राजधानी काठमाडौँको मुटुमै सडकको नालीमा डुबानमा परेर एक बालिकाको मृत्यु । मुग्लिङ–नारायणघाट सडक खण्डमा पहिरोमा परेर एक प्रहरी जवानको मृत्यु । सप्तरीमा पानीको डुबानमा परेका मानिसहरू बेघरबार । यी विगत केही दिनभित्रै भएका घटना हुन् । मुलुकका भूकम्पपीडित क्षेत्रका कैयन् परिवार विगत दुई वर्षदेखि शीत–तापबाट जोगिन र ओत लाग्ने ठाउँको अभावमा जोखिमको जीवन बाँच्न विवश छन् । यौन हिंसाको चपेटामा मुलुकमा हजारौँ सङ्ख्याका बालिकादेखि जवानसम्मका युवतीहरू परेको विवरण हाल मात्रै ‘नागरिक’ दैनिकले सार्वजनिक गरेको छ । खतरापूर्ण स्थितिमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रा गरिरहेका मुलुकमा असङ्ख्य नागरिकहरूको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेका खबर सामान्य बनिसकेका छन् । आम नागरिकहरूले यस प्रकारको असुरक्षित जीवन जिउन विवश बनेको उपर्युक्त स्थितिमा मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिका निम्ति सुरक्षाको नाममा १६ करोड मूल्यको गाडी किन्ने खबर चर्चामा आयो र त्यसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि त्यो अहिले सुस्ताएको छ।

आधुनिक र महँगा गाडी चढ्ने भूतसवार राष्ट्रपतिलाई मात्र नभएर मुलुकका अरू संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि चढेका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । एक–दुई महिनाअघि एकजना परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर मर्सिडिज जस्तो महँगो तीनवटा सरकारी गाडी निजी प्रयोजनमा उपयोग गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो र राष्ट्रपतिका निम्ति प्रस्तावित १६ करोडको गाडी खरिदको प्रकरणकै समानान्तरमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयुक्तहरूका निम्ति भनी १५ करोडका गाडीहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा समाचारमा आएको छ र भनिन्छ अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयुक्तको गाडी किन्ने रकमको स्वीकृति पनि दिइसकेको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिका लागि किन्ने भनिएको गाडी प्रस्तावलाई पनि घुमाउने किसिमले मौखिक रूपमा स्वीकृति दिएका छन्।  

राज्यका हर्ताकर्ता व्यक्तिहरूमा भौतिक भोगको लालसा यति बढेको छ कि  यसले पञ्चायती चाकडीतन्त्रलाई समेत माथ ख्वाएको छ । 

अतिविशिष्ट लगायतका उच्च पदासीनहरूका निम्ति यसरी महँगा गाडी विदेशबाट आयात गर्ने यस प्रकारका घटनाहरूले बाँकी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ र गरेको हुनुपर्छ । यसरी मुलुकका उच्च तहमा रहनेहरू करोडौँ मूल्यका गाडीमा सयर गर्ने र तिनलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुने तर राष्ट्रिय सम्पत्तिका हकदारहरूले सधैँ महँगी र बेरोजगारीको कष्टप्रद जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थाले जनताको हकअधिकार सुरक्षित गर्ने कथित गणतन्त्रको तीव्र उपहास गरेको छ।

सुरक्षाका नाममा घरमा सुरक्षाकर्मी राख्ने सेना र प्रहरीका उच्चपदासीनहरू मात्र छैनन् र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू मात्र छैनन् । एकपटक राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च न्यायालयका न्यायमूर्ति, सभामुख आदि भइसकेका पूर्वपदाधिकारी पनि तिनका आवास र सवारीका निम्ति ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराई राज्यले जनताको काँधमा ऋणमाथि ऋण बोकाउने गरेर देशको ढुकुटीलाई ऋणात्मकतामा ओराल्ने काम गरेको अनुभूति मुलुकले गरिरहेको छ । प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, ती पूर्व उच्चपदासीनहरूले कसबाट सुरक्षाको खतरा अनुभव गरेका हुन् र राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायमा पदासीन हुने व्यक्तिहरू कसरी असुरक्षित रहेका हुन् ? उनीहरू कुन स्तरसम्मको र कति मूल्य पर्ने गाडी उपलब्ध हुँदा सुरक्षित बन्छन् ? अनि कतिवटा र कुन प्रकारका सुरक्षाकर्मीहरू कहाँ–कहाँ खटाउँदा उनीहरू खतरामुक्त हुन सक्छन् ? यी सबै कुरा यतिबेर बुझ्न नसकिने पहेली बनेका छन् र यसको उत्तर जनप्रतिनिधिद्वारा बनेका शासकहरूबाट आउनुपर्छ। 

सुरक्षित बन्न पाउने नैसर्गिक अधिकार मुलुकको प्रत्येक नागरिकको हो र उसलाई सुरक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । तर नागरिकहरूले नै प्रत्येक क्षण असुरक्षित अनुभव गरिरहेको अवस्थामा राज्यको डाडुपुन्यू लिनेहरू स्वयंले सुरक्षाको नाममा अर्बाैं राजस्व खर्च गर्नुले ‘रक्षक नै भक्षक’लाई चरितार्थ गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी सुरक्षाका निम्ति राज्यकोषबाट हुने खर्चका लागि मुलुकको सरकार र त्यस मातहत र प्रशासनिक यन्त्र दुवैका बीच हुने पारस्परिक समन्वयकारी भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधि र जनताबाट उठेको राज्यकोषका तलबी कर्मचारीहरूका बीच यो कस्तो सुरक्षा चेतनाको समन्वय हुन सकेको हो ? जनस्तरबाट राज्यको सर्वाेच्च निकायको प्रमुख हुन पुग्ने व्यक्ति स्वयंमा यस्तो भौतिक भोगको चरम लालसा बढेको हो कि मातहतको प्रशासनले यस्तो महत्वाकांक्षा बढाएको हो ? यदि प्रशासनयन्त्र यसमा पूर्ण सहयोगीको भूमिकामा रहेको हो भने यसलाई पञ्चायतलाई माथ गर्ने चाकडीतन्त्रको पराकाष्ठा मान्नुपर्छ । 

आज फुटपाथमा हवाइ चप्पल पड्काएर हिँडेको राजनीतिकर्मी भोलि सांसद र मन्त्री बन्नेबित्तिकै उच्च सुरक्षा सतर्कतामा करोडौँ मूल्यको गाडीमा सवार हुनु हास्यास्पद विषय हो । तर राज्यसंयन्त्र चलाउने प्रत्येक सांसद–मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, उसलाई त्यस्तो स्थितिमा हिँड्ने अवस्था कहाँबाट आयो र ऊ कसबाट असुरक्षित अनुभव गरिरहेको छ ? जबकि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र नभएर प्रत्येक मन्त्री चार तहको सुरक्षा घेराभित्र रहेर बुलेटप्रुफ गाडीमा यात्रा गरिरहेको हुन्छ । त्यो सबै राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै खर्च हुने हो । त्यसरी हुने खर्चको भार भने त्यही असुरक्षित जीवन बिताइरहेका जनताले भोग्नुपरेको अवस्था स्पष्ट नै छ। 

संसारका अरू मुलुकको कुरा छोडेर हाम्रा निकट छिमेकी मुलुककै कुरा गर्ने हो भने पनि सम्भवतः उच्चपदीय व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि यति ठूलो राष्ट्रिय धन खर्च गर्नेमा नेपाल अग्रगामी मुलुक हो । यति ठूलो खर्च सायद गणतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्रीका लागि पनि गरिएको पाइँदैन । बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तानसम्मका विशिष्ट र अतिविशिष्ट पदासीनहरूका लागि पनि यस्तो सुरक्षा सुविधा सायदै उपलब्ध छ । जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ.एन.लाई प्रधानमन्त्रीपदमा बहाल भएपछि सुरुमा दुई पांग्रे साइकलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने गर्थे भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको थियो । मुलुकप्रति जिम्मेवार र जनप्रतिनिधिले मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको अनुपातमा आफ्ना सेवा सुविधाहरू राष्ट्रबाट स्वीकृत गराउँछन् भन्ने उदाहरणका लागि सीमा जोडिएका मुलुक नै पर्याप्त छन् । तर गणतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनहरूमा जनजीवन कष्टकर बन्दै अनि जनता असुरक्षित बन्दै जानु र शासन सत्ताका उच्च तहमा रहनेहरूले राष्ट्रकोषबाट सुरक्षाका नाममा महँगो र विलासी जीवनशैली अँगाल्नुलाई हामी कतै गणतन्त्रबाट विपरीत गतिमा त हिँड्दै छैनौँ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

मुलुकमा शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने हालैको घटनाले देशको सुरक्षा स्थितिलाई भन्दा आर्थिक जटिलता बढाएको कुरा डिआइजीको दरबन्दी वृद्धि प्रकरणले देखाएको छ । प्रचलित सातजना डिआइजीको दरबन्दीलाई १३ सङ्ख्यामा बढाउन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भन्दा पार्टीका गुट–उपगुटका अगुवाहरूको तुष्टि र तिनका आवश्यकता पूर्तिलाई प्रमुखता दिएको बुझिन्छ । यसैले सुरक्षानीतिमा मुलुक र जनतालाई गौण तथा पार्टी र तिनका अगुवाहरूको आवश्यकतालाई प्रथम पङ्क्तिमा राख्ने चरम व्यक्तिवादी लोलुपता यस सन्दर्भले पनि देखाइरहेको पाइयो। 

मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनाका अवधिमा राष्ट्रका प्रमुख पदासीनहरूमा आफ्नो सुरक्षा र सुविधामा त्यति बढी लोलुपता देखापरेको थिएन र २०४७ सालको संविधानका अग्रणी नेता प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमा नै व्यक्तिगत लाभहानिप्रति सचेतता थिएन । त्यसपछिका सत्ताधारीहरूमा क्रमशः राष्ट्रिय सम्पत्ति र सुविधाप्रतिको चासो बढ्दै गयो र २०५१ सालदेखि माओवादी जनयुद्धको निहुँ बनाई शासकहरूले सुरक्षा सतर्कताका नाममा राष्ट्रकोषको दोहन सुरु गरे । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नै राष्ट्रबाट सक्दो लाभ लिने कुरामा कुनै पनि पार्टीका सांसद, मन्त्री र नेताहरूले तैँ चुप मै चुपको व्यवहार देखाउने गरेका छन् र अहिले पनि सांसदलाई पेन्सन दिने कुरादेखि सुरक्षा–सुविधासम्मका कुराहरूमा कुनै पार्टीले आधिकारिक रूपमा असहमति देखाएको पाइएको छैन । 

२०५१ सालदेखि २०६३ सालका बीचमा राजादेखि प्रधानमन्त्री हुँदै सांसदसम्ममा यो प्रवृत्ति देखाप¥यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले नै प्रधानमन्त्रित्व चलाएको त्यस अवस्थामा सांसदहरूलाई समेत सुविधा दिने प्राडो पजेरो नीतिको निर्माण भयो । त्यस बेला देउवाहरू प्रचण्डहरूबाट असुरक्षित बनेको ठान्थे र प्रचण्डहरू देउवाहरूबाट सुरक्षा खतरा भएको देखाउँथे । तर २०६३ सालयता आएर प्रचण्डहरू शासनसत्तामा समावेश हुन आइपुगे र नेपालको तराईमा छिटपुट रूपमा देखापरेका आतंकवादी सानातिना गुटहरू पनि हराइसके । अझ आश्चर्यको कुरा के भने त्यस बेला परस्परमा सुरक्षा खतराको अनुभव गर्ने देउवा–प्रचण्डहरू सत्ताको एउटै कुँडुलोमा बाँधिएर सुरक्षाको नाममा अर्बाैँ रुपियाँ स्वाहा गर्ने नीति बनाइरहेका छन् । उनीहरू अब कसबाट असुरक्षित छन् र सुरक्षा खतराका नाममा करोडौँ मूल्यका बुलेटप्रुफ गाडी र ठूलो सेनामेना अघि–पछि लगाएर हिँड्दै छन् ?

विश्वमा आपूmलाई सबभन्दा असुरक्षित अनुभव गर्ने तानाशाह शासकहरू हुन् । हिटलर, मुसोलिनी, इदीअमिन, पोलपोत आदि तानाशाहरूको सत्तामा टिक्ने आधार बुलेट मात्र थियो । उनीहरू जनताप्रति भन्दा सैन्यशक्तिमाथि निर्भर थिए । तर कुरा ब्यालेटको गर्ने र सुरक्षा बुलटेबाट खोज्नु प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका शासकहरूका लागि सुहाउने कुरा पटक्कै होइन । आफ्नो सवारीका अघिपछि सैनिक सशस्त्र प्रहरी र सुरक्षा प्रहरीको घेराबन्दी गरेर हिँड्नमा गौरव गर्ने शासकलाई जनताले कति हदसम्म आफ्नो ठान्ने ? अाफैँ असुरक्षित अवस्थामा पीडा खेपिरहेको जनताले शासकहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०३:२१ सोमबार