ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले महानगरपालिकाभित्र उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ। निमित्त इकाई प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले सोमबार सूचना सार्वजनिक गर्दै इकाइको सोमबारदेखि नै लागु हुने गरी गरिएको निर्णय अनुसार इकाईले प्रवाह गर्ने कुनै पनि शिर्षकको सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरिएको प्रमुख भट्टले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

यस अघि इकाईले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरणको नाममा, शिक्षक सरुवाको नाममा, विद्यार्थी विदेश जाँदा विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि शुल्क, शिक्षक नियुक्ति अभिलेखिकरण र शिक्षक नियुक्ति समर्थनको नाममा सेवाग्राहीसँग गैर कानूनी रुपमा शुल्क असुली गर्दै आएको थियो।

केहि दिन अघि मात्र पूर्व निमित्त इकाइ प्रमुख कर्ण बुढाथोकिले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै एक छात्रासँग शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण गरेवापत एक हजार शुल्क लिएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। ‘पूर्व निमित्त प्रमुख कर्ण एक छात्रासँग शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरणको लागि एक हजार रकम लिँदालिँदै अख्तियारले समातेको थियो। हाल उनी निलम्बनमा छन्,’ इकाइकै एक कर्मचारिले नागरिकसँग भने ‘अख्तियारले शिक्षा समितिको निर्णय खोज्दा भेटिएन र पूर्व निमित्त प्रमुख कर्ण निलम्बनमा परेका छन्।’ उनले थपे‘निःशुल्क हुने काममा पनि शुल्क लिएपछि अख्तियारले इकाइमा छानबिन अघि बढाएको हो।’ उनका अनुसार शिक्षक सरुवा र नियुक्ति समर्थनमा लाखौको चलखेल हुने गरेको छ।  

तर हाल निमित्त प्रमुख भट्टले शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार लिँदै आएको विभिन्न सेवा शुल्कहरु अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नलिने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख गरेका छन्।  

‘यस इकाइबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरुका हकमा जिल्ला शिक्षा कोषका लागि जिल्ला शिक्षा समितिले निर्णय गरेको विभिन्न शिर्षकमा लाग्ने सेवा शुल्क रकम लिइदै आएको थियो,’ सूचनामा उल्लेख छ ‘तर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८मा जिल्ला शिक्षा समितिको अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हाललाई सेवा प्रवाह गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने सेवाग्राहीहरुलाई सूचित गरिन्छ।’

निमित्त प्रमुख भट्टले शुल्कको औचित्य नभएकोले सेवाग्राहीसँग शुल्क नलिने निर्णय गरेको जनाए। ‘हाम्रो इकाइमा लेखा छैन, शुल्क केका लागि लिने, लिएको शुल्क केमा खर्च गर्ने कुनै आधार छैन,’ उनले भने ‘आर्थिक प्रशासन ऐनबाट लिनु पर्ने शुल्क लिन नमल्निे भएकोले नलिने निर्णय गरिएको हो। सबै शैक्षिक काम स्थानीयले गर्ने हो। इकाइको औचित्यबारे नै प्रश्न उब्जिएको छ।’

महानगर शिक्षा विभागका उपसचिव महेन्द्र क्षेत्रीले शिक्षाको सबै काम महानगर विभागले गर्ने भएकोले समवन्य इकाइले शुल्क लिने काम गलत भएको बताए। उनले इकाईमा शिक्षा समिति समेत नभएको समितिको नाममा शुल्क उठाउन कुनै पनि हालतमा नमिल्ने उनको ठहर छ। ‘समन्वय इकाइको काम समन्वय मात्र गर्नु हो। नियममै नभएको कोष खडा गरेर शुल्क असुली गर्दा नै पूर्व निमित्त प्रमुख कारबाहीमा परेका हुन’, क्षेत्रीले भने ‘स्थनीय सरकार संचालन ऐनले नै शिशु कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारालाई दिएको छ। 

जनप्रतिनिधि नै नभएको इकाइले शुल्क लिएर टेबुल कुर्सी खरिदम खर्च गर्नु नै गलत हो।’ उनले थपे ‘हाल स्थानीय शिक्षा समिति पालिकाहरुमा छ। तिनै समितिले शिक्षक सरुवा, नियुक्त, शैक्षिक प्रमाणत्र प्रमाणिकरणका काम गर्ने ऐनले नै अधिकार दिएको छ। र पालिकाहरुले नै गर्दै आएका छन्। इकाइ र स्थानीय सरकार दुबै ठाउँमा शुल्क तिर्नु पर्दा सेवा ग्राही थप मार्काका खेप्नु परेको थियो।’

प्रकाशित: १४ पुस २०७७ ०२:२५ मंगलबार