जेनेभा - संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी संघले सुडानको डारफोरमा खटिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान प्रतिस्थापनबारेको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा अभियानलाई प्रतिस्थापन गर्न राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ। त्यहाँबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनलाई फिर्ता गर्दा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि गुम्न सक्ने आशंका अधिकार समूहहरूले व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक यही २६ मार्चमा बस्ने भनिएको थियो। तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रूपमा रहेकाले सो बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ।
उक्त बैठकले बिस्तारै डारफोरबाट राष्ट्रसंघीय मिसनका सैनिक फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डारफोरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी युनियन आवद्ध मिसनबाट ७८ हजार सैनिक राखिएको छ। परिषद्ले गत बुधबार नै यस मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। सो बैठक पनि कोरोना भाइरसको चिन्ताको कारण अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो। डारफोरमा विद्रोही समूहहरू बीचको सशस्त्र हिंसामा कमी आएको भए तापनि कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वहरू समाधान हुन सकेको छैन। यसले यी देशका आन्तरिक तनावलाई थप बढावा दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी यहाँका नागरिकको संरक्षण गर्नु सुडानको जिम्मेवारी भएको पनि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यहाँबाट सैनिक फिर्ताको लागि जनादेश नभएको खण्डमा युएनएएमआइडीपछिको संयन्त्र त्यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्ने स्थितिमा नहुने र यस्तो अपेक्षा गर्नु नहुने प्रतिवेदनमा थपिएको छ। सो मिसनअन्तर्गत ‘युएनएएमआइडी’ को म्याद २०१९ अक्टोबर अन्त्यमा सकिएको थियो। त्यसपछि सुरक्षा परिषदले सर्वसम्मतिले २०२० मार्चसम्म सैनिक त्यहीँ रहन दिने र एक वर्षको लागि आफ्नो अभियान विस्तार गर्ने अनुमति दिएको थियो।
अफ्रिकी संघका साथ संयुक्त शान्ति सेना, युएनएएमआइडी सन् २००७ देखि पश्चिमी सुडानको डारफोरमा कार्यरत छ। र, सन् २०२० सम्म शान्ति सेनामा कार्यरत रहने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानी सेना र जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्वमा केन्द्रित सरकारले आफूलाई सीमान्तकृत ठान्छन्। यहाँको द्वन्द्वमा परी करिब तीन लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी २५ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका पनि समाचारमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०१:५५ बुधबार
