शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यतिबेला नेपालमा च्यातिएको छ । एकअर्कालाई निषेध गर्ने र प्रतिशोध साँध्ने अनि जुन रुपमा भए पनि आफैँ शासक बन्ने मनोरोगबाट सबै सरकारका सबै अंग र निकाय ग्रस्त भएका छन् । शासकीय मनोग्रन्थीको पछिल्लो घटना सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा आएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसविरुद्ध संसद्लाई आदेश जारी गरी निषेध गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हेरे पुग्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्राथमिककालीन भाष्यकार अरिस्टोटल थिए, उनले सरकारका अंग भनी तिनोटा डेलिबरेटिभ, मेजेस्टरियल र जुडिसियल नामाकरण गरेका थिए । उनको यो वर्गीकरणले कामलाई परिभाषित गर्दथ्यो । उनी पछिका राजनीति शास्त्रका महापण्डितहरु सिसरो, पोलिबियस आदिले समेत शक्ति पृथकीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेका थिए । तर जिन वोंदा र जोन लकजस्ता विद्वानहरुले तीन वटै अंगका कामहरुको विभाजन गरी सरकारी अंगहरुमा सन्तुलनको विवेचना गरेका थिए । यीभन्दा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका आधुनिक भाष्यकार हुन्, फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री मन्टेस्क्यू । उनले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई विशद् व्याख्या गर्दै चार वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरुलाई उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई पृथक पारिएन भने जथाभावी कानुन बन्छ, जथाभावी प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति एउटै व्यक्ति वा समूहमा रहेका कानुन निर्माण र उपयोग जथाभावी नै हुनेछ, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति एउटैसँग रहेका अवस्थामा कानुनको गलत व्याख्या गर्दै दुरुपयोग गर्नेछ र यी तीन वटै शक्ति एउटै व्यक्ति वा समूहमा रहेका अवस्थामा स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता स्थापित हुन्छ । मन्टेस्क्यूको यस कथनका आधारमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले निम्न निचोड निकालेका छन् ः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथक रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ, प्रत्येक अंगको शक्तिको सीमा निर्धारित हुनै पर्छ र काम सुनिश्चित गरिनु पर्छ, एकअर्काको हस्तक्षेपमुक्त भई प्रत्येक अंग आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुनु पर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट एकअर्काको अधिकार र शक्तिका सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुनु पर्दछ । निरंकुशताको अन्त्य गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता बहाली राख्न शक्ति पृथकीकरण अनिवार्य सर्त भएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा जहाँ एउटै व्यक्ति, पार्टी वा समूहमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति रहन्छ, त्यसलाई निरंकुश सत्ता भन्ने गरिन्छ । अहिलेको उत्तर कोरियालाई पूर्ण निरंकुश र अद्र्ध निरंकुश चीनको व्यवस्थालाई मान्न सकिन्छ । सैनिक सत्ताहरु त स्वेच्छाचारी छँदैछन् । धार्मिक कठमुल्लाहवादले पनि निरंकुश सत्ता वरण गरेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यरुप दिइएको हुन्छ तर कमजोर लोकतन्त्रमा शक्तिका अंगमा बस्नेहरुले शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा भर्खरै भएको महाभियोगको प्रस्ताव र प्रस्तावका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको यस प्रकरणमा आएको फैसलाले दुरुपयोगलाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।

गलत मनसायले आएको गलत प्रस्ताव निश्चित रुपमा असफल हुने थियो भन्ने कुरा अनुमान गरिरहनै पर्दैन । जसरी गलत मनसायले संसद्मा प्रस्ताव आयो, त्यसको जस्तालाई तस्तै शैलीमा अदालतको आदेश आउनुले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई त सम्मान भएको छ तर न्यायिक मर्यादा र सीमा भने संकुचन हुन पुगेको देखिन्छ ।

 

संसदमा २४९ जना सांसदहरुले विशेषाधिकारको उपयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उत्पन्न राजनीतिक तरंगका पक्षमा सर्वोच्च अदालत उभिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको रक्षा गर्ने संरक्षक हो । यो ध्रुव सत्य हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ तर न्यायपालिका शासक होइन, हुँदै होइन । सार्वभोैम सर्वोच्चता न्यापालिकामा छैन । न्यायपालिका सार्वभौम होइन र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने अन्तिम थलो भनेको जनप्रतिधि रहेको सर्वोच्च संस्था संसद् नै हो । कुनै फैसलामा चित्त बुझेन भने वा भविष्यमा यसखालको फैसला हुनेछ भन्ने आधारमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउनु प्रतिशोधकारी मानसिकता नै हो । त्यसमा दुई मत हुँदैन । प्रतिशोधकारी मानसिकता नै रहे पनि त्यो प्रस्ताव संविधान र कानुनसम्मत रहेको छ भन्नेमा कुनै शंका रहँदैन । संविधान र कानुनबमोजिम आएको महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने सार्वभोैम सर्वोच्च थलो पनि संसद् नै हो, अदालत होइन । सामूहिक रुपका जनप्रतिनिधिहरुका न्यायाधीश भनेका जनता नै हुन् तर महाभियोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश आफैँमा न्यायिक स्वेच्छारिताको अराजक उदाहरण हुन पुगेको छ । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कथा कविताको भावनात्मक गहिराईमा डुबुल्की मार्दै गरिएको फैसलाले न्यायिक अंगका सीमाहरुलाई ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिशोधको आगोमा आएको मानिएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि न्याय गर्ने काम सिंगो संसद्को थियो । यसै पनि महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । प्रस्तावक  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोगका पक्षमा आवश्यक मत हासिल गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । गलत मनसायले आएको गलत प्रस्ताव निश्चित रुपमा असफल हुने थियो भन्ने कुरा अनुमान गरिरहनै पर्दैन । जसरी गलत मनसायले संसद्मा प्रस्ताव आयो, त्यसको जस्तालाई तस्तै शैलीमा अदालतको आदेश आउनुले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई त सम्मान भएको छ तर न्यायिक मर्यादा र सीमा भने संकुचन हुन पुगेको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका कुनै पनि अंगलाई सीमा उल्लंघन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको निषेध परक आदेशले नेपाली राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र सर्वाधिक अविश्वसनीय बनाउने प्रयासलाई मलजल गरेको स्पष्ट छ ।

हामीले विगतमा पनि भनिरह्यौं लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावले प्रवृत्ति विकास गरिरहेको छ तर नेपालको दहीच्यूरे समाज विचित्रको छ । लोकमानलाई महाभियोग ल्याउँदा कानुनी हुने र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा गैरकानुनी हुने परिभाषा गर्दै सडक तताउन उद्यत हुन्छ । यी दुवै समयमा लोकमानलाई नियुक्ति गर्न आन्तरिक दबाब दिनेहरु बुट्यान फाँडेर गजधम्म अघाएको हात्तीझैँ उग्राए पनि तीनलाई शुद्ध चरित्र ठान्छ नेपाली समाज । लोकमान प्रवृत्ति भएर महाभियोग आएको थियो, त्यसको अग्निज्वालामा अहिले प्रधानन्यायाधीश परिन्, भोलि अर्को न्यायाधीश र अर्को दिन राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पर्ने छैनन् भन्ने हुँदैन । अप्रमाणित रुपमा मर्यादाका सीमाहरु नाघ्न लागेपछि एकपछि अर्को गरी सन्तुलन गुम्छ र नियन्त्रण भताभुंग हुने छ । यसै पनि नेपाली लोकतन्त्रले जरा गाड्न पाएको छैन । आन्तरिक र वाह्य अनेक आक्रमणहरु लोकतान्त्रिक परिवर्तनमाथि भइरहेका छन् । भर्खर स्थापित पद्धति अनेक प्रकारका प्रहारहरुले थिलथिलो भइरहेको छ । राज्यका अंगहरु आफैँ यस समय लड्न र भिड्न लागेपछि अरु प्रहार झेल्न नसकिरहेको प्रणाली धराशायी हुन समय लाग्ने छैन । मूल समस्या व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत शासक हुने कसरतमा उभिएको अवस्थाले प्रणाली धराशायी भएको छ । कार्यपालिका त आफैँ शासक हो उसका असीमित अधिकारहरुको दुरुपयोग हुने सम्भावना जुन बेला पनि हुनेछ । शासकमाथि नियन्त्रण गर्ने काम संसद्को हो । संविधानअनुकूल छ वा छैन हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । महाभियोगको प्रस्ताव संविधानअनुसार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार त्योभन्दा माथि देखिँदैन ।

अदालतको आदेशले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र संसद् दुवैलाई धर्म संकटमा पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि यो फैसला निल्नु न ओकल्नु भएको हुनुपर्छ । संसद्मा नौ बुँदे आरोपपत्रको तरबार झुण्डिरहेको छ । क्याबिनमा बसेर त्यो तरबार सम्झँदै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस समय हुने मनोवैज्ञानिक दुविधा अनुमान गरिरहनु पर्दैन । नैतिक संकट त पर्छ नै संसद्मा महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले गर्ने फैसला वा उहाँले तोकेको बेञ्चबाट हुने फैसला सदा शंकाको घेरामा रहनेछ । खासगरी सरकारका कामहरुका विषयमा उनले दिने फैसलाहरुले निष्पक्षता नै रहेका भए पनि प्रतिपक्षका पक्षमा जानासाथ प्रतिशोध ठानिने छन् । यसै पनि एक महिनाभन्दा कम समयावधि रहेको छ उनको । यस्तो बेलामा महाभियोगको अग्निपरीक्षा दिन तयार हुनुपर्ने थियो, प्रधान न्यायाधीश कार्की । समयावधिको हिसाबले महाभियोगको छिनोफानो गर्न अदालतको सुझाब हुनुपर्ने थियो । सुशीला कार्की महिलाका नाउँमा दया गरिररहनु पर्ने होइनन् । उनी संघर्षबाट खारिएर आएकी ‘बोल्ड’ नारी हुन् । कमजोर नारीले गर्ने वा कमजोर पुरुषले गर्ने याचनाको आवश्यकता उनलाई देखिँदैन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनी र उनका श्रीमान् दर्गा सुवेदी दुवै जनाको लामो र अनवरत इतिहास बनेको छ । उनीहरुले याचना गरिरहनु पर्दैन र निगाहको आवश्यकता उनीहरुलाई पर्दैन । अदालतको फैसलालले उनलाई याचक बनाएको छ, जुन गलत हो र एकप्रकारले एउटी बोल्ड नारीको अपमान पनि हो । प्रधानन्यायाधीशसँगै संसद् पनि अप्ठेरोमा पारेको छ । संसद्को विशेषाधिकार हनन गर्ने फैसलाको अवहेलना गर्ने कि पालना गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयले गरेको स्वतन्त्र निर्णयको पालाना सबैले गर्नेैपर्ने हुन्छ । न्यायालयमाथि हस्तक्षेप कतैबाट पनि हुनुहँुदैन तर आफ्नो विशेषाधिकार हनन भएमा के गर्ने ? अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई थमौती गर्न फैसला गर्ने न्यायालयले भोलि अर्को कुनै महाभियोग वा अविश्वास प्रस्तावमा समेत यसै गरी हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने हुँदैन । यो फैसला नजीर हुनेछ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो र अदालतले रोक्ने फैसला गर्यो भने के गर्ने ? सुशीला कार्की बारेको फैसलाले यो प्रश्नलाई जन्म दिएको छ ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०३:५४ बुधबार