२०७९ वैशाखमा काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयरका रूपमा युवा बालेन साह निर्वाचित हुँदा धेरैमा ठूलो उत्साह थियो । आज २०८० को मध्यतिर आइपुग्दा त्यो निराशामा बदलिएको छ । बालेंन क्रेज धेरै दिन टिक्न नसक्नुमा केही संरचनागत समस्या भए पनि धेरै उनकै घमण्डीपन जिम्मेवार छ । घमण्डले मानिसलाई सफल बनाउँदैन । कवि लेखनाथ पौड्यालले ‘उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुहेको कहाँ छ र ?’ भनिलेखेकै हुन् । म नै सबथोक हुँ भन्ने भावनाले समन्वय र सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ । विडम्बना, महानगरका मेयर बालेनमा मै सबथोक हुँ, मबाहेक अरू सब गलत हुन् भन्ने जस्ता अहंकारयुक्त भावनाले असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै जान थालेको महसुस हुँदैछ ।  

कहिले संघीय सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरवार, राष्ट्रपतिलगायत अति विशिष्ट व्यक्तित्वको कार्यालय एवं निवासको फोहोर संकलन गर्न रोक लगाउनु, कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नु, कहिले उपत्यकाका सबै मेयरले पैसा खाएको भन्नु सार्वजनिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको जिम्मेवार पदाधिकारीको अहंकारको पराकाष्ठा नै हुन् ।  

विभिन्न संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट आफ्नो धेरै प्रयासका बाबजुद पनि आफूलाई उपेक्षित, गैरजिम्मेवार व्यवहारको सामना गर्नुपरेको र केन्द्रीय सरकारी अधिकारीहरू र एजेन्सीहरूबाट अनुपयुक्त प्रतिक्रिया पाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता पदाधिकारीलाई ’डम्प’ गर्नुपर्नेसम्मको उत्तेजक आरोप सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाउन पनि उनी पछि परेनन् । एउटा महŒवपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको व्यक्तिले अर्को सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई गलत आरोप लगाएर आफ्नो अहंकारको पराकाष्ठा प्रदर्शन गर्नु गैरजिम्मेवारीपनका साथै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने अनर्गल प्रलाप मात्रै हो ।

जहाँसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय छ, यो आफैँमा निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो । यसमा व्यक्तिको व्यवहार, प्रविधिको उचित प्रयोग, सबै तहका सरकारको समन्वयात्मक सहकार्य अपरिहार्य छ । विगत लामो समयदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा थुप्रै प्रयास भए पनि अपेक्षित र प्रभावकारी सफलता हासिल हुन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा उपत्यकाका स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलगायत संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन् । यद्यपि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकलरूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि म र मेरा मित्र वातावरंणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७० का मुख्य सिर्जनाकार चक्रपाणी शर्माले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा महानगरको मेयरसँग काम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएका थियौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलगायत वातावरणीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन उच्चतम समन्वय र सहयोग गर्ने तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता भएकाले मेयरसँग भेट्न आफैँले पटक–पटक प्रयास गरेपछि उनी दुई वटा विषय लिएर सिंहदरबारस्थित हाम्रो कार्यालय आए । उनको पहिलो विषय फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउन बालकुमारी क्षेत्रमा २०० रोपनी जग्गाको उपलब्धता र दोस्रो कम्पोस्ट मलमा प्रतिकेजी रु. २० अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिए । उनका सल्लाहकारहरूले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफूहरूसँग पहिले नै योजना छ भनी जोड दिएका थिए । उल्लिखित कुरा भएमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आफैँ समाधान गर्ने उनीहरूको भनाइ रह्यो । कम्पोस्ट बनाउन फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरणलगायतका कार्य र फोहोर व्यवस्थापनका अन्य थुप्रै विषय र आयामबारे आफूहरू पूरै जानकार भएको र त्यसका लागि कुनै वैज्ञानिक सहयोग र सल्लाह आवश्यक नपर्ने केवल उनका दुई वटा माग केन्द्र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भनाइ उनीहरूको थियो ।

छोटो कार्यकालमा कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा फोहोर व्यवस्थापन विभागसँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सघन छलफल तथा धैर्यका साथ काम अघि बढाएको र कामपाको लक्ष्यअनुरूप कुहिने फोहोरलाई मल बनाउन प्रारम्भिक चरणमा फोहोर स्रोतमै पृथकीकरण, कुहिने फोहोरबाहेक अन्य फोहोर विकेन्द्रित ढंगले संभव भएसम्म वडा वडामा नै छुट्याइ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विज्ञहरूको समेत सहयोगमा निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार गरी उपलब्ध गराइएको थियो । कम्पोस्ट मलको उत्पादन, उपयोग र प्रोत्साहन सम्बन्धमा सुझाव र प्राविधिक सल्लाह दिएका थियौँ । कामपाले कम्पोस्ट मल बनाउन माग गरेको जग्गा हामीले चोभार क्षेत्रमा पहिचान गरी सरोकारवालाहरूसँग समेत समन्वयात्मक छलफल चलाएका थियौँ । उक्त जग्गा कामपाले फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण गरी कम्पोस्ट मल बनाउने र मार्केटिङको दीर्घकालीन संभाव्य योजना बनाएको खण्डमा उक्त जग्गा सो प्रयोजनका लागि कामपालाई लिजमा दिन सक्ने वातावरणसमेत बन्दै गएको थियो । महानगर जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुने र उचित समन्वय गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन हल्ला गरे जति जटिल पनि छैन ।

उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धमा काठमाडौँका मेयरलगायत उपत्यकाका मेयरहरू साँच्चै गम्भीर हुन् भने उनीलगायत उपत्यकाका अन्य मेयरलाई र संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई हाम्रो अनुभवका आधारमा देहायको सुझाव दिन चाहन्छौँ ः

१. २०६७ सालमा गरिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले खारेज गरिदिने ।

२. काठमाडौँं महानगरपालिकाले उपत्यकाका अन्य महानगर एवं नगरपालिकाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी फोहोर ३ समूहमा वर्गीकरण गरी संकलन गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउने ।

३. वर्गीकृत कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन आवश्यक पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र जमिनको आवश्यकता पहिचान गरी ठोस योजना तयार गर्ने ।

४. उत्पादित मल बजारीकरण गर्न प्रदेश तथा संघीय कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न उपयुक्त विधि, प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले निर्धारण गर्ने । उक्त मन्त्रालयहरूसँग महानगरपालिकाहरूले लिखित समझदारी गर्ने ।

५. कम्पोस्ट मल बनाउन पहिचान गरिएको उपत्यकाभित्रको उपयुक्त जग्गा आवश्यक परिमाणमा निर्धारित कार्यबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाउने गरी २५ वर्षका लागि सरकारले लिजमा काठमाडौँ महानगरमार्फत उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने ।

६. रासायनिक मलमा जस्तै गरी कम्तीमा  

५० प्रतिशत अनुदान कम्पोस्ट मलमा पनि उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने । उक्त अनुदान फोहोर उत्पादन गर्ने स्थानीय तहले २५, प्रदेश सरकारले २५ र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्ने ।

७. उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण, वर्गीकृत फोहोरको ठीक ठीक ढंगले संकलन गर्न पर्याप्त सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पालना नगर्नेलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनबमोजिम कठोर दण्ड÷जरिवानालगायतका सजाय गर्ने ।

८. वर्गीकृत नकुहिने फोहोरलाई सम्भव भएसम्म वडा वडामा पुनः वर्गीकरण गरी सिधै पुनः उपयोग हुने जति पुनः उपयोग गर्ने, बाँकी फोहोरमध्ये पुनःप्रयोग हुन सक्ने जति निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा त्यसो गर्न पठाउने, अन्तमा रहने फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने ।

९. पुराना लुगा तथा फर्निचर प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार आआफ्नो घर नजिकको सडकको उपयुक्त स्थानमा सडक अवरोध नहुने गरी प्रदर्शनमा राख्न सकिने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउने, यसरी राखिएका सामान इच्छुक व्यक्तिले निःशुल्क लैजान पाउने, शनिबार दिनभरमा कसैले नलगेमा स्थानीय तहले आइतबार बिहान संकलन गरी व्यवस्थापन स्थलमा लैजाने ।

१०. स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गर्न जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक र उचित समन्वय गर्ने ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ००:३६ बुधबार