चालु शैक्षिक सत्रमा काठमाडौं बाफलस्थित ज्ञानोदय मावि कक्षा ३ मा भर्ना भएका एक छात्रले बीचमै पढाइ छाडे। यसैगरी कक्षा ५ मा अध्ययनरत अर्का छात्र पनि शैक्षिक सत्रको बीचमै स्कुल आउन छाडे। प्रधानाध्यापक विष्णु रिमालले अभिभावकसँग सोधपुछ गरिन्।

सोधपुछ गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकले घर खर्च जुटाउन स्कुल छुटाएर वसन्तपुरमा बोतलको पानी बेच्न पठाएको रहस्य खुलेको उनले बताइन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्।

‘विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको घरमा रोजीरोटी जुटाउन चुनौती छ। अभिभावकले बालबालिकालाई शिक्षा लिनभन्दा पनि घर खर्च जुटाउन कमाउन पठाउनु हुँदोरहेछ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन नसक्नुको मुख्य समस्या नै उनीहरूको घरको आर्थिक र पारिवारिक अवस्था कमजोर हुनु हो,’ प्रधानाध्यापक रिमालले भनिन्, ‘यति मात्र होइन, आमा भए बाबु नहुने र बाबु भए आमा नहुने समस्याले पनि बालबालिका मजदुरी गर्न बाध्य हुने रहेछन्। बाबुले अर्की पत्नी ल्याएपछि मानसिक तनावमा परेर पनि बच्चाहरू स्कुल आउन नचाहेको पाइएको छ।’ उनका अनुसार कमजोर आर्थिक र पारिवारिक अवस्थाका बालबालिका स्कुल आउन चाहँदैनन् र अभिभावकमा पनि स्कुलभन्दा कमाउन पठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा विद्यालय जाने उमेर समूहका ४ देखि १७ वर्षसम्मका ७५ लाख बालबालिका छन्। जसमध्ये आठ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। अर्थात् ११.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। किन त? शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकाल आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक र भौगोलिक हिसाबमा कठिन समूहका बालबालिका अझै विद्यालय जाने अवस्था नबनेको अध्ययनले देखाएको बताउँछन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्र र युनिसेफले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे हालै गरेको एक अध्ययनले नेपालमा विद्यालय जाने उमेर समूहभित्रका ११.३ प्रतिशत अर्थात् साढे आठ लाख बालबालिका निकै कठिन समूहका रहेको देखाएको छ। उनीहरू अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था, पारिवारिक र सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक कठिनाइजस्ता कारणले विद्यालय जान नचाहेको अध्ययनबाट पाइएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरु महिना वैशाखमा तामझामसाथ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि यसले कमजोर पारिवारिक, आर्थिक अवस्था भएका र अशिक्षित समुदायका बालबालिकालाई छुन नसकेको प्रस्ट भएको छ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चार वर्ष उमेर समूहका बालविकासका १८.५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्। त्यस्तै कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ६.८ प्रतिशत, कक्षा ९ र १० पढ्ने उमेर समूहका ७.४ प्रतिशत बालबालिका पनि विद्यालयभित्र आउन नसकेको तथ्यांक केन्द्रसँग छ। यसले पनि अब भर्ना अभियानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले दुई दशकदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले सबै तप्कालाई समेट्न नसकेकाले अब परिमार्जन गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने निर्देशक ढकाल बताउँछन्। ‘अभिभावकलाई रोजगारीको अवसर लक्षित कार्यक्रमसँग जोडेर भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ। अध्ययनले तीनथरीका विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ,’ निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘एकथरी विद्यालयमा भर्ना भए तर पढ्न आएनन्, अर्काथरी सुविधा लिन भर्ना भए तर स्कुल आएनन्, तेस्रोथरी भर्ना नै हुन आएनन्।

पढाइ छाडेर कमाउनतिर लाग्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन चुनौती भएको छ।’ उनका अनुसार युनिसेफ र मन्त्रालयको अध्ययनले विद्यालयबाहिर रहेका ११ प्रतिशत बालबालिकाको यथार्थ चित्रण औंल्याएकाले अब यही अध्ययनका आधारमा पालिकाहरूले भर्ना अभियान नीति बनाउनुपर्छ।’

निर्देशक ढकालले सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका बालाबलिका विद्यालयबाहिर रहेको बताए। ‘मधेसको रौतहटमा सबैभन्दा बढी विद्यालय छन् तर त्यही जिल्लाका सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। रौतहटसँग सिमाना जोडिएको सर्लाहीको लालबन्दीमा स्कुल कम भए पनि त्यहाँका अधिकत्तर बालबालिका विद्यालयभित्र छन्,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा ३ लाख ९१ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।’

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका १७ प्रतिशत, कोसीका १२ प्रतिशत, बागमतीका ९.३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमका ६.७ प्रतिशत, कर्णालीका ४.३ प्रतिशत र गण्डकीका ३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयभित्र आउन सकेका छैनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालयको साटो कमाउन पठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक रिमालका अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावक शिक्षाप्रति सचेत नहुँदा उनीहरूका बालबालिका पनि विद्यालय आउन नसकेका हुन्। ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकमा पढेर के हुन्छ भन्ने गलत सोच देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण अबको भर्ना अभियान अभिभावक सचेतना लक्षित पनि हुनुपर्छ।’

बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, खाजा, भर्नालगायतको व्यवस्था गर्दा पनि ११ प्रतिशत विद्यालयबाहिर हुनुले अभिभावक शिक्षा नपुगेको प्रस्ट भएको बताउँछन् काठमाडौं डिल्ली बजारस्थित पद्मोदय माविका प्रधानाध्यापक नारायण गौतम।

‘अहिले हाम्रो विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म एक हजार १५७ विद्यार्थी छन्। तर मुख्य चुनौती बालबालिकालाई कसरी टिकाउने भन्ने छ,’ गौतम भन्छन्, ‘अभिभावकले छाक टार्ने खर्च जुटाउन बच्चालाई विद्यालयभन्दा मजदुरी गर्न पठाउँदा समस्या भएको छ।’ यो समस्या समाधान गर्न अब राज्यले अभिभावककेन्द्रित भर्ना अभियान कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। मुलुकमा १० लाख ८० हजार बालमजदुर रहेको सरकारी आकडा छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:२३ बुधबार