देश सञ्चालनको मियो राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय चरम ध्रुवीकरण उत्पन्न भएको छ । दलहरूबीचको यो तहको धु्रवीकरणले राजनीतिलाई गलत मार्गमा लैजानेछ र त्यसले अवाञ्छित हस्तक्षेपलाई बलियो पार्नेछ। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि त्यसमा सहमति गर्ने र विमति राख्ने क्रम अद्यापि कायम छ । नयाँ संविधानमा सहमति–विमतिका स्वरहरू सुनिनु अस्वाभाविक होइन, तर ती स्वरलाई सुन्नु र सहमतितर्फ लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिले अवस्था ठीक उल्टो हुन पुगेको छ । धिमा गतिमा उत्पन्न असहमतिको स्वर ठूलो हुन पुगेको छ । विमतिको स्वरलाई सुन्ने उद्देश्यमा अंगीकार गरिएको संविधान संशोधनको प्रयत्न अब लगभग असफल हुन पुगेको छ । सत्तारुढ दल राप्रपाले सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने भएपछि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन कठिन पर्ने अवस्था देखापरेको छ । यो दल संसद्मा ३७ सिटसहित चौथो वरियतामा छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले संशोधनको विपक्षमा आन्दोलनमै उत्रिएको छ भने सत्तारुढ दलहरूका कतिपय नेता पनि संशोधनको पक्षमा छैनन् । तिनले पार्टी ह्विप नमान्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएको साढे १४ महिनामा तीन वटा सरकार फेरिएका छन् । तर, कुनै पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयन गराउने दिशामा ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । संघीयताको प्रमुख आधार प्रदेश निर्माणको काम जटिल बन्दै गएको छ । मुलुकले संघीयता अँगालेको छ, तर जिम्मेवार दलका नेताहरू नै आफ्नो क्षेत्रलाई अखण्ड राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् ! कसैलाई तराई–मधेस अखण्ड चाहिएको छ त कसैलाई सुदूरपश्चिम अनि थरुहट एउटै प्रदेशमा राख्नुपरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले यो मुलुक मिश्रित संस्कृति र सामाजिकताको टेकोमा अडिएको छ भन्ने तथ्य भुल्न थालेका छन् । तिनले अखण्डको मानसिकतामा संघीयता लागु गर्न खोजेकैले समस्या चर्किएको हो । सीमांकनमा कुनै वैज्ञानिक र सामाजिक आधार समातिएको छैन, केवल आफ्नो सम्भावित ‘भोटबैंक’लाई एकै प्रदेशमा पार्ने कुत्सित मनसायले काम गरिराखेको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन तथा आयआर्जनका आधारलाई दृष्टिगत गर्दै सीमांकन गरिनुपर्नेमा जथाभावी नक्सा थोपरिएको छ । कुनै समय तराई–मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने माग चर्किएको थियो भने अहिले दुई वा त्योभन्दा बढी प्रदेशको कुरा उठिरहेको छ । तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूबीच नै धु्रवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । अन्य दलमा पनि यही रोग कायम छ । यो प्रकारको धु्रवीकरणले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा थप विवाद खडा गरेको छ ।
नेपाली जनतामा लामो समयदेखि संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान बन्न सक्दामात्र जनताको संविधान बन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको थियो । सोही मनोविज्ञानको सम्मान गर्दै मधेसवादी तथा माओवादीलगायतले संविधानसभाको माग गर्दै आए र ढिलै भए पनि जनआकांक्षाबमोजिम मुलुकले नयाँ संविधान पायो । तर, नयाँ संविधानप्रति ‘अपनत्व’बोध हुन सकेन । यही कारण देखाउँदै तराई–मधेस लामो समयदेखि आन्दोलित हुन पुग्यो । नयाँ संविधानमा आवश्यक सुधार गर्दै ‘आफ्नो संविधान’ बनाउँदै लैजाने प्रमुख उपाय भनेकै संशोधन हो । यो तथ्य पनि अब दलहरूले बुझ्न नचाहेको देखियो । यही अवस्थालाई मनन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार दलका शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर मिलेर अघि बढ्न सुझाएकी हुन् । उनको चिन्ता जायज र मननीय छ । तर, शीतलनिवास छलफलमै पनि दलका नेताहरूले विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिन लाज मानेनन् ! एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्न पछि परेनन् । निश्चय पनि यो सुखद संकेत होइन । देशको संविधान भर्खरै आएको छ, यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा जिम्मेवार नेताहरूले सत्ताको कुर्सीतिर आँखा लगाउँदै गैरजिम्मेवार बन्नु आपत्तिजनक कार्य हो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र यसमा अपनत्ववृद्धि गर्ने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै हो । यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह नगरी भड्काउवादी अभिव्यक्ति दिनु हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो । जनताले यतिखेर दलहरूबीच राष्ट्रिय एकता खोजिरहेका छन् । त्यस्तो एकताले मात्र देशलाई अक्षुण्ण राख्न सक्छ । र, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाएर राख्न सक्छ । अन्यथा, २०६२–६३ को परिवर्तन, पटकपटकको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधान तथा परिवर्तनका खातिर गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनको कुनै अर्थ रहने छैन । राजनीतिक नेतृत्वले जनआकांक्षालाई बुझेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सके मात्र मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । निरन्तर अस्थिरताले नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर मात्र बनाउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०४:२१ बुधबार