भारत सरकारले पहिलोपटक महिला आरक्षण विधेयक पारित गरेको छ। भारत सरकारले बुधवार पहिलोपटक लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकको पक्षमा ४५४ मत खसेको थियो भने विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो।  

बीबीसीका अनुसार मङ्गलवारबाट सुरु भएको संसदको नयाँ शत्रको पहिलो दिन कानून मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयक पेश गरेका थिए।

भारतले ल्याएको उक्त विधेयकमा संसद र विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने प्रावधान राखिएको छ। महिला आरक्षणका लागि पेश गरिएको विधेयक १२८ औँ संविधान संशोधन विधेयक हो।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकलाई अब कानून बनाएर लागू गर्न राज्यसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ ।  

विधेयकमा लोकसभा, राज्यका विधानसभा र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीको विधानसभामा  एक तिहाई सीट अब महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ। अर्थात् लोकसभाको ५४३ सिटमध्ये १८१ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०७:५७ बिहीबार