धनगढी – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण संकलन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि योजना निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती छताछुल्ल भएको छ। समयमा योजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र नभई ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यालय पनि दोषी भएको जानकार बताउँछन्।

‘सम्झौता गर्ने बेला समयमा काम सम्पन्न नभए कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का रद्द गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने स्पष्ट लेखिन्छ तर सम्झौताबमोजिम काम नभएपछि ठेकेदारलाई कुनै कारबाही हुँदैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘कारबाही नहुने भएकाले ठेकेदारले मनपरी ढंगले ढिलासुस्ती गरेका हुन् ।’ कारबाही नहुने मात्र होइन् ठेकेदारले चाहेबमोजिम दुईतीन पटक ठेकका म्याद पनि सरकारी कर्मचारीबाट थपिन्छ। शक्ति र पहुँचवाला ठेकेदारले धेरै काम हात पार्ने काम भने नगर्ने देखिएको छ। ठेक्काको काम समयमा नहुने, गुणस्तरहीन हुनेलगायत सबै बेथितिमा ठेकेदारमात्र नभई सरकारी अधिकारी पनि दोषी भएको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन्। ‘सम्झौताबमोजिम काम भएन भने ठेक्का दिने सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम किन कारबाही गर्दैनन्,’ निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष मदन कुँवरले भने, ‘यसमा निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन् सरकारी निकाय र कर्मचारीको पनि उत्तिकै दोष छ।’

सम्बन्धित कार्यालयले पनि बेलाबेलामा ठेकेदारलाई घचघच्याउने, कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने, योजनामा विलम्ब हुँदा हुने क्षति असुलउपर गर्ने हो भने समयमै काम पूरा हुने उनको भनाइ छ। ‘निर्माण व्यवसायीको दोष छैन भन्दैनौं’, उनले भने, ‘सरकारी निकायले पनि योजनाका काम समयमा गराउन तदारुकता देखाएको पाइँदैन।’

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ‘सिस्टम’ बाट ठेक्का दिने र काम गराउन दुवै नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा राज्यले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘गलत गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।’ कुनै ठाउँमा वनले रुख काट्ने अनुमति नदिनु, बीचमा आएर योजनाको डिजाइन बदल्नु, समयमा भुक्तानी नपाउने जस्ता समस्याले पनि काममा विलम्ब हुने उनको भनाइ छ।

कैलालीमा अहिलेसम्म समयमा काम नगर्ने, ठेक्का बीचैमा छाडेर भाग्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द भएको उदाहरण छैन। कुनै कार्यालयले कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राखे पनि अदालतको आदेश ल्याएर ठेकेदारले त्यो फुकाएका छन्।‘ ठेक्का रद्द गरेर कुनै निर्माण व्यवसायी कारबाहीमा परेको छैन’, निर्माण व्यवसायी कैलालीका अध्यक्ष प्रकाश सेठीले भने, ‘कालोसूचीको कुनै असर छैन।’ यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ।

‘अदालतबाट जारी हुने स्टे अर्डरले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का रद्द गर्ने बाटो बन्द गरेको छ’, हुलाकी सडक योजना धनगढीका प्रमुख मनीषकुमार शाहले भने। उनका अनुसार कानुन सच्याएर कडा प्रावधान राखिनुपर्छ। ठेकेदारले बेलामा काम गर्न नसके सरकारी अधिकारीलाई कमिसन दिएर म्याद थपाउने गरेका छन्। ‘ठूला व्यवसायीले नै काम समयमा नगर्ने, पहुँच र कमिसनका आधारमा पटकपटक म्याद थपाउने गरेका छन्’, एक निर्माण व्यवसायीले भने। लामो समयदेखि अलपत्र मालाखेती प्राथमिक श्वास्थ्य केन्द्र भवन, काना खोला पुल, हुलाकी राजमार्गका पुल काठमाडौंमा बस्ने ठूला निर्माण व्यवसायीको नाममा छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम पौडेलले काममा अटेर गर्ने ठेकेदारलाई अब कारबाही हुने बताए।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ००:३९ सोमबार