आगामी दिनमा गरिने कामका लागि क्षेत्रपिच्छे अनुमान गरेर तय गरिने आय र व्ययको एकमुष्ठ हिसाब हो बजेट। अर्को अर्थमा भविष्यमा हुने आय–व्ययको अनुमानित लेखा पनि बुझाउँछ बजेट शब्दले। त्यसैले कुनै पनि नीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम, घोषणा आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थात व्यावहारिक तुल्याउने माध्यम हो बजेट। बजेटलाई स्रोत पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले स्रोत अर्थात बजेटबिना कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ।

कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। यदि बजेट दुरूपयोग भयो भने त्यसले समाजमा विकृति भित्र्याउँछ। जनअधिकार कुष्ठित हुन्छ र आमजनताका संवैधानिक अधिकारहरू धरापमा पर्छन्। त्यसैले बजेट व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै राष्ट्रसम्मको भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य कारक हो। जसको सफल सदुपयोगले उसलाई उन्नत र समृद्ध तुल्याउँछ भने दुरूपयोगले रसातलमा पुर्‍याउँछ।

ज्याक लुले भनेका छन्–बजेट सङ्ख्याको सङ्कलन मात्र होइन, हाम्रा मूल्य/मान्यता र आकाङ्क्षाहरूको अभिव्यक्ति पनि हो। यसर्थ खासगरी सरकार र सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने बजेट आय र व्ययसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन। यो आवश्यक थियो वा थिएन ?, यसले माथि भनिएझैँ हाम्रा मूल्य/मान्यतालाई समेट्यो कि समेटन ?, यो यथार्थमा आधारित छ वा छैन ?, यसले समावेशिता अङ्गालेको छ वा छैन ?, यो संविधान र नीतिहरूको परिधिभित्रै छ वा बहकिएको छ ?, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन सक्छ वा सक्दैन जस्ता विविध पक्षले बजेटको गुण/अवगुण पहिल्याउँछन्। र, यस्ता पक्ष थाहा पाउन बजेटको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी हुन्छ।

वर्तमान विश्वले समता र समानतामा आधारित न्याय खोज्छ। अधिकारकर्मीहरू यसैका लागि वकालत गर्छन्। विपन्नहरूले अधिकार पाउने कुरा विभिन्न ऐन, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि आदिले पनि सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। त्यसैले सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित भए/नभएको, समता र समानताको आधार पछ्याए÷नपछ्याएको थाहा पाउन पहिले उक्त ठाउँको वास्तविक धरातल थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ।

जस्तो– मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा न्यून (८९२ डलर) रहने अनुमान छ जबकि वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी (२४८४ डलर) छ। त्यसैगरी बेरुजुमा पनि मधेस प्रदेश नै अग्रणी स्थानमा छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेसको ३.८७ प्रतिशत छ जबकि सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.९५ प्रतिशत छ। यसरी नै स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा नै ५.११ प्रतिशत) छ जबकि सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ २७.०४ प्रतिशत छ।

यसैगरी सबैजसो सूचकले मधेसलाई पुछारतिरै धकेलेका छन्। तर पनि कानुन बनाउने कुरामा भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा अग्रणी देखिएको छ। त्यसैले बजेटको न्यायोचित वितरणमा मधेस प्रदेश प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ। पिछडिएका समुदायको अधिक बसोबास थलो भएका कारण पनि यो अवस्था उकास्न मधेस प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। तर राज्यले बजेट विनियोजनका क्रममा वास्तवमै यो यथार्थ मनन गरेको छ त ? अझ मधेस प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेटमा पनि दलित समुदायमाथि न्याय हुन सकेको छ त ? मधेस प्रदेशका केही पालिकाको बजेट विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको यो लेख यही विषयमा केन्द्रित छ।

मधेस प्रदेश बजेटमा दलित

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट भने ३५ करोड ३ लाख रुपियाँ मात्र छ। यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो। जबकि समानुपातिक हिसाबले छुट्याउँदा यो प्रदेशले दलित समुदायका लागि छुट्याउने बजेट करिब १७ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो। अर्कोतर्फ विगतको तुलनामा दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट घट्दो क्रममा देखिएको छ जबकि आर्थिक वर्षमा दलित आवासका लागि भनेर मात्र एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यसरी प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट विश्लेषण गर्दा यो नेपालको संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको समावेशी र समानुपातिक त छैन नै, साथै प्रदेश सरकारले आफैँले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण ऐनको मर्मअनुसार पनि छैन। एकातिर जनसङ्ख्याका आधारमा यो समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट एकदमै न्यून छ भने अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुने अवस्था छ। जस्तो– अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुसाध र हलखोर जातिका विद्यार्थीका लागि भनेर २ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो तर उक्त रकम खर्चै गरिएन।

पालिका बजेटमा दलित

पालिकाहरूमा आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यो एउटा वास्तविकता हो तर दिएकै बजेट र स्थानीय आम्दानीबाट विनियोजन गरिने बजेट पनि दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजना/कार्यक्रमममा अत्यन्तै कम मात्र विनियोजन भएको उनीहरूकै बजेट विवरणले देखाउँछ। एकातिर संविधानले नै सम्पूर्ण क्रियाकलाप समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने अर्कोतिर बजेट विनियोजनचाहिँ यस्तो नभए पनि हुने आमपालिकाको बुझाइ देखिन्छ।

जस्तो– सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा २८ प्रतिशत दलित छन्। यसरी हेर्दा यो पालिकाले छुट्याउने बजेटमध्ये २८ प्रतिशत दलितकेन्द्रित हुनुपर्ने हो तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ०.०७ प्रतिमात्र मात्र छुट्याइनुले संवैधानिक प्रावधानकै बर्खिलाप भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी सिरहको धनगढीमाई नगरपालिकामा दलित समुदायको बसोबास २० प्रतिशत छ तर बजेट भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.६८ प्रतिशत मात्र छुट्याइयो। उता १५ प्रतिशत दलित बस्ने बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले त झन् उनीहरूका लागि मात्र ०.०२ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्यायो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा। स्मरणीय छ, सप्तरी र सिरहा मुलुकमै सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेका जिल्ला हुन्। यी जिल्लामै दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट विनियोजनमा कल्पनै गर्न नसकिने योखालको हेलचेक्र्याइँ छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला ? लेखमा प्रस्तुत तालिका हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

दलित बजेटका विडम्बना

एकातिर दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यका लागि प्रदेश र पालिका दुवैले हदैसम्मको कन्जुस्याइँ अपनाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ दलित शब्द राखेर विनियोजन गरिने बजेटमा पनि नहुनुपर्ने गतिविधि भेटिन्छन्। जस्तो– सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६४ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा ३३ लाख ७२ हजार (०.५२ प्रतिशत) दलितका लागि विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये १ लाख ५० हजार दलित बस्तीमा आइरनरहित ट्युबवेल तथा स्लाब जडानबाहेक बाँकी सबै मन्दिर निर्माणका लागि छ। दलित शब्द जोडिँदैमा मन्दिरका लागि विनियोजित रकम दलित बजेट हुन्छ कि हुन्न ? बहस जरुरी छ।

अर्कोतर्फ धनुषाको विदेह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ६२ करोड ७० लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेट २५ लाख रुपियाँ (०.३९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। तर विडम्बना यो कुनै पनि रकम खर्च नै भएन। जबकि कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि मोबाइल खरिद गर्न विनियोजन गरिएको ६ लाख ७८ हजार रुपियाँ भने सबै खर्च भयो। यसबाट पनि पालिका नेतृत्वले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्टिन्छ।

अन्त्यमा,

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमका लागि जम्मा ४ लाख ४० हजार रुपियाँ (०.०७ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो। रातो किताबमा समेत परिसकेको यो बजेटमध्ये ४ लाख रूपैयाँ गायब भयो। यसको रहस्य अदालतसमेत गुहारेकी उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले त पत्तो पाउन सकेकी छैनन् भने सर्वसाधारण दलित समुदायले कसरी पाउन् ?  

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १०:३८ शुक्रबार