डा. सुरेन्द्र भण्डारी, प्रकाशमणि शर्मा, मोहनदास मानन्धर, कृष्णमान प्रधान

राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिएर स्थापना गरिने निर्वाचित संसद् र सरकार नै लोकतन्त्रका आधार हुन्। २०७४/१०/७ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो। यो दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा ऐच्छिक होइन। बाध्यात्मक हो। संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको स्वरूप र संरचना धारा २४६ र २४७ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएमा मात्रै संस्थापित हुन सक्छ। तर आज केही ठूला राजनीतिक दलले इच्छा गरेमा वा चाहेमा चुनाव हुने नत्र नहुने जुन अवस्था उत्पन्न भएको  छ त्यसले निर्वाचन आज दलहरूको स्वेच्छाको विषय बन्न पुगेको छ। यस किसिमको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई अस्थिर र कमजोर बनाउँछ।

निर्वाचनबिना आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुनै पनि कार्य वा षड्यन्त्र नागरिकलाई मान्य छैन। निर्वाचन नगरी संसद्ले आफ्नो आयु बढाउन पाउँदैन। हामी नागरिक असंवैधानिक कार्यलाई साथ दिन सक्दैनौँ।

२०७४/१०/७ पछि संसद् नरहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएपछि सो समयभित्र तीन तहको निर्वाचन भई निर्वाचित संसद् र सरकार मुलुकले पाएन भने एकैसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउँछ। संविधान र कानुनको शासन धरापमा पर्छ। २०७४/१०/७ पछि संसद्को आयु लम्ब्याउन मिल्दैन र पाइँदैन। त्यसपछि संसद्को आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्र गरिन्छ भने त्यो असंवैधानिकमात्रै होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हुनेछ। तसर्थ कुनै पनि बहानामा संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने अधिकार राजनीतिक दललाई छैन। हामी नागरिकका लागि यो अमान्य छ। हामी असंवैधानिक कार्यलाई साथ दिँदैनौं र दिनुहुँदैन।। हामी यस्तो असंवैधानिक कार्यलाई साथ नदिनका लागि सबै लोकतान्त्रिक तथा संविधानवादमा विश्वास गर्ने नागरिकलाई हार्दिक अपिलसमेत गर्छाैं।

नागरिक परिवर्तनका बाहक हुन्। नागरिकले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियालाई स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसमा संलग्न भएमा मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत साधन भनेको नै नागरिक र उनीहरूको संयम र सचेतनापूर्ण सहभागिता हो। यसले मात्र हाम्रा व्यक्तिगत सपनालाई समाज र राज्यको बृहत् सपनासँग जोडेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। यदि संवैधानिक शून्यता आयो भने मुलुक द्वन्द्वको अर्को चक्रब्यूहमा फस्ने कुरा इन्कार गर्न सकिँदैन। परिणामतः यसले जनआन्दोलनका सम्पूर्ण उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रलगायत नागरिकले प्राप्त गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार नै धरापमा पार्न सक्छ।

यसको अर्थ हो– लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत नहुनु र संविधानको सर्वोच्चता अन्त्य हुनु। यसको अर्थ प्रत्येक सार्वभौम नेपालीले आफू, आफ्ना सन्तान, आफ्नो परिवार, समाज र राज्यकोे समृद्धि, समानता र भेदभाव अन्त्यका निमित्त देखेको शान्ति, ऐक्यबद्धता एवं आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको सपना धराशायी हुनु हो। निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण, आवश्यक कानुन, निर्वाचन क्षेत्र एकिन हुनु, निर्वाचन आयोगको तयारी र निर्वाचन आयोगलाई चाहिने सहयोग सरकारबाट उपलब्ध गराउने जस्ता आधारभूत कार्य हुन जरूरी छ। उक्त कार्य नभएमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन।

तर निर्वाचनका लागि चाहिने राजनीतिक वातावरण भनेको के हो? राजनीतिक दलले चाहेमा वातावरण बन्ने, नचाहेमा वातावरण नबन्ने भनेको हो त? संविधान र कानुनले तोकेको समयमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने राजनीतिक दायित्व हो कि संविधान र कानुन राजनीतिक दलहरूका इच्छाका निरीह दस्तावेजमात्रै हुन्? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको के कुनै दायित्व र कर्तव्य नै हुँदैन? आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो कि दलको स्वेच्छाको विषय हो? के कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचनमा भाग नलिने वा निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूसँग हुन्छ? यदि हुँदैन भने अधिकार नै नभएको कुरा राजनीतिक दल वा नेताले गर्न मिल्छ?

त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण सदासर्वदा हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ। संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण छैन भन्ने तर्क संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताले स्वीकार गर्दैन। जतिसुकै राजनीतिक मतभिन्नता भए पनि त्यस्ता मतभिन्नतालाई निर्वाचन रोक्ने वा बिथोल्ने कडी बनाउन मिल्दैन र पाइँदैन। यस्ता कार्य आफैँमा गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक हुन्। तसर्थ गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक बहानामा राजनीतिक वातावरण नभएको दुहाई दिन मिल्दैन।

निर्वाचन नभएर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा के नै तात्विक असर पर्छ र भन्ने हामीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ। मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदा, यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेताहरूले भन्दा पनि तपाईँ हामी जस्ता नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसको तीतो अनुभव हामी नेपालीसँग छ। द्वन्द्वले सबैभन्दा पहिला आमा–बुबाहरूको काख लुटिएको, जीवनसाथी गुमाएको, आफ्ना छोरीहरू आफ्नै अगाडि बलात्कृत हुँदा आफू निरीह बनेको त्यो क्षण हामीले अझै भुलेका छैनौँ। अबको राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने यो अवस्थाको पुनरावृत्तिको मूल्य अरू कसैले होइन, व्यक्तिगत तहमा तपाईं हामीले नै चुकाउनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने मुुलुक द्वन्द्वमा धकेलियो वा लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्थामा रहिरह्यो भने यसले जीउ, धनको असुरक्षा बढाउँछ। यसको परिणामस्वरूप सुरक्षा व्यवस्थापनमा राज्यको खर्च बढ्ने, आन्तरिक असुरक्षा बढ्ने, अनपेक्षित वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने र देशको आर्थिक गतिविधि तथा लगानीमा गतिरोध आउँछ। अन्ततः यसबाट राष्ट्र कमजोर बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्थाले राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पनि निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन्छन्। यो भनेको कुनै व्यापारिक घरानाको व्यापार व्यवसायमात्र धराशायी हुने होइन, यसको अर्थ काम गर्ने उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीको रोजगारको अवसर पनि गुम्नु हो। राष्ट्रिय निर्यात घट्नु पनि हो। यसले राज्यको मात्र होइन हाम्रो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आम्दानीको स्रोत पनि कमजोर बनाउँछ।        

परिणामतः परिवारका युवायुवती आफ्ना आमा, बाबु, छोरा–छोरीका निमित्त विदेश पलायनको अवस्था अझ तीव्र हुनेछ। युवाहरू आफ्नो देशमा सम्भावना नदेखेर निराश हुनेछन्। हामीले भोग्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र मानसिक मूल्यको आकलन भयाबह छ। यो तत्काल नदेखिन सक्बछ वा हामीले अनुभूत नगर्न पनि सक्छौँ। तर त्यसको दीर्घकालीन असर र मूल्य हाम्रा हुर्किदै गरेका कलिला छोराछोरीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। के हामी हाम्रा स–साना नानी र सन्ततिप्रति त्यति धेरै गैरजिम्मेवार वा अनुत्तरदायी हुन सक्छौँ? के हामी हाम्रा छोराछोरीको आँखामा हुर्किदै गरेको सपना छिन्न सक्छौँ? निमोठ्न सक्छौँ? पक्कै सक्दैनौँ।  अब तपाईँ हामी राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटबाट उत्पन्न हुने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दुष्परिणाम भोग्नका लागि तयार हुन सक्दैनौँ। सपनाहरू बन्धकी राख्न हामी कुनै पनि विवेकशील नेपाली तयार छैनौँ।

यदि यसो हो भने हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भनेको राजनीतिक नेताले चुनाव घोषणा गरेपछि भोट हाल्नेमात्रै होइन। यसले मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत गर्दैन। वास्तवमा भोट हाल्नु भनेको कानुनको परिधिभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्नका निमित्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी नागरिकले आफ््ना प्रतिनिधि नियुक्त गरेकोमात्र हो। जुन भूमिका वास्तवमा हामीले निर्वाह गर्न पाइराखेका छैनौँ। त्यसैले हामी नागरिकले पनि अरूको भूमिकामाथि आलोचनामात्र गर्नुले नागरिक दायित्व वा कर्तव्य पूरा गरेको मानिँदैन। अरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुझावमात्र दिइरहने तर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आफ्नो क्षमता नबढाउने हो भने हामी आफैँ पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनौँ। हामी सबैलाई अरूले के गर्नुपर्छ भन्ने राम्रोसित थाहा छ तर आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न हामी तयार छैनौँ भने अरूको आलोचना गर्ने हैसियत पनि राख्दैनौँ।

त्यसैले राज्य र राज्य सञ्चालनकर्तालाई संविधान तथा कानुन पालना गर्न/गराउन एवं लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बन्न र बनाउन पनि हाम्रो भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक भएको हैसियतले नेताहरूको राजनीतिक निर्णय मान्नेमात्र हाम्रो काम होइन। नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर समस्याको हल खोज्ने, त्यसलाई लागु गर्न प्रतिबद्ध बनाउने दायित्व र कर्तव्यका निमित्त लोकतन्त्रले दिएको आधारभूत अधिकार, दायित्व र कर्तव्य आफैँले पनि सक्षम ढङ्गले इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न सक्यौँ भनेमात्र हामी माथि उल्लिखित सङ्कट हल गर्न सक्छौँ। निर्वाचनबिना आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुनै पनि कार्य वा षड्यन्त्र नागरिकलाई मान्य छैन। निर्वाचन नगरी संसद्ले आफ्नो आयु बढाउन पाउँदैन।  हामी नागरिक असंवैधानिक कार्यलाई साथ दिन सक्दैनौँ। त्यसैले संवैधानिक र राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न निर्वाचन गर्नैपर्छ। लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हुन सक्दैन। तसर्थ, हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोग, संसद्लगायत जिम्मेवार निकायलाई माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरी निर्वाचित संसद् र सरकार बनाउने दिशामा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाहका लागि अपिल गछौंँ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आज एक पटक पुनः नागरिकले आफू, आफ्नो परिवार, आफ्ना सन्तान र हामी सबैको साझा हित, स्वतन्त्रता र न्यायका निमित्त जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अबको १ वर्षभित्र ३ वटा तहको निर्वाचन गर्ने कुरा चानचुने होइन। त्यसैले हामी सबैले संयमता त अपनाउनै पर्छ। संयमता साथसाथै निर्वाचनका लागि जागरूक र एकजुट पनि हुनै पर्छ। थुप्रै भिन्नताबीच पनि हाम्रो साझा सवाल भनेको हाम्रो विकास र समृद्धि नै हो। यसका निमित्त प्रचुर सामर्थ्य हामी नागरिकमा छ। नागरिकमा अन्तर्निहित सामर्थ्यलाई यथार्थमा रूपान्तरणका निमित्त आज मुलुकले नागरिकको सार्थक, उत्तरदायीपूर्ण र विवेकसम्मत संलग्नता र अभियान अपेक्षा गरेको छ। यो त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिखेर हामी सम्पूर्ण नागरिक तमाम भिन्नताका बाबजुद पनि साझा सपना पूरा गर्न ऐक्यबद्ध हुन्छौँ।

अतः हामी प्रत्येक नेपालीले आफ्नो व्यक्तिगत सपनालाई राष्ट्रको बृहत् सपनासँग जोड्न र मुलुकको बृहत्तर सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्न हाम्रा स–साना स्वार्थ र झिनामसिना भिन्नता बिर्सेर राज्यलाई लोकतन्त्रको मार्गमा हिँडाउन एवं संस्थागत गर्न समयमै निर्वाचन गराउन नागरिक तहबाटै संयम र जिम्मेवारपूर्ण दबाब सिर्जना गर्नु अपरिहार्य भएको छ। सो कार्यका लागि हामी सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकको हैसियतले एकजुट र ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गछौँ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०४:४६ शुक्रबार