प्रसूति बिदा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघले पीडितलाई एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ। महासंघकी परियोजना अधिकृत सुमित्रा कटुवालले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

कटुवालले प्रसूति बिदा माग गर्दा नदिई उल्टै कामबाट निकाला गरिएको भन्दै महासंघविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीमा उनले आफूलाई प्रसूति बिदा नदिएर प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै न्यायका लागि अपिल गरेकी थिइन्।

आयोगले महासंघको कदम प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारविपरीत देखिन आएको भन्दै उसले पीडित कटुवाललाई तीन महिनाको तलबवापत एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। उनलाई प्रसूति बिदाबापत एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार जरिवानास्वरूप एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हो।

आयोगले कटुवाललाई प्रसूति बिदा नदिने र पदमुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यसहितका पदाधिकारीलाई यस्तो कार्य नगर्न, नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका सार्वजनिक र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कार्यरत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पालना गर्न, गराउन पनि निर्देश गरेको छ।

प्रजनन अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्समेतलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ०१:२३ बिहीबार