्डले समेत यसमा चासो व्यक्त गरिसकेकी छन् । यही स्थिति हो भने गंगामायाले पनि आफ्ना पति नन्दप्रसादजस्तै दुर्घटनाग्रस्त मृत्युवरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नन्दप्रसादले आफ्ना पुत्रका हत्यारामाथि कारबाहीका लागि माग गर्दागर्दै इहलीला समाप्त गरे । आमरण अनशनमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लाग्ने कलंकको भारीमाथि राज्य गम्भीर भएको देखिएको छैन । हिजो नन्दप्रसाद अनशनकै क्रममा बितेर गए र उनको शव अझै अस्पतालको मुर्दाघरमा न्याय कुरेर बसेको छ । फेरि गंगामायालाई पनि त्यही हविगतमा पु¥याउन खोजिँदैछ । प्रधानमन्त्री ओली उक्त हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न तयार भए पनि माओवादी केन्द्रसँग दलको एकीकरण गरेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको महसुस यतिबेला भइरहेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना भन्ने निहुँमा एउटा प्रतिशोधपूर्ण हत्यालाई समेत जोगाउने काम भइरहेको छ । अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरिसकेका बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत तोकिएको अवधिसम्म कारागारमा बस्नु नपर्ने गरी ‘असल चालचलन’ का आधारमा मुक्त गर्ने अहिलेको सरकारले बाहिर रहेका व्यक्तिलाई थुनामा लैजाने काम गर्ला भन्ने विश्वास यतिबेला कसैलाई पनि भइरहेको छैन।

गंगामायाले यतिबेला भोगिरहेको पीडा द्वन्द्वकालमा अन्यायपूर्वक मारिएका पीडित परिवारका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि घटना हो । १३ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लडिरहेकी उनीसँग अब थप गुमाउन बाँकी केही छैन । आफ्नो सन्तानको हत्या, त्यही सन्तान हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै अनशनमा बस्दाबस्दै पतिको मृत्यु र अहिले आफ्नै मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेकोजस्तो अवस्था देखिन्छ उनको । नन्दप्रसादले २०७१ असोज ६ मा अन्तिम सास लिएयता पनि स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन । सरकारले नन्दप्रसादको मृत्युपछि पनि थप घटना हुन नदिन सोच्नुपथ्र्याे । गंगामायालाई न्यायको आश्वासन दिएर लामो समयसम्म झुलाएको पनि हो । उनले यसअघि पनि पटकपटक अनशन गर्दै आएकी थिइन् । पहिलोपटक पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बाहिर पनि न्यायका निम्ति अधिकारी दम्पतीले आमरण अनशन गरेका थिए । तर, त्यो बेला पनि केही भएन । पछि ४७ दिन लामो आमरण अनशनलाई सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने विश्वास दिलाउँदै सम्झौताबाट टुंग्याएको थियो । तर सरकारले पक्राउ गरिसकेका आरोपित व्यक्तिलाई समेत मुक्त गरेको थियो । सरकार एउटा निरन्तर संस्था हो । त्यसमा आउने प्रत्येक नयाँ सरकारले विगतमा गरिएका सम्झौतालाई आफ्नो स्मृतिमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार आफैंले सबैका लागि कानुन समान भएको सन्देश दिनुपर्नेमा छनोटपूर्ण कारबाहीको नीति अघि सारेको देखिएको छ । विशेषगरी हिजो राजपरिवार कानुनभन्दा माथि थियो, आज राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता त्यो ठाउँमा उक्लेका छन् । बाँकी सर्वसाधारणका हकमा मात्र मुलुकमा कानुन प्रभावी छ । कानुन सबैलाई लाग्ने भए अदालतले दिएको आदेशको समेत पालना नहुने अवस्था रहन्नथ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो घटनालाई गम्भीरसाथ लिई तत्काल दोषीमाथि कारबाही र गंगामायाको अनशन टुंग्याउन पहल गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०४:२९ सोमबार