हिजो तपाईंले गरेको राष्ट्रको नामको सन्देश सुनियो। त्यो सन्देशको सार बुझ्दाखेरि तपाईँले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिए पनि तपार्इँ स्थानीय निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। प्रत्येक मतपत्रको सुरक्षा सन्दर्भमा तपाईँले जुन कुरा गुर्नभएको छ, त्यस सन्देशभित्रको अर्थ भनेको तपाईँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई मधेसमा अब शक्तिका बलमा निर्वाचन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तपार्इँले मधेसी, थारू जनतालाई आफ्नो असन्तुष्टिबारे मतपत्रमार्फत् आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न पनि भन्नुभएको छ। स्थानीय निर्वाचन नहुँदा संघीयता गुम्ने खतराको कुरा गर्नुभएको छ।

केपी ओलीको सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा केही गरेन भनेर नयाँ गठबन्धन बनाएको होइन? यही अवस्थामा निर्वाचन गराउनु थियो भने ओली सरकार गिराउनुको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ?

जहाँसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेसमा तपाईँले शक्तिको आडमा निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो भनाइ के हो भने यदि शक्तिकै भरमा निर्वाचन गराउने हो भने लोकतन्त्र र तानाशाहीमा खासै फरक हुँदैन। यस्तो निर्वाचनले तत्काल समस्याको समाधान दिएजस्तो भए पनि दीर्घकालमा यसको परिणति सुखद् हुँदैन।

संघीयतामा प्रदेशभित्र स्थानीय तह हुन्छन् चाहे त्यो भारतमा होस् वा अमेरिकामा। प्रदेशलाई कमजोर बनाउन हतारहतारमा स्थानीय तहलाई चाहिनेभन्दा बढी शक्ति दिइयो। अब गाउँस्तरमा ६५ वटा कर्मचारी राख्ने पूर्वाधार हामीसँग छ त? गाउँपालिकाका प्रमुखलाई सपथग्रहण गराई पीपलबोटमुनि कार्यालय राख्ने हो? स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा मधेसको मात्रै समस्या होइन। रुकुम, नुवाकोट, गुल्मी थुप्रै ठाउँमा अव्यावहारिकरूपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा स्थानीय तहको संरचना अव्यावहारिक भयो भनेर उजुरी गर्नेहरुको ओइरो छ। कतिपय ठाउँमा सर्वदलीय निर्णयलाई पनि आयोगले लत्याएको छ। एक लाख जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको चुनाव निमुखा र गरिबले जित्ने होइन कि ठेकेदार, जमिन्दार र पुँजीपतिहरुले अर्थात तपाईँको शब्दमा भन्दा बुर्जुवाले मात्रै चुनाव जित्न सक्ने स्थानीय तहको संरचना बनाएर बन्दूकको भरमा निर्वाचन गराउँछु भन्नु कत्तिको जायज हो? कलैयाको दुई गाविस काटेर २५ किलोमीटर टाढा सिमरामा हाली सिमरालाई उपमहानगरपालिका गराउने जेरिम्यान्डरिङ गरिएको प्रतिवेदन मधेसकेन्द्रित दलले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो। अहिलेकै स्थानीय तहको संरचनामा दलित, गरिब वा अल्पसंख्यकले कहिले पनि चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। साधनस्रोत र बाहुवलीका लागि बनाएका संरचना छन्।

यदि संविधान संशोधनको सवालमा कुनै पनि मुख्य अजेन्डा सम्बोधन नगरी तपाईँले स्थानीय निर्वाचन गराउने हो भने तपाईँको सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र संघीय गठबन्धनबीच भएको ३ बुँदे सम्झौताको के नै औचित्य रह्यो? केपी ओलीको सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा केही गरेन भनेर तपार्इँको पार्टीले ओली  सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन बनाएको होइन? यदि यही अवस्थामा निर्वाचन गराउनु थियो भने ओली सरकार गिराउन दिनुभएको तर्कको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ?

अब तपाईँको दोस्रो तर्कमा जाउँ, तपाईँले मधेसी जनतालाई आफ्ना असन्तुष्टि मतपत्रमार्फत जाहेर गर्न भन्नुभएको छ। सर्वप्रथम म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि मधेसी जनताको मत र पहाडी जनताको मतको भार समान छैन। स्थानीय निकाय संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छैन। यो कसरी न्यायोचित हुनसक्छ? कम जनघनत्व भएका तर ठूलो क्षेत्रफल रहेको मनाङ र मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा कम जनसंख्या भए पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिनमा मधेसी जनता पनि उदार छन् तर के यस्ता जिल्लाको कुरा उठाएर ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेको पहाडका अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा बढी स्थानीय तहको वकालतलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ? ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेसमा ३० प्रतिशत स्थानीय तह हुनु भनेको अन्याय होइन? यसमा दस बीस गोटा थपेर मुखमा बुजो लगाउने प्रयास नर्गनूस्। कम्तीमा पनि मधेसमा ४५ प्रतिशत (३२३) संख्याभन्दा एक प्रतिशत कम पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। हुनुपर्ने त ५० प्रतिशत हो तर कर्णाली जस्ता विकट क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत त्याग गर्न मधेसबासी उदार छन्।

स्थानीय तह संरचना आयोगलाई संविधानको धारा २९५(३)ले तोकेको अभिभारा भनेको स्थानीय तहको संख्या र सीमा तोक्नुका साथै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या र सीमा तोक्ने अभिभारा पनि दिएको छ। खोइ त आयोगले यी अभिभारा पूरा गरेको? जबसम्म आयोगले यी सबै काम गरेर प्रतिवेदन दिँदैन र जबसम्म उक्त प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन तबसम्म उक्त प्रतिवेदनले आधिकारिकता पाउन सक्दैन र त्यो काम संवैधानिक हुन सक्दैन। अनि असंवैधानिक कार्यको आधारमा संवैधानिक निर्वाचन कसरी हुनसक्छ? विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरु हुन सकेको छैन र पनि तपाईँ चुनावको मिति घोषणा गरेर तयारी अगाडि बढाएको कुरा गर्नुहुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र नै निर्धारण नभई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संसारको अनौठो देशमा हामी परेका छौं। 

हो लोकतन्त्रमा मतपत्रको मूल्य हुन्छ तर तपार्इँलाई यो कुरा पनि भन्दिउँ कि त्यो मतपत्रले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार खोस्ने निर्णय गर्न सक्दैन। के पाँच दाजुभाइले एउटा भाइको अंश खोस्ने अधिकार बहुमतले गर्न सक्छ? के मधेसी, जनजातिको समानताको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार र कानुनी तथा व्यवहारगत विभेदविरुद्धको अधिकार कुनै बहुमतको निर्णयले खोस्न सक्छ? कदापि खोस्न सक्दैन। मधेसी मार्चाले तपाईँको पार्टी र नेकाँप्रति भरोसा गर्नुको अर्थ केवल संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नका लागि पक्कै थिएन। परिणाम व्यवहारमा आउँछ भन्ने आशमा मोर्चाले तपार्इँहरुलाई समर्थन गरेको हो। मधेसी र जनजातिका सवाललाई माओवादी केन्द्र, एमाले र नेकाँले सत्ताको भर्‍याङमात्रै बनाउने हो भने यो मुलुक द्वन्द्वबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन। तपाईँले म करिसम्याटिक छु। मधेसी र जनजातिको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्छु भनेर सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्नुभएको होइन? मधेससँग लभ पर्‍यो भन्ने अनि विवाहचाहिँ फेरि उही पुरानै प्रेमीसित बालकोटमा गुपचूप गर्ने त? एमालेको संविधान संशोधन विरोधी अडानबारे सबैलाई थाहा थियो नै। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान ९० प्रतिशत जनताले बनाएको हुनाले यो उत्तम दस्तावेज हो, यसमा परिवर्तनको आवश्यकता तत्काल छैन भनिरहनुभएकै थियो। उहाँहरुलाई संशोधनको पक्षमा ल्याउन नसक्नु तपाईँको कमजोरी होइन? 

मेरो मतलव राजनीतिक निर्णय गर्दा बहुमतलाई पूरै बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो गर्‍यो भने अन्त्यहीन जटिलता पैदा हुनसक्छ तर बहुमतले अल्पसंख्यकको अधिकार खोस्ने निर्णय गर्न सक्दैन, यो कुरामा राजनीतिक दलहरु प्रष्ट भएमा सम्झौताका आधारमा समस्याको समाधान सजिलै हुनसक्छ।

राज्यले विभिन्न सामाजिक समूहसँग उनीहरुको अधिकार रक्षाका लागि गरेको विगतका सम्झौता खोइ पालना भएको? मतपत्रमार्फत असन्तुष्टि जाहेर गरेर सम्बोधन भएको भए विश्वमा ठूलाठूला परिवर्तन हुने थिएनन् होला। तपाईँकै पार्टीको उदाहरण लिउँ न। २०४६ पछि तपाईँहरुले पनि त मतपत्रका आधारमा राजनीतिक लडाइँ लड्न सक्नुहुन्थ्यो नि? तपार्इँहरुले किन २० हजारको ज्यान जानेगरी सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो? जितेर आएर २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि धारा परिवर्तन गरेको भए हुन्नथ्यो? तपाईँहरुले किन त्यो बाटो रोज्नुभएन? यसको मतलव मैले तपाईँहरुले हिजो गर्नुभएको सशस्त्र आन्दोलनको औचित्य सिद्ध गर्न खोजेको होइन। म हतियारबन्द आन्दोलनलाई कदापि जायज मान्दिन। मेरो एउटै भनाइ के हो भने जब कुनै राजनीतिक शक्तिलाई लाग्छ खेलको नियम ठीक छैन, तब जनता मतपत्रका आधारमा मात्रै  असन्तुष्टि व्यक्त गर्नतिर लाग्दैन। तब जनता दबाबमूलक अन्य विरोधका कार्यक्रम पनि गर्छन् र अहिले मधेसी मोर्चाले गर्न खोजेको विरोधको कार्यक्रम त्यस्तैखालको हो।

बहुमतको कदरको कुरा र विधिको शासनको कुरा बारम्बार उठाइन्छ तर बहुमतको कदर ठूला पार्टीले गरेका छन्? के ठूला पार्टीले १४ प्रदेश बनाउने पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिको निर्णय माने त? के बहुमतका आधारमा  राज्य संरचना आयोगले १० प्रदेश बनाउनेबारेमा दिएको प्रतिवेदन उनीहरुले माने? पहिलो संविधानसभामा संविधानका विषयलाई मतदानका आधारमा टुंग्याउन तपार्इँले राखेको प्रस्ताव पहिलो संविधानसभामा नेकाँ र नेकपा एमालेले माने?

भनाइको मतलव के हो भने ठूला दलले आफूअनुकूल हुँदा विधिको शासन र बहुमतको निर्णयको वकालत गनर्ेै गरेका छन् तर जब आफूअनुकूल हुँदैन तब उनीहरु अर्कैथरि कुरा गर्छन्। यस्तो दोहोरोपनले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट मुक्त राख्न सक्दैन। विखण्डनकारी सर्पहरुको टाउको कुल्चिइन्छ भनी ध्वाँस कसलाई दिन खोज्नुभएको हो? म भन्छु– सबैभन्दा ठूलो विखण्डनकारी महेन्द्रवादी राष्ट्रवादका प्रनेता हुन् जसले मधेसीलाई भारतीय देख्छ। सक्नुहुन्छ तिनलाई कारबाही गर्न? के सक्नुहुन्थ्यो, बालुवाटारको पानी खाएपछि त्यँहीँ बस्न मन लाग्छ जसका लागि त्यही राष्ट्रवादी कित्ताको टेको चाहिन्छ। धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी विरोधी कित्ताको साथ पाएकामा शुभकामना छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०५:१३ बिहीबार