स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै १० महिना बित्न लाग्दा पनि उनीहरुले कामको मेसो समात्न नसक्दा स्थानीय सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, विकास निर्माणका अनेकौं सपना देखाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले अधिकांश समय रिबन काट्न र अतिथि बन्नमै बिताउने कार्य कुनै हिसाबले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि सुहाउने विषय होइन । त्यसो त जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना भइ नै रहन्छन् । तर, ती सबै कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका सबै प्रतिनिधि जानैपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले घन्टौंसम्म यस्तै कार्यक्रममा अलमलिँदा स्थानीय गाउँठाउँमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम हुन् वा सेवाग्राहीका अन्य काममा ध्यान पुग्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य प्रतिनिधि जाने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने जनताको सुझाव पनि प्राप्त भई स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अन्य काम प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्थात् स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले जनताको बीच भाषण गर्ने मात्र होइन, स्थानीय विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीको काममा ध्यान दिनैपर्छ । यस हिसाबले उनीहरुको काम औपचारिक कार्यक्रममा जाने मात्र हुँदैन, कार्यालयमा बसेर जनताको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कामलाई सहज बनाउने पनि हुन्छ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर, अहिले त औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बन्न प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण जनप्रतिनिधिको नजरमा यी कार्य गौण हुन पुगेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा समय बिताउने समस्या त छ नै, साथै जनप्रतिनिधिबीचको खटपटले पनि स्थानीय तहमा काम हुन नसकेका अनेकौं उदाहरण छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु स्कुल, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र टोलस्तरका सानाभन्दा साना औपचारिक कार्यक्रममै अलमलिँदा माथिल्लो तहमा गर्नुपर्ने समन्वयात्मक कामहरुमा अप्ठ्यारो परेको छ । स्थानीय तहले विभिन्न ऐन, कानुन, नीति, नियमावली, कार्यविधि तयार गनुपर्ने हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ कमै मात्रामा पुगेको छ । त्यसमाथि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर, अहिले त औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बन्न प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण जनप्रतिनिधिका नजरमा यी कार्य गौण हुन पुगेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा समय बिताउने समस्या त छ नै, साथै जनप्रतिनिधिबीचको खटपटले पनि स्थानीय तहमा काम हुन नसकेका अनेकौं उदाहरण छन् । काठमाडौं महानगरपालिकादेखि झापाको गौरादह नगरपालिकासम्मका स्थानीय तहहरु यस्तै समस्याले ग्रस्त भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले रानीपोखरीको निर्माणाधीन क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेको र प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ताला तोडेको सार्वजानिक भइसकेको विषय हो । त्यस्तै गौरादहका प्रमुख रोहित साह र उपप्रमुख गीता भेटवालबीच बोलचाल नभएको मात्र होइन, त्यहाँको स्थानीय सरकार बहुमत र अल्पमतको खेलमै अलमलिएको छ। 

यता ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनचाहिँ विदेश भ्रमणमै व्यस्त छन् । निर्वाचित भएयता महानगरलाई समेत पत्तो नदिई उनी आठपटक त विदेश भ्रमण गइसकेका छन् । महानगर प्रमुखका रुपमा जापान, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, म्यान्मार, श्रीलंकालगायत मुलुक घुमिसकेका महर्जन हाल तेस्रोपटक जापान भ्रमणमा छन् । महिनै पिच्छेजस्तो महानगरपालिकाका प्रमुख जेजस्ता कार्यक्रमका लागि विदेश भ्रमणमा निस्केका छन्, त्यसको कुनै अर्थ र महŒव देखिँदैन । बरु, महानगरका कर्मचारीहरु स्वंय अनावश्यक कार्यक्रममा प्रमुख विदेश भ्रमणमा गएकोमा रुष्ट छन् । सेवाग्राहीले भने सकस भोगिरहेका छन् । अझ अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने महिनैपिच्छे विदेश भ्रमणमा गए पनि उनले कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराउने गरेका छैनन्, जुन आफंैमा आपत्तिको विषय हो । कानुन कडा नभएकाले पनि आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन  । जनप्रतिनिधिहरुले नैतिकतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । एकातिर प्रमुख विदेश भ्रमणमा छन् भने अर्काेतिर स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गुनासो राख्न पनि महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, गत असोज १ गते महर्जनले ललितपुरलाई जाममुक्त घोषणा गर्नेदेखि सोलार बत्ती जडान गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि आवश्यक पूर्वाधारबिनै गरिने यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको भरोसा धर्मराउन सक्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले जनताको आफूप्रतिको विश्वास र भरोसा धर्मराउन नदिन पनि स्थानीय तहका विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीका कामप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ। 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०३:१० आइतबार