म्यादी माइला

पृथ्वीको अर्को गोलार्द्धमा बसेर सुन्दै छु

र तिमीलाई नै सम्झेर

दिमाग फन्फनी घुमाउँदै गुन्दै छु

फेरि तिम्रो गाउँतिर

तिम्रो ठाउँतिर

समय फेरियो रे

साल फेरियो रे

४७ अब ७४ भइसक्यो रे!

ऋषि बस्ताकोटीले नागरिक अक्षरमा यो शनिबार छापेको 'म्यादी माइला' शीर्षक कविता पढ्दै जाँदा यी पंक्तिमा पुगेर टक्क अडिन मन लाग्यो। वाह, २०४७ साल फेरिएर २०७४ पो भइसकेछ! सिनेमाको रिलझैं घटना घुम्न थाले फन्फनी! कवि बस्ताकोटी म्यादी माइलालाई बिम्ब बनाएर समकालीन नेपालको अवस्थामाथि निर्मम प्रहार गरेका छन्। बितेका २७ वर्षको हिसाब गर्दा त्यो बेलाका म्यादी माइलाका सन्तान फेरि अर्का म्यादी माइला बनिसकेका छन्। हाम्रो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। बरु राजधानी काठमाडौंको ढलबाढीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु हुने अवस्था आइसकेको छ।

म्यादी सरकारलाई कर्मचारीले के टेर्थे? बढीमा एक वर्षका लागि आउने सरकारले कर्मचारीतन्त्र चलाउन सकेको देखिएको छैन।

प्रत्येक परिवर्तनसँग हाम्रा सपना जोडिएका छन्। परिवर्तन हुन्छ, हामी झल्याँस्स ब्युँझिन्छौं र फर्कन्छौं त्यही यथार्थमा। हामी कामना गर्छौं– लाम लागेर मतदान गरेपछि फेरि हाम्रो रामराज्य फर्किन्छ। जब सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र हाम्रा पदाधिकारीहरू लालबत्तीमा दौडन थाल्छन् हाम्रा सपना सडककिनारामा हिलोले छेपिएर क्रक्रिरहेका हुन्छन्। कत्रो उत्साह थियो त्यो २०४७ सालमा! हामी त भित्ताका पनि कान हुन्छन् भन्ने पञ्चायतको समयमा कक्रक्क परेर हुर्कनै नसकेका पुस्ता हौं। त्यो मध्यरातमा हामी हाम्रा घरका छतहरूलाई ड्यामड्याम बजाउँदै 'आयो... आयो' को समवेत स्वरमा कम्ता कराएका हौं र?

'आयो... आयो... प्रजातन्त्र आयो...।' वर्षौंदेखिको हाम्रो प्रतीक्षा सकिएको समय थियो त्यो। प्रजातन्त्रको बिहान बोकेर आयो २०४७ साल अबिरैअबिरको खास्टो ओढेर। हामी त्यो अबिरको खास्टोमा लुटुपुटु गर्‍यौं र आफू पनि अबिरमय भयौं। संविधान आयो, निर्वाचन भयो, सरकार बन्यो। जनताका प्रतिनिधिले काम गर्न थाले। तर पार्टीभित्र आन्तरिक कलह देखिन थाले। नेपाली कांग्रेसभित्र ३६ र ७४ बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराए। निर्वाचन भयो। संसद्मा एउटै दललाई बहुमत आएन। त्रिशंकु संसद्काल सुरु भयो। सांसद खरिद–बिक्री सुरु भयो। 'पजेरो पोलिटिक्स' आयो। सांसदले बेहिसाब रकम खर्च गर्न थाले। सांसदले 'सुत्केरीको औषधि' समेत खाएका बिलभर्पाई प्रस्तुत भए।

सर्वसाधारण आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आउने प्रतीक्षामा बस्दाबस्दै निराश भए। त्यही निराशाबीच सुरु भयो माओवादीको 'दीर्घकालीन जनयुद्ध'। बस, २०४७ मा सुरु भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध २०५२ सालमै सुरु भयो अर्को विद्रोह। समाज आमूल परिवर्तनका निम्ति भनेर सुरु भएको त्यो सशस्त्र विद्रोहलाई उपयोग गरेर गुमेको सत्ता फिर्ता गर्ने ध्याउन्नमा रह्यो– दरबार। प्रजातन्त्र मास्न पाइयो भने फेरि फर्केला सुखको स्वर्ग भनेर भित्रभित्रै बुनेको षड्यन्त्रले दरबार आफैंलाई समाप्त पार्‍यो। २०६३ मा आइपुग्दा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। प्रजातन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने दरबारै नरहेपछि त मुलुक कसो नबन्ला? हामीलाई यस्तै लाग्थ्यो। प्रजातन्त्रले पनि चलेन, यसलाई त लोकतन्त्र भन्नुपर्छ– हामीले परिवर्तन गर्‍यौं हाम्रा भाष्यहरूलाई। ठूला बाटालाई हामी राजमार्ग भन्थ्यौं, त्यसको नाम फेरेर भन्न थाल्यौं– लोकमार्ग।

बस्, जताततै चल्यो लोकको राज। अनि त्यही लोकको राजभित्र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भिœयायौं लोकमानसिंह कार्की। किनकि हामीलाई लोक नामका जति प्रिय अरू लाग्दै–लाग्दैनन्। लोक पनि ढले। तर तिनले सिर्जना गरेका शृंखलाहरूको असर अहिलेसम्म देखिइरहेको छ। २०४७ बाट २०७४ मा आइपुग्दा त अब सरकारले भनेको पनि कसैले नटेर्ने दिन आएछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १ गते १५ दिनभित्र सडकका भ्वाङ टाल्न सरोकारवाला सचिवलाई निर्देशन दिए। सडकका भ्वाङ टाल्न दिएको म्यादभित्र सरकार हिँड्ने बाटोबाट काम भए पनि जनता हिँड्ने बाटोमा कामै भएन।

हाम्रा पूर्वहरूलाई जिन्दगीभरि सुविधा राज्यकोषबाटै चाहिने अपूर्व चाहना बढेको छ। पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख/उपसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुँदै यो सूची क्रमशः बढ्दै जानेछ। केही पछि अरू पूर्वहरूलाई पनि यो सुविधा थपिँदै जानेछ। बिचरा सर्वसाधारण! मुलुकभित्र काम नपाई विदेशमा कहर काट्न गइरहनेछन्। हिजो दरबारले गर्दा विकास निर्माणका काम भएनन् भन्ने ठानिन्थ्यो। तर कम्तीमा त्यो बेला विकास निर्माणका केही पूर्वाधार त बन्थे। दरबारकै डरले भए पनि केही काम हुन्थ्यो। अहिले त प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत पालना नहुने समय आयो। कसैलाई कसैको डर भएन– सारा मुलुकभित्रका अनियमिततामा सेटिङ मिलेको छ। सिन्डिकेटको विकृत रूप यहाँ देखिएको छ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले तीन वर्ष काम गरेयता कुनै पनि सरकार त्यति लामो चलेकै छैनन्। २०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएयता १३ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। त्यसमा पनि देउवालगायतका नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। २०४७ यताका जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीको संख्या नै ७ जना पुगिसकेको छ। म्यादी सरकारलाई कर्मचारीले के टेर्थे? बढीमा एक वर्षका लागि आउने सरकारले कर्मचारीतन्त्र चलाउन सकेको देखिएको छैन। त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रभित्र खडा गरिएको ट्रेड युनियनले सम्पूर्ण रूपमा यसलाई जर्जर तुल्याएको छ। अकर्मण्यता र जुम्सोपनलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो विशेषता बनाइसकेको छ।

कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा बलियो बनाएको छ। त्यसलाई काम नगरेबापत कारबाही हुँदैन। त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्व आफैं भ्रष्टाचारमा डुबेपछि कर्मचारीतन्त्रले पत्याउनै छाड्छ। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा दुई महिनाअघि १ हजार ४ सय ४२ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका र जाने तयारी भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय सम्बन्ध र अत्यावश्यक विषयबाहेकका भ्रमणमा रोक लगाउन भने पनि त्यो रोकिएन। यतिबेला यो मुलुक अकर्मण्यताद्वारा सिर्जित निराशाको उत्कर्षमा छ। विकास निर्माणका काम सम्पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। दिइएका ठेक्कापट्टाका काम पूरा नगरेर लथालिङ्ग अवस्थामा छाडिएको छ। त्यसलाई अनुगमन गर्ने र समयमा काम पूरा गराउन सरकारी संयन्त्रले काम गर्नै सकेको छैन। सरकारी कर्मचारीले काम नगरेर दिक्क पारेको अवस्थाप्रति व्यंग्य गर्दै कुनै बेला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा (हाल गृहमन्त्री) ले एउटा बैठकमा मुखै फोरेका थिए, 'हामीले जनयुद्ध त तपाईंहरूविरुद्ध गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो बेला हाम्रो लक्ष्य अन्यत्रै भएछ।'

प्रधानमन्त्री देउवा आफैंं मुग्लिन–नारायणघाट सडक विस्तारमा भएको ढिलाइको अवलोकनका निम्ति पुगे। तर, त्यसपछि पनि त्यो कामले निरन्तरता पाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। मुलुकको 'जीवनरेखा'को रूपमा रहेको सडकको ३३ किलोमिटर खण्डको ठेक्का पाएका तीनवटा ठेकेदारले ११–११ किलोमिटर सडक बनाउन पनि वर्षौं लगाउँछन् भने त्यसभित्रको नियतको खोजी हुनुपर्दैन? प्रत्येक आयोजना जति ढिलो गर्‍यो, त्यति ठेकेदार र मन्त्रालयका मानिसलाई फाइदा हुन्छ भने काम किन होस्?

छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले प्रत्येक दिन ३० किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ। हामीकहाँ एक वर्षमा सय किलोमिटर सडक निर्माण पनि पूरा हुँदैन। मेलम्ची खानेपानीका नाममा राजधानी काठमाडौंमा जुन आतंक मच्चाइएको छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन। सर्वसाधारण नागरिकको पनि राजनीतिक परिवर्तनमा जति चासो छ, त्यति विकास निर्माण ढिलाइप्रति रहेनछ। पुरानो बानेश्वर–सिनामंगल बाटो वर्षौंसम्म नबन्दा पनि त्यहाँ धेरै समयसम्म स्थानीय बासिन्दा चूपचापै बसेको देखियो। पछि समाचार/टिप्पणीमा धेरै आउन थालेपछि मात्र सरोकारवाला तातेको देखिएको थियो।

२०४७ देखि २०७४ मा आइपुग्दा एउटा स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा जस्तो परिवर्तन हुनुपर्ने अपेक्षा थियो, त्यो पूरा भएन। बरु डरलाग्दो गरी सत्ताको प्रयोग गर्ने 'शक्ति दलालतन्त्र' को संक्रमण भएको छ। मरेर काम गर्नेले दिनमा हजार कमाइ गर्न गाह्रो छ। दुई थान मोबाइल बोक्ने र पाँचतारे होटलको लबीमा बसेर धन्दा मिलाउने समूहले अचेल रातारात करोडौंको कमाइ गर्छन्। तिनले कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र समाजका अन्य समूहलाई स्वार्थका निम्ति मिलाइरहेका छन्।

अहिले जति पनि नीतिगत भ्रष्टाचार यो मुलुकमा भइरहेको छ, त्यसमा यही समूह सक्रिय छ। यसले सम्पूर्ण रूपमा पद्धतिलाई समाप्त पार्दैछ। पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रसंगमा देखिएका भन्दा नदेखिएका अनुहार खतरनाक छन्। तिनैले मुलुकको पछिल्लो परिवर्तनलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

म्यादी माइलाका बाँकी पंक्ति पढ्दै गर्दा–

सारका कुरा गर्नेहरू

रूपका कुरा गर्नेहरू

सबै एकसे एक

नयाँ भाखा लिएर आउँदैछन् रे

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र

अनेकानेक तन्त्रैतन्त्र!

कवि ऋषि बस्ताकोटीका यी पंक्ति पढ्दै गर्दा सम्झनामा आइरहेका छन् बैरागी काइलाका 'मातेको मान्छेको भाषण मध्यरातपछिको सडकसित', विक्रम सुब्बाको 'जताबाट हेरे पनि सगरमाथा नाङ्गै देखिन्छ', अनि श्रवण मुकारुङको 'बिसे नगर्चीको बयान।' हाम्रा प्रत्येक परिवर्तनसँग जोडिएका यी कविताजस्तै छ हाम्रो जिन्दगी।

२०४७ फेरिएर २०७४ भइसक्यो। मातेका मान्छे, सगरमाथा नाङ्गै देख्नेहरू, बिसे नगर्चीहरू म्यादी माइलामा अनूदित भए। मुलुकको समय फेरियो परिस्थिति फेरिएन। जय नेपाल!

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०४:१३ आइतबार