श्रीराम सुवेदी
काठमाडौं - स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको दुईदिने बैठक आइतबार न्युयोर्कमा सुरु भयो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधान तथा स्वास्थमन्त्री उपेन्द्र यादव सहभागी छन्। तर नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ।

सरकारले सन् २०२० सम्म ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा बिमा कार्यक्रममा समेट्ने भने पनि पूर्ण सफलता हासिल नहुने देखिएको छ। विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहँुच र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको अभिन्न अंगका रुपमा मानिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा विस्तारमा कमी र विमित बर्सेनि गर्नुपर्ने नवीकरण गर्न अनिच्छुक देखिएपछि समस्यामा परेको छ।
साढे तीन वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा बिमा हाल देशका ४८ जिल्लामा विस्तार भए पनि कुल जनसंख्याको हिसाबले जम्मा ७ प्रतिशतमा मात्र यसको पहँुच पुगेको छ। यस आधारमा अर्काे वर्षको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई यो कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य कोसांै टाढा रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्।

‘आगामी वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ तर दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म सबै जनसंख्यालाई स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्यमा पुग्न हामी सफल हुनेछांै,’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मा हरेक नेपालीले स्वास्थ बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ जन्मिने बालबालिका, वृद्ध र अपांगको सम्बन्धित अभिभावकले बिमा गराइदिनुपर्ने ऐनमा छ।

स्वास्थ्य सेवा बिमाका लागि बर्सेनि विनियोजन गरिने अबौंै रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको पाइएको छ। गत वर्ष ६ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा खर्च मात्र दुई अर्ब ५९ करोड अर्थात् ४३ प्रतिशत मात्र भयो। त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा पनि ४ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भयो।

त्यसभन्दा पनि अघिको आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५० करोड अर्थात् २५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भयोे। जनस्वास्थ्यमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखेको यो कार्यक्रम २०७२ चैतदेखि सुरु भएको हो। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको क्षमता र अपनत्वभाव अभिवद्धि गर्न चाहेको यो कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य उपचार गर्दा बेहार्नुपर्ने आर्थिक कठिनाइलाई सहज पार्ने र उपचारमा आफैंले बेहोर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ द पकेट एक्सपेन्सेस) को अनुपातलाई घटाउने उद्देश्य लिएको छ।

विकसित देशमा समेत सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा आफैंले बेहोर्ने खर्चमात्र १० देखि २० प्रतिशत भएकोमा नेपालमा यो ५५ प्रतिशत छ। यसको अर्थ नेपालीले स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने कुल खर्चको ५५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै पकेटबाट बेहोर्छन् र अन्य निकायले गर्ने सहयोग मात्र ४५ प्रतिशत छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी यो अन्यन्त चिन्ताको विषय रहेको बताउँछन् र यसमा सरकार र सरोकारवालाको बुझाइमा कमी रहेको तर्क गर्छन्। यो वार्षिक कार्यक्रम नभई एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो।

बिमितले बर्सेनि गर्नुपर्ने नवीकरण गर्न छाडेकाले पनि कार्यक्रमप्रति चिन्ता थपिएको छ। हालसम्म २२ लाख जनसंख्या बिमामा आबद्ध भएकोमा पाँच लाख अर्थात् कुल बिमितको २४ प्रतिशतले नवीकरण गर्न रुचि देखाएका छैनन्। नवीकरण नगरेकालाई पनि समेट्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा बिमाले हाल समेटेको जनसंख्या सरकारी तथ्यांकले दाबी गरेभन्दा धेरै तल पुग्ने अधिकारीको बुझाइ छ।

बिमितलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगले समयमै सेवा उपलब्ध गराउनसके मात्र सर्वसाधारणले बिमा नवीकरण गराउने विज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा बिमा जस्तो महŒवपूर्ण कार्यक्रमले आपूर्तिमुखी नभई जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा जनस्वास्थविज्ञ डा. सुशील बरालको छ। बिमितको हकहित र सुविधा पनि सुनिश्चित हुनैपर्छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ का प्रावधानको अक्षरसः पालना भए धेरै कुरा सुल्टिने बताउँछन्। स्वास्थ सेवा बिमालाई सरकारले बर्सेनि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ र यो रकम फ्रिज नहुने खातामा जम्मा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर हरेक वर्ष खर्च नभएको रकम नेपाल सरकारमै फिर्ता हुने गरेको छ। ‘बोर्डलाई निश्चित लक्ष्य दिएर स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, र उसले यो रकमकलाई फिर्ता नगरी उपयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव थानप्रसाद पगेनी बोर्डले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पु¥याउन बाँकी नै रहेको स्थितिमा यो खर्चलाई अनुदान नभनी कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा राखिएको बताउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा कोष, त्यसले गर्ने कार्य र कार्य सम्पादन गर्ने निकायमा समन्वय अभाव रहेको डा. बरालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन विधि र संस्थागत क्षमताको सही अध्ययन नगरी ठूलो जनसंख्यामा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ।’

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी स्वास्थ्य सेवा बिमाका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो र भरपर्दाे पार्नुपर्छ। जनशक्ति, औषधिको उपलबधता र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ हुँदा र सरोकारवालामा समान बुझाइ नहँुदा सहस्राब्दीका स्वास्थ्यसम्बन्धी लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि कठिनाइ हुने उनको बुझाइ छ।

नेपालले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र पाँच वर्षमुनिका बच्चाको मृत्यदरलाई पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रुपमा घटाएको छ। यसैगरी गरिबी परिचयपत्र वितरणमा भएको ढिलाइले पनि कार्यक्रम विस्तारमा असर परेको तर्क सम्बन्धित अधिकारीको छ। स्वास्थ्य सेवा विनियमावली २०७४ मा गरिब परिचयपत्रको आधारमा लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

विपन्न, वृद्ध, खास रोग लागेका नागरिकका लागि स्वास्थ बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने बिमाको प्रिमियम सतप्रतिशत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक पाँचजनाको परिवारले वर्षको ३५ सय तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँले थप २० हजार रुपैयाँबराबरको बिमा गर्न पाउने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य बिमा कर्याक्रम अन्य निकाय र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बराल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यो कार्यक्रममा कसरी प्रभावकारी रुपमा संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर आवश्यक गृहकार्य र अध्ययन नभएको तर्क गर्छन्। कार्यकारी निर्देशक पोखरेल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका पाल्पा, इलाम, चितवन र जुम्लालगायत केही जिल्ला यो कार्यक्रमले गर्दा निजी प्रयोगशाला र क्लिनिकहरुको संख्यामा ह्वात्तै घटेको बताउँछन्। ‘ती जिल्लामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ,’ उनी भन्छन्।

गत संसदीय चुनावमा सबै राजनीकित दलले घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई समावेश गरेका थिए। नेपालको सविधान २०७२ ले पनि स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकार भनेको छ। हालै जारी जनस्वास्थ नीतिले पनि स्वास्थ्य बिमालगायत आमजनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउने विभिन्न व्यवस्था गरको छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०२:२३ सोमबार