शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वायुमण्डलमा देखिएको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म चार दिन देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरी निर्देशन दिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हालको वातावरणीय प्रतिकूलताका कारण विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भएको भन्दै चार दिनसम्म देशभरिका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै स्थानीय तहहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्खरै मात्र कोरोना कहरबाट बाहिरिएर तंग्रिरहेका शैक्षिक संस्था अब बन्द गर्न नसकिने मन्त्रालयको निर्देशन मान्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। यसले संघीयतामा केन्द्रको निर्णय स्थानीयले नटेर्ने गरेको प्रष्ट पारेको छ। विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यालयको कार्यालय, शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले शिक्षा मन्त्रालयले चार दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सूचना तथा निर्देशन जारी गरे पनि विराटनगर महानगरपालिकामा त्यस किसिमको वातावरणीय असहज अवस्था उत्पन्न नभइसकेको तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भइसकेकाले अब बन्द गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
‘विराटनगर महानगरपालिकामा वातावारणीय असहज परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको छैन,’ नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कोभिड महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द भई भर्खरै चालु शैक्षिक सत्रमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनले गति लिइरहेको ध्यानमा राख्दै यस महानगरभित्रका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था नियमित सञ्चालन गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ।’
यसैगरी इलाम नगरपालिका नगर कार्यापालिकाको कार्यालय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले पनि यस नगरक्षेत्रमा कुनै पनि वातावरणीय प्रतिकूल असर नपरेकाले शैक्षिक संस्था निरन्तर खुल्ने लिखित जवाफ दिएको छ। ‘तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन आए पनि हालको अवस्थामा इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै पनि विद्यालय बिदा नहुने देखिएको छ,’ कार्यालय शाखा अधिकृत राधिका घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न÷गराउन हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ।’
यसैगरी भिमाद नगरपालिका कार्यालय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत टेकावती ढकालले वातावरणीय असहज परिस्थिति नभएका धेरैजसो नगर तथा गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी विद्यालय निरन्तर सञ्चालन गरिने र शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने लिखित जवाफ दिएका छन्।
संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको र अब शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको भएकाले केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप नगर्नसमेत पालिकाले बताएका छन्। केन्द्रभन्दा स्थानीय तह नजिक भएकाले अब सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै छोड्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केही दिनदेखि वातावरणीय असहज प्रभावका कारण आँखा पोल्ने, श्वास फेर्नलगायत समस्या देखिएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै विज्ञहरूसँग मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक बसेको र सोही बैठकले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रीस्तरीय बैठकले चार दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाए।
‘केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभन्दा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर पुग्ने काम गर्नु नै पालिकाहरूको काम हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हालको परिस्थितिले विद्यालय क्षेत्रका नानीबाबुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको निर्णय कसैले मन्दिनँ भन्न मिल्दैन।’
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७७ ०१:५८ शनिबार
