८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

गरिबको जीवनभन्दा सत्ता परिवर्तन सजिलो

‘आसमा बाँच्नु, थोरै भए पनि वृद्ध अवस्थालाई साँच्नु’ जसरी भनिन्छ त्योभन्दा धेरै गाह्रो छ आसमा बाँचेको जीवन। त्यस्तै अवस्था आस खेतीलाई जीवन ठानेकाहरूको छ। आफूले जोतेको माटो आफ्नो बनाउने। आफू बसेको झुपडी आफ्नै हो भन्न पाउने आस। उनीहरूको यात्रा पनि त्यस्ते कष्टकर भएको छ।  

अरू धेरै जस्तै भूमिहीन सुकुमबासी पनि यस्तै आशमा छन्। आफ्नो नाममा जमिनको धनी पुर्जा होस्। घाम, पानी छल्ने छानो होस्। आङ ढाक्ने कपडा होस्। बिरामी हुँदा पीडा नाश गर्ने औषधि होस्।

साँझ-बिहान हातमुख जोड्न सकियोस्। आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुगोस्। बस्, यति नै हो सपना, जपना र कल्पना। यही कल्पनामा रमाउँदै हजुरबुबा बिते। बुबा पनि बिते। अनि छोरोको कपालसमेत फुलिसके। र, नातिसमेत तन्नेरी भइसक्यो।

तर विडम्बना, भूमिहीनले न लालपुर्जा पाए। न त भयो सुरक्षित बास नै। न आए गरिबका दिन नै। केले रोकियो उनीहरूको सपना? कि भाग्यमा नै यही लेखेको छ गरिबको? आफूले जोतेको माटो आफ्नो नहुने। आफूले बनाएको घर आफ्नो नहुने। विश्वास गरी भोट दिएका नेताहरू झुट हुन् त? काम गर्ने इच्छाशक्ति कमी भएको हो त? कि सरकारको बेवास्ता? कतै शासन पद्धति नै खराब त हैन?

यस्ता बग्रेल्ती प्रश्न हरेक सुकुमबासीका बस्ती र झुपडीमा भेटिए। सुकुमबासीका ढोकाबिनाको ससाना घर र खोला, वन, सडक, पोखरीका डिल र पहिरोको जोखिममा रहेका भिरको नजिक भएका बस्ती। आकाश मैलो हुनुहुँदैन। घर बगाउने हो कि भन्ने त्रास। 

सानो झुपडीमा बग्रेल्ती मान्छे। सत्तरी वर्षका हजुरबुबा–हजुरआमादेखि सात महिने नाति–नातिनीसम्म एउटै कोठामा गुडुल्किन बाध्य। दशदेखि पन्ध्र जना एकै ठाउँ। छोराछोरीले तरकारीबिना मीठो मानी खाएको गाँस। अनि आँखाले टाली मार्न मान्दैन रात भर। जंगली जनावर, बाढी र असुरक्षा।

यस्ता गरिब बस्ती अनगिन्ती छन्। अनि उनीहरूको सपना पनि अनगिन्ती नै। तर झिनो आस। त्यो सिवाय उनीहरूको अरू केहीमा स्वामित्व छैन। उनीहरूको आवाज धेरै ठाउँमा धेरैले बोले। लेखे। मैले पनि लेखेँ। कति बोलौँ? कति लेखौँ? कहिलेसम्म कराइ रहुँ? सुन्ने कोही हैन। सुने पनि गरिबको आसा पूरा गर्ने इच्छै कसैको छैन।

सरकार हेरफेरमा भएको भागबन्डा र लुछाचुँडीको खेल हेरेर चूप बस्न सकिएन। फेरि कलम उठाएँ। कुर्सीमा पुग्न गठबन्धन गर्ने। आफ्नो अनुकूल नभए सहमति तोड्न पनि पछि नपर्ने। वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? पटकैपिच्छे उही प्रक्रिया दोहोरिइरहेको भान भएको छ।

अब त झन् कतिपटक प्रधानमन्त्री भइयो। सिंहदरबारमा कतिवटा फोटा झुण्डिए भनेर गणना गर्ने होडबाजी छ। त्योभन्दा बढी परिवर्तन देखिएन। राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तन हुन्छ। तर जीवनभर आशामा बाँचेको सिँढीका मान्छेहरू जहीँका तहीँ हुन्छन्।

रातभरमा फेरबदल। कति छिटो छरितो काम गरेको। त्यो पनि कसैले थाहा नपाइ। अनि अझ गज्जब त कसैले पनि रोकछेक नगर्ने। कहिले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यही हो कि झैँ लाग्छ।

यस विषयमा कस्ता चनाखा र बाठा नेताहरू। साँच्चै हाम्रो संविधान र कानुनको प्रयोग भएका छन् त? राम्रा काम गरेर सरकार परिवर्तन गरे त ठीकै हो। तर जहाँ काम हुनुपर्ने हो त्यहाँ भएकै छैन। अनि आफू सत्तामा बस्न रातारात सरकार परिवर्तन। कठै मेरो देश !

सुकुमबासीहरूको समस्याको समाधान गर्नमा विभिन्न बाधा अड्चन अघि सार्ने। बखेडा निकाल्ने। कसले जस लिने भन्ने हानथाप गर्ने र समस्यालाई जहीँको तहीँ राख्ने। अनि उत्पादन गर्ने किसानलाई अन्याय गर्ने। आफू भने सत्तामा रहिरहन लाज नलाग्नुपर्ने। सबै काम भइरहँदा भूमि आयोगचाहिँ किन खारेज भइरहनुपर्ने? नियत यहीँबाट बुझिन्छ।

संविधानको मौलिक हकमा राज्यले कानुन बनाएर भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन दिने र आवासबिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान रोक्यो केले? अचम्मको विषय बनेको छ।  

सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा सुकुमबासीहरूको समस्या समाधान मन्त्र जपे जस्तो मात्र हो कि भन्ने पनि भएको छ। दलहरूले पनि बोल्ने बेलामा आजै समस्या समाधान होला जस्तो गरी बोल्छन्। तर माखो मारेनन्। भूमि आयोग पशुलाई देखाउने स्याउला जस्तो मात्र भयो। जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो उसले गर्न सकेन।

उसको इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने भूमिहीनको सहयोग लिएर आन्दोलन गथ्र्यो। तर कानुनले यो दिएन, ऊ दिएन मात्र भनिरह्यो। पालिकाले सहयोग गरेन भन्ने मात्र भयो। ठोस काम हुन नसकेकै हो।

जसरी रातारात सरकार र मन्त्री फेरबदल हुन्छन्, त्यसैगरी रातदिन जमिनमा पसिना बगाई आफ्नो श्रम र पसिनाको बलले माटोलाई अन्नमा परिणत गरी यो देशका नीति निर्माण गर्ने, शासनसत्तामा बस्नेदेखि लिएर सबैको पेट भरिदिने जोताहा किसान। भूमिहीन किसान, दलित किसानहरूले बासका लागि रातदिन त्रसित र हुनुपरेको छ। जमिन नहुँदा दैनिक पीडा झेल्नुपरेको अवस्था छ।

साराको पेट भर्ने किसानमाथि राजनीति अति भयो। अब उनीहरूमाथि राजनीति हैन, उनीहरूलाई अधिकारको मालिक बनाउन भूमिका बढाऊ सरकार। घरी–घरी आयोग परिवर्तन नगर।

राम्रो टिम बनाएर आयोगलाई काम गर्न देऊ। कानुनीरूपमा अल्झेका बाधाहरू फुकाऊ। भूमिहीनको अनुहार पनि हँसिलो बनाऊ, तिम्रो जस्तै। अनि मात्र तिमीले गरेको सरकार परिवर्तनको अर्थ रहला।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०६:४३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App