.gif)
.gif)
सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिकपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सो क्यालेण्डर प्रकाशन गराउन लागेको हो। कुन तहमा कहिले भर्ना हुन्छ, पढाइ कहिलेसम्म हुन्छ, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन कहिले हुन्छ भन्ने विषय समेटेर केही दिनभित्रै विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक हुन लागेको हो।
गत वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ भएको थियो भने पालिकास्तरमा हुने कक्षा ८ को परीक्षा अधिकांशमा एकै समयमा भए पनि कतिपय पालिकापिच्छे फरक–फरक समयमा हुँदै आएको छ। तल्लो तहको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ वा अन्न्योल हुँदा माथिल्लो तहको विद्यार्थी भर्नामा अन्योल हुने गरेको छ। कोभिड–१९ पछि शैक्षिकसत्र नै प्रभावित भएको थियो भने आर्थिक वर्ष र शैक्षिकसत्रबीचको समायोजना तथा शैक्षिक तथ्याङ्क र अभिलेखीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनसकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हालसम्म विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डर नभएको सन्दर्भमा केही दिनभित्रै उक्त क्यालेण्डर सार्वजनिक गराइने जानकारी दिए। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको १३औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित ‘आगामी निर्वाचनमा सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दाहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले शिक्षण सुधारका सवालमा तहगतरूपमा तथा कानुनी, भौतिक, शैक्षिकरूपमा काम भइरहेको र आउने सङ्घीय शिक्षा ऐनले शैक्षिक गुणस्तरका सवाल सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
विद्यालय सुधारका क्रममा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू जिम्मेवार हुनसकेमा मात्रै शिक्षामा सुधार सम्भव हुने उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थित नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा क्यालेण्डर जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरिएको बताए। मन्त्री पौडेलले उनले सङ्घीय शिक्षा ऐनसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धीसहित अन्य ६ वटा शैक्षिक विधेयक ल्याउने तयारी गरेको पनि बताए।
शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगार हुने र उच्चशिक्षका लागि विदेशमा जाने मध्ये ९० प्रतिशतसम्म रोजगारीमा संलग्न हुने अवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्य रहेकामा पनि जोड दिए। उनले राजनीतिक नेतृत्वबाटै शिक्षा सुधारका लागि पहल हुनुपर्ने र कानुनी, भौतिक र गुणस्तरका पक्षमा सरकारका साथै सम्बन्धित सबै पक्षले इमानदाररूपमा लागेमा आगामी १० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
काठमाडौँ उपत्यकामा विषय शिक्षकको अभाव नभएको र दरबन्दी पूर्ण रहेको तर अन्य जिल्लामा दरबन्दी मिलान, नमूना विद्यालय विकास, विद्यालय समायोजन र विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधारको प्रक्रियालाई देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्ने जनाए।
मन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ लाई प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट बनाउनुपर्ने अवाश्यकता भए पनि हालको एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट अन्य मन्त्रालयहरुको तुलनामा बढी रहेको उनले स्पष्ट गरे।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का शिक्षा विभाग प्रमुख गुरु बरालले सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने बताए भने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले संविधानमा उल्लेखित अधिकार र दलहरुले बनाएका घोषणापत्रअनुसार शिक्षामा काम हुन नसकेको जनाए।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०७:२५ बिहीबार
