आजको समय भाषा प्रविधिको हो । आजको भाषा मानिसले अर्थ लगाउन सक्नेमात्र भएर पुग्दैन । मेसिनले प्रशोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आजको लेखाइ पाठ सङ्ग्रह विश्लेषण प्रक्रियामा भाषिक लगत (डाटा), भाषाको घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनुपर्छ । तर नेपालका नीति निर्मातालाई भाषा प्रविधिबारे चासो देखिँदैन । कानुन पढेका वकिलले भाषाको आधिकारिक अनुवाद गर्छन् । कानुनले भाषा हेर्ने अधिकार वकिललाई दिएको छ । 

सूचना प्रविधि विकासको तीव्र परिवर्तनमा भाषा प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तीव्र विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । कम्प्युटर सक्षम भाषा सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली भाषाको मानकीकरणलाई सम्बोधन गर्नु नित्तान्त जरुरी भइसकेको छ । 

नेपालको हकमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा र ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर नेपाल सरकार सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा भने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाको ‘न’ पनि छैन ।

राष्ट्रिय पहिचानमा त्यस देशको भाषा र संस्कृतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । प्रायः सबै देशको राष्ट्र निर्माणको इतिहास उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका स्वतन्त्रताका प्रयास समेटेर लेखिएको हुन्छ । औपनिवेसिक साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका राष्ट्रको इतिहासमा राष्ट्रनिर्माणका प्रतीकहरू राष्ट्रिय युद्ध, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय दिन, राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय भाषा, लोककला र लोककथासमेत समेटेको पाइन्छ । एसियामा भारत, बङ्गलादेश पाकिस्तानमा ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्तिको सङ्घर्षका कथा पाइन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्र निर्माणमा पनि स्पेनी हस्तक्षेपबाट मुक्तिको युद्धको कथा लेखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका निर्माणमा स्पेनी–अमेरिकी युद्ध १८९८ पछि स्वतन्त्र अमेरिकाको इतिहास सुरू भएको हो । तर नेपाल कहिल्यै परतन्त्र हुनु नपरेर होला यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुपर्दैन । त्यसैले होला हामीकहाँ भाषा, संस्कृति र इतिहासको आदर सम्मान पनि हुँदैन । चीन ऐतिहासिक कालमा थुप्रै तरिकामा भद्रगोल अवस्थामा थियो । भाषा, संस्कृति र राजनीतिक दर्शनमा विभाजित थियो । तर आज भाषा प्रविधि नीतिले गर्दा कम्प्युटरको भाषामा अङ्ग्रेजीलाई पछि पार्न खोज्दैछ । 

भाषा, संस्कृति र इतिहासको अध्ययनले त्यस देशको ज्ञान र समृद्धिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा र ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर नेपाल सरकार सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा भने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाको ‘न’ पनि छैन ।
 
सरकारी कामकाजको भाषाको शुद्धाशुद्धिको त कुरै नगरौँ । नेपालका सन्दर्भमा सक्षम स्थानीय भाषा भनिएको नेपालीको समेत प्राविधिक विश्लेषण हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्थानीय सामग्रीको निर्माण र त्यसको पूर्वाधार निर्माण आइसिटीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय भाषामा स्थानीय सामग्री निर्माण आइसिटी विकासको आधार भूमि हो । स्थानीय भाषा सफ्टवेयर र स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री आफ्नै भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ । आइसिटीलाई विकासको सहयोगी बनाउने हो भने स्थानीय भाषा सफ्टवेयर स्थानीय सामग्री निर्माण प्रभावकारी साधन हो । 

आजको लेखाइ पाठ सङ्ग्रह विश्लेषण, घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनुपर्छ । तर नेपालका नीतिनिर्मातामा भाषा प्रविधिबारे चासो देखिँदैन । भाषा प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्बन गर्न सके स्थानीय भाषामा प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अङ्क, चिह्न, लिप्यन्तरण, रुपियाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुने थियो । नेपाली भाषाको हकमा कम्प्युटरमास वर्ण (सङ्केतसहित) निर्धारण, वर्णानुक्रम निर्धारण, वर्ण सङ्केतन, प्रविष्टि र भण्डारण मानक, व्यक्तिवाचक (स्थान नाम र व्यक्ति नाम) नाम कोश, देवनागरी रोमनाइज्ड लिप्यन्तरण प्रारूप, सूचना प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने मेसिन पठनीय व्याकरणिक कोटिका ट्याग, पदावली ट्याग, मेसिनले पढ्न सक्ने पाठ सङ्ग्रह, एक भाषिक वा द्वैभाषिक अभिलेख भण्डारण प्रारूप आदिको मानकीकरण गर्नसके कम्प्युटरमा नेपाली भाषामा काम गर्न बाटो खुल्ने थियो ।

बितेको दशककै कुरा गर्दा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राखेको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको अभिलेखमा नेपाली नाम र ठेगानामा धेरै गल्ती पइएको छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँ सराइ र सम्बन्ध बिच्छेदको अभिलेखका लागि दर्ता किताब बनाउन विश्व बैंकबाट १६ अरब ३८ करोड ऋण लिएको छ तर उक्त ऋणको तमसुकमा नेपाली नागरिकको नाम ठेगाना नेपालकै सर्भरमा राख्ने भनेर कहीँ उल्लेख छैन ।

नेपालको राहदानीमा १० लाख ९ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा २ करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत प्रविष्टि छ । यो हचुवामा भनेको होइन नेपाली नामको आवृत्ति केलाएर हिसाब गरेको हो । त्यसैगरी ड्राइभर लाइसेन्सको रेकेर्ड विदेशमा (इन्डिया) रहेकामा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपालमै सर्भर राख्न अन्तरिम आदेश भएको कुरा समाचारमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

विषादी र वनस्पतिको नाममा ९३५ जति अङ्ग्रेजीकरण भइसकेको छ भने नापी विभागले ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको नेपाली खोलानाला, वनजङ्गल, पाटीपौवा, दुर्गकिल्ला, पाखापखेरा, सीमाकिल्ला पानीपँधेरो आदिको भौगोलिक स्थान नाम इ. सं. २०१० को नोभेम्बरमा इन्टरनेटबाटै डाटा पाइरेसी भएको अनुमान गरिएको छ । 

केही समयअगाडि नेपाली नामको लगत केलाउने सन्दर्भमा यस हरफका लेखकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम ११ किसिमले लेखेको पाएको थियो । यति हुँदा पनि नेपाली भाषामा मानकीकरणको नीति बनाउनेबारे नीतिनिर्माताको दिमागमा घुस्न सकेको छैन ।

नेपाली राहदानीमा देवनागरीमा लेख्न पाइँदैन । रोमन देवनागरी म्यापिङमा ४२ प्रतिशत गल्ती पाइएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्समा नेपालीमा नाम लेख्न पाइँदैन । ठाउँको नाम (ठेगानाको) लेखाइ ५७ प्रतिशत जति गल्ती पाइएको छ ।

देशको सबभन्दा धेरै राजश्व लगानी गरेर बनाउन लागेको, बनाउँदै गरेको नेपालको सम्पदा कोश अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ र ‘एलोभेरा इज कल्ड घिउकुमारी इन भर्नाकुलर नेपाली’ भनेर लेखिएको छ । नेपाली भाषा भारतमा संविधानको आठौँ अनुसूचीको प्रान्तीय सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लेखिन्छ तर नेपालमा नेपाली भाषा भर्नाकुलर (मानकीकरण नभएको गाउँले वा गँवारको बोली) हुन्छ ।

राहदानी, ड्राइभर लाइसेन्स जस्ता परिचयमा लेखिने भाषिक कुरालाई अन्य देशको हकमा द्वैभाषिक वा बहुभाषिक कानुनले व्यवस्थित गरेको हुन्छ । भाषा हेर्ने आइएसओ निकाय पनि बनाइएको हुन्छ । तर नेपालमा भाषा र प्रविधि हेर्ने आइएसओ निकाय नै छैन ।

भाषाको समस्या भनीसाध्य छैन । टोप नारायण र तोप नारायणमा अङ्ग्रेजीमा दुवै टिओपी नारायन हुन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । अङ्ग्रेजीमा तिम्सिना लेख्नुपर्ने रे देवनागरीमा चाहिँ तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल आदि आदि गनीसाध्य छैन। वाग्मतीको फोहोरभन्दा बढी फोहोर त राहदानीमा रहेछ । झन् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय सरकारको अभिलेखमा त पचहत्तर जिल्लाका नेपालीको नाम र थरमा फोहोर (गार्बेज) सङ्कलन गरेको पाइयो । ह«श्व–दीर्घको झगडा समाधान गर्न भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सञ्जाल बनेको छ । वास्तविक समस्या समाधान गर्नेबारे कसैलाई चासो छैन । यो समस्याले नेपाली भाषालाई मात्रै खाँदैन नेपाली सबैको नाम थर बिगार्छ र देवनागरी अङ्कलाई इन्टरनेटबाट बिदा गरेजस्तै नेपाली नाम र थरलाई पनि बिदा गर्छ । अनि विश्वविद्यालयमा क्रिया, विशेषण र क्रियाविशेषण र ह«श्व दीर्घमात्र पढाउने होला । देश बचाउन भूगोल बचाएर मात्र पुग्दैन । यसको चेतना कहिले पलाउने ?

इन्टरनेट डाटा आजको वैश्विक अर्थव्यवस्थारूपी जीवनको रक्तसञ्चार हो । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालन विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालनका दुई सरल तर शक्तिशाली तरिका छन् । विदेशी व्यापारभन्दा स्वदेशमा सक्षम कम्पनीहरू सिर्जना गर्ने । इन्टरनेट डाटा जस्तै इमेल, खरिदबिक्री अभिलेख, कृषि, बाली, पैदावार, यातायात ट्राफिक आदिको जानकारी स्वदेशी भाषामै जनताको सर्वसुलभ पहुँच हुनेगरी राख्नुपर्ने ।

डिजिटल प्रविधि जस्तो सर्भर, व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूबाट समेत इन्टरनेटमार्फत र सहज पहुँच पु¥याउने काम सरकारी नीतिले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी भाषामै इन्टरफेसको निर्माण, परम्परागत संस्कृतिका फोटो साझेदारीदेखि बैंक, ऋण प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुसन्धानका डाटा स्थानीयकरण, भण्डारण प्रक्रियाको राम्रो व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो डाटा राख्ने व्यवस्थाको जानकारी अन्य देशलाई दिनुहुँदैन । डिजिटल अर्थव्यवस्थाका डाटा स्थानान्तरण वा कम्पनीहरूको डाटाको सुरक्षा डाटा भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण, डाटा स्थानीयकरण नीतिमा डाटाको परिभाषादेखि स्थानीयकरण पूर्वाधार विकास गरेर देशको ४० प्रतिशत आर्थिक आधार स्वदेशी भाषा र साधनस्रोत परिचालनबाट निश्चित गरेरमात्र मोबाइलमा फोर जी सेवा लागु गर्नुपर्छ । यति भएन भने त्यस देशको समाज डाउनलोड सोसाइटीमात्र हुन्छ र प्रविधिमा त्यस्तो समाजलाई परजीवी समाज भन्छन् । यति गरिएन भने सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप धान्न सकिँदैन ।

देशलाई समृद्ध पार्न प्रकृतिले दिएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र सुरक्षण गर्नुपर्ने वस्तु भनेको भाषा र परम्परागत ज्ञान पनि हो । तर, बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको कुनै दस्तावेजमा राम्ररी परिभाषित गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक सम्पत्तिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयतामा पुगिसके पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा २०२२ को ६ वर्षे पञ्चायती बालकभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । 

विश्व बौद्धिक अधिकार सङ्गठनको नियम पालना गर्ने हो भने पहिले संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत सांस्कृतिक, भाषिक र प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञान बैँक बनाउनुपर्छ । अनिमात्र बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाएर कारोबार गर्नुपर्छ नत्र छिमेकी देश वा विदेशीको भाषा र संस्कृतिको पञ्जाबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन । नेपालमा आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार मानिस पाउन नसकिने भइसक्यो । ठूलाठूला जिम्मेवार पत्रिकाले समेत बौद्धिक सम्पत्तिको समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिला तथ्य रुजु गर्दैनन् ।

भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा नीति निर्माणको क्षेत्र उस्तै बेहाल छ । सूचना प्रविधिको विकासमा महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले भाषा तथा सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ ।

इन्टरनेटमा प्रयोग हुने भाषाको आधारमा त्यस देशका ब्रोडबेन्ड डिस्ट्रिब्युटरले ब्यान्डविथ नियन्त्रण गर्दारहेछन् । त्यसकै आधारमा ब्यान्डविथको आम्दानी युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कम्पनीको अधीनमा रहेछ । नेपालले इनफर्मेसन हाइवे र ब्यान्डविथका नाममा वार्षिक करिब ४२ अरब खर्च गर्दोरहेछ । तर नेपाली भाषा मानक बनाएर नेपालीमै इन्टरनेटको सामग्री उत्पादन गर्नचाहिँ १ रुपियाँ पनि खर्च गर्दैन । 

अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन । अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाएर नै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास सम्भव भएको कुरा छर्लङ्ग छ । नेपाली भाषा मानक बनाउने सन्दर्भमा यस कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । भाषा तथा सूचना प्रविधि नीति बनाउन ढिलो भइसक्यो । कम्प्युटर सक्षम भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति तथा भाषा मानककीकरणलाई सम्बोधन गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।

प्रकाशित: १८ असार २०७४ ०७:३२ आइतबार