जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको देखिएको छ। स्थितिमा परिवर्तन आइसकेको हुँदा हो त मुलुकको सार्वभौम संसद्मा उभिएर एकजना सांसदले राजधानी काठमाडौंमा समेत दलितले डेरा नपाउने अवस्थाको खुलासा गर्नुपर्ने थिएन । अन्तरिम संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबीच मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पुग्न लाग्दैछ। यसै पृष्ठभूमिमा जेठ २१ गतेको दिनलाई जातीय भेदभावविरुद्धको दिवसका रूपमा मुलुकले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहँदा दलित अधिकारकर्मीले मुलुकको यो विषम परिस्थितिबारे चर्चासमेत गरेका छन्। देशले जातीय छुवाछुत मुक्तिको घोषणा गरेको दशक पुगिसक्दा पनि सांसदले उभिएर यो पस्थितिबारे आवाज उठाउने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। देशले समृद्धि निम्ति अग्रसरता लिन खोजिरहेको यो अवस्थामा एकथरी नागरिकले अभैm आफूलाई अरूसरह बराबर र सार्वभौम मान्न पाएका छैनन्। संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले डेरा खोज्ने क्रममा राजधानीमा भोगेको जातीय छुवाछुतको पीडालाई संसद्मा व्यक्त गर्नुमै मात्र यो समस्या सीमित हुन सक्दैन। राजधानी काठमाडौंमा समेत सांसदको परिवारले एक महिनादेखि डेरा पाउन नसक्ने अवस्थाले देशभरिको दलितको अवस्था कस्तो होला? उनले गरेको यक्ष प्रश्नको जबाफ सायदै राज्य र समाजसँग छ।

देशले जातीय छुवाछुत मुक्तिको घोषणा गरेको दशक पुगिसक्दा पनि सांसदले उभिएर यो पस्थितिबारे आवाज उठाउने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। देशले समृद्धि निम्ति अग्रसरता लिन खोजिरहेको  अवस्थामा एकथरी नागरिकले अझै आफूलाई अरूसरह बराबर र सार्वभौम मान्न पाएका छैनन्।

यो विषयमा संसद् बोल्न र सुन्नेमै सीमित हुने हो भने समाधान निस्किन सक्दैन। सांसद विश्वकर्माको परिवारले राजधानीका कोटेश्वर, बालकुमारी, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगरलगायतका स्थानमा खोजी गर्दा कतै पनि डेरा पाउन सकेन। डेरा खोज्न जाँदा नामथर सोध्ने र अनेकौं बहानामा भाडामा आफ्नो घर दिन अस्वीकार गर्ने गरेको अनुभव उनको छ। सांसद विश्वकर्माको यो घटना संसद्मा उठान भए पनि यस्तै प्रकृतिका ५० उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा परेका थिए। गत वर्ष यो संख्या ६९ थियो। प्रहरी प्रशासनबाट सजिलै न्याय नपाएपछि मात्र आयोगमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्या करिब २ करोड ६५ लाखको  ८ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५१ हजार जनसंख्या दलितको रहेको छ। यत्रो ठूलो हिस्साले अहिले पनि विभेदको अनुभव गरिरहेका बेला मुलुकले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त होला? अहिले पनि मन्दिर प्रवेश, सार्वजनिक धारा प्रयोग, बिहाबारी र अरूसरह समान हैसियतमा काम गर्न रोक्ने संरचना यथावत् छन्। कथित उपल्लो जातिसँग बिहाबारी सम्बन्ध राखेकै आधारमा हत्या भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कथित उपल्लो जातिसँग विवाह गरेकै कारण काभ्रेको होक्सेका अजित मिजारको दुई वर्षअघि धादिङमा हत्या भए पनि अहिलेसम्म उनको सदगद हुन सकेको छैन । परिवारका सदस्यले यसमा प्रहरीको संलग्नता रहेको आरोप लगाई अन्त्येष्टि गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। केटाकेटीले राजीखुसीले बिहाबारी गर्दासमेत दलित परिवारका सदस्यमाथि चोरी, नाबालकसँग विवाह गरेकोजस्ता मुद्दा लगाउने गरेको देखिएको छ। अझै पनि दलित समुदायले उत्पादन गरेको दूध खरिद नगरिदिने जस्ता विभेद यथावत् छन्।

राज्यले बनाइसकेको नीति र कानुनको पालना हुन सक्दैन भने त्यसका लागि पुनः भरपर्दो अनुगमन निकाय बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। छुवाछुतको समस्यालाई राज्यले दायित्वका रुपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगका रुपमा ग्रहण गरिसकेको भए पनि यसका पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्दा रिक्त रहेको छ। आयोगमा नियुक्ति पनि अहिलेसम्म झारा टार्ने वा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउने किसिमको मात्र रहेको छ। अब हुने नियुक्तिपछि यस क्षेत्रमा कामको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहसम्म कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारले प्रचारप्रसार र अन्य कार्ययोजना तय गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको सन्दर्भमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि छुवाछुत गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने बताए पनि यथोचित कार्ययोजनाबेगर यी विषय कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउनु हुँदैन भनेको छ। तर, दलितलाई डेराभाडामा दिन नचाहने घरमालिक वा दलितले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्नेमाथि यी कानुन कार्यान्वयन हुन्छन् ? सरकारले जातीय छुवाछुत रोक्ने कार्यलाई सशक्त तुल्याउन तत्काल कार्ययोजना बनाउनु र लागू गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०३:२१ बुधबार