काठमाडौं-स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सबै जिल्लालाई स्थानीय निकायको संख्यासम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउन दिएको म्याद शनिबार सकिएको छ । तर, अधिकांश जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । प्रतिवेदन नआएपछि आयोगले केही दिन कुर्ने र फेरि पनि नआए पुरानै प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने विकल्प अघि सारेको छ ।

आइतबारसम्म ३० जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएको आयोगका प्रवक्ता हरि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘३० जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । अन्य जिल्लालाई तुरुन्त पठाउन निर्देशन दिएका छौं । सबै जिल्लाबाट छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन आउनेमा ढुक्क छौं ।’

स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला प्राविधिक पुनःसंरचना समितिलाई आयोगले प्रतिवेदन पठाउन दिर्नेशन दिएको थियो । तिहार, छठलगायतका चाडपर्वका कारण प्रतिवेदन आउन ढिलो भएको निष्कर्ष निकाली आयोगले जिल्लाको परिस्थिति, भूगोल, जनसंख्या हेरेर अधिकतम सहमति गरी छिटो प्रतिवेदन पठाउन ताकेता गरेको छ ।

आइतबार बेलुकीसम्म खोटाङ, इलाम, अछाम, रसुवा, जुम्ला, बझाङ, बाँके, प्युठान, सुनसरी, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसैगरी चितवन, कास्की, ताप्लेजुङ, सुर्खेत, पाँचथर, दार्चुला, म्याग्दी, डोटी, दैलेख, कञ्चनपुर, रामेछाप, पाल्पा, बाजुरा, तनहुँ, उदयपुर, डँडेल्धुरा, भक्तपुर र ओखलढुंगाले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यी जिल्लाले आयोगको मापदण्डभित्रै रहेर प्रतिवेदन पठाएका छन् । इलामले तोकेको भन्दा संख्या घटाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । मापदण्डविपरीत आएका प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने आयोगले बताइसकेको छ । आयोगले मापदण्डभित्रै रहेर तुरुन्त प्रतिवेदन पठाउन बाँकी जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले जनसंख्या, भूगोल, इलाका र पहुँचलाई मापदण्ड मानी अधिकतम सात सय ४४ स्थानीय निकाय बनाउने तय गरेको छ । संख्या धेरै बनाउँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले सकेसम्म कम संख्या बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

तोकिएको मापदण्ड र अधिकतम सीमाभित्र रहेर प्रतिवेदन पेस नगर्ने वा अधिकतम राजनीतिक सहमतिबिना प्रतिवेदन पठाउने जिल्लाको हकमा पहिले सहमति भइआएका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने पक्षमा आयोग छ ।

तोकिएको मापदण्ड र सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस नगर्ने वा एकभन्दा बढी प्रतिवेदन दिने जिल्लाका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति र विज्ञको परामर्शमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिने पौडेलले बताए ।

दुई नम्बर प्रदेशमा समस्या  

दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह पुनःसंरचनामा समस्या देखिएको छ । राजनीतिक दलको विवादका कारण यस प्रदेशमा पुनःसंरचनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसरचनाको काम अघि बढेको छैन । प्रदेशको टुंगो नलागी पुनःसंरचना गर्न नहुने मधेसवादी दलको अडान छ । आयोगले भने राजनीतिक समस्या देखाई आयोगको काममा बाधा पु¥याउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

पुनःसंरचना समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसमेत रहेको सहजीकरण समिति बनेको छ । तर, यो समितिले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा काम अघि बढाउन वातावरण मिलाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०२:१३ सोमबार