यसपालि असारको सुरुवातसँगै आएको अविरल वर्षाका कारण नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभामा आएको बाढी, पहिरोबाट १० जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते र करिब २ दर्जन भन्दा बढी बेपत्ता भएका प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।

मुग्लिन–नारायणघाट खण्डमा आएको सुक्खा पहिरोले बाटो रोकिँदा हजारौँ यात्रीले सकस भोगे। सदाझैँ हरेक वर्ष देशले भोग्ने बाढी पहिरोको डरलाग्दो नियति र फेहरिस्त लामो छ। नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको ग्लोबल इन्डेक्सअनुसार वातावरणीय खतराका हिसाबले चौथो संवेदनशील देश हो। भूकम्पीय जोखिममा ११औँ र बाढी प्रकोपमा १३औँ स्थानमा छ।

नेपालको जस्तै भौगोलिक बनावट र अवस्थित भएका भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्डमा देखिएको प्राकृतिक ताण्डवबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्छ र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता समान प्रकृतिका आपद्विपद्मा एकापसी प्राविधिक, आर्थिक सहयोग सद्भाव आदानप्रदान गर्न ठूलो प्रेरणा मिल्न सकोस् भन्ने यो लेखनीको अभिप्रायः हो।

प्रकृतिको सुरक्षा हामीले गरे प्रकृतिले हाम्रो सुरक्षा गर्छ। जीवनदायी अक्सिजन दिन्छ। वर्षा गराउँछ।

भारतको उत्तराखण्ड प्राचीन, आध्यात्मिक र सामरिक दृष्टिले महच्वपूर्ण मानिन्छ। यो पवित्र तीर्थस्थल ऋषिकेश र बदरीनाथ जाने बाटो मात्र नभएर, हेम कुण्ड, पैदल यात्रा र हिमाली क्षेत्रमा चुनौतीका लागि आउने पर्यटकले गर्दा प्रख्यात बन्दै गएको थियो। त्यस क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट बग्रेल्ती खोलिएका थिए।

अर्कातिर भारत सरकारको स्वामित्व भएको नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसन (एनटिपिसी) को बहुचर्चित विष्णुगढ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण भइरहेको थियो। दर्जनौँ अन्य हाइड्रोपावरका लागि सुरुङ खनिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार युद्धस्तरमा निर्माण भरहेका थिए। यही धार्मिक र पर्यटकीय स्थल हरेक वर्ष हिउँ पहिरोले हाइड्रो पावरको ठूलो बाँध भत्काउने गरी आएको बाढी पछि फेरि अचानक अर्को वर्ष हजारौँ घरमा आएको पहिरो र भूक्षयले भासिएको थियो।

यसपालि फेरि त्यही क्षेत्र बाढी पहिरोको नराम्रो चपेटामा परेको छ। भारतका हिमाली पहाडी क्षेत्र हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड लगायतका क्षेत्रमा यतिखेर मौसमले आफ्नो रौद्र रूप देखाइरहेको छ। यो दुःखद दिन त्यसै आएको होइन भारतको उत्तराखण्डमा। यो ४६ वर्षअघि विज्ञहरूले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता नगरेको भए यसबाट बच्न सकिन्थ्यो। जोगाउन सकिन्थ्यो यो सुन्दर क्षेत्र। रोक्न सकिन्थ्यो प्रकृतिको यो ताण्डव र सकिन्थ्यो छेक्न हजारौँ मान्छेलाई बिस्थापित हुनबाट रोक्न।

भौतिक विकासले निम्त्याउने दुर्भाग्य

सन् १९७६ मा उत्तराखण्डको जोशीमठमा जमिन भासिँदा केही घरमा चर्किएको देखेपछि यसको कारण र प्रभाव पत्ता लगाउन, गढवाल डिभिजनका तत्कालीन आयुक्त महेशचन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा ७ मे १९७६ मा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्रतिवेदनमा ठूला निर्माण कार्य रोक्न, भिरालोमा कृषि, रुख काट्न निषेध गर्न सुझाव दिएको थियो। यससँगै वर्षाको पानी चुहावट रोक्न पक्की ढल निकास, ढल निकासको व्यवस्था र खोलाको किनारमा सिमेन्ट ब्लक बनाउने गरी कटान रोक्न सुझाव दिएको थियो।

माटो र ढुङ्गाबीचको असन्तुलन सिर्जना गर्न तात्कालीनरूपमा अवस्थित (सोक पिट) भिजाउने खाडल जिम्मेवार छन्। यसले पानीको बहाव र माटोको क्षय निम्त्याउँछ। रुखको महत्व दर्शाउँदै रुखलाई जथाभावी नकाट्न र संरक्षण गर्न सुझाव दिइएको थियो।

विगतका केही दशकमा भौतिक विकासका नाममा निर्माण योजनाहरू तीव्र पारिएका छन् संसारभरि। ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतको खोजीमा नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा धावा बोलिएको छ। ठूला बाँध बनाउन नदीलाई फर्काउने, सुरुङ खनेर आफूले चाहेको स्थानमा खसाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ सर्वत्र।

माटो र ढुङ्गाबीचको असन्तुलन सिर्जना गर्न तात्कालीनरूपमा अवस्थित (सोक पिट) भिजाउने खाडल जिम्मेवार छन्।

यसरी बनाइएको बिजुली आफूले इच्छ्याइएको स्थानमा पु¥याउन जंगल फँडानी गरेर ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाइन्छ सयौँ किलोमिटर। सडक फराकिला बनाउने नाममा होस् वा नयाँ सहर, होटल, रिसोर्ट बनाउनेदेखि केवल कार बनाउनेसम्मका परियोजनाले वातावरणलाई त्यसको इको सिस्टमलाई र धर्तीको जैविक विविधतामा परेको सूक्ष्म असरको अध्ययन कमै हुन्छ।

कसैले कुरा उठाए, केही बोले र लेखे उसलाई विकास विरोधीको आरोप लगाइन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम दस वर्षदेखि फेरिँदैनन्। तिनमा काम गर्ने प्राध्यापक नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ पिएचडि गरेका विदेशबाट आएकालाई हुर्मत लिन्छन्। समकक्षताको डन्डा बजाउँछन्। तिनका गुगल स्कोर र रिसर्च गेटका स्कोर हेरे थाहा हुन्छ, दिगोपन र वातावरणीय मूल्यांकनका कुरा पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने अनुसन्धान पद्धति खोइ त भन्यो भने पुल्चोकले समकक्षता दिँदैन भनेर तर्किन्छन्।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

बाढी, पहिरो, जङ्गलको आगो, हिमनदी फुट्ने। पछिल्लो दशकमा भारतको हिमाली उत्तराखण्डले विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप शृंखला सामना गरेको छ। तर के ती साँच्चै प्राकृतिक प्रकोप हुन् वा मानव हात संलग्न छन्? के हिमाली राज्यले स्थानीय वातावरण र पारिस्थितिक अवस्थालाई कम ध्यान नदिने विकास मोडेलका लागि ठूलो मूल्य तिरिरहेको छ ? सन् १९६० मा त्यहाँ मात्र ३० पसल थिए र चार सय परिवार बस्थे।

अहिले त्यो बढेर ४ हजार तीन सय घर बनेका छन् कमजोर भूधरातलमा। जनसंख्या बढेर २५ हजार पुगेको छ। पचासौँ वर्षदेखि विज्ञहरूले बताएको सुझावलाई बेवास्ता गरिनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण ठानिएको छ यतिखेर।

भौतिक विकास र समृद्धिलाई मात्र एउटा सशक्त एकाइका रूपमा नाप्ने अत्याधुनिक होडले धर्तीमा मान्छेको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ। विश्वका डरलाग्दा जलवायु संकट, अति मौसमका घटना बढिरहेका सन्दर्भमा विज्ञानलाई, अनुसन्धानलाई र विज्ञका सुझावहरूलाई ठण्डा दिमागले मनन/चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललगायत चीनको तिब्बत र भारतका कम्तीमा ४७ वटा हिमताल बिष्फोटको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।

उक्त अध्ययनले पहिचान गरेका ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमतालमध्ये २ हजार ७० वटा नेपालमै पर्छन् । प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ। जसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ।

अहिले त्यो बढेर ४ हजार तीन सय घर बनेका छन् कमजोर भूधरातलमा। जनसंख्या बढेर २५ हजार पुगेको छ। पचासौँ वर्षदेखि विज्ञहरूले बताएको सुझावलाई बेवास्ता गरिनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण ठानिएको छ यतिखेर।

नेपाल र उत्तराखण्ड भौगोलिक हिसाबले लगभग उस्तै मानिन्छन्। प्रकृतिः रक्षति रक्षिता! प्रकृतिको सुरक्षा हामीले गरे प्रकृतिले हाम्रो सुरक्षा गर्छ। जीवनदायी अक्सिजन दिन्छ। वर्षा गराउँछ। अनेक किसिमका खनिज र मिनरलहरू प्रकृतिले दिन्छ। त्यसको न्यायोचित प्रयोग गर्नु हरेक कृत्यमा वातावरण, इकोसिस्टम र जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राख्नु आजको ठूलो आवश्यकता हो।

सुन्दर धर्ती रहे नै हामी रहन्छौँ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा सम्झाएको फैसलालाई नेपालले लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। चाहे त्यो बालुवा गिट्टीको वैदेशिक व्यवस्था नगर्न भनेको फैसला होस् वा निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा वातावारणीय मूल्यांकनलाई पालना गर्न सम्झाएको कुरा होस् या भर्खरै पवित्र नारायणी नदीमा फोहोर विसर्जन नगर्न गरेको फैसला। यी सबै वातावरणलाई माया गर्न जैविक विविधतालाई सम्मान गर्न र भोलिको पिँढीलाई बचाउन तथा स्वच्छ धर्ती हस्तान्तरण गर्न गरिएको सानो प्रयास हो भनेर हामी सबैले समयमै बुझ्न बुझाउन ढिला गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० ००:३६ सोमबार