प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।

उल्लेखित बाहेक भारतसँग भएका अन्य सम्झौता तथा समझदारीहरू उपर पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै छन्। यी सबै प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबाटै उत्पत्ति भएका तरङ्ग हुन। प्रधानमन्त्री दाहाल शनिवार (२० गते) नै स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनी फर्किएपछि यी विवाद झन् सतहमा आउन थालेका छन्।

दाहाल भ्रमणमा जाने दिन जेठ १७ गते नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। यसलाई ‘भारत रिझाउन गरिएको प्रपञ्च’का रूपमा त्यति नै बेलादेखि गरिएको व्याख्या आइतबारसम्म पनि सेलाएको छैन। विपक्षीहरूले यो विवादलाई चर्काउँदै छन्। त्यसको झलक आइतबारको दुवै सदनको बैठकमा देखियो। प्रमाणीकरण प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर उनीहरूको छ।

प्रमाणीकरण ‘प्रक्रिया’ र ‘समय’ अनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भएका गतिविधिको विरोधमा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसद्मा उग्र रूपमा प्रस्तुत भए। 

फलस्वरुपः आर्थिक विधेयक माथिको छलफलका लागि डाँकिएको संसद्को दुवै सदनको बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्न सभामुख देवराज घिमिरे बाध्य भए। घिमिरेको पटक–पटकको अनुरोधपछि पनि बैठक नियमित कार्यसूचीमा फर्किन सकेन। विरोध रोकिएन। राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धका नाराहरू थामिएनन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुई पटक रोकेको निष्क्रिय विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए। त्यो पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने दिन जेठ १७ गते निर्धारित समयको केही घण्टा अघि मात्र। मन्त्रीपरिषद्ले जेठ १२ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसैले प्रमाणीकरणको ‘समय’ र ‘दिन’ पनि विवादमा आयो।

प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। त्यसमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार साँझ उक्त ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदकहरुको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने किन नदिने भन्नेबारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। प्रमाणीकरण विरुद्ध अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक जुन ऐन बनिसकेको छ, त्याे कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अदालतको अल्पकालीन आदेशले ठुलो अर्थ राख्छ।

यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्दा पनि त्यस विधेयकमा वा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कुनै तृटि छ है भन्ने सन्देश यो आदेशको हुनसक्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति पौडेल प्रमाणीकरणमा चुकेको भन्ने बुझिन्छ।

निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने वा कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्लाई एक पटक पनि सोधेनन्। विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग एक पटक पनि छलफल र परामर्श गरेनन्। निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरणका संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी उपायहरू पहिल्याउन महान्यायाधिवक्ताबाहेक कानूनवीद्हरुसँग समेत परामर्श लिएनन्। निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्याबारे सर्वोच्च अदालतको राय र सुझाव पनि लिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले हतार–हतार गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको घटनाक्रमले देखायो।

यतिसम्म की विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संविधानका असान्दर्भिक दफाहरू उल्लेख गरियो। संवैधानिक आधार र प्रक्रियाहरू स्पष्ट रूपमा खुलाइएन। राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा आफू जोगिने बाटोहरू समेत पहिल्याउने कोसिस गरेको देखिएनन्। सरोकारवाला संस्था र निकायलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको भए संभवत यसको यति धेरै विरोध सायद हुँदैनथ्यो होला। र, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दैनथ्यो होला।

यसरी निष्क्रिय रहेको विधेयक प्रमाणीकरणको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन भन्ने जानकारी त राष्ट्रपति पौडेललाई पक्कै हुनुपर्छ। प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ भने पनि त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्थ्र्यो। संविधानमा थिएन र सकिँदैनथ्यो भने सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श अझ बढी आवश्यक थियो। यसतर्फ ध्यान दिइएन। दल र सरोकारवाला निकायहरूलाई विश्वासमा लिएर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सक्नु पर्थ्यो। संविधानका संरक्षकका हैसियतले उनले यो गर्नै पर्ने थियो। त्यसैले उनी चुकेकै हुन।

राष्ट्रपति पौडेलको कमजोरीलाई हिजोआज तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग तुलना गर्न थालिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी पनि आफ्नो कार्यकालमा असंवैधानिक तवरले विधेयक रोकेर विवादमा आएकी थिइन्। उनी माथि आफ्नो पुरानो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा विधेयक रोकेको आरोप लागेको थियो।

प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारणले विवादमा आउनु स्वाभाविक थियो। नयाँ संसद्, नयाँ राष्ट्रपति, नयाँ सरकार तर विधेयक पुरानै। त्यो पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको निष्क्रिय विधेयक सदनलाई जानकारी नै नदिई सरकारको ठाडो आग्रहमा प्रमाणीकरण हुँदा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

तर पनि यो विधेयकलाई सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृत गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्ने की भनेर एक चरण सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबिच वार्ता भएको बुझिन्छ। यस प्रस्तावमा एमालेले असहमति जनाएपछि मन्त्रीपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको हो।

उल्लेखित प्रस्तावमा समेत विरोध जनाइसकेको एमालेले विधेयक प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विरोध नगर्ने कुरै आउँदैन। त्यसै त प्रमुख प्रतिपक्ष, त्यसैमा सत्ता छोड्न परेको झोँक त्यत्तिकै छ। त्यसैमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुई पटक रोकेर दराजमा थन्काएको विधेयक।

अनि नेकपा एमाले संसद्मा नउफ्रिएर को उफ्रन्छ त? त्यसमा सरकारबाट बाहिरिएका रास्वपा र राप्रपालाई पनि निहुँ चाहिएकै थियो। रास्वपालाई सत्तामा दमदार उपस्थिति चाहिएको छ। राप्रपा त व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट छ। उसलाई जसरी हुन्छ गणतन्त्रको विरोध गर्नुछ। यी सबै कुराको तारतम्य मिलेकाले पनि आइतबारको संसद्मा विरोधका चर्का–चर्का स्वरहरु गुन्जिए। 

सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन अवश्य मद्दत पुग्छ। त्यसै पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याकार सर्वोच्च अदालत हो, त्यसको पूर्ण व्याख्याले यस्ता निष्क्रिय विधेयकहरूको प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अझ स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र, यसले तत्कालका लागि सदन र सडकमा देखिएका अवरोध तथा विरोधहरू मत्थर पार्न अवश्य मद्दत पुग्नेछ।

तर पनि नागरिकता विधेयक अपरिहार्य छ। त्यसैले यसको निकास र समाधान छिटो भन्दा छिटो अवश्य निकाल्नुपर्छ। नागरिकताबाट वञ्चित समुदायको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

एमालेले प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्ने माग राखेको छ। उसले यसलाई प्रतिनिधिसभामा छलफल गराएर जति सक्यो छिटो स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने बताएको छ। विरोधमा उत्रिएका रास्वपा र राप्रपा पनि यसलाई पुनः सदनमा छलफल गराउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

सभामुख घिमिरेले आइतबार एक घण्टा संसद् स्थगित गरेर सरकार र विपक्षहरूलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास नगरेका होइनन्। त्यो सम्भव नभएपछि उनले सोमबार ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक बोलाएका छन्। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश आउनु पूर्व नै सभामुख घिमिरेले संसद् बैठक स्थगित गरेका हुन।

आशा गरौँ, सोमबारदेखि बैठक सुचारु हुनेछ। र, आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा फर्किने छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले ‘प्रमाणीकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० १३:३१ आइतबार