दसौंको रमझममा आमनेपाली रमाइरहेका बेला यता राजधानीमा वामपन्थी नेताहरू चुनावी तालमेलको गणितमा ब्यस्त रहेछन् । कालरात्रिका दिनहरू उनीहरूले दीर्घकालीन वाम राजनीतिक बाटो अख्तियार गर्ने दस्तावेज तयार गर्दैरहेछन् । दसैँ नसकिँदै, कार्यालयहरू खुलेको साइत पारेर वामपन्थीहरूले आकस्मिकरूपमा बृहत् मोर्चाबन्दीको घोषणा गरे राजधानीबाट । र, केन्द्रीय जनवादी शैलीको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणाहरू हुँदैछन् अहिले र निकट भविष्यमा कम्युनिस्टहरूको केन्द्र बनाउने अठोट व्यक्त भइरहेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति नेपाल र राजपाबाट छुट्टिएर एमालेको ओत लाग्ने घोषणा गरेका हृदयेशहरूको पछिल्लो राजनीतिले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग सुनिश्चित गर्ने हो वा संक्रमणकालीन अहिलेको राजनीतिलाई अझ धुमिल बनाउने हो ? अहिल्यै आकलन नगरौँ । कारण, अहिलेको यो मोर्चाबन्दी खासमा आसन्न प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावलाई ध्यानमा राखेर गरिएको देखिन्छ । प्रचारमा जे÷जस्तो भनिए पनि ।

भविष्यमा साझा वाम पार्टी बनाउने योजना कार्यान्वयनको पाटो त्यति धेरै आशावादी छैन । कारण कम्युनिस्टहरू खासमा जुट्नभन्दा बढी फुट्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ ।

यो मोर्चाबन्दीबाट नेपाली समाजले के पाउँछ वा गुमाउँछ ? त्यसको विवेचना पनि अहिल्यै गर्नु आलोकाँचो हुनेछ । तर यो मोर्चाबन्दीले एकैपटक धेरै कुरा उद्घाटित गरेको छ । पहिलो कुरा राजनीति अब कुनै वाद, सिद्धान्त र निष्ठाको विषय रहेन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी एमाले र माओवादी, माओवादी केन्द्र अनि कुनै वादभन्दा बाहिर रहेर समाजवादी पार्टी बनाउने उद्देश्यका बाबुराम मिलेका छन्, चुनावी तालमेल गर्ने भन्दैछन् र यही तालमेलको जगमा पार्टी एकीकरणका योजना पस्किँदैछन् । आमनेपालीबीच धेरै सरोकार नरहेको तर संविधानको अन्तिम खाका तयार गर्ने क्रममा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संविधानमा बहुलवाद राख्ने कि बहुदलीयवाद राख्ने भन्ने कुरामा भनाभन नै भएको थियो । सुशील बहुलवाद छाड्दै नछाड्ने, दाहाल बहुलवाद नमान्ने बहुदलीयवाद मात्र मान्ने दुवै विचारबीच संविधानको प्रस्तावनमा लेखियो– ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक, स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न...।’ प्रस्तावनाका शब्दावलीमा बहुलवाद लेखिएको छैन तर बहुलवादका सबै मान्यता राखिएको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने अहिले हामीले भोगचलन गर्दै आएको बहुलवादी राजनीतिमाथि बक्रदृष्टि राख्नेहरू सक्रिय छन् । त्यो मान्यतालाई पछिलो वाम तालमेलले प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।
अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक पाटो भनेको गोप्य सौदाबाजी हो । राजनीतिक दल जनताको विश्वासमा बनेका हुन्छन् । जनताको मनमा जग हालेका दलका विभिन्न तहका कार्यकर्ता हुन्छन्, विभिन्न ओहदाका नेता हुन्छन् र शुभेच्छुकहरूको ठूलो पंक्ति हुन्छ । राजनीतिको शीर्ष तहमा रहेका जिम्मेवार नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको विश्वासमा निर्णय गर्ने परिपार्टी लोकतान्त्रिक परिपाटी भनिन्छ । आमकार्यकर्ताको भावना समेटेर पार्टीको नीति बनाउने संगठनात्मक स्वरूप सबैजसो पार्टीको हुन्छ । अहिले एकीकृत भएको एमालेको महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद् जस्ता संरचना छन् । नेतृत्व चयन गर्ने, पार्टीलाई नीति निर्देशन दिने त्यस्ता निकायहरू महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा बोलाइने गरिन्छ । त्यसबाहेक पार्टीको केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरो पनि छन् । तर माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकीकरण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका केही विश्वासपात्रको मिलेमतोमा गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका पनि आफ्नैखालका सांगठनिक संरचना छन् र सामान्यतया यो पार्टीले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा अगुवा कार्यकर्ताको विस्तारित भेला बोलाउने गथ्र्याे । तर यति ठूलो निर्णय दुवै पार्टीले गोप्य किसिमले गरेका छन् । महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्दा पार्टीका संगठित सदस्यसम्म प्रस्ताव लगेर निर्णय लिएको भए त्यसले  कम्तीमा आफ्ना कार्यकर्ताको भावनाअनुसार काम भएको सन्देश दिन्थ्यो । तर यहाँ त अधिनायकवादी शैलीमा रातारात निर्णय लिइएको छ र त्यसलाई आमकार्यकर्ताबीच थोपरिएको छ ।
अहिले प्रचार गरेजस्तै चुनावपछि वामपन्थीहरूको एउटै केन्द्रीय दल बन्ने हो र नेताहरूले अहिले व्यक्त गरेका तात्ताता अभिव्यक्तिहरूअनुसार राजनीति अगाडि बढ्ने हो भने हामीले अख्तियार गरेको सुधारिएको संसदीय  व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार हुनेछ । कारण, माओवादी र एमालेका नेताहरू कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । त्यसो हो भने संविधान कार्यान्वयनको चरण पुग्नेबित्तिकै त्यसमाथि प्रहार गरिँदैछ । राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ र त्यो जनताबाट सोझै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा राय बझाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ र त्यो जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने एमाले नीति हो । यी दुई फरक फरक मान्यताबीच सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहमतिमा आएको हो । संसदीय अभ्यास जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फतको व्यवस्था हो भने जनताबाट सोझै  निर्वाचित राजनीतिक प्रणाली पनि छन् । तर मुख्य प्रश्न त्यस्तो व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो मनोविज्ञान र राजनीतिक दर्शनमा आधारित हुने भन्ने हुन्छ ।  वामपन्थीहरूका्े राजनीतिक दर्शन केन्द्रीयता हो र अधिनायकवाद उनीहरूको खास चरित्र हो । यहाँ के पनि भनिँदैछ भने यो मोर्चाबन्दी आसन्न चुनावमा दुई तिहाई ल्याउनका लागि हो । यसको अर्थ दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने ध्येय यसमा देखिएको छ । हामीले संघीय राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रोजेका छौंँ, समावेशी चरित्रको राजनीतिक अभ्यासमा लागिपरेका छौँं । यस्तो राजनीतिक प्रयोग हुन नपाउँदै हामी राजनीतिक स्थायित्वका नाममा कार्यकारी प्रमुखको सपना बाँड्न थालेका छौँ । पहिलो, दोस्रो संविधानसभा र हालै सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचन परिणामहरूले नेपालमा लामो समयसम्म मिलिजुली प्रकृतिको सरकार बन्ने संकेत गरेका छन् । हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीबाट दुई तिहाई पाउन शायद सम्भव छैन । प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले को सबैभन्दा ठूलो दल हुने भन्ने खेलमा बेलाबेलामा नयाँ नयाँ समीकरण बनिरहेका देखिन्छ । एमालेको जोड आफू सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने हो र त्यही प्रयोजनका निम्ति यति ठूलो प्रायोजन भइरहेको छ । भविष्यमा साझा वाम पार्टी बनाउने योजना कार्यान्वयनको पाटो त्यति धेरै आशावादी छैन । कारण कम्युनिस्टहरू खासमा जुट्नभन्दा बढी फुट्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ । एक दशकअघि नमोबुद्धमा बसेको एमाओवादी बैठकले सबै वामपन्थीको एउटै संगठन माओवादी केन्द्र बनाउने र त्यसका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अगुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विडम्बना त्यही बैठकदेखि एमाओवादी कुन राजनीतिक बाटोमा जाने, कता नजाने भन्दाभन्दै टुक्राटुक्रा भएको छ । त्यसैले अहिलेको वाम एकीकरण वाम ए–कता ? मा सीमित हुने त होइन ?
एमालेको नाममात्र कम्युनिस्ट हो । यसको चरित्र कम्युनिस्टको जस्तो छैन भनेर ठूलो संख्याका मध्यम वर्ग यो पार्टीमा लागेका छन् । फेरि एमालेमा त २०५० सालदेखि नै कम्युनिस्ट नाम नराख्ने विचारहरू प्रवलरूपमा मुखरित हुँदै आएको हो । कम्युनिज्य र राष्ट्रवादको एडभेन्चर गर्दा त्यसले जनताको मन पगाल्न र केही सिट जित्न सकिएला तर संविधान बनेर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख मुलुकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने छुट कसैलाई छैन । अहिले जस्तो संविधान बनेको छ, केही दशकसम्म त्यसैको अभ्यास आमनेपालीको हितमा छ ।
एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत सिटमा तालमेल गर्ने भनिँदैछ । यसको अर्थ राजनीतिमा लामो समयदेखि लागिपरेका ठूलो संख्याका कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफूलाई प्रदेश र केन्द्रीय सभासद्मा प्रस्तुत गरिरहेका ठूलो संख्याका आकांक्षीहरू अहिले अन्योल अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि पार्टीका लागि दिलोज्यान दिएकाहरूले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न सक्ने स्थिति नहुन सक्छ । तसर्थ आसन्न चुनावमा अन्तर्घातका प्रकरणहरू ठाउँठाउँमा देखिने स्पष्ट छ । त्यसैले केन्द्रमा बसेर नेताहरूले जोडेको जस्तो गणित परिणाममा नआउन सक्छ । कारण, अहिलेका मतदाता हिजोअस्तिका जस्ता छैनन्, जनतामा प्रशस्त जागरण छ, उनीहरूको विवेकमा ताल्चा लगाउने छुट केन्द्रीय नेताहरूलाई छैन । माथिबाट निर्णय थोपर्ने अहिलेको नीति प्रत्युपादक बन्न सक्छ । 

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०४:०६ शुक्रबार