प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा भएको एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चामा रहेको विषय हो– नेपालका कोशी, कर्णाली र गण्डकीमा पानीजहाज कुदाउने । सुन्दा सुन्दर लाग्ने र ओलीका सपनाहरूसँग मेल खाने ‘न्याभिगेसन’को यो ग्रान्ड डिजाइनको सोझो अर्थ हो– भारतको प्रमुख चासो बाढी नियन्त्रण, सिँचाइमा सहयोगी बन्ने र नेपाली पहाडी क्षेत्र डुवानमा पार्ने । ओली भ्रमणको क्रममा एकाएक आएको र दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा महत्वका साथ उल्लेख न्याभिगेसनको विषय २० वर्षअगाडि अर्थात सन् १९९७  देखि नै महत्वसाथ  उठाइएको  मामला हो । र, यसबारे त्यसैबेला एकसरो अध्ययन पनि भएको हो। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सगरमाथादेखि सागरसम्म लिंक गर्ने बृहत् योजना र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको जहाज सपना साकार गर्न कोशीको चतरामा २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले ओली र मोदीबीच भएको जहाजी हस्ताक्षरका पछाडि चतरामा अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने हुन्छ  । त्यहाँबाट गंगासम्म करिव २०० किलोमिटर लामा फराकिला नहर बनाएर पानी बगाउने र तीनै नहरबाट पानीजहाजी कार्गोहरू कलकत्ताबाट नेपाल ल्याउने सपना अन्तर्निहित छन् । कोशीको अहिलेको बहाव हिउँदमा जति दक्षिण गयो त्यति फैलँदै र पानीको गहिराइ पातलिँदै जाने भएकाले नदीकै प्रवाहबाट पानीजहाज चलाउन सकिन्न । पानीजहाजको आवागमनका लागि कम्तीमा ९ फिट गहिरो पानीको सतह चाहिन्छ  । त्यो अवस्थाका लागि पानी नियन्त्रित अवस्थामा छाड्नुपर्ने हुन्छ । उच्च वेगमा उत्तरबाट दक्षिण बहने कोशीमा त्यस्तो नियन्त्रित पानी बगाउन प्राविधिक हिसावले संभव नभएकाले नहर आवश्यक हुन्छ।  

भारतको चाहना उच्च बाँध हो, त्यो उसले ६ दशकदेखि प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा अघि सार्दै आएको हो । अहिले आएर भारतको त्यस्तो चाहना सम्बोधन गर्न ओलीका पानीजहाजी सपनाले जानेर वा नजानेरै भूमिका खेलेका छन् ।

चतरामा अग्लो बाँध बनाएर पानी जम्मा गर्ने, कलकत्ताबाट पानीजहाजका कार्गो चतरामा उतार्ने, जेट स्टिमर चलाएर चतराबाट तीनघण्टामा दोलालघाट ओर्लने ओलीका सपना पूरा भए बिजुली बेचेर खर्बौँ आम्दानी गर्ने मूल्यमा चतरादेखि खोटाङसम्मको भूभाग तलाउ बन्न जान्छ । पहाडका लाखौँ हेक्टर बेसी तलाउमा पुरिन्छन् भने हजारौँ नेपाली परिवारको बास उठ्छ। 

भारतको चाहना उच्च बाँध हो, त्यो उसले ६ दशकदेखि प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा अघि सार्दै आएको हो । अहिले आएर भारतको त्यस्तो चाहना सम्बोधन गर्न ओलीका पानीजहाजी सपनाले जानेर वा नजानेरै भूमिका खेलेका छन् । निश्चय नै भारतवेष्टित नेपालका लागि समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि कोशीको अथाह पानी सहयोगी बन्न सक्छ प्राविधिक हिसाबले । प्रश्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देखिरहेको जहाजको सपना र मोदी अर्थात भारतको बृहत् योजनामा रहेको रिभर इन्टरलिंकिङ, कोसी बाढीको कहरबाट बिहार जोगाउने योजना र बिहारको मैदानमा सिँचाइ प्रणाली फैलाउने स्वार्थ छन् । नेपालको समुन्द्रसम्मको पानी मार्ग पहुँच हामीलाई कति आवश्यक छ वा छैन ? भारतको नेपाल नीतिको छायाँमा त्यो समुद्रसम्मको सुविधा नेपालले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँला ? प्रश्न अनुत्तरित छ । पटकपटक नेपालको भोग्दै आएको आर्थिक नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा पानी मार्गबाट समुन्द्रसँग जोडिँदैमा हामी सहजसाथ समुन्द्रसम्म पुग्न सक्छौँ नै भन्न सकिन्न तर भारतको चाहना भने पूरा हुनेछ चतरामा २६९ अग्लो बाँध ठडिएर। 

नेपालमा पानीजहाज ल्याउने सपना पुरानै हो । २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने संझौता भएको थियो । महाकाली नदीको पूर्वी तटबन्धमा नेपालको मिचिएको जमिन भारतलाई दिने र कोशीको विस्तुत प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यसबेलाको संझौताविरुद्ध एमाले सबैभन्दा तातेको थियो, सदन र सडकमा । ओली त्यसबेला कोइरालाले राष्ट्र बेचेको भन्दै कुर्लने एमालेका जुझारु सांसदमध्ये हुन् । संघीय संसद्मा कुनै महत्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर नहुने दाबी गर्दै दिल्ली पुगेका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीलाई मोदीले आफ्नो पोल्टामा हाले । ओली पानीजहाजी र रेल कुदाउने भारतीय प्रेस्क्रिप्सनको वकालत गर्दैछन् अहिले । 
हामीलाई समुन्द्रसम्मको पुहँच चाहिन्छ वा चाहिँदैन, व्यापक छलफल आवश्यक छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी लुसुक्क ‘नेपाल–भारत स्टेटमेन्ट वन न्यु कनेक्टिभिटी थ्रु इनल्यान्ड वाटरवेज’ मा हस्ताक्षर गर्दा आमनेपाली जनताको हित र चाहनालाई महत्व दिएनन् । ओलीले स्वार्थबस त्यसो गरेको आरोप लगाइहाल्नु भन्दा पनि उनी भारतको चाहनामा सहमत भएको देखिन्छ । अल्पज्ञान भयंकर भनेजस्तै ओलीको पानीजहाजी सपनाले मोदीका चाहना सम्बोधन गरिरहेको देखिन्छ। 

महाकाली र कोशीमा भएका संझौताको विरोधपछि नेपालले कोशी उच्च बाँध विस्तृत अध्ययनका साथसाथ समुन्द्रसम्मको पहुँच र सुनकोशी र दूधकोशीको मिलनविन्दु खोटाङको कुरुलेबाट पहाड खनेर सुरुङबाट कमलामा पानी झार्ने योजना पनि समावेश गरायो, त्यसको करिव ६ वर्षपछि । सुनकोशी डाइभर्सन योजनाअन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरीसम्म ३ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने योजना पनि थपिए । सन् १९९७ मा काठमाडौँमा जलशक्ति आयोगका कार्यकारी प्रमुख  आनन्दबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ‘नेपाल इन्डिया ज्वाइन्ट मिटिङ अन कोशी’ को बैठक बसेको थियो । जसमा भारत सरकार र बिहारका अधिकारी सम्मिलित थिए। 

थापा कोइरालाले गरेका संझौतालाई अझ परिस्कृत गर्दे सुनकोशी डाइभर्सन र न्याभिगेसन थप भएको दाबी गर्छन् । थापा उच्च बाँध निर्माणअघि सुनकोशी डाइभर्र्सन निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् । थापाका आलोचकहरू कोशी उच्च बाँधमा सुनकोशी र न्याभिगेसनको नाममा कोशी भारतको नियन्त्रणमा पुगेको विश्लेषण गर्छन् । र, अहिले सिँचाइ विभागले भारतको छायाँमा परेको सुनकोशी कमलाको योजना पन्छाएर सुनकोशी वाग्मती योजना अघि सारेको छ । जापान सरकारको कोशी वेसिन मास्टर प्लानअन्तर्गत सन् १९८५ ताका अघि सारिएका दुईटा गोल्डेन प्रोजेक्ट हुन् सुनकोशी कमला डाइभर्सन र अरुण ३ जलविद्युत् आयोजना । खोटाङको कुरुलेबाट १६ किलोमिटर लामो सुरुङ खनेर कमलामा झार्ने सुनकोशी कमला सिँचाइ प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भएको थियो भने सिरहा र धनुषाका १ लाख ७५ हजार हेक्टरमा चिसाइ हुन्थ्यो । त्यसो त कार्यान्वयनमा निकै अघि बढेको अरुण ३ को कथा रोचक छ । राजनीति, कूटनीति र अर्थनीति मिश्रित अरुण ३  एमाले सरकारका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्राचार गरेर नबनाउन भनेपछि रोकिएको प्रोजेक्ट हो । सन् २००८ देखि भारतीय कम्पनी  जेएमआर सतलजले कब्जा गरेको छ । निर्माण स्वीकृति पाएको दशकपछि ओलीको भारत भ्रमणका बेला दिल्लीबाटै उद्घाटन हुने प्रचार भए पनि त्यस्तो भएन।  

नेपाललाई समुन्द्रसम्मको जहाजी पहुँचको आवश्यकता र औचित्यमाथि गहन बहस आवश्यक छ । चतरादेखि नेपालको केही भाग र कोशी ब्यारेज दक्षिण दुवै किनारामा तटबन्ध बनाएर कोशीलाई नियन्त्रित गर्दै बगाउने सोचका कारण कोशीको सतह बालुवाले अग्लियो र २०६५ भदौमा पूर्वी तटबन्ध भत्कियो । कोशीमा त्योभन्दा भयंकर दुर्घटना जुनसुकै बेला हुन सक्छ । बिहारको बेथालाई छिमेकी देशको नाताले पूरै बेवास्ता गर्न मिल्दैन तर कोशी जस्तो उच्च बालुवा बोक्ने नदीलाई तटबन्ध र बाँध बनाएर होइन, आफ्नो प्राकृतिक स्वरूपमा बग्न दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सशक्तरूपले आइरहेका छन् । विकासका यी फरक÷फरक मोडलमा कुन रोज्ने त्यो नेपालले गंभीरसाथ मनन् गर्न आवश्यक छ । हिजो कोशीलाई नियन्त्रण गरेर बगाउने जुन प्रविधि अपनाइयो आज आएर त्यसले उच्च बाँध अनिवार्य आवश्यकता बनाउँदै त लग्दै छैन ? गहिरा प्रश्न  सामुन्ने छन् । कोशीको बहाव पूर्वतर्फ ढल्कँदै गएको र २०६५ भदौ २ पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका प्रकाशपुरलगायत गाउँ पुरेको कोशीले बिहारमा नेपालको भन्दा सयौँ गुणा क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसबेला भर्खर कोशी ब्यारेजका संरचना बनेकाले ९ लाख क्युसेकसम्म बाढी थाम्न सक्ने भए पनि बालुवाले कोशीको सतह उचालिँदै गएको अहिलेको अवस्थामा कोशी चतराबाटै सुनसरीका मैदानमा फाल हाल्ने र  नेपाल र बिहारका लाखौँ जनताको रुवाबासी पार्ने त होइन ? खतरा सामुन्ने छन् । भारतले परिस्थितिको भयाबहता अगाडि राखेर नेपालसँग आफ्ना मुद्दा राख्नुपर्छ। सपना देख्ने नेताहरूको भावनामा खेल्दै सत्ता आशीर्वादको मूल्यमा आमनेपालीलाई गुमराहमा राख्न छिमेकीलाई सुहाउने कुरा होइन। 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०३:४९ बुधबार