शिक्षा ऐन, नियमावलीको अभावमा धरान उपमहानगरपालिकाले शुल्क वृद्धिलगायत शिक्षा क्षेत्रको समस्या हल गर्न नसकेपछि यहाँका विद्यार्थी संगठनहरु नै अघि सरेका छन्।

विद्यार्थीहरुलाई मारमा पर्ने गरि अत्यधिक शुल्कवृद्धि गर्ने धरानका विद्यालयहरुको अनुगमन र शुल्क समायोजन गर्न दबाब दिँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठन आन्दोलित भएको हो। संयुक्त विद्यार्थी संगठन धरानले पटकपटक ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चेतावनी दिँदा पनि शुल्क समायोजन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

विद्यार्थी संगठनहरुले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले मनपरीरुपमा शुल्क बढाउनुमा उपमहानगरपालिकाको लाचारीपन पनि प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएको छ। उपमहानगरले शिक्षा ऐन र नियमावली हालसम्म नबनाउँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफू खुसी शुल्क लिइरहेको विद्यार्थी नेता रविन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली नै बनाउन सकेको छैन, यसले गर्दा निजी विद्यालयहरुको मनोपोली भइरहेको छ।’

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबारदेखि नै धरानका महंगो शुल्कवृद्धि गर्ने विद्यालयहरुको अनुगमन शुरु गरेका छन्। उनीहरुले आइतबार धरान १५ स्थित के के इन्टरनेशनल स्कुल र धरान ९ स्थित विष्णु मेमोरियल स्कुलमा अनुगमन गरेका थिए। केके स्कुलले होस्टेल फि मासिकरुपमा १७ हजार ४ सय र सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर १० हजार लिएको गुनासो आएको विद्यार्थी नेता बुद्रोस लिम्बुले बताए। बिलसहित गुनासो आएपछि स्कुल पुगेर कति प्रतिशत शुल्कवृद्धि गरेको हो भनेर कागजपत्र माग गरेको उनले बताए। ‘हामीले केके इन्टरनेशनल स्कुलको प्रशासनसँग कति प्रतिशत बढेको हो, कागजपत्र दिनुस् भनेका छौ’, उनले भने, ‘होस्टल फि १२ प्रतिशत बढाएको हो, १० प्रतिशतमा झार्छु भनेको छ, सेक्युरिटी फण्ड फिर्ता गर्छु भनेको छ।’

यस्तै, ४० प्रतिशत शुल्कवृद्धि गरेपछि अभिभावकहरुसमेत आन्दोलित भएको विष्णु स्कुलमा पनि आइतबार विद्यार्थी संगठनहरु पुगेका थिए। दिउँसो शुल्कबारे वार्ता भएपनि सहमति हुन नसकेपछि स्कुलको आर्थिक प्रशासनमा तालाबन्दी गरिएको विद्यार्थी नेता लिम्बुले बताए। वार्तामा विद्यालय प्रशासनले वृद्धि गरेको शुल्कमा १० प्रतिशतमात्र घटाउने अडान राखेपछि माग पूरा नभएसम्मको लागि आर्थिक प्रशासनमा तालाबन्दी गरिएको नेता लिम्बुको भनाइ छ।

विद्यालयले चर्को शुल्कवृद्धि गरेको भन्दै १ सय बढी अभिभावकहरुले उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा उजुरी दिएका थिए। विद्यार्थी संगठनहरुले पनि स्कुल प्रशासनलाई शुल्क समायोजन गर्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो भने शिक्षा महाशाखालाई पनि अनुगमन र कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो। संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको थियो। स्थानीय सरकार र उसको मातहतमा रहेको शिक्षा महाशाखा भने शिक्षा ऐन र नियमावली नहुँदा आवश्यक अनुगमन र कारबाही गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिने गरेको छ।

शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटवाल संविधानले दिएको अनुसुची ८ अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकोले व्यवस्थापन गर्न ऐन, नियमावली बनाउनुपर्ने बताउँछटन्। तर, धरानमा अहिलेसम्म ऐन, नियमावली नभएकोले नियमन र दण्ड, सजायँ गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘नियमन गर्न कानूनमा के व्यवस्था छ, त्यही अनुसार गर्ने हो । हामीसँग ऐन, नियम नै छैन, के आधारमा अनुगमन गर्ने, र के कारबाही गर्ने भन्ने नै अन्योल छ’, उनले भने, ‘जे मन लाग्यो, त्यो गर्ने होइन। कानूनमा यो छ, त्यसैले तपाईहरुले जथाभावी गर्न पाउनुहुन्न भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग त्यो कानून, नियमावली नै छैन।’

उनले अहिले बल्ल स्थानीय तह ऐन, नियमावली बनाउन तातिएको पनि बताए। शिक्षा ऐन र नियमावली दुवैको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र आउँदो नगर सभामा प्रस्तुत गरिने उनले बताए। यता, आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरुले धरानका ठूला स्कूलहरुले महंगो शुल्क लिएको गुनासो आइरहेको कारण ती स्कुलहरुमा अनुगमनमा जाने, प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई शुल्क समायोजन गर्न लगाउन आग्रह गर्ने जनाएको छ।

यस्तै, नियामक निकाय स्थानीय सरकारलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने र सम्बन्धित विद्यालयमा पनि पुगेर दबाब दिनेलगायतको कार्यक्रमहरु पनि गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७८ १३:३८ आइतबार