संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मअनुसार चल्नुपर्ने हो। यसमा प्रतिपक्षको भूमिका संसदभित्र बढी हुन्छ र सरकारको जिम्मेवारी संसद्प्रति हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण संसद्ले गर्छ। संसद् नै उसको जन्मदाता हो।

सरकार जुन हिसाबले जिम्मेवार र सरकारका मन्त्रीहरू जुन हिसाबले जिम्मेवार हुनुपर्छ जनताप्रति र संसदमा उठेका आवाजप्रति जिम्मेवार नभएको पाइएको छ। यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ। संसदमा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् तर त्यसको कहिल्यै पालो आउँदैन। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू संसदमा दर्ता भए पनि त्यसका विषयमा छलफल भएको पाइँदैन।

संसद्का कैयन विषयहरू मुलुकका तीन ठूला दलको निगाहमा छ। भागबन्डाको राजनीति चलिरहेको छ। संसद्लाई गतिशील तुल्याउन सरकार र संसदमा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सभामुख कहीँ न कहीँ आफ्ना पार्टी र पार्टी नेताको प्रभावमा देखिनुहुन्छ।

अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि नै यो चलिरहेको छ। यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम गर्छ। संसदीय व्यवस्था कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यसै पनि यस व्यवस्थाप्रति जनताको मनभित्र मसिनो रुपमा वितृष्णा र नैराश्य देखिएको छ। जनताको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने थलो पनि संसद् हो।

अर्कातर्फ, संविधानको कार्यान्वयन सहीरुपमा हुन सकेको छैन। संविधानको त्रुटि र कमीकमजोरी बारम्बार उठिरहेको छ। यसको उपाय भनेको संसदभित्र कार्यदल बनाएर संविधानमा भएको त्रुटि सच्याउन विज्ञसहितको टोली बन्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाको पालना गर्दा देखा परेका अवरोध र कठिनाइलाई विज्ञ टोलीले पहिचान गर्नसक्छ र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन सुझाउन सक्छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा गम्भीररुपले काम भइरहेकै छ। सन्तुष्टिको कुरा गर्दा यसलाई अघि बढाउने र सुधार गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। म आफैँ राज्य व्यवस्था समितिमा छु। यसको कामकारबाहीमा अझै सुधार गरेर धेरै काम गर्नुपर्ने छ। महिनाको दुई पटक बैठक बसिरहेको छ। दुई वा तीन विधेयक विचाराधीन छन्। अधिकतम छलफलबाट विधेयक पार लगाउनुपर्छ।

जति अभ्यास समितिहरूमा हुनुपर्छ त्यो हुन सकेको छैन। संसद् चलेको अवस्थामा पनि समिति चल्नसक्छ। त्यो भइरहेको छैन। धेरै समितिहरूले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण समिति राज्यव्यवस्था समिति हो। यस समिति राज्य सञ्चालनका लागि खास गरी सुशासनका लागि महत्वपूर्ण छ तर जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय दिएको छैन।

विभिन्न समितिका बेग्लाबेग्लै समस्या छन्। ती समितिलाई सभामुखले निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। सभामुखको नेतृत्वमा समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि सकिन्छ। समितिमा कुन काम भयो वा भएन भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी छँदैछैन।

बेलायत वा भारतसमेत संसदीय व्यवस्था अङ्गालेका विश्वका अधिकांश मुलुकका कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ संसद् थोरै समय चल्छ तर संसदीय समिति निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। र अधिकांश समाधानहरू समितिबाट नै निकान्ने गरिन्छ। यो अभ्यास हामीकहाँ हुन सकेन र यो अभ्यास गर्न जरुरी पनि छ। समितिको महत्व बुझाउन सकेनौँ।

समितिको भागवण्डामा लागेर कहीँ बलियो सभापति हुनुहुन्छ, कहीँ कमजोर सभापति हुनुहुन्छ र कहीँ अरुले ‘ड्राइभ’ गर्ने हुनुहुन्छ। क्षमताभन्दा भागबण्डामा गएपछि हुने यही हो। यसैले गम्भीर भएर समिति कसरी कामकाजी हुन सक्छन् सभामुखले अलगअलग समितिसँग बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्छ जबकि विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको युवा पलायन रोक्न सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रोजगारका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। रोजगार कसरी दिन सकिन्छ र स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ यसका लागि योजना बन्नुपर्छ। तीनै तहको सरकारद्वारा कार्यान्वयन हुने खालको योजना बन्नुपर्छ र लागू हुनुपर्छ। हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेका छैनौँ।

अधिकांश जनताले दक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति भएर जाँदा के समस्या हुन्छ बुझिसकेका छन्। रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहँुच हुने हिसाबले सोच्न जरुरी छ। अहिले धेरै मन्त्रालयमा तालिम दिने गरेको देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारिता पनि छैन र समन्वय पनि छैन। अधिकांश स्थानीय सरकारले औपचारिकरुपमा मात्रै तालिम दिने काम गरेका छन्।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र ४ मा स्वास्थ्य र प्राविधिक शिक्षा सबैभन्दा बढी जरुरी छ। अहिलेको औपचारिक जुन शिक्षा छ, यसले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको काम गरिरहेको छ। त्यहाँबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिर पाउँदैनन् अनि झन बढी निराशा पैदा हुन्छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षालाई ध्यान दिएर विद्यालयमा त्यसको पहुँच बढाउन आवश्यक छ।

प्राविधिक शिक्षा भयो भने मान्छे स्वरोजगार पनि हुन्छ र आफ्नै देशमा काम हुन्छ। अहिले पनि पेन्टरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बाहिरबाट मान्छे बोलाएर काम गर्न बाध्य छौँ। यसका लागि हामीले आफ्नो जनशक्ति तयार गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर यसलाई जोड दिन सकिन्छ। जुन विद्यार्थीले १० कक्षा पास गर्न सकेको छैन, तिनीहरूलाई झन प्राविधिक शिक्षा दिन आवश्यक छ।

सडकको कुरा स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। कुन क्षेत्रमा कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने आधार मानव सूचकांकका आधारमा हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा भएको बेला होस् वा नभएको बेला होस् त्यो बेला विकास सन्तुलित ढङ्गले हुन्थ्यो। गएको दुई वर्षमा बजेटमा परेपनि योजना ठप्प पारिएको छ। मेरो क्षेत्रमा पुलहरूको जरुरी छ। 

व्यावहारिकरुपमा पैसा जानु तर प्राविधिकरुपमा मद्दत नहुनु ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। –रासस

प्रकाशित: २३ वैशाख २०८१ १२:५३ आइतबार