काठमाडौं – नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको नेतृत्वमा भएका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन्। जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सेलाउन नपाउँदै निगमभित्रको अर्को लुटको रहस्य खुलासा भएको छ।
निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा निगमका अधिकारीले व्यवसायीसँग वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम लिने गरेको अर्को तथ्य बाहिर आएको हो।
निगमले ढुवानीबापत वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ भाडा तिरिदिने गरेको छ। यसको करिब डेढ प्रतिशत रकम (करिब तीन करोड रुपैयाँ) निगमका उच्च अधिकारीसम्म फिर्ता आउने गरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का विभिन्न डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा दिने गरेको छ । निगमका अधिकारीले यही भाडा रकम बुझाउँदा व्यवसायीबाट अतिरिक्त रकम लिने गरेका हुन्। मुलुकका विभिन्न भागमा राखिएका निगमका डिपोमा कार्यरत कर्मचारीले ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीबाट केही रकम लिएर निगमका उच्च अधिकारीलाई पठाउने गरेको पाइएको छ।
निगमले ढुवानीबापत वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ भाडा तिरिदिने गरेको छ । यसको करिब डेढ प्रतिशत रकम (करिब तीन करोड रुपैयाँ) निगमका उच्च अधिकारीसम्म फिर्ता आउने गरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
निगमले ढुवानीबापत वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ भाडा तिरिदिने गरेको छ । यसको करिब डेढ प्रतिशत रकम (करिब तीन करोड रुपैयाँ) निगमका उच्च अधिकारीसम्म फिर्ता आउने गरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
कार्यकारी निर्देशक खड्काको निर्देशनअनुसार ढुवानीकर्तासँग अतिरिक्त रकम लिने गरेको निगमको अमलेखगन्ज डिपोका एक अधिकारीले बताए । ‘एमडी सापलाई यहाँबाट मासिक रकम बुझाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई दिन व्यवसायीसँग लिने गरेका छौं ।’ कुन डिपोले कति रकम दिने भन्ने कुरा डिपोको कारोबारमा निर्भर रहेको उनले जानकारी दिए।
‘कारोबारअनुसार निगमले व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा दिँदा एक÷डेढ प्रतिशतका दरले लिने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही पैसा निगममा पुर्याउने हो ।’ उनले तेलको धेरै कारोबार हुने डिपोले धेरै दिने र कम हुनेले कम दिने बताए । व्यवसायीबाट लिएको रकममध्ये केही डिपोका कर्मचारीले पनि बाँड्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
निगमले भारतको बरौनी–विराटनगर, बेतालपुर–धनगढी, सिलगुडी–झापा, रक्सौल–अमलेखगन्ज, बरौनी–अमलेखगन्ज, बरौनी–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, बेतालपुर–भैरहवा, बन्थरा–धनगढी, रक्सौल–विमानस्थल निजी क्षेत्रका ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्छ।
एक ढुवानी व्यवसायीले पनि ढुवानीबापतको भाडा रकम बुझ्न जाँदा डेढ–दुई प्रतिशत बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘एकपटक मात्र पैसा बुझाउन ढिलो भए पनि क्युमा राखिदिन विभिन्न बहाना बनाउने, लोड नदिने र फोन नउठाउने गर्छन्,’ ती व्यापारीले भने, ‘रकम नबुझाई धरै छैन।’
निगमको केन्द्रीय कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार औसतमा नेपालगन्ज डिपोले मासिक डेढ लाख, भैरहवाले दुई लाख, अमलेखगन्जले पाँच लाख, थानकोटले दुई लाख, पोखराले ३० हजार, विराटनगर डिपोले दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेका छन्।
अहिले निगमको क्षेत्रीय प्रमुख भएर जान पनि रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको एक डिपो प्रमुखले बताए । ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन,’ ती डिपो प्रमुखले भने, ‘प्रमुख भएर आउनुअघि नै रकम बुझाउनुपर्छ ।’
निर्देशक खड्काले आफूले भनेको मान्नेलाई मात्र डिपो प्रमुख बनाउने गरेका छन् । नसघाउनेलाई जिम्मेवारीविहीन पनि बनाएर राख्ने गरेका छन् । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने डिपोले रकम बुझाउनु नपर्ने दाबी गरे । ‘कसैले रकम मागेको छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्,’ गोइतले भने, ‘तुरुन्त कारबाही गर्छौं ।’
निगमभित्र लुटैलुट
निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको नेतृत्वमा भएका अनियमिततालाई कुनै निकायले कारबाही दायरामा नल्याउँदा उनी एकपछि अर्को लुट गर्दै आएका छन् । खड्कामाथि जग्गा खरिदमात्र नभएर पेट्रोल डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा पनि करोडौं रुपैयाँ चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
उनको नेतृत्वमा निगमका उच्च अधिकारीले विभिन्न समयमा मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति, नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति, उद्योगको शाखा विस्तार, पेट्रोल पम्प, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर र ग्यास बुलेटमा अनुमति दिँदै आएका छन् ।
निगमले संसदीय समिति र विधि मिचेर निर्णय गर्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय मौन हुँदा मनोबल बढ्दै गएको निगमकै अधिकारी बताउँछन्।
खड्काले सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन निगमलाई वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । ७ सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि निगमलाई भार पर्ने गरी थप एक सय ३० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ।
निगमले बिक्रेता नियमावलीविपरीत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पको अनुमति दिएर अनियमितता गर्दै आएको छ । न्यु भद्रकाली पेट्रोल पम्प (इमाडोल ललितपुर), आकाश भैरव पेट्रोल पम्प (नौबिसे धादिङ), फटकेश्वर पेट्रोल पम्प (दोलालघाट काभ्रे) सँग करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुलेर अनुमति दिएको हो । सहरी र मूल राजमार्गमा पम्प सञ्चालनमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा चोर बाटोबाट १० किलोमिटर पम्प नभएको स्थानमा दिन सकिने प्रावधान राखेर अनुमति दिएको हो ।
खड्कामाथि कारबाही गर्ने कसको आँट ?
पछिल्लो पटक जग्गा खरिदको घोटालामा जोडिएका खड्कामाथि नियम मिचेर काम गरेको आरोपै–आरोप छन् । तर, उनलाई कसैले पनि कारबाही गर्ने आँट गरेका छैनन । खड्काले शक्ति केन्द्रलाई मिलाउन खप्पिस भएका कारण कारबाही नभएको हो । नाकाबन्दीका बेला इन्धनमा कालोबाजरी गरेको आरोपमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही सिफारिस गरेको भए पनि शक्ति केन्द्रको आडमा कारबाहीबाट मुक्ति पाएका थिए । सो घोटालामा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण थियो । त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले खड्कालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा उनले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । नियम मिचेर विराट पेट्रोललाई २० करोड पेस्की दिएको विषयमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन माथिको दबाब थेग्न नसक्दा पछि हटेका थिए ।
पछिल्लो पटक निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा पनि कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेका छैनन् । अबौं रुपैयाँको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि तालुकवाला निकाय मौन छन् । निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक गरेपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर छलफल गरी कागज अध्ययन गरेपछि दिएको निर्देशन त्यसै थन्किएको छ । अनियमितता भएको देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी नगरी कमिसन खानकै लागि निजी जग्गा खोजी गरेको सांसदले बताएका थिए ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०२:०६ बुधबार
